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- सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मेडिकल कॉलेजों की फीस पर रोक
- अभिषेक बनर्जी को विदेश यात्रा की अनुमति नहीं
- तमिलनाडु सरकार की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, मदुरै पहाड़ी पर दीप जलाने पर रोक की मांग
- ... तो सारे निजी मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे बंद- सुप्रीम कोर्ट
- अजब-गजब: AI चैटबॉट ने इंसानी वकील को अदालत में दी मात, 8 लाख रुपये से ज्यादा का मुकदमा जीता!
- सुप्रीम कोर्ट ने महिला संवेदनशीलता समिति का पुनर्गठन किया, न्यायाधीश नागरत्ना करेंगी अध्यक्षता - supreme court reconstitutes womens sensitivity committee
- सुप्रीम कोर्ट का हवाईअड्डों के आसपास शहरी ढांचा मामले पर सुनवाई से इनकार - supreme court declines plea on airport urban structures
- सुप्रीम कोर्ट का ओडिशा के नेत्रहीन व्यक्ति और उसकी मांग को सारे सरकार लाभ देने का निर्देश
- ई-स्टाम्प कानून के विरोध में अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन
- âक्या सिफ़ारिशों को नज़रअंदाज किया जा सकता है?â कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बंगाल नेता प्रतिपक्ष विवाद में स्पीकर की भूमिका पर सवाल उठाए
- एयरपोर्ट के आसपास शहरी निर्माण को नियंत्रण करने संबंधी याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार
- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय और पत्नी संगीता तलाक मामले में अदालत में नहीं हुए पेश, सुनवाई टली
- क्या आधार कार्ड से घुसपैठिए ले रहे हैं नागरिकता? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को जारी किया नोटिस
- भारत में मध्यस्थता विलासितापूर्ण मुकदमेबाजी बन गई है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को जाने दीजिए, एक निजी संस्थान को काम पर रख लीजिए
- TMC के बागी सांसदों की सदस्यता जाएगी? जानिए दल-बदल कानून क्या कहता है
- सुप्रीम कोर्ट ने वैधानिक उद्देश्य से परे आधार के उपयोग के खिलाफ याचिका की जांच की - इंडिया लीगल
- एससीसी ऑनलाइन ने अधिवक्ता निर्देशिका पेश की: सत्यापित प्रोफाइल, रिपोर्ट किए गए निर्णय लिंक और भारत के कानूनी समुदाय के लिए खोज योग्य कानूनी विशेषज्ञता
- बार काउंसिल चुनाव | 'बीसीआई का महिला सह-विकल्प फॉर्मूला उचित लगता है', सुप्रीम कोर्ट ने कहा; प्रस्ताव को अंतिम रूप देने का निर्देश
- ये मर्जर है या मजाक? TMC सांसदों के NCPI में ‘विलय’ ने दल-बदल कानून को कर दिया बौना
- क्यों भारतीय कानून विवाह संस्था की सुरक्षा इसके अंदर मौजूद लोगों से ज्यादा करता है?
- सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालय के सभी मामलों पर रोक लगा दी; बात खुद सुन लेंगे | सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालय के सभी मामलों पर रोक लगा दी; बात खुद सुन लेंगे
- उच्च न्यायालय ने मोहाली एयरो सिटी विस्तार परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को जांच के दायरे में रखा - द ट्रिब्यून
- गृहणियां राष्ट्र निर्माता हैं: सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू देखभाल का मूल्य 30,000 रुपये क्यों आंका?
- गृहणियों पर सुप्रीम कोर्ट: किस बात ने सुप्रीम कोर्ट को उनके श्रम की मात्रा निर्धारित करने पर मजबूर कर दिया
- वसीयत से जुड़ी काम की खबर, प्रोबेट को सिर्फ 3 साल के अंदर ही दे सकते हैं चुनौती, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जानना जरूरी
- जैसे ही एआई अदालतों में प्रवेश करता है, मानवीय निर्णय प्रबल होना चाहिए
- फाड़ फेंके तलाक के कागज और लिपटकर खूब रोए... अदालत की चौखट पर जुड़ी शिखा और सौरभ के दिल की डोर
- क्या 30,000 रुपये एक गृहिणी के श्रम को माप सकते हैं? महिलाएं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विचार कर रही हैं
- जब जीतना पर्याप्त नहीं है: एक कड़ी चेतावनी - भारत कानूनी
- सीबीएसई कक्षा बारहवीं ओएसएम विवाद: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सत्यापन पोर्टल को फिर से खोलने के लिए तत्काल निर्देश देने से इनकार कर दिया
- भारतीय न्यायपालिका मजबूत विवाद समाधान तंत्र के रूप में मध्यस्थता को बढ़ावा देती है: सीजेआई सूर्यकांत
- सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई से क्यों किया इनकार? जानें क्या बताई वजह
- परिणामों में और देरी न करें: उच्च न्यायालय सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन विंडो को फिर से खोलने के लिए अनिच्छुक है
- MP राज्यसभा चुनाव: निर्वाचन प्रक्रिया में दखल से SC का इनकार, क्या HC जाएंगी मीनाक्षी नटराजन?
- बॉम्बे हाई कोर्ट ने सलमान खान के पड़ोसी से वीडियो डिलीट करने को कहा, कहा सोशल मीडिया का इस्तेमाल बदनाम करने के लिए नहीं किया जा सकता
- राज्यसभा उम्मीदवारी की अस्वीकृति के खिलाफ कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा, स्थिरता पर सवाल
- राज्यसभा चुनाव नामांकन खारिज होने के खिलाफ मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई
- राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के 3 प्रत्याशी निर्विरोध जीते, मीनाक्षी मामले में सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई
- मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन खारिज होने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
- मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन खारिज होने के खिलाफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाएगी
- मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के खिलाफ कांग्रेस पहुंची SC
- 27 साल पुराना मुकदमा, 6 घंटे में इंसाफ: बुजुर्ग की गुहार पर अदालत ने दिखाई इंसानियत
- आदेश XII नियम 6 सीपीसी | दाखिले पर फैसला केवल तभी दिया जा सकता है जब यह स्पष्ट, सुस्पष्ट और बिना शर्त हो: सुप्रीम कोर्ट
- फोरम नॉन कन्वीनियंस का सिद्धांत शायद ही कभी लागू होता है जब संवैधानिक उपचारों को आगे बढ़ाने के लिए रिट क्षेत्राधिकार लागू किया जाता है: सुप्रीम कोर्ट
- सुप्रीम कोर्ट ने विवाह पूर्व यौन संबंध पर नैतिक नियम फिर से तय कर दिए हैं
- एआरटी अधिनियम के तहत आयु सीमा उपचार की शुरुआत पर लागू होती है, क्रायोप्रिजर्व्ड भ्रूण के माध्यम से जारी रखने पर नहीं: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 50 वर्षीय महिला को जमे हुए भ्रूण स्थानांतरण से गुजरने की अनुमति दी
- धारा 34 की सीमा मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा धारा 33 की कार्यवाही के निपटान पर शुरू होती है: सुप्रीम कोर्ट
- पी एंड एच उच्च न्यायालय ने केंद्र को पूर्व आईएएस अशोक खेमा को पैनल में शामिल अतिरिक्त सचिव के रूप में मानने का निर्देश दिया। और सचिव, इनकार को मनमाना मानते हैं
- डीजीसीए बिना सुनवाई के जनहित में पायलट लाइसेंस निलंबित नहीं कर सकता: बॉम्बे हाई कोर्ट ने 15 साल बाद एयर इंडिया पायलट का एटीपीएल बहाल किया
- छात्रा को AIR INDIA से मिलेगा भारी मुआवाजा, उपभोक्ता कानून जानते हैं तो आपको भी मिल सकता है, क्या है पूरा मामला
- पी एंड एच उच्च न्यायालय ने केंद्र को पूर्व आईएएस अशोक खेमा को पैनल में शामिल अतिरिक्त सचिव के रूप में मानने का निर्देश दिया, इनकार को मनमाना ठहराया
- वकीलों की हड़ताल पर इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त, बार के पदाधिकारियों समेत तीन अधिवक्ताओं को नोटिस - allahabad high court lucknow bench strict on lawyers strike issues notices to three advocates including bar officebearers
- CBSE: सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से मांगा जवाब, रोका था सऊदी अरब में रहने वाले 12वीं के छात्र का परीक्षा परिणाम
- सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका में 1,500 करोड़ रुपये की बैंकिंग धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है
- वकीलों से संबंधित कानून का मसौदा (संशोधित): प्रशिक्षु वकीलों के लिए कानूनी ढांचा तैयार करना।
- एस. 138 एनआई एक्ट | एनजीओ की ओर से चेक पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को 'दराज' माना जाएगा, अनादर के लिए उत्तरदायी: सुप्रीम कोर्ट
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने मतपत्र में छेड़छाड़ के आरोपों पर दिल्ली बार काउंसिल के लिए नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश देने से इनकार कर दिया
- एआई मानवीय निर्णय की जगह नहीं ले सकता: न्यायपालिका में तकनीक पर सीजेआई सूर्यकांत
- हक की बात,आधी आबादी को कानून की ताकत: चौबेपुर में महिलाओं को सिखाए शादी, जायदाद और विरासत से जुड़े कानूनी अधिकार - Kanpur News
- एलआईडीडब्ल्यू 2026 | तुलना से सह-निर्माण तक: सीजेआई सूर्यकांत ने चौथे आईसीए सम्मेलन में संयुक्त भारत-यूके मध्यस्थ प्रशिक्षण, फास्ट-ट्रैक प्रक्रियाओं और आर्ब-मेड फ्रेमवर्क का प्रस्ताव रखा
- बिहार SIR पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद उठे बड़े सवाल, क्या लाखों मतदाता गलत तरीके से हुए बाहर? - Jansatta
- भारत के मुख्य न्यायाधीश को 'मास्टर ऑफ द रोस्टर' कहा जाना गलत समझा जाता है: सीजेआई सूर्यकांत
- भारत में जलवायु न्यायशास्त्र का निर्माण करने वाले 75 निर्णयों पर सुधीर मिश्रा की पुस्तक का अनावरण होने पर कानूनी दिग्गज एकत्र हुए - बीडब्ल्यू लीगल वर्ल्ड
- केसेस के टाइम बाउंड निपटारे की मांग वाली अर्जी खारिज: सुप्रीम कोर्ट ने कहा-हम वकीलों से टकराव नहीं चाहते; स्थगन पर गाइडलाइन बनाने से भी इनकार
- एफसीआई दशकों के बाद भी उसी सीडीए-आईडीए व्यवस्था के तहत लाभ रोककर सेवानिवृत्त लोगों से अतिरिक्त भुगतान नहीं वसूल सकता: दिल्ली उच्च न्यायालय
- दिल्ली हाईकोर्ट ने बीसीडी का चुनाव दोबारा कराने से इनकार किया, मतगणना के दौरान मिली थी अनियमितता की शिकायतें
- पिता के घर से बेदखली के खिलाफ कोर्ट पहुंचा बेटा, SC ने पूछा- तुम किस तरह के बेटे हो? - sc upholds fathers eviction of son from property in rajasthan
- भारतीय न्यायपालिका में पहली बार 4 हाई कोर्ट की कमान महिलाओं के हाथों में, लेकिन लिंगानुपात की चुनौती अब भी बरकरार - Vibes Of India
- चुनाव के 10 साल बाद, मद्रास उच्च न्यायालय ने पराजित उम्मीदवार को विजेता घोषित किया; देरी के लिए सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की
- कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु की बनशंकरी VI स्टेज परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को बरकरार रखा
- मीनाक्षी एम राय बनीं पटना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस; राज्यपाल ने दिलाई शपथ, सिक्किम से पटना तक का सफर - meenakshi m rai sworn in as patna high court chief justice
- सुप्रीम कोर्ट की समिति का प्रस्ताव: न्यायिक फैसलों में एआई के इस्तेमाल पर पूर्ण पाबंदी
- मध्यस्थता अब औपचारिक मुकदमेबाजी की विफलताओं का अधिग्रहण कर रही है: सीजेआई सूर्यकांत
- सुप्रीम कोर्ट की उभरती हुई अधिवक्ता श्रिया माइनी की पहचान: प्रभावशाली कानूनी समझ और प्रशिक्षण सत्र
- असम डिटेंशन कैंप मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: दो महिलाओं के देश निकाले पर लगाई रोक
- न्यायमूर्ति राय पूर्वोत्तर से उच्च न्यायालय की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनीं
- 10वीं की योग्यता वाली नौकरी ग्रैजुएट उम्मीदवार को नहीं दे सकते; सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
- 10वीं की योग्यता वाली नौकरी ग्रैजुएट उम्मीदवार को नहीं दे सकते; सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश
- 'अदालत मेरे लिए मंदिर...', जज संगम साहू की भावुक विदाई, कौन हैं पटना हाईकोर्ट की नई Chief Justice मीनाक्षी एम राय - patna high court court was a temple for me sangam kumar sahu farewell who is new patna high court chief justice meenakshi m rai
- विनेश फोगाट मामले में WFI को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका - major blow to wfi in vinesh phogat case supreme court dismisses petition
- एससी कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में वकील अमित लाहोटी की नियुक्ति की सिफारिश की
- हिमाचल हाई कोर्ट को मिले 3 नए जज, सुप्रीमकोर्ट कॉलेजियम ने की चिराग भानु सिंह, भूपेश शर्मा व योगेश जसवाल की नियुक्ति - hp high court gets 3 new judges collegium recommends names
- केरल के नए अतिरिक्त अधिवक्ता महोदय
- न्यायिक सक्रियता और संविधान: जस्टिस कटजू का दृष्टिकोण
- राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ा झटका, कोर्ट ने चुनावी आदेश की शर्तों पर लगाई रोक
- राष्ट्रीय सभा के उपाध्यक्ष ने विचाराधीन मसौदा कानूनों की समीक्षा की
- परिवार का नाम खराब होता है: हाई कोर्ट ने लिव-इन में भाग रहे जोड़े को सुरक्षा देने से इनकार किया
- अनुच्छेद 21: नागरिक अधिकारों का संरक्षक
- कानून बनाने की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और नकारात्मक प्रथाओं को दृढ़ता से रोकें और उनका मुकाबला करें।
- अनुच्छेद 21: जीवन और स्वतंत्रता का संवैधानिक प्रहरी
- क्या उधारकर्ता SARFAESI अपील में पूर्व जमा राशि छोड़ सकते हैं? कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा नहीं
- साइबर सुरक्षा कानून, सार्वजनिक अधिकारियों से संबंधित कानून और उनके कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शक दस्तावेजों के प्रसार हेतु सम्मेलन।
- अनुच्छेद 226(1) सीएपीएफ सेवा मामलों में क्षेत्राधिकार और फोरम उपयुक्त नहीं है
- 2026 लाइवलॉ (एससी) 622 | धीरज दत्ता बनाम अनिर्बान सेन और अन्य।
- 'एक-दूसरे का करियर बर्बाद कर रहे', सुप्रीम कोर्ट ने IAS रोहिणी सिंधुरी और IPS डी रूपा से विवाद खत्म करने को कहा - Jansatta
- सुप्रीम कोर्ट: 19 साल पुराने हादसे में सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा बढ़ाकर किया 25 लाख, क्या है मामला
- 'सरफेसी टाइमलाइन अनिवार्य': सुप्रीम कोर्ट ने शेष राशि के भुगतान में 5 दिन की देरी के 16 साल बाद नीलामी बिक्री रद्द की
- भूमि कानून 2024: भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कितने भूमि क्षेत्र की आवश्यकता होती है?
- सीएपीएफ कर्मी सेवा विवादों के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय जा सकते हैं, भले ही कार्रवाई का कारण बाहर उत्पन्न हुआ हो: सुप्रीम कोर्ट
- CAPF: सीएपीएफ के कर्मियों की सेवा समाप्ति के मामलों पर 'सुप्रीम' फैसला, कहा- सुनवाई कर सकता है दिल्ली हाईकोर्ट
- परिसंपत्तियों की नीलामी संबंधी कानून में संशोधन: मिलीभगत, मूल्य में हेरफेर और जमा राशि की ज़ब्ती को रोकना।
- अमेरिकी अदालत ने विवादास्पद एच-1बी वीजा शुल्क नीति को रद्द कर दिया।
- भारतीय मध्यस्थता व्यवस्था के तहत दिवाला-पूर्व दावों का प्रक्रियात्मक पुनरुद्धार
- पुलिस एनकाउंटर मामलों में न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता
- सरकारी दस्तावेजों को देखने के लिए आरोपियों के खिलाफ OSA नहीं लगा सकते, सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्देश
- न्यायपालिका सभी के लिए सुलभ हो: मुख्य न्यायाधीश
- 'आरोपित से नहीं छिपा सकते चार्जशीट के दस्तावेज', रॉ के पूर्व अधिकारी वी.के. सिंह की याचिका पर SC ने सुनाया फैसला - supreme court big decision accused must get charge sheet documents for fair trial
- संशोधित पर्यावरण संरक्षण कानून पर्यावरण प्रबंधन को काफी हद तक विकेंद्रीकृत करता है, जिसके तहत अब 95% परमिट स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी किए जाते हैं।
- पर्यावरण संरक्षण कानून में संशोधन करें: प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करें, हरित परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करें।
- ऑल नाइन-यार्ड्स: ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ़ नाइन-जज बेंच - सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर
- धर्म और आस्था संबंधी कानून में कुछ उल्लेखनीय नई नीतियां और नियम।
- बैंक ऋण विवाद पर उधारकर्ता के वाहन को जब्त करने के लिए वसूली एजेंटों का उपयोग करता है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय का कहना है कि यह अवैध है
- अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर रोक और विदेशी पुरस्कारों का प्रवर्तन: मायलैंडला बनाम पीआई अवसर निधि-I में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय
- 'मरा हुआ रिश्ता ढोने का कोई मतलब नहीं', 15 साल से अलग रह रहे दंपति पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
- SACA और HGBA पर्यावरण संरक्षण कानून में संशोधन और परिवर्धन के मसौदे पर प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं।
- लंबे वैवाहिक मुकदमे महज कागजों पर शादी बनाए रखते हैं: सुप्रीम कोर्ट
- कानपुर में मजदूरों का धरना-प्रदर्शन
- रेणुकास्वामी मर्डर केस: दर्शन थुगुदीपा ने SC में नई जमानत याचिका पर मांगी इजाजत
- बागपत अदालत में आज पेश हो सकते हैं बड़ौत शूटआउट के शूटर सुनील
- आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने लापता ट्यूनी मासूम पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी
- नीरव मोदी को 100 करोड़ रुपये की व्यक्तिगत गारंटी का भुगतान करने का आदेश
- फिलिस्तीनी बच्चों पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट: इज़राइल ने बचपन को नष्ट किया, युद्ध अपराध किए
- महाराष्ट्र का पब्लिक सेफ्टी एक्ट: संवैधानिक लड़ाई हाई कोर्ट में
- अब ट्रैफिक चालान के नियम बदल गए, जानें क्या है नए नियमों में बदलाव
- अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला: ग्रीन कार्ड धारकों के लिए निर्वासन नियम आसान
- लंबे समय तक दोबारा अपराध न करना सजा तय करने में महत्वपूर्ण पहलू: सुप्रीम कोर्ट ने दोषी की सजा घटाई
- तुगलकाबाद अग्निकांड: अदालत ने तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, खुला एक बड़ा राज - tughlakabad extension fire incident court sends all three accused to 14day judicial custody
- बिहार टेंडर घोटाला: ठेकेदार रिशु श्री को सुप्रीम कोर्ट से राहत, चार हफ्ते तक गिरफ्तारी पर लगाई रोक
- लॉ फर्म को पुलिस समन पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, वकील की गिरफ्तारी पर दो सप्ताह की राहत
- सुप्रीम कोर्ट ने बाल विकलांगता पुनर्वास केंद्रों में प्रणालीगत उल्लंघनों को चिह्नित करने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया
- बेटियों के लिए कानून सही था… लेकिन क्या अब पुराना हो गया है?
- ऐसे 'वीर' थे वोः सावरकर ने अंग्रेजों से 10 बार माफी मांगी, पोते ने कोर्ट में माना - Satyaki savarkar admits in pune court that savarkar filed 10 mercy petitions - Satya Hindi
- धारा 25 एचएमए के तहत स्थायी गुजारा भत्ता के लिए अलग आवेदन आवश्यक: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अलग हुए जोड़े को तलाक की मंजूरी दी
- 2026 लाइवलॉ (एससी) 630 | अतुल चौहान बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य।
- सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए कहा, आरटीआई सक्रियता एक नया व्यवसाय बन गया है
- मधुबनी में 8 पुलिस अधिकारियों का तबादला: अपराध नियंत्रण के लिए एसपी ने किया ट्रांस्फर, कानून व्यवस्था बनाए रखने पर जोर - Madhubani News
- जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर रोक: पुलिस ने नहीं दी परमिशन, DCP बोले- कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है - Jaipur News
- सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र | Supreme Court Weekly Round-up, Supreme Court, Weekly Round-up, सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप
- सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में मिली सजा रद्द की: पीड़िता को पति ने छोड़ा तो आरोपी ने ही शादी की, 10 लाख का मुआवजा भी दिया
- अमेरिका में 3डी प्रिंटर से बन रहीं बंदूकें, न्यूयॉर्क में नया कानून लगाएगा रोक - 3dprinted guns being made in the us new law in new york to curb them
- हैदराबाद कोर्ट का कहना है कि राज्यसभा नामांकन खारिज होने के बाद नटराजन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं था - मकतूब
- जंतर-मंतर पर पशु प्रेमियों का धरना प्रदर्शन, पशु अत्याचार पर कठोर कानून की मांग - jantar mantar animal lovers demand stricter cruelty laws
- नौकरी से निकालना सबसे कड़ी सज़ा, यह सिर्फ़ गंभीर कदाचार के लिए ही दी जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
- कोर्ट के दो बड़े फैसले: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषियों को 20 साल की सजा, एयरबैग नहीं खुलने पर कार कंपनी को चुकाने होंगे 40 लाख
- दिल्ली दंगा केस में शरजील इमाम और उमर खालिद की नई जमानत याचिका, 4 जुलाई को सुनवाई
- 'महज पत्नी के साथ संवाद न करना क्रूरता नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी की आत्महत्या पर पति की धारा 498ए की सजा को खारिज कर दिया
- जेल कर्मी पर हमले की कहानी निकली झूठी: अदालत ने कैदी को किया बरी; सरकारी पक्ष को जज ने लगाई फटकार
- राज्यसभा नामांकन रद्द होने का आधार बना मामला अदालत ने लौटाया, मीनाक्षी नटराजन को राहत
- गाजीपुर: अदालत ने मासूम भांजे के हत्यारे मामा को सुनाई फांसी की सजा, 50 हजार का लगाया जुर्माना
- IAS रोहिणी और IPS रूपा में सुलह कराएं,दोनों महिला अफसर अपना करियर बर्बाद कर रहीं, पूर्व जज से बोला सुप्रीम कोर्ट
- किसी भी जहाज पर कभी भी हमला कर सकता है अमेरिका, जानें क्या है इंटरनेशनल कानून?
- अजय माकन बनाम भारत संघ (2019): आवास, पुनर्वास और शहर के अधिकार पर दिल्ली उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला
- गोली चलाकर निकल गए हमलावर, पीछे छूट गया कानून का डर | संपादकीय - Jansatta
- 'कानून हाथ में लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा', CM शुभेंदु अधिकारी की उपद्रवियों को वार्निंग
- अनुच्छेद 21 मई ट्रम्प यूएपीए जमानत बार: दिल्ली उच्च न्यायालय ने साढ़े चार साल जेल में रहने के बाद कश्मीरी अधिकार रक्षक खुर्रम परवेज को जमानत दी | सबरंगइंडिया
- Explainer: उस फैसले के 50 साल जिसने इंदिरा के करियर पर लगाया सबसे बड़ा दाग, 13 दिन के बाद देश ने देखा आपातकाल
- धारा 138 एनआई अधिनियम | शिकायतकर्ता लेन-देन साबित करने के बाद अनुमान के लाभ का दावा कर सकता है, ठोस तरीके से चेक का निष्पादन कर सकता है: केरल HC
- पत्नी से 13 दिनों तक बात न करना क्रूरता नहीं; सुसाइड केस में पति को सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी
- सपना चौधरी Domestic Violence का शिकार, पति के दोषी होने पर घरेलू हिंसा से जुड़े कानूनों में क्या होगी सजा
- Explainer: 50 साल बाद भी चर्चा में क्यों है इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला? इंदिरा को दोषी ठहराने के बाद क्या हुआ?
- केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रभावित सीबीएसई छात्रों के लिए नीति बना सकता है
- बायजू के संस्थापक को सिंगापुर हाई कोर्ट से राहत
- 'सीट चोरी सबको दिख रही, लड़ाई जारी रहेगी', सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद बोलीं मीनाक्षी नटराजन
- बॉम्बे हाई कोर्ट ने डीजीसीए के 2011 के पायलट लाइसेंस के निलंबन को 'अवैध' करार दिया
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- कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जाली हस्ताक्षर मामले में एआईटीसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी - इंडिया लीगल
- सुप्रीम कोर्ट ने मनुस्मृति का हवाला देकर पूछा- 'आजादी के 75 साल बाद भी बेटी बचाने के पोस्टर क्यों?'
- 'पुरुष बच्चे के लिए पितृसत्तात्मक प्राथमिकता जारी': सुप्रीम कोर्ट ने लिंग-चयन निषेध को सख्ती से लागू करने का आह्वान किया
- यौन कार्य, सहमति और स्वतंत्रता: सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को देखने के भारत के तरीके को बदल दिया
- न्यूज़क्लिक के ख़िलाफ़ पुलिस और ईडी के केस रद्द, कोर्ट ने कहा- क़ानून का घोर दुरुपयोग, निराधार दावे
- अदालतों में AI को लाने की तैयारी, क्या फैसले भी देगा एआई, सुप्रीम कोर्ट ने देश की जनता से मांगे सुझाव
- बॉम्बे हाई कोर्ट ने 420 करोड़ रुपये की कथित कर चोरी पर काला धन अधिनियम के तहत अनिल अंबानी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामलों में आरोप तय करने से पहले मंज़ूरी देने वाले अधिकारी की जांच करने का निर्देश रद्द किया
- ऐसे में कोई जज फैसला नहीं सुना पाएगा, आखिर सुप्रीम कोर्ट किस बात पर हो गया नाराज, कहा-इसके गंभीर नतीजे होंगे
- Yamuna Nagar News: अदालत में पेश नहीं होने पर तीन आरोपियों को नोटिस जारी
- 'शक्तियों का दुरुपयोग': दिल्ली HC ने FDI आरोपों पर न्यूज़क्लिक की FIR और ED मामले को रद्द करते हुए क्या कहा | आज समाचार
- 'कानून का घोर दुरुपयोग': दिल्ली उच्च न्यायालय ने विदेशी फंडिंग पर न्यूज़क्लिक, प्रबीर पुरकायस्थ के खिलाफ एफआईआर और ईडी मामले को रद्द कर दिया
- ‘कोई भी जज फैसला नहीं सुना पाएगा’, जस्टिस जीएस पटेल के परिवार पर हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी - Jansatta
- 41 साल तक लंबित रही अपील पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, 72 वर्षीय दोषी को मिली जमानत
- खान सर की गिरफ्तारी पर 20 जून तक रोक रौशन आनंद की जमानत याचिका खारिज
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- 2.7K views · 12 reactions | #CoverStory | 'होममेकर' नहीं, 'नेशन बिल्डर' कहिए गृहिणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला देश निर्माण में गृहिणी का बड़ा योगदान एक गृहिणी की मासिक आय ₹30,000 तय की शिक्षक ही नहीं, गृहिणी भी 'नेशन बिल्डर' गृहिणी के योगदान का विश्लेषण देखिए सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट Rekha Aggarwal और सोशल एक्टिविस्ट Dr Rakhi Agarwal से ज़ी बिज़नेस एंकर Deepak Dobhal की खास बातचीत #SupremeCourt #Homemaker #NationBuilder #Housewife #WomenEmpowerment #WomenRights | Zee Business
- व्यापार कानून और नीति अनुसंधान संस्थान का शुभारंभ: ज्ञान को जोड़ना, व्यापार समुदाय का साथ देना।
- 2024 के भूमि कानून के अनुसार, ऐसे 5 मामले हैं जिनमें भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र हस्तांतरित नहीं किए जा सकते हैं।
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- 2K views · 11 reactions | #CoverStory | 'होममेकर' नहीं, 'नेशन बिल्डर' कहिए गृहिणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला देश निर्माण में गृहिणी का बड़ा योगदान एक गृहिणी की मासिक आय ₹30,000 तय की शिक्षक ही नहीं, गृहिणी भी 'नेशन बिल्डर' गृहिणी के योगदान का विश्लेषण देखिए सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट Rekha Aggarwal और सोशल एक्टिविस्ट Dr Rakhi Agarwal से ज़ी बिज़नेस एंकर Deepak Dobhal की खास बातचीत #SupremeCourt #Homemaker #NationBuilder #Housewife #WomenEmpowerment #WomenRights | Zee Business
- #भारत #सुप्रीमकोर्ट #गृहिणी #cnbctv18digital | सीएनबीसी-टीवी 18
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- 'बॉलिंग कैंपों को राहत मिलेगी': केन विलियमसन के संन्यास पर सचिन तेंदुलकर का स्पष्ट फैसला
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- सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हैदराबाद विश्वविद्यालय के विद्वानों को मान्यता मिली
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- सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखने के बाद फैसले सुनाने के लिए उच्च न्यायालयों के लिए 3 महीने की समय सीमा तय की
- 2026 LiveLaw (SC) 570 | ASHOK AND ORS. VERSUS PADAM CHAND AND ORS.
- न्यायिक प्रणाली में सुधार
- न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा पर जांच समिति की रिपोर्ट
- बीमा कंपनी को ९ प्रतिशत ब्याज के साथ दावा निपटाने का निर्देश
- एनसीएलएटी ने ई-कॉमर्स कंपनी पर जुर्माना बरकरार रखा
- भारत, रूस के सुप्रीम कोर्ट ने एआई, न्यायपालिका में तकनीक पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, संयुक्त कार्य समूह की योजना बनाई - इंडिया लीगल
- होटल बुकिंग की सुविधा देने वाले विदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म की भारत में कोई पीई नहीं - ट्रिब्यूनल की दिल्ली पीठ
- सुनवाई के अवसर को महज एक अनुष्ठान तक सीमित नहीं किया जा सकता: दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के खिलाफ जांच का निर्देश देने वाले सीएसीएलबी के फैसले को रद्द कर दिया
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- आईजी लखनऊ जोन लखीमपुर खीरी पहुंचे: कानून व्यवस्था की समीक्षा की, पुलिस की तैयारियों का जायजा लिया - Lakhimpur-Kheri News
- लाइवलॉ अकादमी की न्यायपालिका तैयारी बूस्टर टेस्ट श्रृंखला - तीसरा संस्करण अब नामांकन के लिए खुला है; टेस्ट 15 जून से शुरू होंगे
- Lucknow News: डाक अदालत का आयोजन 30 को
- Sirmour News: अदालत ने गैर-हाजिरी पर लगाया जुर्माना
- जमीनी स्तर पर मध्यस्थता संबंधी कानून में संशोधन के लिए सुझाव: मध्यस्थता को कमजोर व्यक्तियों पर बोझ बनने से रोकना।
- 6.7K views · 53 reactions | #NEWSLIVE दो हफ्ते में US-ईरान डील? H-1B वीजा पर ट्रंप को झटका क्यों सुधरा बाजार का मूड? ठंडा पड़ गया क्रूड TMC का संकट कितना विकट? #USIranDeal #Trump #Iran #USIranTalks #H1BVisa #H1BNews #TrumpNews #GlobalMarkets #StockMarket | Zee Business
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- Pratapgarh News: स्थायी लोक अदालत में सदस्य पद के लिए 30 जून तक होगा आवेदन
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- FSSAI की सख्ती: अखबार में खाना परोसने पर प्रतिबंध
- कानून के छात्रों के लिए नौकरी मेला
- अचल संपत्ति बंधक संबंधी कानून - वर्तमान स्थिति और सुधार के लिए दिशा-निर्देश
- कर्मचारियों को कानूनी परेशानी से बचाने के लिए "उत्तरजीविता" का सिद्धांत।
- कर प्रशासन के लिए नवीनतम नियम और सिद्धांत (कानून संख्या 108/2025/QH15)
- कन्नौज में अवैध बस संचालन पर पुलिस और परिवहन विभाग की कार्रवाई
- वन भूमि अतिक्रमण का मामला: मेघालय में प्रशासन की कड़ी कार्रवाई
- मजदूरों को वेतन न मिलने पर श्रम कानून का उल्लंघन
- स्कूल फीस विवाद: कानूनी पहलू
- अमौना में पैक्स चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न: कानून-व्यवस्था बनाए रखने को लेकर प्रशासन अलर्ट रही - Karakat News
- पेंशन में 7.5 गुना वृद्धि
- लाइव लॉ ने विशेष वर्षगांठ सदस्यता ऑफर के साथ 13 साल पूरे होने का जश्न मनाया
- लॉ कॉलेज में कानूनी एक्सपोज़र
- कानूनी शिक्षा में लॉयड लॉ कॉलेज की बढ़ती लोकप्रियता
- सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमेटी में खगड़िया की श्रेया सिन्हा: पति अमृतेश राज सिंह भी शामिल, जरूरतमंदों को मिलेगी मुफ्त कानूनी मदद - Bithan News
- एफडीआई इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन मूट – साउथ एशिया रीजनल राउंड्स 2026: एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागी कक्षा
- सुप्रीम कोर्ट ने असम में विदेशी घोषित चार मुस्लिम महिलाओं के निर्वासन पर रोक लगाई - मकतूब
- एसएलएस नोएडा ने जीता आरएन मित्तल राष्ट्रीय स्मृति मूट
- UGC का नया ढांचा
- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर बड़ा आरोप, कांग्रेस ने मांगी सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच
- ओबीसी आरक्षण मामले में 15 जुलाई से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में डे टू डे सुनवाई शुरू
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: दुर्घटना में पैर गंवाने वाले राजमिस्त्री को मिलेगा 40.29 लाख का मुआवजा
- सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की 152 मेडिकल सीटों के सरेंडर पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया
- सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस को लेकर याचिका खारिज की, कहा - देश को डॉक्टरों की जरूरत
- बंगाल में भ्रष्टाचार पर सख्ती: अवैध संपत्ति जब्त और नीलाम करने का प्लान
- पाकिस्तानी सिख परिवार का निर्वासन रोक दिया गया क्योंकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य से जवाब मांगा
- एनसीएलटी अध्यक्ष की केस ट्रांसफर शक्तियों की सीमा पर गुजरात एचसी के फैसले के खिलाफ केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
- ममता बनर्जी ने भवानीपुर चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर की
- अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपील खारिज किए जाने के बाद भारत की टीसीएस को 70 मिलियन डॉलर का झटका लगेगा
- UP: स्थायी लोक अदालत आइए...सरकारी दफ्तरों के चक्कर से छुटकारा पाइए-हर महीने 10-15 मामले निस्तारित
- सुप्रीम कोर्ट पर नेताओं की टिप्पणी आपत्तिजनक, मंत्री राकेश सिंह बोले-ऐसे लोगों के खिलाफ कोर्ट ले संज्ञान
- 'नौकरी से बर्खास्तगी सबसे बड़ी सजा, परिवार भी हो जाता है बर्बाद': सुप्रीम कोर्ट
- Sahara News: सहारा से जुड़ा ₹14 हजार करोड़ का विवाद फिर गरमाया! कर्मचारियों की राहत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची SEBI - sebi challenges relief for sahara managers in supreme court
- सहारा ओएफसीडी मामले में एसआईसीसीएल प्रबंधकों को सैट से राहत के खिलाफ सेबी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
- सेबी ने एसआईसीसीएल-ओएफसीडी मामले में सैट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया - इंडिया लीगल
- सुप्रीम कोर्ट ने MACT मामलों में गृहिणियों के काम के लिए 30,000 रुपये मासिक मूल्य तय किया | सुप्रीम कोर्ट ने एमएसीटी मामलों में गृहिणियों के काम के लिए 30,000 रुपये मासिक मूल्य तय किया
- सीबीएसई अभ्यर्थियों को कानूनी झटका, उच्च न्यायालय ने पुनर्मूल्यांकन याचिका खारिज की; NEET पुनः परीक्षा के लिए बहु-एजेंसी ग्रिड जुटाया गया
- सुप्रीम कोर्ट ने IAS रोहिणी सिंधुरी और IPS डी रूपा से विवाद खत्म करने जस्टिस कुरियन जोसेफ को मध्यस्थ नियुक्त किया
- यूपी के आईएएस अधिकारी के खिलाफ जारी हाईकोर्ट के आदेश पर रोक
- गृहणियां 'राष्ट्र निर्माता' हैं, उनके काम का मूल्य कम से कम ₹30,000 प्रति माह है: सुप्रीम कोर्ट
- झारखंड हाई कोर्ट का आदेश, आधी सजा काट चुके कैदियों की रिहाई पर सरकार दे जवाब - jharkhand high court seeks govt reply on prisoner release
- सुप्रीम कोर्ट बोला-गृहणियों के काम की कीमत ₹30,000 महीना जितनी: उन्हें होममेकर नहीं नेशन बिल्डर कहें, वे परिवार की नींव मजबूत करती हैं
- MP में 10 साल से थमी पदोन्नति प्रक्रिया पर फिर फंसा पेच, हाई कोर्ट में नई बेंच करेगी सुनवाई; लाखों कर्मचारियों की चिंता बढ़ी - mp promotions stuck new high court bench to hear case
- ULB अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव में MLAs को मिलेगा वोटिंग राइट? सुप्रीम कोर्ट पहुंची सुक्खू सरकार
- यूके पुलिस ने बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जज को सुरक्षा प्रदान की
- 'हर मुस्लिम धार्मिक संस्था को अपनी संपत्ति नहीं मान सकता वक्फ बोर्ड', मद्रास हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
- रिवर्ट होंगे बिना TET पास किए जूनियर शिक्षक? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उठ रहे सवाल
- जिंदल पॉली फिल्म्स विवाद, भारत का प्रथम श्रेणी एक्शन सूट, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए भेजा
- एआई की दुनिया आईटी अधिनियम के दौर से बहुत अलग, नए कानून की जरूरतः अश्विनी वैष्णव - ashwini vaishnaw india needs new ai law it act outdated
- छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिल्डिंग पेमेंट केस में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री, 3 महीने में भुगतान का आदेश
- CBSE की त्रि-भाषा नीति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, भाषा थोपने का आरोप - cbse 3language policy challenged in supreme court
- पंजाब नदी से गाद निकालने को कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उच्च न्यायालय, एनजीटी ने खनन प्रथाओं पर सवाल उठाए हैं - द ट्रिब्यून
- सुप्रीम कोर्ट में 912 करोड़ रुपये के बैंकिंग घोटाले की जांच की मांग, जनहित याचिका दायर - supreme court pil seeks probe into 912 crore rupees banking scam
- छत्तीसगढ़ में आरआई भर्ती परीक्षा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, एसएलपी खारिज
- लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर को होगा
- मद्रास उच्च न्यायालय ने सन टीवी के खिलाफ मानहानि मामले में अभिनेत्री सुकन्या के लिए 10 लाख रुपये का मुआवजा बरकरार रखा
- CJP के बाद अब ‘इश्क करो पार्टी’, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने किया ऐलान, अभिजीत दीपके पर साधा निशाना - Jansatta
- कानून-व्यवस्था का बड़ा फैसला, जयपुर में इंटरनेट बंद
- नीट स्टार टीचर विवाद: पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने अपमानजनक टिप्पणी को लेकर खान सर के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया - इंडिया लीगल
- स्थगन अधिकार का मामला नहीं, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने वादियों को दी चेतावनी - द ट्रिब्यून
- पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष खान सर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया
- पठानकोट में परमानेंट लोक अदालत: स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग, बीमा, किराया और सूचना से संबंधित विवाद की सुनवाई - Pathankot News
- 36 साल सेवा के बाद सेना अधिकारी को हाई कोर्ट से राहत, केंद्र सरकार की याचिका खारिज; 50 प्रतिशत पेंशन बरकरार - high court relief disability pension army officer
- मालिक को मुफ्त में जमीन देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: कर्नाटक उच्च न्यायालय
- ‘बेरोजगारी का बहाना बनाकर अपने कर्तव्य से नहीं बच सकता पति’, दिल्ली की अदालत का अहम फैसला, जानें पूरा मामला - Jansatta
- रिकवरी के बाद पूछताछ के नाम पर हिरासत उचित नहीं, हाई कोर्ट ने निचली अदालत का आदेश पलटा; आरोपी को राहत - punjab haryana high court ruling on custodial interrogation bail
- सुप्रीम कोर्ट ने असम ट्रिब्यूनल द्वारा विदेशी घोषित की गई चार महिलाओं के निर्वासन पर रोक लगा दी
- आरोपपत्र के दस्तावेज आरोपी को उपलब्ध कराना जरूरी: सुप्रीम कोर्ट
- सुप्रीम कोर्ट ने असम ट्रिब्यूनल - द ट्रिब्यून द्वारा विदेशी घोषित की गई 4 महिलाओं के निर्वासन पर रोक लगा दी
- 'न्याय सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना ही असली अदालत', लंदन में बोले CJI सूर्यकांत - justice is not just for rich people our aim to reach last person is real court cji surya kant said in london
- चुनाव आचार संहिता उल्लंघन पर जांच शुरू: विवाद सामने आने के कारण और निर्वाचन अधिकारियों की पहल
- सोनम वांगचुक का शिक्षा व्यवस्था पर सवाल
- DNA टेस्ट मामले में AIIMS के कार्यवाहक निदेशक को सुप्रीम कोर्ट का अवमानना नोटिस
- 19 साल पुराने केस का रिकॉर्ड गुम होने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पुलिस को दिया 6 हफ्ते का अल्टीमेटम
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- दिल्ली उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार रजिस्ट्री निष्पादन याचिकाएँ दाखिल करने से इनकार नहीं कर सकती: ऐतिहासिक 2026 निर्णय की व्याख्या
- भारत-रूस सुप्रीम कोर्ट का सहयोग शुरू, न्यायिक डिजिटलीकरण में साथी
- भारत-रूस के सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक सहयोग का नया अध्याय
- भारत और रूस के सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
- दुर्घटना में माता-पिता के नुकसान का मात्र गणित से मूल्यांकन असंभव: सर्वोच्च अदालत
- भारतीय, रूसी सुप्रीम कोर्ट ने एआई, न्यायपालिका में तकनीक पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, संयुक्त कार्य समूह की योजना बनाई - इंडिया लीगल
- 2026 लाइवलॉ (एससी) 642 | सराफत अली (मृत) एलआर एवं अन्य के माध्यम से। वी. उप निदेशक चकबंदी, हरिद्वार एवं अन्य।
- अब 7 करोड़ चालान के बोझ तले दबी वर्चुअल अदालत
- अयोध्या सांसद ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग, ट्रस्ट भंग करने की भी उठाई आवाज
- VIDEO: राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो : सांसद अवधेश प्रसाद
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक्शन में एमसीडी, द्वारका में नवंबर तक बनकर तैयार होगा 1500 क्षमता वाला 'डॉग शेल्टर'!
- 2026 लाइवलॉ (एससी) 621 | आयुक्त, ब्रुहत बैंगलोर महानगर पालिका बनाम के.के. उमेश कुमार एवं अन्य
- सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने जैकलीन फर्नांडिस केस से खुद को अलग किया
- स्कूली बसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 18 गाइडलाइन, निर्देशों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
- आपसी सुलह से खत्म होंगे सुप्रीम कोर्ट के पेंडिंग केस, नालंदा में 21 अगस्त से 'विशेष लोक अदालत' - nalanda special lok adalat to settle supreme court pending cases aug 2026
- पुलिस सुधार पर सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी
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- Supreme Court: आर्डी ग्रुप विवाद से जुड़े पक्ष मध्यस्थता समझौता लागू करें, सुप्रीम कोर्ट की पीठ के अहम निर्देश
- सर्वोच्च न्यायालय: मामले में महत्वपूर्ण गवाह और मेडिकल सबूत
- सुप्रीम कोर्ट में पुलिस अधिकारी की हत्या मामले की सुनवाई
- सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अधिकारी की हत्या मामले में आरोपी की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की
- कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण की तैयारी में मध्य प्रदेश सरकार, टास्क फोर्स के बाद अब बनेगा सख्त कानून
- हिरासत में मौत: सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
- न्यायपालिका में AI: सुप्रीम कोर्ट का नया नियामक ढांचा
- पुलिस सुधार नीति पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी जारी
- चुनावी सुधारों में सुप्रीम कोर्ट की सक्रिय भूमिका
- जमानत में देरी संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन
- सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट रुख: हिरासत में मृत्यु संविधानिक उल्लंघन
- उच्चतम न्यायालय ने केंद्र के निर्णय को खारिज किया
- स्वास्थ्य सेवा में सुधार
- चुनावी बांड योजना के संशोधन को चुनौती
- हिंदू मंदिरों पर राज्य नियंत्रण
- सर्वोच्च न्यायालय का फैसला
- निजी क्षेत्र में आरक्षण
- उच्चतम न्यायालय ने गौ-वध संशोधन पर रोक लगाई
- उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना पर नोटिस जारी किया
- सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश: ऑनलाइन डीपफेक्स पर नियम बनाएं
- चुनावी बंधन योजना में संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
- चुनावी बांड योजना में संशोधन को चुनौती