समाचार आर्काइव
24X7 Nyaya की सभी प्रकाशित कानूनी ख़बरें — श्रेणी के अनुसार (2000)
- सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेडमार्क मामलों का अधिकार क्षेत्र तय करने हेतु बड़े पैनल का आह्वान किया
- कोलकाता हाई कोर्ट ने गैलिफ़ स्ट्रीट पर पालतू पशु और पक्षी की अवैध बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को एसएएसटीआरए विश्वविद्यालय के 31 एकड़ भूमि विवाद में विकल्पीय जमीन स्वीकार करने की सलाह दी
- सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ के सेंट्रल मार्केट सहित 16,000 से अधिक इमारतों पर बुलडोजर चलाने का आदेश दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की EC आदेश चुनौती पर तेज़ सुनवाई की मंजूरी
- सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ में 16,726 अवैध इमारतों को सील करने का कड़ा आदेश दिया
- दिल्ली उच्च न्यायालय में सात नए न्यायाधीशों ने ली शपथ
- मनोज बजपेई ने दिल्ली हाई कोर्ट में व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के लिए याचिका दायर की
- सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ के सेंट्रल मार्केट में 16,726 अवैध इमारतों को सील करने का आदेश दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी स्थापना की जांच की, गृह मंत्रालय को प्रलंबित प्रस्तावों के समन्वय का निर्देश
- NHAI ने सुप्रीम कोर्ट से मार्गदर्शन हेतु अपील: जंगली पशुओं को हटाने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य एवं स्थानीय निकायों पर
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने वकीलों पर हुए हमले की जांच हेतु सीबीआई की मांग को खारिज किया
- बेंगलुरू कोर्ट ने फ़िल्म ‘द पराडाइस’ पर झूठी और अपमानजनक रिपोर्टों को रोकने का आदेश दिया
- छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सरकारी अधिकारी को रिश्वत के मामले में बरी किया
- सुप्रीम कोर्ट ने मांता बनर्जी की पार्टी नाम‑प्रतीक पर रोक को चुनौती देने वाले याचिका को त्वरित सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया
- दिल्ली हाई कोर्ट में सात नए जजों की शपथ, बेंच की क्षमता में बड़ा बढ़ाव
- ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में तृणमूल कांग्रेस के नाम‑सिंबल पर फ्रीज के खिलाफ त्वरित सुनवाई की माँग
- सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की पार्टी नाम‑चिन्ह पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका की त्वरित सूचीबद्धता को मंज़ूरी दी
- ममता बनर्जी: एसीआई के बीच ‘टीएमसी’ नाम‑चिह्न विवाद पर सुप्रीम कोर्ट से आपातकालीन सुनवाई की माँग
- सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की पार्टी‑नाम व चिन्ह पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका को सूचीबद्ध करने को मंजूरी दी
- ममता बनर्जी ने एसीआई के प्रतीक जमे रहने को चुनौती देने की याचिका की तेज़ सुनवाई की मांग की
- ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से ECI के नाम/चिह्न निर्णय पर तात्कालिक सुनवाई की मांग
- नए वाहन के बिक्री‑पंजीकरण पर स्पीड गवर्नर अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट का कड़ा आदेश
- पंजाब, किशाऊ परियोजना को चुनौती दे रहा है: यमुना जल अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएगा
- अम्बाला में धारा 138 के मामलों का निपटारा लोक अदालत से 3 अक्टूबर को
- खूंटी जेल अदालत ने आर्थिक रूप से कमजोर बंदियों को मुफ्त वकील की सुविधा दी
- सुप्रीम कोर्ट ने लिंगभेद को मान्यता देते 63 साल की सुमित्रा को 12 लाख का मुआवजा दिया
- नोएडा में सिविल केसों का बिखराव: 30,000 से अधिक मामलों का इंतज़ार, 37 साल की देरी
- दिल्ली के सभी ज़िला अदालतों में वकीलों ने आज हड़ताल का ऐलान किया
- जेल अदालत ने दीं बंदियों को निःशुल्क कानूनी सहायता और अधिकारों की विस्तृत जानकारी
- सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना देसाई और अन्य प्रमुख व्यक्तियों को SIR में मतदाता रिकॉर्ड बेमेल के कारण चुनाव आयोग का नोटिस
- सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना देसाई सहित कई प्रमुख व्यक्तियों को चुनाव आयोग ने SIR में ‘अनमैप्ड’ नोटिस भेजा
- सुप्रीम कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती मुद्दे की निर्णायक सुनवाई 22 सितंबर को
- पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ति रंजन देवी और परिवार पर दिल्ली चुनाव आयोग की सूचना
- सुप्रीम कोर्ट के सप्ताहिक प्रमुख आदेश: मेडिकल ग्रेजुएट स्टाइपेंड, प्रोविज़नल लॉ‑एडवोकेट एनरोलमेंट और प्रमोशन नियमों की नई दिशा
- झारखंड हाईकोर्ट में तीन नए जज, फिर भी नौ पद अभी खाली
- 38 वर्ष के संघर्ष में सुमित्रा देवी को मिली सुप्रीम कोर्ट की जीत
- हाई कोर्ट ने NHAI को जलभराव पर दी कड़ी चेतावनी, जमीन पर ठोस कदम माँगे
- सुप्रीम कोर्ट में याचिका की अफ़वाह से शास्त्रीनगर बाजार में खलबली
- कोलेजियम की सिफ़ारिश पर चार हाई कोर्ट में 14 जजों की नई नियुक्तियां
- सुप्रीम कोर्ट ने डीपफेक केस पर थामा रोक; AI‑संबंधी जनहित याचिका के लिए सुनवाई तय
- पटना हाई कोर्ट ने केंद्रीय बैंक ऑफ़ इंडिया के ‘अविवाहित’ शब्द को हटाकर दया‑नियुक्ति योजना में शादीशुदा बेटे के आवेदन को खारिज करने के आदेश को निरस्त किया
- भाईचारा भारत का प्रमुख लक्ष्य: पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज का संदेश
- दिल्ली हाई कोर्ट ने महिला वकील को जबरन शादी से बचाने के लिए पुलिस सुरक्षा का आदेश दिया
- समानलिंगी जोड़े को 'पति‑पत्नी' टैक्स छूट नहीं मिल सकती, कोर्ट में केंद्र का विरोध
- जायल में 10 अक्टूबर को लोक अदालत: आपसी सहमति से हल होंगे पारिवारिक व अन्य विवाद
- बलांगीर में राष्ट्रीय लोक अदालत में 10,751 मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान
- सुप्रीम कोर्ट ने निजी विश्वविद्यालयों को 6 हफ्ते में ऑडिटेड खाते और फीस-खर्च का ब्योरा जमा करने का आदेश दिया
- सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस ने चेतावनी दी: बिना वरिष्ठ प्रशिक्षण के युवा वकील नहीं सीखेंगे पेशे के 'नरम कौशल'
- सुप्रीम कोर्ट ने युवा वकीलों में परंपरागत प्रशिक्षण और अदालत शिष्टाचार के घटते महत्व पर चेतावनी दी
- सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका से बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया में 30% महिलाएँ प्रतिनिधित्व की माँग
- सुप्रीम कोर्ट ने युवा वकीलों को दी सलाह: वरिष्ठों के साथ प्रशिक्षण ही है सफलता की कुंजी
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा: महिलाओं वकीलों पर POSH एक्ट नहीं लागू, अलग कानून की माँग
- कानपुर में लोक अदालत बहिष्कार पर जिला जज ने बार‑लायर्स एसोसिएशन को नोटिस, स्पष्टीकरण मांगा
- हाईकोर्ट ने चेतावनी: दादा‑दादी के नाम केस, पोते‑पोती तक सुनवाई—मानसिकता बदलना आवश्यक
- सुप्रीम कोर्ट ने NTA के स्थायी कार्यालय का निरीक्षण तय किया, नीलेकणी समिति से रिपोर्ट का अदेय मांग
- सुप्रीम कोर्ट ने युवा वकीलों को सीनियर्स के साथ प्रशिक्षण की सलाह दी: बारीकियों को समझना अनिवार्य
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ईपीएफ वेतन सीमा बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई नहीं चाहिए
- मायावती ने यूपी सरकार से 91% SC आरक्षण रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का आग्रह किया
- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और बीसीआई से महिला वकीलों के यौन उत्पीड़न के मामलों पर नियम बनाने का आग्रह किया
- सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डरों को चेतावनी, गुमनाम शिकायतों की CBI जांच का आदेश
- सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट विश्वविद्यालयों को लाभ नहीं, छह हफ़्ते में ऑडिटेड खातों सहित सभी विवरण प्रस्तुत करने का आदेश
- सुप्रीम कोर्ट में चार्जिंग स्टेशनों के प्रस्ताव पर न्यायमूर्ति के विचार
- सुप्रीम कोर्ट ने नियमित एलएलबी डिग्री वाले, परंतु पूर्व शिक्षा दूरस्थ मोड से हुई उम्मीदवारों को प्रोविज़नल बार एंट्री की अनुमति दी
- सबी ने वैध आधार के बिना विधवा की फिक्स्ड डिपॉज़िट से ₹19.90 लाख काटे, अल्लाहाबाद उच्च न्यायालय ने धनवापसी व ₹1 लाख मुआवजा आदेशित
- समान कार्य, अलग वेतन? सुप्रीम कोर्ट ने अनुभव को आधार बना कर कहा, समान वेतन अनिवार्य नहीं
- काशी मठ उत्तराधिकार संघर्ष: सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी संयमींद्र तीर्थ को क़दम आगे बढ़ाया
- सुप्रीम कोर्ट ने पूछा: 2019 के वोट शेयर क्या शिंदे के पक्ष में हैं?
- सुप्रीम कोर्ट: कार्यवाहक कर्मचारियों को पुराने नियमों पर पदोन्नति का कोई स्वचालित दावा नहीं
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा ‘नारीत्व का अपमान’, इंडियन ऑयल को 12 लाख रुपये मुआवजा
- समान काम पर भी अलग वेतन: सुप्रीम कोर्ट ने अनुभव को वैध अंतर का आधार मानते हुए फैसला सुनाया
- सुप्रीम कोर्ट ने लिंगभेद को खारिज कर LPG कंपनी को 12 लाख का मुआवजा और फटकार दी
- तेजोमहालय मामले में लगातार गैरहाजिरी के कारण पक्षकार बनने की याचिका खारिज
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इंडियन ऑयल ने 12 लाख का मुआवजा दिया, महिला को सिलेंडर न उठा पाने के बहाने नौकरी से रोका गया
- हाई कोर्ट ने पूछा दिल्ली पुलिस से—जंतर मंतर पर करणी सेना के प्रदर्शन को पूरी तरह रोकने का कारण क्या?
- सुप्रीम कोर्ट ने माँ के बांग्लादेश निर्वासन पर सरकार से जवाब मांगला
- सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सीबीएसई से 3-भाषा नीति में कक्षा 6 के विद्यार्थियों को छूट देने का अनुरोध किया
- सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना सिंबल विवाद में बहुमत‑टेस्ट की वैधता पर शंका जताई
- 3 अक्टूबर को अम्बाला में धारा 138 के तहत चेक बाउंस मामलों के लिये विशेष लोक अदालत
- सुप्रीम कोर्ट ने 12 लाख रुपये मुआवजा दिया, इंडियन ऑयल को नारीत्व के अपमान पर दण्डित किया
- सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे‑उद्धव गुटों के ‘धनुष‑बाण’ प्रतीक को न देने की संभावना पर पूछा
- दिल्ली का SIR: सुप्रीम कोर्ट में निवेदन, ‘लॉजिकल डिस्क्रिपेन्सीज़’ वर्ग के मतदाता सूचनाओं एवं मानदंडों का खुलासा
- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के SIR में मतदाता हटाने के विवाद को सुनवाई में प्राथमिकता दी
- दिल्ली मतदाता सूची से लाखों नाम हटाने को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने दी 21 सितंबर को सुनवाई की तिथि
- नैनीताल हाई कोर्ट शिफ्ट को रोकने के लिए वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनरावलोकन याचिका दायर की
- सुप्रीम कोर्ट ने माँ के 'ग़ैरकानूनी' रूप से बांग्लादेश निर्वासन पर नोटिस जारी किया
- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के चुनावी रजिस्टर में ‘तार्किक असंगति’ पर जारी नोटिसों के नाम और कारणों के खुलासे हेतु याचिका पर सुनवाई की
- सुप्रीम कोर्ट ने पूछा: कक्षा 6 को थ्री‑लैंग्वेज छूट क्यों नहीं मिली?
- सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को नवोदय विद्यालय के लिये आवश्यक भूमि चिन्हित करने का कड़ा आदेश, भाषा नीति पर सरकार को दी फटकार
- सुप्रीम कोर्ट ने महिला को नौकरी से वंचित करने को नारीत्व का अपमान कहा
- हाईकोर्ट ने आरक्षण विरोधी प्रदर्शन पर रोक को लेकर पुलिस को किया कड़ा उत्तर
- सुप्रीम कोर्ट ने खुली/दूरस्थ शिक्षा वाले स्नातक धारकों को 3‑वर्षीय LL.B. के बाद प्रोविजनल बार पंजीकरण की अनुमति दी
- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बड़े पैमाने पर मतदाता हटाव को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकृत किया
- सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को हिंदी शिक्षा पर अपना रुख बदलने का संकेत, जावाहर नवोदय विद्यालयों के लिये 3 महीने की समय सीमा दी
- सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को नई दिशा: नवोदय विद्यालयों के लिए 3 महीने में जमीन आवंटन का आदेश
- ममता बनर्जी को सरेम्पोरे के कोर्ट मैदान में सार्वजनिक बैठक का अनुमोदन, सीमा 1000 लोग
- सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को नवोदया विद्यालयों और हिंदी के प्रति सोच बदलने का निर्देश दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मतदाता सूची संशोधन (SIR) को चुनौती देने वाली याचिका को प्राथमिकता दी
- सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु से कहा: नई नेवोदय स्कूल लाएँ, दिल्ली के साथ सहयोग बढ़ाएँ
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तमिलनाडु में हिंदी की शिक्षा नहीं रोकी जा सकती; राज्य को भाषा नीति पर पुनर्विचार करना होगा
- दिल्ली SIR विवाद: 47 लाख मतदाताओं की हटाई गई सूची पर सुप्रीम कोर्ट ने 21 सितंबर को सुनवाई तय
- सुप्रीम कोर्ट ने नई जेंडर संवेदनशीलता एवं शिकायत समिति का गठन किया
- सुप्रीम कोर्ट ने 47 लाख नाम हटाने पर चुनौती सुनी, दिल्ली का मतदाता पंजीकरण उलझा
- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली SIR में मतदाता सूची से हटाए गए 47 लाख नामों की याचिका की सुनवाई तय की
- दिल्ली के मतदाता नोटिस के कारणों को उजागर करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
- सुप्रीम कोर्ट सुनेंगे दिल्ली SIR में 33 लाख लोगों को भेजे गए नोटिस के विरोध में याचिका
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा: पीड़ित व्यक्ति कोर्ट की वीडियो क्लिप हटवाने के लिए IT एक्ट के तहत आवेदन कर सकते हैं
- सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम की परिभाषा की संवैधानिक वैधता पर ही सुनवाई सीमित की, व्यक्तिगत भूमि विवाद हाई कोर्ट तक सीमित
- जैसलमेर में 10 अक्टूबर को लोक अदालत, विवाद निपटारे के लिए व्यापक योजना
- सुप्रीम कोर्ट ने बोनी, जाह्नवी और खुशी कपूर को नोटिस जारी, श्रीदेवी की 2.70 एकड़ जमीन का विवाद फिर तीव्र
- शिवसेना विवाद में तटस्थ प्रतीक: सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के निर्णय पर सवाल उठाए
- सुप्रीम कोर्ट ने सोशल‑मीडिया पर जजों की टिप्पणियों को बदलना आपराधिक कहा
- बॉम्बे हाई कोर्ट ने घातकोपर में घातक स्टंट ड्राइविंग वाले किशोर की जमानत रद्द को स्थायी किया
- सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका ने 2,000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर लागू MDR को चुनौती दी
- सुप्रीम कोर्ट ने बॉनी कपूर, जनवी और खुशी को 2.70 एकड़ चेंनई जमीन के विवाद में नोटिस जारी
- सुप्रीम कोर्ट में UPI लेन‑देन पर MDR नियम को चुनौती, 0.4% शुल्क को रद्द या स्थगित की माँग
- सुप्रीम कोर्ट में 2,000 रुपये से अधिक यूपीआई लेन‑देन पर शुल्क को चुनौती
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आर्टिकल 220 पूर्व हाईकोर्ट जजों को बार काउंसिल की महिला सदस्यता से नहीं रोकता
- सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई फिल्म सिटी में पेड़ कटाई के लिये महाराष्ट्र सरकार से उत्तर माँगा
- मद्रास हाई कोर्ट ने दो तमिलनाडु विधानसभा बायपोल्स को स्थगित नहीं किया
- सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी मेडिकल डिग्री रोकने की PIL खारिज, याचिकाकर्ता पर लगातार याचिका दाखिल करने की चेतावनी
- सुप्रीम कोर्ट ने टेंडर कमीशन घोटाले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को राहत नहीं दी
- सुप्रीम कोर्ट ने बोनी कपूर के 2.7 एकड़ जमीन विवाद के निपटारे के लिए सेवानिवृत्त हाई कोर्ट जज को मध्यस्थ नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा
- हाई कोर्ट ने सहायक जिला अभियोजक भर्ती रोकी: अनुभव प्रमाणन पर स्पष्ट नियम चाहते
- सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका से नई UPI नियमों पर रोक, MDR का असर आम नागरिकों पर
- सवर्ण समाज ने यूजीसी विरोध में पानी की टंकी पर चढ़कर एडीसीपी को ज्ञापन सौंपा
- बड़गांई जमीन केस: हाईकोर्ट ने सोरेन की हस्तक्षेप याचिका की सुनवाई समाप्त, आदेश सुरक्षित रखा
- विदेशी मध्यस्थता पुरस्कार पर ब्याज अब न्यायिक ऋण, कर नहीं लगाया जाएगा: दिल्ली ITAT ने फैसला
- UPI पर ₹2,000 से अधिक के लेनदेन पर शुल्क पर केंद्र के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
- सुप्रीम कोर्ट ने HPEC के पुनर्गठन को खारिज किया, जांच के मानकों को बरकरार रखा
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने कस्टम को 12 सोने के बार पर लगने वाली ड्यूटी का निर्धारण करने का निर्देश दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने छात्र प्रदर्शन जांच समिति के पुनर्गठन को ठुकराया, आरोपों को निराधार कहा
- SC ने HPEC के पुनर्गठन को ठुकरा कर पुलिस की ज्यादतियों की जांच को जारी रखने का आदेश दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने हाई‑पावर्ड जांच समिति में कोई बदलाव नहीं किया
- सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस बर्बरता जांच समिति के पुनर्गठन को अस्वीकार किया
- सुप्रीम कोर्ट ने 2022 की मैनिफेस्ट विनियमन याचिका को सूचीबद्ध किया
- A.P. सिंह ने बृजभूषण शरण सिंह की रिहाई के पीछे की कहानी उजागर की
- सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर्ड कमेटी में बदलाव का अनुरोध खारिज, आरोपों को कल्पना बताया
- सुप्रीम कोर्ट ने CJP विरोध प्रदर्शनों में पुलिस अत्याचार के जाँच हेतु समिति के पुनर्गठन से इनकार किया
- सुप्रीम कोर्ट ने लोहटुंकटा के 40 एकड़ भूमि विवाद में देर से दायर राज्य की याचिका को खारिज किया
- सुप्रीम कोर्ट वकील ने खुलासा किया: A.P. सिंह ने बृजभूषण शरण सिंह को कैसे रिहा कराया
- सुप्रीम कोर्ट के वकील ने खुलासा किया: A.P. सिंह ने बृजभूषण शरण सिंह की रिहाई कैसे करवाई?
- ए.पी. सिंह की मदद से बृजभूषण शरण सिंह की रिहाई: सुप्रीम कोर्ट वकील ने इंटरव्यू में खुलासा किया
- सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए न्यायाधिकरण के लंबित मामलों की जानकारी के लिए ईडी को हिदायत दी
- ए.पी. सिंह ने बृजभूषण शरण सिंह की रिहाई का तरीका बताया: सुप्रीम कोर्ट वकील ने खोले राज
- ए.पी. सिंह ने बृजभूषण शरण सिंह की रिहाई में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका, सुप्रीम कोर्ट वकील ने इंटरव्यू में बयां किए रहस्य
- सुप्रीम कोर्ट ने ED की संपत्ति जब्ती में एकल सदस्य की स्वीकृति पर रोक लगाते हुए फैसला सुरक्षित रखा
- सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट को काशी मठ विवाद में कार्यवाही जारी रखने की मंजूरी दी
- सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार की SLP खारिज कर 400 से अधिक कॉन्स्टेबल अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मार्ग खोला
- सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा सचिव को अवमानना कार्यवाही में नोटिस, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के शिक्षण संस्थानों के नियमन पर माँगा जवाब
- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली जिमखाना क्लब के 11 सदस्यों को हाई कोर्ट जाने की इजाज़त दी
- सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को 2 करोड़ का बकाया चुकाने का दो हफ्ते का अंतिम अवसर दिया
- गुजरात हाई कोर्ट ने फोर्ड इंडिया के जीएसटी नोटिस को चुनौती देने वाले याचिकाओं को स्वीकार किया
- अल्लाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा: साक्षरता या वित्तीय स्थिति के आधार पर दुर्घटना मुआवजा रोका नहीं जा सकता
- सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मंत्री पर अपमानजनक नोटिस जारी किया, धार्मिक शिक्षा संस्थानों के नियमन के दावे पर निर्णय न लेने के कारण
- पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय: प्यूबर्टी पर किशोर की स्वतंत्र विवाह अधिकार की मान्यता
- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के शिक्षा सचिव को अवमानना नोटिस जारी, आदेश उल्लंघन पर कठोर रुख
- रिक्तियों के कारण ट्रिब्यूनल निलंबित नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से शीघ्र नियुक्तियों की अपील
- सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल सदस्यों के कार्यकाल को अस्थायी रूप से बढ़ाने की मांग की
- सुप्रीम कोर्ट ने चितारा रामकृष्णा के भ्रष्टाचार मुकदमे में सार्वजनिक अधिकारी दर्जे पर दखल नहीं दिया
- कविंद: दलित स्कूल से भारत के राष्ट्रपति तक
- पहला पिकलबॉल बिजनेस‑लॉ कप: उद्यमियों‑वकीलों का मिलन, करुणा का प्रसार
- राष्ट्रीय लोक अदालत ने 23,581 मामले निपटाए, 2.19 करोड़ रुपये का सेटलमेंट
- सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर‑हस्पिटल को उपभोक्ता संरक्षण के दायरे में रखने की पुष्टि की
- सीजेआई ने जजों के विरुद्ध शिकायत निपटान के सिस्टम को तेज़ और भरोसेमंद कहा
- ओडिशा हाई कोर्ट ने जज इप्सिता मोहनती को पुनर्स्थापित किया, कहा उनके बेटे के ऑटिज़्म के इलाज की कमी ने इस्तीफे को अनैच्छिक बना दिया
- दिल्ली हाई कोर्ट ने पान मसाला केस में कंपनी की याचिका खारिज, शाहरुख, अजय, टाइगर को नोटिस पर चुनौती निरस्त
- सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को उपभोक्ता संरक्षण के दायरे में रहने की पुष्टि की
- भादो जात्रा में देवी-देवताओं की अनोखी अदालत: 35 को उम्रकैद, कई को एक वर्ष रिमांड
- सुप्रीम कोर्ट ने 1995 के फैसले को बरकरार रखते हुए डॉक्टरों को कंज्यूमर एक्ट से बाहर नहीं किया
- सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी में फैसलों के सारांश और ऑडियो‑वीडियो बुलेटिन की शुरुआत की
- जिला अदालतों को न्याय का मुख्य द्वार, वकील बनें प्रणाली के स्तम्भ
- सहरसा में राष्ट्रीय लोक अदालत में 2,389 विवादों का समाधान
- गाज़ियाबाद में वैवाहिक विवादों में महिलाओं ने अदालत का रास्ता चुना, समझौते में पुरुष पक्ष ने ही किया वापसी
- लोक अदालत ने अयोध्या में 89,710 मुकदमों का निस्तारण कर किया नया रिकॉर्ड
- जस्टिस एस चंद्रशेखर को देवघर में अधिवक्ता संघ ने सम्मानित, बाबा बैद्यनाथ का मोमेंटो व वस्त्र भेंट
- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिना नोटिस के राजस्व अभिलेखों के आदेश पर रोक लगाई
- राज्यपाल ने शपथ दी, वी. कामेश्वर राव ने संभाली पटना हाईकोर्ट की कमान
- हापुड़ में राष्ट्रीय लोक अदालत ने 2.9 लाख से अधिक मामलों का निस्तारण, 5.1 करोड़ का सेटलमेंट
- चंडीगढ़ की वकील की जीत: हाई कोर्ट ने टैक्स धारा 147A रद्द कर 700 नोटिस बंद किए
- मुंगेर में 26 साल के विवाद का मिनटों में निपटान, 1829 केसों की सुलह, 8.47 करोड़ का समझौता
- लोक अदालत में 1976 विवादों का आपसी समाधान, 647 कर्जदारों का 1.78 करोड़ ऋण निपटाया
- झारखंड हाई कोर्ट ने JSSC को संशोधित राज्य मेधा सूची पेश करने व सामुदायिक स्वास्थ्य स्नातकों को 4200 ग्रेड पे के साथ नियुक्त करने का निर्देश दिया
- बुलंदशहर बार में महिला वकीलों को 30% आरक्षण, हाईकोर्ट ने बायलॉज संशोधन का निर्देश
- दिल्ली हाई कोर्ट ने ग्रुप‑डी कर्मचारियों के नियमितीकरण में रेलवे की चूक पर गहरा खेद जताया
- मथुरा लोक अदालत ने 2.87 लाख वादों का समाधान किया, 20.55 करोड़ रुपये मुआवजे के आदेश भी
- आरा में राष्ट्रीय लोक अदालत ने 3214 मामलों का निपटारा, 2.78 करोड़ रुपये का समझौता
- 9 साल बाद 1.30 करोड़: पटना हाईकोर्ट ने लोक अदालत में ऐतिहासिक फैसला
- सुप्रीम कोर्ट ने महावीर मंदिर विवाद पर फैसला सुनाया: पक्षों को 8 दिन में लिखित दलीलें जमा करने के निर्देश
- राष्ट्रीय लोक अदालत ने 2.10 करोड़ से अधिक विवाद सुलझाए, चेक बाउंस से वैवाहिक मुद्दों तक
- दरभंगा में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत ने निपटाए 4,360 विवाद, 10 करोड़ रुपये का समाधान
- हाईकोर्ट ने बुलंदशहर बार एसोसिएशन के चुनाव में 30% महिला आरक्षण का आदेश, बायलॉज में संशोधन अनिवार्य
- जनपद सम्भल में राष्ट्रीय लोक अदालत ने 31,562 वादों का कुशल निपटान किया
- राष्ट्रीय लोक अदालत से तेज़, सहमति आधारित न्याय – जमुई में हुआ उद्घाटन
- भागलपुर लोक अदालत में 12,424 ट्रैफिक चालान 87.57 लाख में निपटाए, 21 वैवाहिक विवादों को 1.07 करोड़ में सुलझाया
- पीलीभीत में राष्ट्रीय लोक अदालत ने 2.13 लाख वादों का निस्तारण किया
- इलाहाबाद हाई कोर्ट की राष्ट्रीय लोक अदालत ने 265 मोटर दुर्घटना के वादों को निस्तारित कर 10.18 क्रोर का प्रतिकर दिया
- राष्ट्रीय लोक अदालत ने 8016 विवादों का त्वरित निपटारा किया
- जज ने हाथों से सैंडल पहना दी बच्ची को, पिता के संग भावनात्मक पुनर्मिलन
- देवघर के अधिवक्ता ऋषि अवस्थी को अरुणाचल प्रदेश और बिहार ने सुप्रीम कोर्ट में स्टैंडिंग काउंसिल नियुक्त किया
- श्रावस्ती में राष्ट्रीय लोक अदालत: जनपद न्यायाधीश दिनेश चंद ने सुलह‑समझौते से विवाद निपटाए
- झांसी की राष्ट्रीय लोक अदालत ने रिकॉर्ड 2.78 लाख विवाद सुलह के माध्यम से निपटाए
- रामनगर में वकीलों ने एपीओ के खिलाफ प्रदर्शन, लोक अदालत से बहिष्कार और हड़ताल का इशारा
- लुधियाना कोर्ट को बम धमकी, लोक अदालत में हड़कंप; एयरपोर्ट और नेताओं पर भी चेतावनी
- लोक अदालत ने सास‑बहू के विवाद को सुलझाया, दादी को चार साल बाद पोते से मिलने की अनुमति
- कानपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत को वकीलों के विरोध से डेढ़ घंटे का व्यवधान, पुलिस कमिश्नर ने की मध्यस्थता
- कानपुर में वकीलों ने राष्ट्रीय लोक अदालत का बहिष्कार किया, डेढ़ घंटे का हंगामा
- वकीलों ने राष्ट्रीय लोक अदालत का बहिष्कार: कानपुर में प्रांतीय सम्मेलन के बाद नारेबाजी
- सुप्रीम कोर्ट ने डीपफेक‑AI याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट की कार्यवाही को रोक दिया
- मुजफ्फरपुर में 81,751 मामले सुलझेंगी: 58 बेंचों से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
- हरदोई में लोक अदालत के जरिए लंबित मुकदमों का निस्तारण
- समस्तीपुर के केशव रंजन बने सुप्रीम कोर्ट के अपर महाधिवक्ता, बिहार का राज्य पक्ष संभालेंगे
- आज 13 बेंचों के साथ राष्ट्रीय लोक अदालत का सत्र, 10 बजे से शुरू
- त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने राजमार्गों के 'मौत के जाल' पर चौंकाने वाली चेतावनी जारी की
- बॉम्बे हाईकोर्ट में न्यायिक अधिकारी घुमारे के आक्रामक स्वर पर सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी
- बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुणे के 10‑दिन के शराब प्रतिबंध पर सवाल उठाया
- सारण के बंगरा गांव से पटना हाई कोर्ट तक: अवधेश कुमार सिंह की नई नियुक्ति
- सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही को न ठहराया, हाईकोर्ट को दिया जवाब का आदेश
- बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुणे में गणेश उत्सव के 10‑दिन के शराब प्रतिबंध को अनुचित कहा, वापस लेने का आदेश दिया
- राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना मामलों का त्वरित निपटारा
- सुप्रीम कोर्ट ने सत्य निकेतन मामले में हाई कोर्ट की निगरानी को बरकरार रखा
- सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई विश्वविद्यालय की लॉ कॉलेजों में छात्र संख्या घटाने की योजना को चुनौती वाली जनहित याचिका को खारिज करने वाले बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा
- बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट के लिए माता‑पिता की अनुमति अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी
- महाराष्ट्र धर्मांतरण कानून पर बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका, मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग
- सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमेबाजी की उलझन: पारदर्शी प्रबंधन और न्यायाधीशों की संख्या पर सवाल
- खगड़िया में तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत: आपसी सहमति से निपटाएंगे मामले
- जमुई में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 11 बेंचों का गठन, 12 सितंबर को सुनवाई शुरू
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा: न्यायिक अधिकारी नहीं कर सकता जजों पर चिल्लाना, बॉम्बे HC की अवमानना कार्रवाई जारी रहेगी
- सुप्रीम कोर्ट ने एफएसएसएआई से फ्रंट‑ऑफ‑पैक चेतावनी लेबल की 'उच्च' सीमाओं की प्रक्रिया पर स्पष्टीकरण मांगा
- सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिगों की सोशल मीडिया सुरक्षा को लेकर केंद्र और IT मंत्रालय को दिया जवाब‑देने का आदेश
- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने झारखंड हाई कोर्ट के लिए तीन प्रमुख जजों की नियुक्ति सुझाई
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा: न्यायिक अधिकारी जजों को चिल्लाकर अपमान नहीं कर सकता
- सुप्रीम कोर्ट में JPSC‑JSSC धांधली पर सीबीआई जाँच की माँग, रिफॉर्म मंच ने दो हस्तक्षेप याचिकाएँ दायर कीं
- गूगल के डेटा सेंटर पर 'डर्टी डेटा' रील 111 दिन के बाद फिर से भारत में ऑनलाइन
- सुप्रीम कोर्ट ने FSSAI को दी चेतावनी, पूछा लेबलिंग में देरी का कारण
- सुप्रीम कोर्ट ने उच्चाधिकार समिति के पुनर्गठन को ठुकराया
- सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनों के दौरान बंद मेट्रो स्टेशनों पर केंद्र, पुलिस और DMRC को जवाबी नोटिस जारी
- सुप्रीम कोर्ट ने केस को हाई कोर्ट में ही रखा, रिपोर्ट की माँग और सुरक्षा जाँच के निर्देश
- सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के अपहरण‑जाँच के लिए राष्ट्रीय प्रणाली की माँग की
- सुप्रीम कोर्ट ने अबू सलेम की समयपूर्व रिहाई की याचिका खारिज, 1993 मुंबई ब्लास्ट सजा पर पुनः पुष्टि
- महराजगंज में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिये जागरूकता रैली, 12 सितंबर को होगा लोक अदालत का आयोजन
- भारत की खाद्य सुरक्षा संस्था ने सुप्रीम कोर्ट को सख्त चेतावनी लेबल हेतु तैयार होने का आश्वासन दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने पैकेज्ड खाद्य में हाई‑साल्ट, शुगर, वसा चेतावनी को राष्ट्रीय हित कहा
- नवादा में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत: सुलहनीय मामलों का त्वरित निपटारा
- सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर अबू सलेम की रिहाई याचिका को खारिज किया
- सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज के 'शो‑कोज़ नोटिस' को हाईकोर्ट में ही सुनवाई करने का निर्देश दिया
- 12 सितंबर को जशपुर में लोक अदालत का आयोजन, राजीनामे से निपटारा
- सोनपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जागरूकता शिविर, सुलहनीय मामलों के त्वरित निपटारे की अपील
- सुप्रीम कोर्ट ने मां के पैर छूकर माफी मांगे: बेटे ने माता‑पिता की संपत्ति हड़पने की कोशिश की
- दिल्ली हाई कोर्ट ने अदालतों में कमजोर वाई‑फाई पर सख्त कार्रवाई: 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी
- सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई पर राष्ट्रीय खेल गवर्नेंस एक्ट लागू करने का सवाल उठाया
- कनिष्ठ वकीलों का संघर्ष और बीसीआई में नियामक खामी
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सभी को समान न्याय – राहुल गांधी के मानहानि मामले में सुनवाई में देरी पर टिप्पणी
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा: सीट‑बेल्ट नियमों का पालन एजेंसियों की ज़िम्मेदारी
- सुप्रीम कोर्ट ने BCCI को राष्ट्रीय खेल अधिनियम 2025 के दायरे में न आने की वजह मांगी
- सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की, सीट बेल्ट अनिवार्यता का कानून पर्याप्त, प्रवर्तन पर है ज़िम्मेदारी
- विनेश फोगाट का कुश्ती महासंघ पर मुकदमा, महिला ट्रायल में भाग लेने की माँग
- नेशनल लोक अदालत: मिनटों में केस निपटेंगे, दिल्ली में 10 अक्टूबर, बाकी राज्यों में 12 सितंबर
- नैनीताल हाईकोर्ट में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा: सीट‑बेल्ट पहनना अनिवार्य, प्रवर्तन एजेंसियों की है मुख्य जिम्मेदारी
- विदेशी ड्राइविंग लाइसेंस को भारतीय प्राधिकरण की स्वीकृति बिना नहीं मान्य – पी एंड एच हाई कोर्ट का फ़ैसला
- सेट‑बेल्ट उपयोग को अनिवार्य बनाना, सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन एजेंसियों पर जिम्मेदारी थोपी
- सुप्रीम कोर्ट ने BCCI और राज्य क्रिकेट संघों से पूछा: राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम के दायरे में क्यों नहीं?
- कैराना में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारम्भ: जिला न्यायाधीश इंदर प्रीत सिंह ने किया हरी झंडी समारोह
- गौहाटी हाई कोर्ट ने ऑयल इंडिया और ओएनजीसी को त्रुटिपूर्ण कर भुगतान की वापसी का निर्देश दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा मजिस्ट्रेट की नोटिस जारी करने पर तीखी निंदा की
- नोएडा डीएम के एनएसए हिरासत आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती का संकेत
- राहुल गांधी के भारत जोड़ो बयान पर केस में चीफ जस्टिस का समानता का संदेश
- सुपौल में 12 सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत की तैनाती तेज, समझौता‑योग्य मामलों के शीघ्र निपटारे पर बल
- मद्रास हाई कोर्ट ने लुक‑आउट सर्कुलर को गैर‑गोपनीय कर कहा, आरोपी को कार्रवाई का कारण जानने का संवैधानिक अधिकार
- सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी कक्षा‑8 पुस्तक विवाद को बंद किया, न्यायिक आलोचना को संतुलित और तथ्य‑आधारित कहा
- राष्ट्रपति ने गौहाटी हाई कोर्ट में दो अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की
- सुप्रीम कोर्ट ने पार्श्वनाथ ग्रुप का प्रस्ताव खारिज किया, हजारों घर खरीदारों को राहत की आशा
- फार्मा की अनैतिक मार्केटिंग पर रोक के लिए केंद्र ने प्रस्तावित किया तीन‑सदस्यीय पैनल
- दिल्ली हाई कोर्ट के 11‑साल पुराने इमारत सुरक्षा आदेशों पर अभी भी टलमटोल
- सुप्रीम कोर्ट का आग्रह: कानून पढ़ाई की अवधि तय करने हेतु विशेषज्ञ निकाय का गठन
- सुप्रीम कोर्ट में सत्य निकेतन हादसे की विस्तृत सुनवाई 10 सितंबर को तय
- साकेत नगर में रिहायशी क्षेत्रों में वाणिज्यिक कार्यों पर हाई कोर्ट के वकील ने 15‑दिन में रोक की मांग
- सुप्रीम कोर्ट ने पीयरलेस की जीत को मान्यता दी, भगवती डेवलपर्स की अपील को खारिज; तीन दशक पुराना कॉरपोरेट झगड़ा समाप्त
- 12 सितंबर को भिवानी और उपमंडलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
- लाइव लॉ अकादमी ने एम एंड ए पर नया कैप्सूल कोर्स शुरू किया
- हापुड़ में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का सत्र आयोजित
- दिवंगत कर्मचारी की विधवा की पेंशन दावे को देर से आवेदन पर दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज किया
- सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व‑नियमितीकरण सेवा को पेंशन अधिकार में शामिल किया
- SCBA अध्यक्ष प्रदीप राय ने सुप्रीम कोर्ट को दिया पूर्ण सहयोग का आश्वासन, CJI सूर्यकांत ने बार‑बेंच को ‘सह‑उत्तराधिकारी’ कहा
- जहरानाबाद‑अरवल में 12 सितंबर को होगी नई राष्ट्रीय लोक अदालत की शुरुआत
- सुप्रीम कोर्ट ने जज नियुक्ति के समय-सीमा याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई
- सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में दी अंतरिम राहत, 5 करोड़ जमा करने की शर्त
- संजय अग्रवाल की शपथ से राजस्थान हाई कोर्ट के संकट में शांति: क्या वकीलों की हड़ताल समाप्त होगी?
- 12 सितंबर को शुरू होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, जहानाबाद‑अरवल में विशेष बेंचों के साथ
- सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को मुफ्त उपहार मिलने की रोकथाम हेतु दवा कंपनियों के नियमन की मांग पर याचिका को बरकरार रखा
- तीन दशकों की कॉरपोरेट लड़ाई का अंत: सुप्रीम कोर्ट ने बीडीपीएल की अपील खारिज की
- सुप्रीम कोर्ट ने सत्य निकेतन इमारत पतन की जांच को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की सूचना दी
- सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रीय इमारत सुरक्षा समीक्षा का आदेश, सत्य निकेतन पीजी ढहने की केस को ले सकता है
- सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के आर्थिक असर पर सवाल उठाते साजन पूवैया
- जौनपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार‑वाहन को मिली हरी झंडी, 12 सितंबर से शुरू होगा सत्र
- गुजरात उच्च न्यायालय के मध्यस्थता सप्ताह ने मांगी: पारदर्शिता, जवाबदेही और अंतिमता की नई कानूनी रूपरेखा
- सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी होर्डिंग विवाद में हाईकोर्ट को फैसला देने का निर्देश, सुनवाई से मना किया
- सुप्रीम कोर्ट से वंतारा तक: न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की नई भूमिका में सुरक्षा के सवाल
- केन्द्र ने अनिल अंबानी की काले धन याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए स्थानांतरित करने का आग्रह किया
- SC जज संदीप मेहता ने CJI को चौथा पत्र लिखा, राजस्थान HC के जज पर शक्ति दुरुपयोग का आरोप
- खुले नाले ने आगरा में मौतें, पर्यावरणविद अदालत की राह पकड़ने को तैयार
- CJI सूर्यकांत को जस्टिस मेहता की चौथी चिट्ठी, राजस्थान HC जज पर फिर गंभीर आरोप
- भैरूंदा से नेशनल लोक अदालत के प्रचार हेतु जागरूकता वाहन रवाना
- राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी: निकिता गौड़ ने मध्यस्थों से अधिकतम मामलों के निस्तारण का आह्वान
- सुप्रीम कोर्ट के जज ने सीजीआई को चौथा पत्र लिखा, राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पर दुरुपयोग का आरोप
- मधेपुरा में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, 9500 मामलों के लिए 14 बेंचों के साथ
- सुप्रीम कोर्ट ने TMC के साइनबोर्ड हटाने के मामले में दखल से इनकार, हाई कोर्ट में सुनवाई जारी
- डॉक्टरों पर हमला करने वाले राजनेताओं की तुरन्त हिरासत की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा बयान
- राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए अधिवक्ताओं से सहयोग का आह्वान
- सुप्रीम कोर्ट की नई मासिक व्याख्यान श्रृंखला: कानून, न्याय और शिक्षा का सतत मंच
- शेरघाटी में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जागरूकता मोहीम शुरू
- सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी के अनधिकृत साइनबोर्ड विवाद को हाईकोर्ट को सौंपा
- सुप्रीम कोर्ट ने विशेष NIA अदालतों की त्वरित स्थापना का आदेश, राज्यों को एक महीने में कार्यवाही करनी होगी
- सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता HC को TMC के बोर्ड हटाने के मामले में शीघ्र फैसला देने का निर्देश दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी को कोलकाता साइनबोर्ड विवाद पर हाई कोर्ट में दलीलें पेश करने की इजाजत दी
- पूर्व सर्वोच्च न्यायाधीश कृष्ण मुरारी को वंतारा गवर्निंग काउंसिल में शामिल किया गया
- तमिलनाडु के अन्नामलाईनाथर मंदिर की जमीन से मुस्लिम परिवारों की बेदखली को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा
- राष्ट्रपति ने आठ हाई कोर्टों के मुख्य न्यायाधीशों को नियुक्त किया
- नोएडा के 600 किसानों को मिले 35‑साल के बाद बढ़ा मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिनों में भुगतान का आदेश
- सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा छलेरा‑बांगर के 600 भू‑स्वामियों को 403 रुपये प्रति वर्ग गज के मुआवजे का आदेश दिया
- सुपौल में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, लंबित विवादों का त्वरित निपटारा
- हरिद्वार में सवर्ण समाज की सड़कों पर धड़कती आवाज़: UGC कानून के खिलाफ प्रदर्शन, जाम बना छह घंटे
- सुप्रीम कोर्ट में निजी एयरलाइन किराओं की मनमानी बढ़ोतरी पर सुनवाई, नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई का इशारा
- संदीप मेहता के पत्रों ने उजागर किया कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पर गंभीर आरोप
- लौकहा में व्यापारिक विवाद समाधान व राष्ट्रीय लोक अदालत पर जागरूकता सत्र
- कोलेजियम की 25 हाई कोर्ट जज सिफ़ारिशें सरकारी मंज़ूरी की प्रतीक्षा में
- पंजाब की सहमति बिन नियुक्ति, न्यायमूर्ति अश्विनी मिश्रा को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनायेंगे
- बेतिया में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत और कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित
- सुप्रीम कोर्ट की 25 हाई कोर्ट जज सिफ़ारिशें सरकार के पास अभी भी लंबित
- हवाई किराए की असमान वृद्धि पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश: नई नियमावली के मसौदे पर सुनवाई 7 सितंबर
- सुप्रीम कोर्ट ने BCI अध्यक्ष के पाँच वर्ष के कार्यकाल पर सवाल उठाया
- राष्ट्रपति ने 8 हाई कोर्ट जजों को विभिन्न हाई कोर्टों के मुख्य न्यायाधीश बनाया
- सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया मासिक कानूनी लेक्चर श्रृंखला: न्याय और शिक्षा का नया मंच
- शिक्षक दिवस पर CJI ने सुप्रीम कोर्ट में नई मासिक व्याख्यान श्रृंखला व 'न्याय शिक्षा सम्मान' पुरस्कार की शुरुआत की
- हाई कोर्ट: ‘जजमेंट एक क्लिक के बटन से नहीं मिल सकता’, तलाक केस में अनावश्यक दबाव नहीं
- सुप्रीम कोर्ट की नई मासिक लेक्चर श्रृंखला: कानून, न्याय और शिक्षा पर खुलेंगे मंच
- सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया मासिक कानूनी शिक्षा लेक्चर
- हवेली खड़गपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जागरूकता अभियान, 12 सितंबर को होगा सत्र
- बॉम्बे हाई कोर्ट ने ओल्ड मॉन्क के भ्रामक लेबल पर रोक नहीं लगाई, महाराष्ट्र में बिक्री प्रतिबंध बना रहा
- सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया मासिक व्याख्यान श्रृंखला, साथ में न्याय शिक्षा सम्मान का प्रस्ताव
- 12 सितंबर को बेतिया में लोक अदालत, पुराने ट्रैफिक चालानों पर 50 % रियायत
- सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल ई‑सेवा वैन को हरी झंडी दिखाकर डिजिटल न्याय का विस्तार किया
- सर्वर त्रुटि के कारण लेख उपलब्ध नहीं
- सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल ई‑सेवा वैन के साथ न्याय तक पहुँच का नया युग शुरू किया
- आपातकालीन मध्यस्थता को वैधानिक मान्यता, गिफ्ट सिटी में विशेष गुजरात उच्च न्यायालय पीठ की मांग
- सुप्रीम कोर्ट ने 25‑वर्षीय सेवा वाले कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभों की रक्षा की
- सुखबीर बादल ने नौ साल पुराने मानहानि मामले में धार्मिक संगठन से समझौता किया, कोर्ट की राहत नहीं मिली
- सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थ पुरस्कार संशोधन निर्णय से विदेश में अनिश्चितता उत्पन्न
- सुप्रीम कोर्ट ने 26 मोबाइल ई‑सेवा वैन को मंजूरी, दूरदराज़ में न्याय पहुंचेगा घर तक
- सुप्रीम कोर्ट ने AI‑निर्मित झूठे केस‑कानूनों पर आधारित 425 करोड़ पेनल्टी रद्द, मानवीय निगरानी पर ज़ोर दिया
- दिल्ली HC ने कनाडा के 33 मिलियन CAD वसूली के मुकदमे को खारिज करने से इनकार, दिल्ली को मिला क्षेत्रीय अधिकार
- सुप्रीम कोर्ट ने एआई‑जनित झूठे निर्णयों पर लगाया ‘शून्य‑सहिष्णुता’ का कड़ा नियम
- आईएएस आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल पर न्यायिक अधिकारी को प्रभावित करने के आरोप, हाई कोर्ट ने न्यायमूर्ति को मामले से अलग किया
- गरhwa व नगर ऊंटारी में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, 20 प्रखंडों में ‘न्याय आपके द्वार’ रथ का सफर
- बंगाल में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड: 13 विवाह कानूनों का समापन, एक नया कानून
- मुजफ्फरपुर से राष्ट्रीय लोक अदालत का जागरूकता वाहन रवाना
- सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में बाहरियों पर रोक को बरकरार रखने से इनकार, सुनवाई को टाल दिया
- हाईवे पर अतिक्रमण और लम्बे समय तक खड़े वाहनों पर कोर्ट की कड़ी टोक, NHAI से 24‑घंटे CCTV और मॉनिटरिंग रूम की तुरंत व्यवस्था
- सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के समय‑विस्तार शुल्क को दंड नहीं माना, घर खरीदारों को बचाया
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा: इस्तीफ़ा करके पद हटाने से बचते हुए सरकारी लाभ नहीं मिलेगा
- सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर गुलशन पाहुजा को 6 महीने की सजा पर रोक, तुरंत रिहा किया
- सुप्रीम कोर्ट ने यू.पी. व राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पूर्व‑अनुमति नियम को बरकरार रखा, याचिका खारिज
- दिल्ली हाई कोर्ट ने एआईसीएफ को 'इंडिया' शब्द हटाने के आदेश को रद्द किया, मान्यता रद्दीकरण अब स्वचालित नहीं
- सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति संजय करोल का विदाई भाषण: 40‑साल की न्यायिक यात्रा का प्रतिबिंब
- राजस्थान HC के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने मेहता के आरोपों को निराधार कहा, कहा‑ यह व्यक्तिगत नाराज़गी से उत्पन्न है
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा: बार काउंसिल के पास कानून छात्रों पर अनुशासनात्मक अधिकार नहीं
- मद्रास हाईकोर्ट ने एमके स्टालिन की कोलाथुर जीत की मांग को खारिज किया
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा: BCI को कानून छात्रों पर अनुशासनात्मक अधिकार नहीं
- सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई के आदेश को रद्द किया; कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को छात्रों के आचरण पर वैधानिक अधिकार नहीं
- सुप्रीम कोर्ट ने SCBA चुनाव समिति से शिकायतों की जाँच का आदेश दिया
- केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया: तमिलनाडु को सभी खाली सुपर‑स्पेशलिटी सीटें लौटाई जाएंगी
- सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया: बीसीआई को नहीं है कानून छात्राओं के व्यवहार को नियंत्रित करने का वैधानिक अधिकार
- सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई का छात्रों पर अनुशासनात्मक अधिकार खारिज, NALSAR के निर्देश रद्द
- संवैधानिक बोझ और अल्पसंख्यक धार्मिक अधिकार: न्यायिक विश्लेषण
- सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई की NALSAR छात्रों पर अनुशासनात्मक कदम को निरस्त किया
- एआई के साथ कानूनी कार्यों का रूपांतरण: साधारण चैटबॉट से समझदार वर्चुअल सहायक तक
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा: बार काउंसिल के पास कानून छात्रों के आचरण को नियन्त्रित करने की कोई वैधानिक शक्ति नहीं
- कोलाथुर ईवीएम सत्यापन विवाद में एमके स्टालिन की याचिका खारिज, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा सुनवाई योग्य नहीं
- सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई अध्यक्ष के कार्यकाल को दो साल तक सीमित कर दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा बीसीआई को कानून छात्रों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का कोई अधिकार नहीं
- दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, एआईएफटीए का विवाद‑समाधान तंत्र सीमा शुल्क कार्यवाही पर रोक नहीं लगा सकता
- सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई में चुनाव तेज करने का आदेश, अध्यक्ष मिश्रा को केवल प्रशासनिक कार्यों तक सीमित किया
- सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण को बीसीआई में हुई पिटाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने की अनुमति दी
- वकील का लक्ष्य होना चाहिए ग्राहक को राहत, सुंदर निर्णय नहीं: न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना
- सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा अधिकारियों के स्कूल प्रवेश प्रतिबंध पर याचिका को खारिज किया
- संजेev प्रकाश शर्मा: 'मेरा प्रमोशन रोकने के लिए चलाया गया अभियान' — कार्यवाहक CJ ने चुप्पी तोड़ी
- मद्रास हाईकोर्ट ने एमके स्टालिन की ईवीएम अनियमितता याचिका को अस्वीकार किया
- सुप्रीम कोर्ट ने BCI के 5‑साल के प्रस्ताव पर रोक लगाई, मनन कुमार मिश्रा का कार्यकाल 2027 से आगे नहीं जा सकता
- सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे के दावों को खारिज बताया
- SC ने BCI अध्यक्ष के पाँच‑साल के कार्यकाल को अस्थायी कहा, एजी‑एसजी की भागीदारी अनिवार्य
- SC ने BCI के चेयरमैन को प्रो‑टेम बनाते हुए नई कमेटी के चुनाव तेज़ करने का आदेश दिया
- दिल्ली में UCC समिति की पहली बैठक, बंगाल के 13 वैवाहिक कानून समाप्त होने का प्रस्ताव
- राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी दरभंगा में तेज, अधिवक्ताओं से चर्चा
- सवाई माधोपुर में लोक अदालत व नि:शुल्क विधिक सहायता पर जागरूकता कार्यक्रम
- सुप्रीम कोर्ट ने पूछा: अर्धसैनिक बलों में नेतृत्व के लिये योग्य अधिकारी क्यों नहीं हैं?
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा: बैंक गैर‑कवर्ड एनबीएफसी ऋण पर भी सरफेसी लागू कर सकते हैं
- RAJस्थानी हाईकोर्ट एसीजे ने सुप्रीम कोर्ट जज के झूठे आरोपों को खारिज किया, साक्ष्य के साथ सीजेआई को भेजा जवाब
- पटना हाई कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न में पति को बंधक‑रहित जमानत दी, मेंटेनेंस शर्त को खारिज किया
- वकील मदन मोहन पांडेय को नई पदस्थापना, राम मंदिर ट्रस्ट में जुड़ेंगे ट्रस्टी
- अधिवक्ता मदन मोहन पांडेय बने राम मंदिर ट्रस्ट के नए ट्रस्टी, कानूनी जंग के अनुभवी
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा: BCI के नीति‑निर्णयों में AG‑SG की सलाह अनिवार्य
- एथेनॉल‑मिश्रित पेट्रोल की जानकारी पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज किया
- एकनाथ शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट से तर्क किया कि सुभाष देसाई में विधायी बहुमत परीक्षण अभी भी वैध है
- सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई चेयरमैन को अस्थायी कहा, लोकतांत्रिक चुनाव से नहीं चुना गया
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिकता के आरोप वाली याचिका को दस्तावेज़ी साक्ष्य की कमी के कारण खारिज किया
- सुप्रीम कोर्ट ने एआई‑जनरेटेड फर्जी केस‑कानूनों पर निर्भर 425.27 करोड़ के सीमा शुल्क जुर्माने को रद्द किया
- सुप्रीम कोर्ट ने BCI अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा को प्रो‑टेम घोषित किया, लोकतांत्रिक रूप से नहीं चुने गये
- सुप्रीम कोर्ट ने गोवा के हाई‑डेंसिटी लग्जरी प्रोजेक्ट ‘एक्वा ईडन’ को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई शुरू की
- सुप्रीम कोर्ट ने एआई‑निर्मित झूठे केस‑उद्धरणों के कारण 425 करोड़ का सीमा शुल्क जुर्माना रद्द किया
- सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के विभाजन में 'विधायी बहुमत परीक्षण' को खारिज नहीं किया, शिंदे गुट ने कहा
- भोंडसी जेल में लोक अदालत के बाद विचाराधीन बंदी को मिली रिहाई
- मद्रास हाई कोर्ट ने नेपाल बाढ़ में लापता 85 तमिलनाडु तीर्थयात्रियों की खोज पर केंद्र व राज्य से विस्तृत रिपोर्ट माँगी
- सिंगापुर कन्वेंशन वीक 2026 में भारत‑सिंगापुर कानूनी पुल: आर्थिक साझेदारी और निवेश पर केंद्रित पैनल चर्चा
- सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल चुनावों के लिए तीन‑सप्ताह की कड़ी समयसीमा तय, मनन मिश्रा के दीर्घकालिक कार्यकाल को चुनौती
- मद्रास उच्च न्यायालय ने दूरस्थ कार्य वाले पति को पत्नी के व्यभिचार का दायित्व नहीं ठहराया, तलाक मंजूर
- केरल हाईकोर्ट ने उपस्थिति नियमों को नज़रअंदाज़ कर सहानुभूति नहीं दी: छात्रा की याचिका खारिज
- सुप्रीम कोर्ट ने ऑयल इंडिया को राष्ट्रीय उद्यान में ड्रिलिंग अस्वीकृति को चुनौती देने की अनुमति दी
- सुप्रीम कोर्ट ने ऑयल इंडिया को डिब्रू‑सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान में ड्रिलिंग अस्वीकृति के विरुद्ध नई याचिका दायर करने की इजाज़त दी
- सऊदी एयरलाइन पर लगाए गए यात्रा कर जुर्माने को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया: स्वचालित दंड नहीं, प्रक्रिया‑आधारित निर्णय जरूरी
- सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई‑पर्ल फर्स्ट ट्रस्ट के ट्रस्टी प्रावधान पर सवाल उठाया
- सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई के पुनर्गठन पर विचार करने से पहले राज्य बार काउंसिल को वैधानिक प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई चुनाव तेज करने और नीतिगत निर्णयों में एजी‑एसजी को शामिल करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए
- सुप्रीम कोर्ट में नीट पीजी 2026 री‑एग्जाम को चुनौती, वकील ने कहा पहले के आदेश का उल्लंघन
- सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल चुनाव को तेज करने का कड़ा आदेश दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया चुनाव को तेज़ करने के आदेश दिए, एजी और एसजी को नीतिगत निर्णयों में शामिल करने का निर्देश
- बुजुर्ग माँ की देखभाल को नहीं बना तलाक का कारण, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दी पति को राहत
- SC ने ऑयल इंडिया को राष्ट्रीय उद्यान में ड्रिलिंग की अस्वीकृति पर नई याचिका दायर करने की अनुमति दी
- सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चुनावों में देरी समाप्त कर तेज़ी लाने के निर्देश जारी किए
- सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई के पुनर्गठन और अध्यक्षीय कार्यकाल पर नया आदेश दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने टोटलाइज़र लागू करने के लिए चुनाव नियमों में बदलाव की संभावना पर केंद्र से स्पष्ट उत्तर मांगा
- टोटलाइज़र विवाद: ईवीएम वोटों को समूह में गिनने का 18‑साल पुराना अटका सुधार
- मद्रास हाई कोर्ट ने धोनी के बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग और न्यायिक निरीक्षण की मांग को मंजूर किया
- अधिकांश उच्च न्यायालय जजों ने जिला न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का समर्थन, कई राज्य अभी भी अनिर्णीत
- दिल्ली हाई कोर्ट साप्ताहिक सार: पर्यावरण सुधार, अधिकार सुरक्षा और बायोमेट्रिक मुद्दों पर मुख्य फैसले
- हाई कोर्ट ने आयुष फ़ार्मासिस्टों को समान वेतन का आदेश, 2006 से लागू करवाई वेतनमान
- कैमूर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
- दिल्ली हाईकोर्ट ने एमपी सरकार को वरिष्ठ वकील की 78 लाख फीस का भुगतान करने का आदेश दिया
- पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के महंगाई भत्ते आदेश को SC में चुनौती दी, 14,191 करोड़ रुपये के एक हफ्ते में भुगतान को असंभव कहा
- भभुआ और मोहनिया में 12 सितम्बर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत, ट्रैफ़िक चालान पर 50% रियायत
- न्यायिक अवसंरचना समिति ने पाई है डिजिटल गप भरने की राह: 31 अगस्त की अंतरिम रिपोर्ट सौंपी
- शेखपुरा में राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत 1,000 लंबित मामलों के निपटारे की दिशा
- मातृत्व अवकाश के बाद भी महिलाओं को नौकरी या पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा
- वेश्यालय ग्राहक बने सक्रिय भागीदार, अनैतिक तस्करी अधिनियम के तहत दायित्व
- सुप्रीम कोर्ट ने देनदारी में दस्तावेज़ निरीक्षण के अधिकार को कायम रखा
- सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी कक्षा 8 न्यायिक भ्रष्टाचार अध्याय पर अवमानना कार्यवाही समाप्त की
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा: यदि कानूनी मदद नहीं मिल रही है तो संवैधानिक अदालतों को सहायता सुनिश्चित करनी चाहिए
- मथुरा में लोक अदालत के प्रचार वाहन को हरी झंडी, 12 सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए तैयार
- सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश के पुत्र की अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्ति को बरकरार रखा
- विनेश फोगाट ने दिल्ली उच्च न्यायालय में भारतीय कुश्ती महासंघ की अनुशासनिक कार्रवाई को चुनौती दी
- केरल उच्च न्यायालय: पूर्व पत्नी को पुलिस सुरक्षा मिल सकती है, पर पति को घर से बाहर नहीं निकाल सकती
- सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी कक्षा‑८ पाठ्यपुस्तक के ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ अध्याय पर स्वतः संज्ञान समाप्त किया
- सीजेआई सूर्यकांत की तीखी प्रतिक्रिया: हाई कोर्ट में चार साल से लटकें नियुक्ति केस पर वरिष्ठ वकील का सवाल
- महाराष्ट्र ने कर्नाटक सीमा विवाद में तेज़ सुनवाई की माँग की, सुप्रीम कोर्ट से दबाव
- न्यायपालिका में यौन उत्पीड़न: इंदिरा जयसिंह का खुलासा
- राजस्थान हाईकोर्ट में जज संजय अग्रवाल को नया चीफ जस्टिस, मध्य प्रदेश व जम्मू‑कश्मीर के लिए भी नई नियुक्तियां
- राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने विवाद के कारण स्वयं पद से हटने का फैसला किया
- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ के नया मुख्य न्यायाधीश के रूप में ओडिशा के न्यायमूर्ति केआर मोहपात्रा की सिफारिश की
- संजय अग्रवाल को राजस्थान हाई कोर्ट के सीजे बनाया, वकीलों ने एक्टिंग सीजे से बहिष्कार
- सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प के व्हाइट हाउस बॉलरूम प्रोजेक्ट को अनुमति दी, कानूनी चुनौती पर रोक हटाई
- मस्कट अधिकारियों ने लापता भारतीय कैप्टन के परिवार को मिले फिरौती कॉल के दावों की जांच शुरू की
- सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी की क्षेत्रीय पीठों के संकट पर 8 सितंबर से पहले सुनवाई तय की
- सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिओरारी के प्रयोग से ट्रिब्यूनल के निर्णय पर पुनर्विचार की अनुमति दी
- न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयाँ: असहमति पर दंड लगाना सत्ता का दुरुपयोग
- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चार हाई कोर्टों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्तियों की सिफारिश की
- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट के स्थायी मुख्य न्यायाधीश के रूप में संजय के. अग्रवाल को नियुक्त करने की सिफारिश की
- सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस पीके मिश्रा के बेटे की राजस्थान में अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्ति को बरकरार रखा
- न्यायिक बुनियादी ढाँचे के आधुनिकीकरण का नया रोडमैप तैयार
- सुप्रीम कोर्ट ने CJP के 5 सितंबर के मार्च को रोकने से मना किया, व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी पुलिस पर
- राजस्थान हाईकोर्ट के वकीयों ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ आरोपों पर 6 सितंबर तक बहिष्कार का निर्णय लिया
- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने संजय के अग्रवाल को राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद की सिफ़ारिश की
- SC कॉलेजियम ने राजस्थान उच्च न्यायालय के लिए स्थायी सीजे नियुक्ति पर निर्णय: जस्टिस संजय के. अग्रवाल का चयन
- कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा वकीलों के विरोध में तीन दिन की छुट्टी पर चले
- सुप्रीम कोर्ट समिति ने राष्ट्रीय अदालत सुधार योजना की रूपरेखा दी
- राजस्थान के वकीलों ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पर विरोध जताते हुए हड़ताल शुरू की
- सुप्रीम कोर्ट ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' के दिल्ली मार्च को लेकर आदेश, अनुमति‑पर‑आधारित समाधान की सलाह
- वकीलों का विरोध, शरमा से कार्यवाही रोकी
- सुप्रीम कोर्ट पैनल ने अदालतों के आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय रोडमैप प्रस्तुत किया
- तीसरे बच्चे के जन्म पर भी मिलना तय मातृत्व अवकाश, हाईकोर्ट ने इन्कार को रद्द किया
- कंगना रनौत का वीडियो उपस्थिति, महिंदर कौर के पोते ने दी गवाही बठिंडा मानहानि केस में
- गयाजी में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए प्रचार वाहन रवाना, 12 सितंबर से जागरूकता अभियान
- सुप्रीम कोर्ट ने इथेनॉल खुलासे के अनुरोध को खारिज किया
- लोक अदालत प्रचार वाहन को हरी झंडी के साथ रवाना
- छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अनुकंपा नियुक्ति में विवाह को अयोग्यता नहीं माना
- वकीलों ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा पर आरोपों की निंदा कर हड़ताल शुरू
- सुप्रीम कोर्ट ने इथेनॉल लेबलिंग याचिका को खारिज किया, याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय में आगे बढ़ाने का मार्ग दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बदला फैसला: परिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश अब उच्च न्यायालय में नहीं पदोन्नत
- सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर के CJP मार्च पर रोक के याचिका को नकारा, शांति व कानून का पालन अनिवार्य
- सुप्रीम कोर्ट ने पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल प्रतिशत दिखाने वाली याचिका को खारिज किया
- सुप्रीम कोर्ट ने तय किया: जमीन का स्टैम्प ड्यूटी वास्तविक उपयोग पर निर्भर
- सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट जजों की हाई कोर्ट पदोन्नति याचिका पर विचार करने से इंकार किया
- सुप्रीम कोर्ट ने पेट्रोल में इथेनॉल के खुलासे की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज किया
- सुप्रीम कोर्ट ने इथेनॉल‑संतृप्त पेट्रोल के लेबलिंग की मांग पर सुनवाई से इंकार किया
- सुप्रीम कोर्ट में ज्यूरिस्ट को नियुक्त न करने पर जस्टिस भुइयां का खेद
- नेपाल में लापता पूर्व मद्रास जज, बार बॉडी ने तात्कालिक सहायता हेतु सीजीआई से मांग की
- सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड के बाद राजनीतिक फंडिंग पारदर्शिता पर नई सुनवाई का निर्णय
- सुप्रीम कोर्ट ने फिर दिया सरकार को चेतावनी, विजय शाह के खिलाफ अभियोजन को रोका
- सीबीआई ने वकील की बी.कॉम डिग्री को फर्जी घोषित किया, सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड से
- 26,000 शिक्षकों की भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट में 31 अगस्त को सुनवाई तय
- हाई कोर्ट की अनदेखी के बाद लखनऊ नगर निगम ने वकीलों के अवैध चैंबरों को बुलडोजर से तोड़ दिया
- कचहरी रोड पर बुलडोजर से 72 अवैध वकील चैंबरों का ध्वंस
- 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत: 10 हज़ार से अधिक मामलों का निस्तारण
- सुप्रीम कोर्ट में ‘प्रतिष्ठित न्यायविद’ की नियुक्ति का आह्वान करते हुए न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां
- सुप्रीम कोर्ट में अकादमिक जजों के लिए उज्ज्वल भुइयां की अपील
- सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने चेतावनी दी: छात्रों के सवाल पूछने पर धमकाना असंवैधानिक
- जस्टिस भुइयां: 76 वर्ष से सुप्रीम कोर्ट में कोई विशिष्ट विधिवेत्ता नहीं, संविधान का प्रावधान अनछुआ
- भुइयां ने किया अपील: कानूनी विद्वानों को सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति का आह्वान
- अम्रोहा में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, 10,000 से अधिक लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण
- जस्टिस बी. वी. नागरत्ना ने बार काउंसिल पर गंभीर सवाल उठाया
- सुप्रीम कोर्ट ने स्टाम्प शुल्क का आकलन भूमि के वास्तविक उपयोग के आधार पर होने की पुष्टि की
- लोक अदालत: आम जनता के लिए तेज़, सुलभ और पारस्परिक सहमति से न्याय का प्रभावी मंच
- छत्रा में आयोजित मासिक लोक अदालत ने 425 मामलों का निपटारा, 34.63 लाख रुपये राजस्व वसूली
- बौद्ध संस्थानों में भूमि कानून के प्रसार एवं डिजिटल बदलाव पर विशेष सम्मेलन
- कॉर्डरमा लोक अदालत में 15 वादों का निपटारा, 22 लाख रुपये से अधिक की वसूली
- बॉम्बे हाई कोर्ट ने एफडीए को फटकार लगाई, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के भोजनालयों के लाइसेंस निलंबन पर यांत्रिक आदेश बदला
- NALSAR छात्रों ने BCCI के कार्यों पर उठाया विरोध: बिना शर्त माफी और मुख्य अतिथि पर पुनर्विचार
- दुमका लोक अदालत ने 18 विवादों का सुलह से समाधान; पक्षकारों की सहमति से विवादों का निपटारा
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरफेसी एक्ट की धारा 14 में कर्जदार को सुनवाई न देने का समर्थन किया, याचिका खारिज
- चतरा लोक अदालत में 425 मामलों का निपटारा, 34.63 लाख रुपये राजस्व वसूले
- लखनऊ में वकीलों ने चैंबर ध्वस्तीकरण को हाईकोर्ट‑सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी बताई
- एफएसएसएआई ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उच्च चीनी, नमक, वसा वाले पैक खाद्य पर लाल चेतावनी लेबल का प्रस्ताव रखा
- न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना: बार काउंसिल का सदस्यों के प्रति अपमान कानूनी पेशे के लिये नकारात्मक संकेत
- सुप्रीम कोर्ट ने 11‑वर्षीय मुकदमे पर ₹5‑5 लाख का जुर्माना लगाया, वकील‑क्लाइंट गोपनीयता पर सख्त रुख
- सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार: पेट्रोल पर एथेनॉल प्रतिशत स्पष्ट करने की याचिका
- सुप्रीम कोर्ट के दबाव पर एफएसएसएआई ने हाई‑शुगर‑नमक‑वसा वाले पैकेज्ड खाद्य पर लाल चेतावनी लेबल प्रस्तावित किए
- FSSAI ने पैकेज्ड खाद्य पर लाल चेतावनी चिन्ह लगाने का प्रस्ताव दिया
- सुप्रीम कोर्ट के जज ने राजस्थान के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पर कुप्रबंधन के आरोप, पद से हटाने की प्रक्रिया पर सवाल
- स्वास्थ्य मंत्री इरफ़ान अंसारी पर एससी‑एसटी भूमि विवाद केस में अदालत में हाज़िर, सूचक ने दी गवाही
- लद्दाख में हाई कोर्ट की सुनवाई अब संभव, लंबे इंतज़ार का अंत
- भारत पोषण लेबलिंग में वैश्विक मानकों से पीछे: उद्योग प्रतिरोध और नियामक बदलाव
- मंत्री नहीं, कानून के आगे: हाई कोर्ट ने पुदुचेरी के वित्त मंत्री मारी विल्सन को फटकार लगाई
- हिमाचल हाईकोर्ट में तीन नए जजों की नियुक्ति: चिराग भानु सिंह, भूपेश शर्मा और योगेश जसवाल
- हाई कोर्ट ने निर्णय लिया: BNSS धारा 179 के अंतर्गत पुलिस को थाना से बाहर रहने वाले को समन नहीं भेज सकता
- सुपौल में 85 सड़क हादसे: 12 सितंबर को लोक अदालत में मिलेगी त्वरित राहत
- इटावा में किसान-नौजवानों ने UGC कानून को निरस्त करने की मांग जताई
- उच्च न्यायालय और सिंगापुर के आदेशों पर पैनल चर्चा: भारतीय निचली अदालतों में अनिश्चितता और अंतरिम राहत
- दिल्ली हाई कोर्ट ने पीएम आवास के पास की झुग्गी‑बस्तियों को 6 हफ्ते में खाली करने, पुनर्वास के लिए विशेष कमेटी का आदेश दिया
- एडवोकेट्स एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया ने अध्यक्ष पद को हर तीसरे कार्यकाल में महिला वकील के लिए आरक्षित करने का ऐतिहासिक कदम उठाया
- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपी अतहर खान की जमानत याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा
- अमरपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिये जागरूकता बैठक
- जोसेफ विजय और आधव अर्जुन ने चुनावी याचिकाओं को खारिज करने की अपील दायर की
- सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के विरोधाभासी निर्णय पर कड़ी नाराज़गी जताई, हाईकोर्ट के कस्टडी आदेश का पालन अनिवार्य किया
- बीसीआई ने मनिंदरजीत सिंह बेदी को पंजाब-हरियाणा बार काउंसिल का अंतरिम अध्यक्ष बनाया
- राष्ट्रीय लोक अदालत में 85 एमएसीटी मामलों का त्वरित निपटारा, समझौता‑सुलह पर फोकस
- अमरपुर में लोक अदालत जागरूकता कार्यक्रम, 12 सितंबर को योजना
- बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस की कार्यशैली पर उठे सवालों पर निर्णय स्थगित किया
- वकीलों के लिए नया मसौदा: शिक्षक‑वकील बनना आसान, प्रक्रिया दो चरण में घटेगी
- सुप्रीम कोर्ट ने BCI के स्थायी वकालत प्रतिबंध आदेश को रोका
- सुप्रीम कोर्ट ने EPFO‑PAN डेटा दुरुपयोग पर केंद्र को दिया कड़ा आदेश
- उच्च न्यायालय ने अनुकूलन के दौरान घायल सैनिक की पूरी विकलांगता पेंशन को मान्य किया
- जंक फूड पर चेतावनी लेबल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को अल्टीमेटम, मोटापे की बढ़ती दर को रोकने का आदेश
- सुप्रीम कोर्ट ने जंक‑फ़ूड पैकेज पर चेतावनी लेबल अनिवार्य कर दो‑हफ़्ते का अल्टीमेटम दिया
- सुप्रीम कोर्ट की एआई नियमावली: न्यायाधीश की निर्णय शक्ति को सुरक्षित रखते हुए मशीन को सहायक बनाना
- लोक अदालत के अवार्ड पर तीसरे पक्ष को चुनौती का अधिकार नहीं, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने तय किया
- सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायिक अधिकारी के वकालत प्रतिबंध पर बीसीआई आदेश को रोका
- आईआईएसी की सीमित दृश्यता संस्थागत मध्यस्थता में विश्वास की कमी को दर्शाती है: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश नागेश्वर राव
- फर्जी वकालतनामा लगाया, याचिकाकर्ता-अर्जीदार दोनों पर जुर्माना: प्रयागराज हाईकोर्ट में वकील ने बिना शर्त माफी मांगी - Prayagraj (Allahabad) News
- राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए प्रचार-प्रसार वाहन रवाना
- SIR के मुद्दे पर टीएमसी की दलीलें और सुप्रीम कोर्ट का सवाल
- 'समाधान समारोह' से मिला त्वरित न्याय, सुप्रीम कोर्ट की विशेष लोक अदालत ने सुलझाए वर्षों पुराने विवाद - supreme courts special lok adalat resolves age old disputes
- दुबई से हस्ताक्षर, अयोध्या में समझौता: 47 साल पुराना विवाद भी खत्म, एससी ने कैसे किया मामलों का निपटारा?
- राजस्थान HC के एक्टिंग चीफ जस्टिस पर SC जज के गंभीर आरोप, CJI को लिखी 3 चिट्ठियां
- राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाइए, SC के जज ने CJI सूर्यकांत को लिखे कई लेटर; गंभीर आरोप
- हाईकोर्ट इलाहाबाद : देरी माफी की अर्जी लंबित होने पर भी अपीलीय अदालत दे सकती है अंतरिम राहत
- मऊ में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत: व्यापक प्रचार-प्रसार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना - Mau News
- IAS-IPS में बदलाव से मचेगी अफरा-तफरी, केंद्र ने OBC आरक्षण में क्रीमीलेयर पर सुप्रीम कोर्ट में दी बड़ी दलील
- सुप्रीम कोर्ट समिति बदले, 'रहस्यमय' PIL दाखिल,3 पूर्व CJI में से कोई एक करें CJP प्रदर्शन में हिंसा की जांच
- 'व्यक्तित्व की परवाह नहीं': मद्रास उच्च न्यायालय ने चुनाव याचिका में स्थगन की मांग करने पर सीएम विजय, मंत्री आधव अर्जुन को जुर्माना भरने की चेतावनी दी
- 'हाथरस पीड़ित परिवार को गाजियाबाद या नोएडा में बसाएं', हाई कोर्ट ने सरकार को दी तीन महीने की मोहलत - hathras victim family allahabad high court orders rehab in ghaziabad or noida
- OBC क्रीमी लेयर पर SC में विशेष पीठ के गठन पर विचार, UPSC CSE 2025 के 958 अभ्यर्थियों के सेवा आवंटन का रास्ता होगा साफ? - supreme court to form special bench on obc creamy layer for upsc civil services exam 2025
- सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मतदाता सूची से बाहर किए जाने पर पीडीएस से इनकार करने का कोई आधार नहीं है
- जब यथामूल्य भुगतान करने का दायित्व विवादित तथ्य पर निर्भर हो तो वाद-विवाद को न्यायालय-शुल्क से अधिक खारिज नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
- विशेष: सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संदीप मेहता ने सीजेआई सूर्यकांत को पद का दुरुपयोग करने के लिए राजस्थान एचसी के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को बदलने के लिए कहा
- 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन, तैयारी चरम पर
- राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जागरूकता रथ किया गया रवाना
- लखनऊ में वकीलों के अवैध चैंबरों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तो होगी - sc rejects plea against lucknow lawyers chambers demolition
- सलमान खान की बढ़ीं मुश्किलें, चंडीगढ़ जिला अदालत ने धोखाधड़ी मामले में जारी किया नोटिस, क्या है मामला?
- स्थायी लोक अदालत में बताई त्वरित निस्तारण की प्रक्रिया
- कोर्ट में जिसे बताया गया मुर्दा, वो मिला जिंदा, अदालत ने भेजा जेल
- क्रिकेटर्स को दी जा रही थी 'Non-Veg चाय', अदालत ने सुनाई खरी-खोटी
- सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के विपरीत फर्म को हमेशा के लिए प्रतिबंधित करना, अनुच्छेद 144 की 'घोर उपेक्षा': इलाहाबाद हाईकोर्ट
- सुप्रीम कोर्ट: ओबीसी क्रीमी लेयर पर अदालत बनाएगी स्पेशल बेंच, 958 अभ्यर्थियों का सर्विस आवंटन क्यों अटका?
- सुप्रीम कोर्ट की तीन दिन की स्पेशल लोक अदालत ने 'समाधान समारोह 2026' के तहत 1,712 मामलों का निपटारा किया
- जेपीएससी 14वीं सिविल सेवा पीटी गड़बड़ी मामले में सुप्रीम सुनवाई: सीबीआई जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का सरकार और जेपीएससी को नोटिस - Ranchi News
- सुप्रीम कोर्ट के 'समाधान समारोह' में 1712 मामलों का निपटारा - supreme courts samadhan samaroh 1712 cases resolved
- सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं महुआ मोइत्रा, सर्किट हाउस से निकालने का आरोप लगाया - mahua moitra moves sc over alleged circuit house eviction
- सुप्रीम कोर्ट का 'समाधान समारोह 2026' सफल, 1712 मामलों का हुआ निपटारा
- अरुणाचल प्रदेश कॉन्ट्रैक्ट विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने CBI को नई प्रगति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया
- BJP सांसद की बढ़ेंगी मुश्किलें! सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव याचिका खारिज करने वाला हाई कोर्ट का फैसला पलटा
- हाईकोर्ट के फैसलेः 22 गोदाम से बी टू बाईपास के 310 अतिक्रमणों को तीन माह में हटाए जेडीए, पुराने कानून के तहत कार्रवाई पर रोक
- सुप्रीम कोर्ट का तीन दिवसीय 'समाधान समारोह' संपन्न; 1,712 मामलों का निपटारा किया गया
- खानपुर कोर्ट में प्री-काउंसलिंग शिविर: 12 सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी; बोले- पक्षकारों को सरल न्याय मिल सके - Dahikhera (Khanpur) News
- स्थायी व राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन
- JPSC परीक्षा घोटालाः सुप्रीम कोर्ट में CBI जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई, केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस
- JPSC परीक्षा घोटालाः सुप्रीम कोर्ट में CBI जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई, केंद्र और झारखंड सरकार को नोटिस
- मिजोरम विरासत कानून विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने मिजो महिला से हाई कोर्ट जाने को कहा
- 'कमरा आवंटित था, फिर बाहर क्यों?': महुआ मोइत्रा पहुंचीं सुप्रीम कोर्ट; अदालत ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार
- सौरभ दास के घर का पता बताने वालों को अदालत ने किया तलब, वीडियो भी हटाए गए
- 'कतर भारत की तुलना में उच्च शिक्षा गुणवत्ता का दावा नहीं करता': जम्मू-कश्मीर और एल उच्च न्यायालय ने पिता को हिरासत देने के पारिवारिक न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया
- जेपीएससी 'अनियमितताएं': सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच याचिका के बाद केंद्र, राज्य को नोटिस जारी किया
- सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सिविल सेवा परीक्षा में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया
- जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं पर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, झारखंड को नोटिस जारी किया
- जेपीएससी परीक्षा में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया
- सुप्रीम कोर्ट ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा के लिए अनिवार्य प्रैक्टिस को 3 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दिया | सुप्रीम कोर्ट ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा के लिए अनिवार्य प्रैक्टिस को 3 साल से घटाकर 1 साल कर दिया
- 'रात के अंधेरे में बेदखल': महुआ मोइत्रा ने नादिया सर्किट हाउस को खाली कराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
- कॉल पर न्यायाधीश को प्रभावित करने और डराने का प्रयास? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के आचरण को आपराधिक अवमानना के लिए संदर्भित किया
- अमीरों की 'लग्जरी लिटिगेशन' बर्दाश्त नहीं... सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट्रेस रेहाना खान और वकील रिजवान सिद्दीकी की अर्जी पर क्यों कहा ऐसा
- 'कतर भारत की तुलना में उच्च शिक्षा गुणवत्ता का दावा नहीं करता': जम्मू-कश्मीर और एल उच्च न्यायालय ने पिता को हिरासत देने के पारिवारिक न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया
- IAS ने जज को फोन कर डाला दबाव, हाईकोर्ट सख्त: लखनऊ बेंच बोली- न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार, अवमानना का मामला चलेगा - Lucknow News
- पानीपत के रीपल कंसल SCBA के कोषाध्यक्ष चुने: 61 वोटों से जीत, CJI ने दी बधाई; VIP कल्चर के खिलाफ आवाज उठाने वाले - Panipat News
- बाल अधिकार और लोक अदालत की दी गई जानकारी - kuchaikote News
- JPSC-JSSC scam: हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, 22 परीक्षाओं के रद्द करने पर भी नजर
- सावन में मीट बंदी प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल
- लोक अदालत की सफलता में पंचायत प्रतिनिधियों की होगी अहम भूमिका
- देवीपाटन मंडल की कमिश्नर दुर्गा शक्ति नागपाल के खिलाफ चलेगा मुकदमा, इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त - case to proceed against devipatan division commissioner ias officer durga shakti nagpal allahabad high court takes a strict stance
- सुप्रीम कोर्ट में लंबित 10 मामलों का निपटारा
- वकीलों से संबंधित कानून के मसौदे (संशोधित) की प्रारंभिक समीक्षा
- Error 500 (Server Error)!!1500.That’s an error.There was an error. Please try again later.That’s all we know.
- Gurugram News: सुप्रीम कोर्ट में लंबित 10 मामलों का हुआ निपटारा
- झारखंड में रद नियुक्तियों पर हाई कोर्ट में आज सुनवाई, JPSC 14वीं मामले में सुप्रीम कोर्ट भी करेगा विचार - jharkhand high court to hear recruitment cancellation petitions
- जेपीएससी परीक्षा की सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
- सुप्रीम कोर्ट ने 2023 फिल्म 'द केरल स्टोरी' के खिलाफ दायर याचिका बंद की | सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'द केरल स्टोरी' के खिलाफ दायर 2023 याचिका को बंद कर दिया
- हरियाणा में कानून व्यवस्था और शक्तियों का फेरबदल, तीन जिलों में डीसी की जगह सीपी बने मजिस्ट्रेट - unequal distribution of magisterial powers across haryanas five police commissionerates
- न्यायाधीश भगवान नहीं हैं; हर निर्णय सही नहीं होगा: विदाई भाषण में न्यायमूर्ति संजय करोल
- हाईकोर्ट बोला-वेतनवृद्धि रोकना छोटी सजा,प्रमोशन से नहीं रोक सकते: जूनियर्स की प्रमोशन तारीख से मिलेगा फायदा; 1991 में आरक्षक के पद पर हुई थी भर्ती - Bilaspur (Chhattisgarh) News
- 'यदि आपके पास पुरुषों के लिए व्यवस्था है, तो आप महिलाओं को कैसे नकार सकते हैं?' : सुप्रीम कोर्ट ने स्थायी कमीशन से इनकार करने पर तटरक्षक बल को फटकार लगाई
- यूपी-राजस्थान के स्कूलों में वीडियोग्राफी बैन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सर्कुलर रद्द करने की मांग
- सुप्रीम कोर्ट के समाधान समारोह में पहले दिन 400 से अधिक मामले सुलझे | सुप्रीम कोर्ट के समाधान समारोह ने पहले दिन 400 से अधिक मामलों का निपटारा किया
- लोक अदालत को लेकर हुई बैठक - Sheikhpura News
- राष्ट्रीय लोक अदालत में केसों के निष्पादन पर जोर - Darbhanga News
- लोक अदालत को लेकर की बैठक - Munger News
- पानीपत के रीपक कंसल बने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष, कोविड मुआवजा समेत कई याचिकाओं से रहे चर्चित - ripak kansal of panipat became the treasurer of the supreme court bar association and has been prominent in several petitions including those for covid compensation
- सुप्रीम कोर्ट ने यमुना नदी के मैदान को हुए नुकसान के लिए 'आर्ट ऑफ लिविंग' को जिम्मेदार ठहराने वाले एनजीटी के आदेश को खारिज कर दिया; 5 करोड़ रुपए रिफंड का निर्देश दिया
- न्यायमूर्ति संजय करोल ने पद छोड़ते हुए कहा, न्यायाधीश भगवान नहीं हैं, वे हर फैसले को सही नहीं देंगे - द ट्रिब्यून
- लोक अदालत और मध्यस्थता: त्वरित समाधान का मार्ग
- राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर बैठक
- केंद्र ने अधिवक्ताओं के पैनल में शामिल होने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए
- केंद्र सरकार अधिवक्ताओं को पैनल काउंसिल के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए दिशानिर्देश जारी करती है
- Bagpat News: छह लोगों ने किया अदालत में आत्मसमर्पण, जमानत मिली
- जस्टिस करोल बोले- जज भगवान नहीं, हर फैसला सही नहीं: फेयरवेल स्पीच देते हुए कहा- न्याय के लिए विनम्रता जरूरी
- कासिमाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जागरूकता अभियान: तहसील और कोतवाली में लोगों को दी गई जानकारी - Sonbarsa(Kasimabad) News
- Delhi News: मधुबन चौक पर मेट्रो स्टेशन को अदालत से जोड़ेगा स्काईवॉक
- फरीदाबाद: अदालत की तीसरी मंजिल से कूदी 14 वर्षीय किशोरी, मेडिकल रिपोर्ट में गर्भवती मिलने पर घबराई - pregnant minor jumps from faridabad court seriously injured
- मनन कुमार मिश्रा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
- Supreme Court: 'जज भगवान नहीं, हर फैसला सही नहीं हो सकता'; विदाई समारोह में ऐसा क्यों बोले जस्टिस संजय करोल?
- सुप्रीम कोर्ट के समाधान समारोह में पहले दिन 400 से अधिक मामले सुलझे | सुप्रीम कोर्ट के समाधान समारोह ने पहले दिन 400 से अधिक मामलों का निपटारा किया
- बीसीआई जनरल काउंसिल की बैठक में मनन कुमार मिश्रा का इस्तीफा मांगा गया
- विशेष लोक अदालत: सुप्रीम कोर्ट में पहले ही दिन 400 से अधिक मामलों का हुआ निपटारा - Law Trend
- हरियाणा में यहां लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, पारिवारिक विवाद और ट्रैफिक चालान समेत कई मामलों का होगा निपटारा
- 'जज भगवान नहीं हैं, हर फैसला सही नहीं देंगे': विदाई भाषण में निवर्तमान एससी जज संजय करोल
- न्यायाधीश भगवान नहीं हैं, हर फैसला सही नहीं होगा: निवर्तमान एससी न्यायाधीश संजय करोल
- न्यायाधीश भगवान नहीं हैं, हर फैसला सही नहीं देंगे: निवर्तमान एससी न्यायाधीश संजय करोल
- उच्च न्यायालय ने दानम अयोग्यता याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, 16 सितंबर को फैसले की तारीख तय की
- सुप्रीम कोर्ट की 'समाधान समारोह' मध्यस्थता योजना के पहले दिन 400 मामले निपटाए गए
- 'शीर्ष पर 12 साल': सुप्रीम कोर्ट की याचिका में बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा के कार्यकाल को चुनौती, कार्यकाल सीमा और नए सिरे से चुनाव की मांग | âशीर्षक पद पर 12 वर्ष'': उच्चतम न्यायालय में याचिका में बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा के कार्यकाल को चुनौती दी गई, कार्यकाल सीमा और नए सिरे से चुनाव की मांग की गई
- सुप्रीम कोर्ट ने यमुना बाढ़ क्षेत्र को हुए नुकसान पर आर्ट ऑफ लिविंग के खिलाफ एनजीटी के आदेश को रद्द कर दिया, ₹5 करोड़ का जुर्माना वापस करने का आदेश दिया
- 'शीर्ष पर 12 साल': सुप्रीम कोर्ट की याचिका में बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा के कार्यकाल को चुनौती, कार्यकाल सीमा और नए सिरे से चुनाव की मांग | âशीर्षक पद पर 12 वर्ष'': उच्चतम न्यायालय में याचिका में बीसीआई अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा के कार्यकाल को चुनौती दी गई, कार्यकाल सीमा और नए सिरे से चुनाव की मांग की गई
- तमिलनाडु के 14 विश्वविद्यालय बिना वीसी के: मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी
- विलंबित सेवानिवृत्ति लाभों के लिए कार्यालय प्रमुखों पर जिम्मेदारी तय करें: उच्च न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को निर्देश दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा के लिए प्रैक्टिस की अवधि कम कर दी
- 224 दिन तक कोर्ट नहीं पहुंची बुजुर्ग महिला, उम्र और गरीबी का दिया बहाना, हाईकोर्ट ने ढंग से समझा दिया कानून
- सुप्रीम कोर्ट ने 'द केरल स्टोरी' की याचिकाएं बंद कीं, कहा- कानून के सवाल पर 'दूसरी फिल्म का इंतजार'
- 3 साल से 1 साल तक, साथ ही प्रशिक्षण और कानून क्लर्कशिप: सुप्रीम कोर्ट ने 2:1 के फैसले में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) बनने का रास्ता संशोधित किया
- सुखबीर बादल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, मानहानि मामले को रद करने की याचिका खारिज - supreme court rejects sukhbir badal defamation plea punjab shiromani akali dal
- क्या विधायक कोर्ट से ऊपर है? HC ने काम रोकने के आदेश पर महाराष्ट्र नगर निकाय की खिंचाई की
- सिविल-जज बनने के लिए 3 साल की प्रैक्टिस जरूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने नियम बदले; 2027 से सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग और क्लर्कशिप भी करनी होगी
- दयानिधि मारन मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दूसरसंचार सचिव पर हाई कोर्ट का आदेश किया रद - sc quashes hc order on telecom secy in dayanidhi maran case
- सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज बनने के लिए तीन साल वकालत का अनुभव घटा कर एक साल किया - supreme court reduces civil judge experience to 1 year key changes news in hindi
- 3 में से 2 कैंटीन बिना लाइसेंस के चल रही थीं: बॉम्बे HC की छापेमारी पर महाराष्ट्र FDA प्रमुख तुकाराम मुंढे
- सुप्रीम कोर्ट: इस मुकदमे में, यह मुकदमे का न्यायाधीश है - पक्ष नहीं
- सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की एकेजे नेता की मानहानि की शिकायत को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी
- JPSC परीक्षा में अनियमितताओं की CBI जांच पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, जनहित याचिका दाखिल - jpsc cbi inquiry supreme court to hear plea on exam irregularities
- सुप्रीम कोर्ट ने रणनीतिक निविदा विवादों पर वस्तुतः निर्णय लेने वाले अंतरिम आदेशों के खिलाफ चेतावनी दी | सुप्रीम कोर्ट ने रणनीतिक निविदा विवादों को वस्तुतः तय करने वाले अंतरिम आदेशों के खिलाफ चेतावनी दी
- धन विधेयक या संवैधानिक शॉर्टकट? सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश विधेयक और संसदीय अखंडता
- SC ने 'द केरल स्टोरी' से संबंधित याचिकाओं का निपटारा किया, कानूनी सवाल खुले रखे
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बदले न्यायिक सेवा में प्रवेश के नियम, अब एक साल वकालत कर भी बन सकेंगे जज
- जजों की भर्ती पर फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वकालत की प्रैक्टिस सिर्फ अदालती अनुभव हासिल करने का तरीका नहीं है
- इज्जत बचाने अदालत पहुंचे, 11 साल चला विवाद... SC ने फटकारा, 5-5 लाख जुर्माना भी लगाया
- बिना वकालत के अनुभव के भी बन सकेंगे सिविल जज! सुप्रीम कोर्ट ने दी 2027 तक बड़ी राहत, पढ़ें नया नियम
- SC ने प्रवेश स्तर की न्यायिक परीक्षा के लिए तीन साल की अनिवार्य कानूनी प्रैक्टिस को घटाकर एक साल कर दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज बनने के लिए कानून अभ्यास मानदंड को 3 साल से घटाकर 1 वर्ष कर दिया है, लेकिन क्लर्कशिप और प्रशिक्षण मानदंड जोड़े हैं
- सुप्रीम कोर्ट ने 3-वर्षीय बार प्रैक्टिस के बदले 1-वर्षीय अकादमी प्रशिक्षण और कानून क्लर्कशिप के साथ सिविल जज भर्ती मानदंड को संशोधित किया
- हाईकोर्ट को हल्द्वानी स्थानांतरित करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई, अदालत ने निर्णय सुरक्षित रखा
- बच्चों के लिए थोड़ा समय निकालिए भई, सुप्रीम कोर्ट ने माता-पिता से क्यों कहा ऐसा?
- लोक अदालत की तैयारी: सत्र न्यायाधीश ने बुलाई बैठक - Surajpur News
- उत्तराखंड HC स्थानांतरण विवाद: विस्तृत सुनवाई के बाद बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा
- सुप्रीम कोर्ट कैसे लेता है लंबे समय से चल रहे मामलों में फैसला? CJI सूर्यकांत ने बताया - how supreme court decide long pending cases cji surya kant explains chief justice of india samadhan samaroh ensures win win mediation
- Bageshwar News: राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक संबंधी मामलों के निस्तारण पर जोर
- केंद्र ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में नौ अधिवक्ताओं की नियुक्ति को अधिसूचित किया
- कैबिनेट ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर की हाई कोर्ट बेंच को मंजूरी दी
- 'अंग्रेजी को गैर-देशी कैसे माना जा सकता है?' : सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से भाषा नीति पर फिर से विचार करने का आग्रह किया, कक्षा 6 के लिए छूट का सुझाव दिया
- सुप्रीम कोर्ट पहुंचा JPSC-JSSC CGL परीक्षा विवाद, CID से जांच हटाकर CBI को सौंपने की मांग
- सुप्रीम कोर्ट ने तीन-भाषा नीति पर सवाल उठाए, CBSE से कक्षा 6 के छात्रों को राहत देने को कहा
- भारतीय संघ एक 'आदर्श नियोक्ता' होने के नाते सार्वजनिक रोजगार में समानता का उल्लंघन नहीं कर सकता: कलकत्ता उच्च न्यायालय
- मार्गदर्शी को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया
- सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों पर कोई दबाव नहीं डालने पर जोर दिया, कक्षा 9 के लिए सीबीएसई की तीन-भाषा नीति का समाधान मांगा
- नौ अधिवक्ताओं को पंजाब और हरियाणा HC में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया
- न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम 2026: क्या न्यायिक स्वतंत्रता सुरक्षित है?
- बुजुर्ग मां-बाप की संपत्ति पर कब्जा नहीं, वरिष्ठों की सुरक्षा के लिए बेटे की हो सकती है बेदखली, Supreme Court ने समझाया कानून
- केंद्र ने एससी 2026 यूजीसी इक्विटी नियम 2026 को पुनर्विचार के तहत बताया
- शिव सेना विवाद | क्या हम आज एकनाथ शिंदे को अयोग्य घोषित कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने यूबीटी ग्रुप से पूछा
- सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली 9 जजों की संविधान पीठ आज 'उद्योग' की परिभाषा पर फैसला सुनाएगी - द ट्रिब्यून
- सार्वजनिक खरीद में देरी की चुनौतियों का आकलन केवल कैलेंडर से नहीं, बल्कि निविदा प्रक्रिया की प्रगति से किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
- प्रदीप राय के सुप्रीम कोर्ट बार का अध्यक्ष चुने जाने पर कुशीनगर में खुशी
- Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सीपीसीबी दिवाली से पहले पटाखों के शोर की सीमा और ढील पर विचार करे
- गाड़ियों का बीमा नहीं तो नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश
- प्रदीप राय सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्वाचित
- मां द्वारा विदेशी अदालत के आदेश का उल्लंघन, बच्चों को भारत स्थानांतरित करना उसे हिरासत से वंचित नहीं करता: जम्मू-कश्मीर एवं एल उच्च न्यायालय
- सुप्रीम कोर्ट पहुंचा 'काला हिरण' फिल्म विवाद, प्रोड्यूसर अमित जानी ने HC के आदेश को दी चुनौती
- निर्वासित व्यक्तियों को बांग्लादेश से वापस लाए जाने के बाद SC ने केंद्र की याचिकाएं बंद कर दीं
- अररिया में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी मीटिंग: 12 सितंबर को ज्यादा केस निपटाने पर फोकस, सचिव ने की अध्यक्षता - Araria News
- काला हिरन के निर्माता ने सलमान के व्यक्तित्व अधिकार मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
- Error 500 (Server Error)!!1500.That’s an error.There was an error. Please try again later.That’s all we know.
- वरिष्ठ वकील प्रदीप राय सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए
- केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बांग्लादेश भेजे गए कुछ बंगाली भाषी व्यक्तियों को वापस लाया गया
- Gurugram News: भोंडसी जेल में लोक अदालत, बंदियों को मिली कानूनी सहायता
- सुप्रीम कोर्ट में Samadhan Samaroh 2026: बैंकिंग से RERA और Family केस तक, हर बड़े केस में समझौते का मौका
- स्थायी लोक अदालत में बीमा कंपनी देगी 11.25 लाख रुपये: एक माह में भुगतान का आदेश, दुर्घटना क्लेम के मामले में कार्रवाई - Bahraich News
- क्या 2026 में दिवाली पटाखों की धूम तेज हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट पटाखा नियमों की व्याख्या
- वरिष्ठ नागरिक न्यायाधिकरण माता-पिता की संपत्ति से बच्चों को बेदखल करने का आदेश दे सकता है: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया
- सुप्रीम कोर्ट ने फाँसी को फाँसी का वैध तरीका बताया
- SC कॉलेजियम ने 4 राज्यों में हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी
- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तीन उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं की नियुक्ति की सिफारिश की
- भारत: आर्कबिशप चीनाथ को कंधमाल पीड़ितों के साथ खड़े रहने के लिए याद किया गया
- केंद्र बांग्लादेश भेजे गए लोगों को वापस लाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निपटारा किया
- स्कूल लेक्चरर का सीनियरिटी विवाद खत्म: सुप्रीम कोर्ट की मुहर-नियुक्ति तिथि के बजाय सामान्य वरिष्ठता से होगी पदोन्नति
- केंद्र राज्य से परामर्श क्यों नहीं कर रहा: सरकारी स्कूल शिक्षकों की जनगणना ड्यूटी पर कलकत्ता उच्च न्यायालय
- अनधिकृत एलपीजी पाइपलाइन संविधान के अनुच्छेद 300ए के तहत अधिकारों से वंचित करती है: गुजरात उच्च न्यायालय ने गेल को भूमि अधिग्रहण करने और 2019 के बाजार मूल्य मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया
- वरिष्ठ वकील प्रदीप राय सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए
- वरिष्ठ वकील प्रदीप राय सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए
- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उड़ीसा हाईकोर्ट में जज नियुक्त करने के लिए चार वकीलों के नाम की सिफारिश की - Law Trend
- राजीव गांधी फाउंडेशन को RTI कानून के तहत पब्लिक अथॉरिटी करार देने की मांग खारिज
- इमरान ख़ान की मेडिकल रिपोर्ट में 'एंग्जाइटी लेवल थ्री प्लस' का ज़िक्र, ये कितना गंभीर? - BBC News हिंदी
- 12 सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वाद निपटाने पर जोर - Katihar News
- Kushinagar News: स्थायी लोक अदालत में बिना शुल्क मिलेगा सुलह से न्याय
- Delhi News: बार में सर्च के लिए पहुंचे थे, वहीं शुरू कर दी 'पार्टी', दिल्ली हाई कोर्ट ने सर्च टीम के अफसरों को लगाई फटकार
- प्रदीप राय सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए
- वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन - इंडिया लीगल के अध्यक्ष चुने गए
- कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बंगाल में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए पुलिस कार्रवाई का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी
- Karnataka High Court: अदालत ने केपीएससी अध्यक्ष साहूकार का निलंबन किया निरस्त, सात दिन में बहाली का आदेश
- राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए प्रचार वाहन रवाना, प्रधान जिला जज ने दिखायी हरी झंडी
- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से विमानन नियमों को अंतिम रूप देने को कहा, 'अगर एयरलाइंस इसका पालन नहीं करती हैं तो उन्हें रोक दें'
- सुप्रीम कोर्ट से झटका या नई रणनीति? मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह के कार्यकाल पर सपा जिलाध्यक्ष ने वापस ली याचिका - moradabad commissioner anjaneya kumar singh samajwadi party supreme court petition withdrawn
- बाराबंकी में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत: मध्यस्थता से सुलझेंगे अदालतों में लंबित मामले - Nawabganj News
- भारत का सर्वोच्च न्यायालय मृत्युदंड की विधि के रूप में फांसी का समर्थन करता है
- ओडिशा हाईकोर्ट में जजों का संकट: 33 स्वीकृत पदों पर केवल 17 कार्यरत, 1.72 लाख मामले पड़े ठप - odisha high court judges shortage above 1 lakh cases pending
- पूर्व पीएम इमरान खान को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जेल से शिफा अस्पताल शिफ्ट करने का दिया आदेश
- सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा देने के तरीके के रूप में फांसी को खत्म करने की याचिका खारिज कर दी, कहा कि संघ विकल्प तलाशने के लिए स्वतंत्र है
- दोषी को फांसी से ही दी जाएगी सजा-ए-मौत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की 'कम दर्दनाक' विकल्प वाली याचिका - court sticks to noose for capital punishment says to be hanged till death
- 'इंडिया गेट' ट्रेडमार्क विवाद: दिल्ली उच्च न्यायालय ने केआरबीएल को 'रॉयल गेट' पर उल्लंघन का दावा जोड़ने की अनुमति दी
- फांसी की जगह मौत का इंजेक्शन देने की मांग! सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
- स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बीच इमरान खान को जेल से अस्पताल शिफ्ट करें: पाक सुप्रीम कोर्ट
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की जगह घातक इंजेक्शन जैसे अन्य तरीकों का इस्तेमाल करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी
- सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा पर रोक लगाने से इनकार किया, पर सजा-ए-मौत के विकल्पों पर विचार करने को कहा
- सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि 28 में से 14 मुख्यमंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामले हैं
- केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, नए कानून के खिलाफ याचिकाओं पर फैसला होने तक ट्रांसजेंडर ID कार्ड मान्य रहेंगे
- 98% स्कोर के बावजूद पुणे की मिठाई की दुकान बंद, अदालत ने 'नागरिकों पर अत्याचार' के लिए FDA को फटकार लगाई
- जो ना मानें उनकी उड़ान तत्काल रोक दें, महंगे हवाई किराए पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार
- जम्मू-कश्मीर में 1953 से ली गई जमीन पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला - sc orders jk land compensation rent from 1953
- राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर प्री-ट्रायल बैठक आयोजित
- शांति अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: केंद्र से पूछा- क्या परमाणु हादसे का मुआवजा तय करने में कोर्ट की शक्तियां सीमित? - sc questions nuclear accident compensation shanti adhiniyam
- दिल्ली हाई कोर्ट ने राजीव गांधी फाउंडेशन को आरटीआई के दायरे में लाने की याचिका खारिज कर दी
- याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, नियामक उस संस्थान को नहीं चला सकता जिसकी वह देखरेख करता है
- बार काउंसिल खुद कोई लॉ कॉलेज नहीं चला सकता, सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ने क्या कहा
- राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर प्री-ट्रायल बैठक आयोजित
- केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, नए कानून के खिलाफ याचिकाओं पर फैसला होने तक ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड वैध रहेंगे
- समझाया: क्यों सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ओडिशा के डीजीपी चयन का मामला?
- राहुल गांधी की संपत्ति के केस में सुप्रीम कोर्ट से CBI-ED रिपोर्ट पर रोक,इलाहाबाद HC की कार्यवाही CJI बेंच ने टाली
- सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक से तमिलनाडु को पानी छोड़ने पर कावेरी प्राधिकरण के निर्देशों का पालन करने को कहा
- राहुल गांधी को SC से राहत, CBI से पूछा- 'आरोप इतने गंभीर थे तो...'
- राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, आय से अधिक संपत्ति मामले में HC की सुनवाई पर रोक
- कोल्हापुर बॉम्बे हाई कोर्ट बेंच को मिलेगी 75 एकड़ जमीन, 495 स्थायी पद; जल्द ही स्थायी दर्जा मिलने की उम्मीद - इंडिया लीगल
- कानूनी प्रतिनिधि मृतक पर वित्तीय निर्भरता के बिना भी मोटर दुर्घटना मुआवजे का दावा कर सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट
- डिजिटल मार्केटप्लेस में ट्रेड मार्क का उल्लंघन
- क्या परमाणु दुर्घटना मुआवज़ा निर्धारित करने में शांति अधिनियम द्वारा अदालतें सीमित हैं? सुप्रीम कोर्ट ने संघ से पूछा
- राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, आय से अधिक संपत्ति मामले में HC की सुनवाई पर रोक
- सिक्किम एसआईआर: सुप्रीम कोर्ट ने 2002 को आधार वर्ष के रूप में रखने के ईसीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी
- हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- राज्य कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक, कमेटी गठन के आदेश
- क्या बीसीआई लॉ कॉलेज चला सकती है? प्रशांत भूषण का कहना है कि वह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे
- सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दी, आय से अधिक संपत्ति के मामले में आगे नहीं बढ़ेंगे: इलाहाबाद हाई कोर्ट
- सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दी: आय से अधिक संपत्ति के मामले में आगे की कार्रवाई पर रोक
- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पैकेज के सामने स्पष्ट लेबलिंग अपनाने के लिए कहा
- सुप्रीम कोर्ट का आदेश: 20 साल पुराने न्यायालयिक मुकदमे को लम्बा खींचने के आरोप में रिलायंस इंडस्ट्रीज को 10 लाख का जुर्माना
- वरिष्ठता की मांग: अलगाव की जरूरत
- उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बीसीसीआई से ओसीए चुनावों पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा
- 24 साल पुराने मामले में बंदी को मिली आजादी
- स्वतंत्रता दिवस पर 3 बंदियों को भी मिली रिहाई की सौगात
- न्यायिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में वकीलों का नया संगठन
- न्याय के नये पथ पर भारत: स्वदेशी न्यायशास्त्र की ओर कदम
- खूंटी में जेल अदालत में तीन बंदियों को मिली रिहाई
- बार काउंसिल अध्यक्ष के कार्यकाल की सीमा तय करने की मांग
- जेल अदालत में न्याय की निशानी: 18 साल पुराना मामला हुआ निपटाना
- सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को चेतौरी सुरक्षा उपाय करने के लिए कहा, ओएसएम मूल्यांकन की समस्याओं की समीक्षा 21 अगस्त
- जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए कितने दिनों में रजिस्ट्रेशन कराना है जरूरी?
- भारतीय अदालतें फैसला लेंगी बांग्लादेश के अनुरोध पर
- बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा- विदेशी कानून की डिग्री को इण्ट्री लेवल के रूप में नहीं माना जा सकता है
- सुप्रीम कोर्ट ने NALSAR छात्रों के खिलाफ BCI की कार्रवाई को अस्वीकार किया
- मप्र उच्च न्यायालय ने शराब निर्माण पर एफएसएसएआई के आदेश पर रोक लगाई; 11 TASMAC ब्रांडों को मंजूरी
- स्वतंत्रता संग्राम में वकीलों की भूमिका को याद किया, नई पीढ़ी के वकीलों पर है आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी
- संवैधानिक लोकतंत्र में वैध जांच से कोई परे नहीं: एनएएलएसएआर छात्र परिषद
- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: एफएसएसएआई के प्रतिबंध पर लगाई रोक
- सीजेआई ने युवाओं को संबोधित, कहा- बार और बेंच आपके साथ चलते हैं
- लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे में गड्ढे और भ्रष्टाचार के आरोप: न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा
- कुश्ती महासंघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को बरी करने के फैसले पर सवाल उठे
- भारत में पहली बार: अदालत का डाउनटाइम ट्रैकर लाइव हुआ
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: आरोपी को जेल में रखने के बाद मुकदमा खींचने की छूट नहीं
- शहरी विकास कानून के लिए प्रस्तावों का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू
- अमेरिकी अदालत के फैसले से ट्रंप प्रशासन को बड़ी राहत, सीमा पर दीवार का निर्माण जारी
- 70 की आयु में भी हासिल की स्नातकोत्तर की उपाधि, ज्योतिरादित्य स्कारिया की कहानी
- अस्थाई लोक अदालत से मिलेगी सुविधाएं, लेकिन क्या?
- कार्नाटक उच्च न्यायालय ने लोकायुक्त पुलिस को बेहद महत्वपूर्ण संकेत दिया
- राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी: नागौर में तीन समझौतों पर सियासत
- लोकसभा जांच समिति ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को दोषी ठहराया, कहा- घर में भारी नकदी बंडलों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था
- प्रशासनिक अधिकारियों ने लोक अदालत की तैयारी के लिए बैठक में दिए निर्देश
- पक्षकारों के बीच समझौता कराना लोक अदालत का मूल कर्तव्य
- न्यायमूर्ति पी.वी. कानून में संजय कुमार का करियर और महत्वपूर्ण फैसले
- क्या BCI कानूनी छात्रों को वकालत की जिंदगी से वंचित कर सकती है?
- राजस्थान हाई कोर्ट की इमारत में सुरक्षा का संकट, क्या न्यायपालिका अपने घर को सुरक्षित रख सकती है?
- न्यायिक निश्चितता का संकट: भारत में न्यायपालिका के उलटफेर की आवृत्ति
- सुप्रीम कोर्ट ने BCI के आदेश की आलोचना की, कहा कोई लेना-देना नहीं
- राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, वीर सावरकर मामले में केस रद्द
- सुप्रीम कोर्ट ने NALSAR बैच के खिलाफ BCI की कार्यवाही को अनावश्यक बताया
- राहुल गांधी के खिलाफ सावरकर मानहानि केस रद्द: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जरूरी मंजूरी नहीं ली गई थी
- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर चिकन-मटन दुकानों के बंद होने के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की
- ट्रायल कोर्ट के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की रिमांड वापस लेने पर विचार किया
- सुप्रीम कोर्ट ने BCI पर नालसर विरोध के खिलाफ कार्रवाई की आलोचना की
- सुप्रीम कोर्ट ने मांगों की बाढ़ की फिक्र कर कार्यकर्ता रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी से रोका
- सुप्रीम कोर्ट का फैसला: करूर भगदड़ पीड़ित परिवारों को नौकरी देने पर रोक नहीं
- न्यायपालिका ने स्नातकों को नामांकन दिए बिना नाराज होकर बार की कार्रवाई की निंदा की: सुप्रीम कोर्ट
- सुप्रीम कोर्ट में बीसीआई में सुधार की मांग की गई अधिशिक्षा के अनिश्चित कार्यकाल को चुनौती
- सुप्रीम कोर्ट ने करूर भगदड़ पीड़ितों के परिजनों के लिए विजय सरकार की नौकरियां रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी
- सुप्रीम कोर्ट ने स्नातक बिल्कुल अनावश्यक' बताया, BCI ने विरोध करने के लिए छात्रों को किया आजाद
- सीजेआई ने बार काउंसिल की आलोचना की: छात्रों को विरोध करने का अधिकार नहीं है,
- बीसीआई के फैसले पर सीजेआई की नाराजगी, SC ने NALSAR के छात्रों को सांइटा मारने से बचाव करने की बात कही है
- NALSAR 2026 बैच के खिलाफ बीसीआई अध्यक्ष ने जांच बंद कर दी
- हो ची मिन्ह सिटी शहरी विकास कानून को लागू करने के लिए तैयार
- सुप्रीम कोर्ट ने एआई निगरानी पर दिशानिर्देश की मांग वाली याचिका को खारिज किया
- विधानसभा को विभाजित करना लोकतंत्र का मजाक: शिव सेना यूबीटी
- बीसीआई अध्यक्ष के आदेश का विरोध: नामांकन पाबंदी को 'स्पष्ट रूप से मनमाना' बताया गया
- जिला जज ने राष्ट्रीय लोक अदालत को सम्भालने जिले वासियों से की अपील
- जमुई में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी, जिला जज ने दिए आवश्यक निर्देश
- बीसीआई की बड़ी छूट: अब NALSAR 2026 के सभी स्नातक अपनी पसंद के राज्य बार में कर सकते हैं नामांकन
- बार काउंसिल ने नालसार विश्वविद्यालय के छात्रों के एनरोलमेंट पर से रोक हटाई
- सुप्रीम कोर्ट ने माना केंद्र सरकार और FSSAI कॉर्पोरेट दबाव में है!
- रिक्त न्यायाधीशों के बावजूद भी भारत के मामलों का बैकलॉग जारी, आखिर क्यों?
- बीसीआई ने NALSAR 2026 बैच के छात्रों के वकील के रूप में नामांकन पर लगाया अवरोध
- लोक अदालत में वादों के निस्तारण पर जोर, अधिकारियों को शीघ्र नोटिस उपलब्ध कराने का निर्देश
- बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने महिला सदस्यों के सह-विकल्प प्रक्रिया पर रोक लगाई
- स्वस्थ रहने के लिए सरकार तैयार?
- उच्चतम न्यायालय ने FSSAI की आलोचना की, कहा कि वह खाद्य उत्पादों पर चेतावनी लेबल लागू करने में विफल रही है
- न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का इस्तीफा: क्या वे अब भी न्यायाधीश हैं?
- सुप्रीम कोर्ट ने चेहरे की पहचान और बायोमेट्रिक निगरानी उपकरणों के इस्तेमाल के खिलाफ सांसद की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमती दी
- स्थायी लोक अदालत से मिलेगा सरल और सुलभ न्याय: सिराथू में जागरूकता शिविर
- बढ़ते मुकदमों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगी कार्रवाई
- सुप्रीम कोर्ट की एफएसएसएआई को फटकार: खाद्य सुरक्षा पर कॉर्पोरेट दबाव के आगे न झुकें
- सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी से ओडिशा के डीजीपी चयन की स्थगित करने को कहा
- सुप्रीम कोर्ट ने एआई-आधारित निगरानी में नैतिकता और पारदर्शिता पर दिशानिर्देश की मांग वाली याचिका खारिज कर दी
- केंद्रीय सचिवालय क्लब के बेदखली के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया
- सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 'उच्च जोखिम' एआई उपयोग पर वैधानिक व्यवस्था मांगी
- अपीलीय अदालतों को अस्थायी रोक के आदेशों को उलटने के लिए 'मिनी-ट्रायल' नहीं चलाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
- राष्ट्रपति ने मंजूरी दी सुप्रीम कोर्ट में पांच नए न्यायाधीशों की नियुक्ति
- बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने महिला सदस्यों के चयन के लिए राज्य बार काउंसिलों को दिए निर्देश वापस लिए
- सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत, दिल्ली पुलिस के बायोमेट्रिक निगरानी की शिकायत का जवाब देंगे
- राहुल गांधी के मामले में सुनवाई, भगवान राम पर टिप्पणी
- बीसीआई ने सह-विकल्प के लिए महिला सदस्यों का पैनल तैयार करने के लिए राज्य बार काउंसिल को निर्देश वापस ले लिया
- केरल उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया: गैर सरकारी संगठनों को फाइनेंशियल कंसॉलिडेशन रूल्स रेजिस्ट्रेशन से इनकार करने का आधार नहीं है अगर उन्होंने विरोध प्रदर्शन को वित्तपोषित नही किया|
- 19 राज्यों-CTP को सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर अधिसूचित करने के लिए प्रेरित किया
- सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या शिवसेना के विभाजन का असर विधायी दल पर पड़ा?
- कॉकरोच जनता पार्टी पर गंभीर सवाल, सुप्रीम कोर्ट से जांच और कार्रवाई की मांग
- सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद को हाई कोर्ट की ओर भेजने का संकेत दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान आवश्यक सेवाओं में व्यवधान पर सुनवाई की अनुमति दी
- विशेष अदालत ने कल्याणकारी योजना को समर्थन दिया
- बंगाल में एसआईआर मामले: सुप्रीम कोर्ट ने कोई समयसीमा नहीं निर्धारित करने से इनकार किया, अपील निपटान पर डेटा मांगा
- अदालत में चला ताजमहल का जलाभिषेक मामला, अब 2 सितंबर को सुनवाई
- उत्तर प्रदेश सरकार से 16 साल पुराने संविदा शिक्षकों के भविष्य के बारे में जवाब मांगा गया
- राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 38 तक बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अधिनियम पारित किया
- 12-15 मामले तक सीमित: यूएपीए मामलों की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
- कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की ग्यारहवीं घंटी, 17 अगस्त को होगी सुनवाई
- हाइड्रा प्रमुख को अवमानना नोटिस: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने निजी संपत्ति के अनधिकृत विध्वंस पर सख्ती दिखाई
- बेटियों को पिता की प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा
- सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माणों पर केंद्र सरकार और राज्यों को दिए नए निर्देश
- दिल्ली हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग रोक दी
- शिवसेना के असली चेहरे की खोज में सुप्रीम कोर्ट ने मांगा एक अनुमानित जवाब
- कावेरी जल विवाद: सुप्रीम कोर्ट में 17 अगस्त को सुनवाई, तमिलनाडु सरकार ने कर्नाटक से पानी की मांगी वापसी
- मधुकम दखल-दिहानी मामला: महादेव उरांव को सुप्रीम कोर्ट से झटका, याचिका खारिज
- सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या शिवसेना का मतलब पूरी पार्टी है, कार्यसमिति या विधायी दल?
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
- विवादास्पद 'कैश-एट-होम' मामला: संसद के सामने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की जांच रिपोर्ट
- सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद महिलाएं बोलीं- लिखित आदेश तक नहीं उठेंगे: धरने पर संघर्ष
- कृष्ण जन्मभूमि विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में वापस भेजने का संकेत दिया
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: अनधिकृत निर्माणों पर एक समान नीति की मांग वाली याचिका को किया खारिज
- एआईबीई पास करने का समय सीमा: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं
- सुप्रीम कोर्ट ने आवश्यक सेवाओं में व्यवधान के खिलाफ सुनवाई के लिए सहमति दी
- कावेरी जल विवाद: सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु की याचिका पर 17 अगस्त को सुनवाई करेगा
- श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद विवाद: अगली सुनवाई 2 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर सोचना प्रारंभ हो रहा है
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने राइट्स मैनेजर टूल पर मेटा से सवाल किए
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने जान्हवी कपूर की पहचान का उपयोग करने वाले अश्लील सामग्री को हटाने का आदेश दिया
- उत्तरा संघ के प्रतिनिधि भी स्वतंत्र रूप से नहीं दे सकते मध्यस्थ पुरस्कार को चुनौती
- पूर्व राष्ट्रपति कोविन्द ने आत्मकथा में खोले अपने जीवन के अनुभव और संघर्ष
- सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त साक्ष्य के लिए आवेदन पर निर्णय लेने के लिए मापदंडों की व्याख्या की
- पंजाब आपसी सहमति से बीबीएमबी विवाद सुलझाने के करीब
- 8 करोड़ खर्च और काम जीरो, सुप्रम कोर्ट ने कसा फंदा सुपरनोवा प्रोजेक्ट पर
- बीबीएमबी शेयर विवाद: पंजाब सरकार सौहार्दपूर्ण समाधान के करीब
- सुप्रीम कोर्ट ने लंबित मामलों को निपटाने के लिए समर्पित दोपहर सुनवाई की संभावना तलाशी
- कंपोजिट अपील पर सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय, एक ही क्यूर दायर करने की अनुमति
- UP शिक्षक भर्ती विवाद: 10 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट से अंतिम फैसला जल्द ही!
- सीजेपी से जुड़े व्यक्तियों की गतिविधियों पर SC ने जवाब मांगा
- सुप्रीम कोर्ट जल्द ही सबरीमाला का फैसला सुना सकता है, अक्टूबर के पहले हफ्ते में हो सकता है निर्णय
- बोधगया मंदिर एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट - सबरीमाला मामले के फ़ैसले की उम्मीद
- स्वतंत्रता दिवस से पहले फिरोजपुर जिला अदालत को बम से उड़ाने की धमकी और खाली करवाया
- ब्रेकिंग न्यूज़ अलर्ट: लाइव लॉ द्वारा महत्वपूर्ण न्यायिक अपडेट्स के लिए एक नई सुविधा
- नेताजी की बेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने किया नोटिस
- सीजीपी ने सीजेआई की टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया: PIL पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और CBI से जवाब मांगा
- ओडिशा डीजीपी चयन विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की सहमति दी
- श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद: श्रीमुख्य न्यायाधीश की पीठ करेगी विचार
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, झारखंड के 211 विशेष शिक्षकों को बड़ी राहत
- सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना की याचिका पर होगी सुनवाई, पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न केंद्रस्थान पर है
- ओडिशा डीजीपी चयन पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका
- केंद्र और CBI से जवाब तलब: सुप्रीम कोर्ट ने तोड़-मरोड़कर प्रसारित कांट्रोवर्सी पर कार्रवाई की मांग
- 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत: अधिक मामलों का निपटारा लक्ष्य
- मप्र हाई कोर्ट ने इंदौर की बच्ची के इलाज के लिए 9.55 करोड़ रुपये मांगे
- ओडिशा डीजीपी नियुक्ति विवाद: सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला, 12 अगस्त को होगी सुनवाई
- पश्चिम बंगाल में मतदाताओं के नाम हटाने की अपीलों पर तेजी लाने का आहवान
- सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा अपीलों के निपटारे का ब्योरा, अगली सुनवाई 25 अगस्त को
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओसीआई कार्डधारक को भारत आने की अनुमति देने से इनकार किया
- सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से हटाए गए लोगों के लिए तेज निपटान का आदेश दिया
- फर्जी वकील की हो सीबीआई जांच, न्यायाधीशों का कर पेमेंट का विवाद
- सुप्रॉम कोर्ट ने याचिका के आधार पर सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी किया
- सिद्धार्थनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियां पूरी, अधिक मामलों के निस्तारण पर जोर
- सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी वकीलों, कॉकरोच जनता पार्टी की गतिविधियों की जांच की मांग करने वाली याचिका पर जवाब मांगा
- नये आयकर कानून में कई सकारात्मक बदलाव और पेंशनर्स को राहत
- सुप्रीम कोर्ट का फैसला: लंबित कार्यवाही में निर्यातकों को रिफंड दावे के लिए लाभ होगा नि:शुल्क
- यूट्यूब ने भारत में रोका ध्रुव राठी का वीडियो, वैश्विक तौर पर अवरोधन का मामला अदालत में
- शौर्य चक्र विजेता की विधवा को सुप्रीम कोर्ट से 10 लाख रुपये की अतिरिक्त राहत
- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से अवैध एआई-जनरेटेड सामग्री को रोकने के लिए तंत्र मांगने को कहा
- मेस्सी इवेंट अराजकता: अरूप बिस्वास को अंतरिम सुरक्षा 30 नवंबर तक मिली
- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से की मांग, अवैध AI-जनरेटेड सामग्री को रोकने का तंत्र ढूंढने का निर्देश
- फर्जी वकील: क्या सीबीआई जांच की जरूरत है, न्यायाधीशों का कर
- सबरीमाला मामला: सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर से पहले फैसले का संकेत दिया
- सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का व्यावसायिक शोषण: क्या यह संविधान के खिलाफ है?
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अपीलीय न्यायाधिकरणों को फैसले के लिए समयसीमा तय करने का अधिकार नहीं
- कर्नाटक सुप्रीम कोर्ट से बोला, बाइक टैक्सी कम सुरक्षा मानकों, उच्च दुर्घटना मृत्यु दर के कारण सार्वजनिक परिवहन नहीं हैं
- गूगल ने ध्रुव राठी के विवादास्पद वीडियो को रोक दिया, मामले में अगली सुनवाई 3 सितंबर
- सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को निर्देश: एसआईआर से जुड़े मामलों का विवरण प्रस्तुत करें
- सुप्रीम कोर्ट ने संभल मस्जिद सर्वेक्षण विवाद की सुनवाई पर फिर से लगाई नौबत
- गौतम अडानी की अमेरिकी कानूनी समस्याओं का अंत, कोर्ट ने आरोप खारिज किए!
- Google ने यूट्यूब पर हिन्दू समुदाय को आहत करने वाला वीडियो ब्लॉक कर दिया
- एसआईआर ट्रिब्यूनल को समयसीमा से बांधने के बारे में सुप्रीम कोर्ट का संशय
- YouTuber ध्रुव राठी का हिंदू देवताओं पर वीडियो न ही भारत में, न ही वैश्विक स्तर पर ही रोका गया: Google ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया
- सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल एसआईआर से जुड़े मामलों की निपटान की मात्रा की मांग की
- SC ने EC से मांगा विस्तार, याचिका पर विवरण प्रदान करें, हटाए गए मतदाताओं के मामलों की सुनवाई में विशेष अदालत नियुक्त
- सुप्रीम कोर्ट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी की याचिका पर केंद्र को जवाब तलब किया
- नेताजी की बेटी ने टोक्यो मंदिर से अवशेषों की वापसी के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया
- नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियों को वापस लाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार सुप्रीम कोर्ट
- सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी: पश्चिम बंगाल SIR मामले में ट्रिब्यूनल के कामकाज पर नजर
- शौर्य चक्र विजेता की विधवा को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
- अडानी ग्रुप को अमेरिकी अदालत से बड़ी राहत
- ईपीसी अनुबंध में समाप्ति खंड का प्रावधान: दिल्ली उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय
- शौर्य चक्र विजेता की विधवा के लिए न्याय: सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला
- हाईकोर्ट ने 154 याचिकाओं को खारिज किया, वाराणसी भूमि अधिग्रहण के विवाद पर स्टे की कोई जगह नहीं
- लोक अदालत में मामलों का निपटारा तेजी से होगा
- नशीली दवाओं की तस्करी पर सख्ती: सुप्रीम कोर्ट ने समयबद्ध जांच और विशेष अदालतों की मांग पर नोटिस जारी किया
- बलरामपुर में अदालत की पेशकार की मौत का मामला
- मणिपुर हिंसा के मामले सुनवाई के लिए बनेंगी दो विशेष अदालतें
- सुप्रीम कोर्ट ने की बात, मुकदमेबाजी के रुझान पर राज्य-वार डेटा मांगा
- सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी विवाद को लेकर केंद्र और असम सरकार से जवाब मांगा
- मुंबई HC का अगला मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस त्रिपाठी
- स्पीकर की अनुपस्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना में सांसदों के विलय को लेकर याचिका स्थगित करने का निर्देश दिया
- मणिपुर हिंसा मामलों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दो विशेष अदालतें गठित करने का निर्देश
- तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी को मिली बड़ी राहत, आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की मंजूरी
- सुप्रीम कोर्ट सख्त, ड्रग तस्करी के मामलों में जल्दी से कार्रवाई की मांग
- अदालत की महिला पेशकार अर्चना सिंह की संदिग्ध मौत
- तमिलनाडु की तरस रही पानी, सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक से जल छोड़ने की मांग
- बलिया में जनजातीय अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाई, सचिव ने कहा - कानूनी प्रावधानों के बारे में जागरूक रहना चाहिए
- बिहार के लिए नया क्या? दिल्ली से निकलकर कर्नाटक हाईकोर्ट से लौटे न्यायाधीश जस्टिस वी. कामेश्वर राव दो दिन में पटना हाईकोर्ट की कमान संभालेंगे
- सुप्रीम कोर्ट ने टीवी टुडे की याचिका खारिज की, दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश बरकरार
- मध्य प्रदेश के अदालतों में तनाव कम करेगा उल्लास कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ वित्तीय शिक्षा और चाइल्ड कॉम्पिटिशन
- सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास मामले की जांच करने के लिए पैनल को निर्देश दिया
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय: अनंतिम नामांकन के 2 साल बाद भी एआईबीई पास न करने वाले वकील प्रैक्टिस नहीं कर सकते
- सुप्रीम कोर्ट 13 अगस्त को सुनवाई करेगा तमिलनाडु की कावेरी बाउंड्री विवाद की याचिका
- सुपौल में विधिक जागरूकता : ग्रामीणों को मिला कानून का सहारा
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अधिवक्ताओं को तेजी से नामांकन संख्या जारी करने का निर्देश दिया
- कावेरी जल विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की याचिका पर सुनवाई की तारीख तय की
- कावेरी जल विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की याचिका पर सुनवाई की सहमति दी
- ओडिशा हाईकोर्ट जस्टिस का छत्तीसगढ़ में तबादला, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अनुशंसा
- चौथाई हाई कोर्टों में नहीं है नियमित चीफ जस्टिस, कॉलेजियम ने दी 4 न्यायिक नियुक्तियों की सिफारिश
- ओडिशा हाईकोर्ट के जस्टिस मोहपात्रा का छत्तीसगढ़ में तबादला, सुप्रीम कोर्ट ने 4 जजों का किया ट्रांसफर
- पटना हाईकोर्ट को मिलेंगे नए चीफ जस्टिस: जानिए कौन हैं वी. कामेश्वर राव
- वी. कामेश्वर राव को पटना हाईकोर्ट का नवीन चीफ जस्टिस नियुक्ति
- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बड़ी सिफारिश, न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव बन सकते हैं पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
- लोकसभा में ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक पेश, राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का प्रस्ताव
- नौकरीपेशा लोगों के लिए कानून की पढ़ाई पर लगी रोक, अब केवल नियमित पाठ्यक्रम ही मान्य
- ड्रग्स मामलों की जांच में तेजी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
- बृजभूषण शरण सिंह के वकील ने बरी होने के बाद दिया बयान
- एनजीटी को निकोबार परियोजना रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए: ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक से पहले कांग्रेस - द ट्रिब्यून
- भारत: बॉम्बे हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश घुगे को कलकत्ता हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने का प्रस्ताव
- जस्टिस रवींद्र वी घुगे अब कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे
- चार हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस, नोमिनेटेड किन्हें?
- सुप्रीम कोर्ट में बड़ी दिशा चुनौतीपूर्ण बदलाव, चार जजों का हाईकोर्ट का संभावित सामना: जानिए क्या है कॉलेजियम की सिफारिश
- मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ी, 15 नए न्यायाधीशों ने ली शपथ
- पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश
- सुप्रीम कोर्ट ने अडानी-राजस्थान पावर विवाद में फिर किया फेरबदल, पूर्व जज की जगह दूसरे जज को बनाया आर्बिट्रेटर
- अदानी विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने बदला मध्यस्थ, जानें पूरा मामला
- उच्च न्यायालयों में बड़ा इजाफा: 30 नए जज नियुक्त, मद्रास उच्च न्यायालय को मिला सबसे बड़ा हिस्सा
- वकील भी मध्यस्थ होने चाहिए, न्यायाधीश शर्मिला देशमुख का मुख्यबिन्दु
- वक्फ मुकदमों में कोर्ट फीस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नोटिस जारी
- भारत और गोपनीयता: व्हाट्सएप के एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन पर दबाव और भारत की सीमाएं
- सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक बनर्जी की नई अपील, आंखों का इलाज विदेश जाने की मांग
- अदालत ने FDA को फटकार लगाई: अमेज़ॅन मामले में 'तलवार से मच्छर मारने' का आरोप
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश: अखिल भारतीय बार परीक्षा परिणाम के चार सप्ताह में नामांकन संख्या जारी हो
- कानूनी ज्ञान में बढ़ाई: लाइवलॉ और क्यूशाला का साप्ताहिक क्विज़ शुरू हो गया
- वक्फ मामला: कोर्ट फीस के बिना मुकदमे खारिज करने से चुनिंदा लोग क्यों फायदेमंद हैं?
- स्थायी लोक अदालत: अधिकारियों को जागरूक करने का अभियान
- सुप्रीम कोर्ट में JPSC मामला पहुंचा, दोबारा परीक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग
- कानूनी रूप से जिज्ञासु लोगों के लिए लाइवलॉ और क्यूशाला की चुनौती
- सुप्रीम कोर्ट ने डीपीडीपी अधिनियम और आरटीआई संशोधन पर केंद्र से जवाब मांगा
- पश्चिम बंगाल एसआईआर ट्रिब्यूनल के पूर्व हाई कोर्ट जज ने सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षा की मांग
- राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पहाड़ी क्षेत्रों में निर्माण नियमों पर मांगा जवाब
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप अंडे से डरने का क्या है; स्वतंत्रता सेनानियों ने गोलियां खाईं
- बोफोर्स मामले का अंत: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले की अपील खारिज की
- सुप्रीम कोर्ट ने महुआ मोइत्रा की याचिका खारिज, हाईकोर्ट के आदेश में दखल नहीं दिया
- बोफोर्स मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 4 दशक पुराना मामला हुआ बंद
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: भूपेश बघेल को हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार
- सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका खारिज की, बायोमीट्रिक अटेंडेंस लागू करने की मांग को अस्वीकार
- सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा फैसला: उच्च न्यायालयों में चल रही सहयोग पोर्टल से जुड़ी याचिकाओं पर रोक
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला जल्द: तमिलनाडु में मतांतरित मुस्लिमों को आरक्षण मिलेगा या नहीं
- सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: एसआईआर ट्रिब्यूनल जज को सुरक्षा के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय से संपर्क करने की अनुमति
- वकीलों को विरोधियों से भी शालीनता से काम करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
- काला सागर में ड्रोन हमले के बाद लापता भारतीय नाविकों का अब तक पता नहीं
- अभिषेक बनर्जी, ममता के भतीजे आंखों का इलाज कराने के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे
- उत्तराखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला: हलद्वानी में 38 हेक्टेयर भूमि उच्च न्यायालय के लिए चिन्हित
- सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: पूर्वव्यापी कर संशोधन से दंडात्मक परिणाम नहीं हो सकते
- सुप्रीम कोर्ट का महुआ मोइत्रा को झटका, हेट स्पीच मामले में पुलिस के सामने पेश होने से नहीं मिली राहत
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, भूपेश बघेल को मिला झटका
- बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया: दीपक प्रकाश एमएलसी के रूप में मनोनीत, मंत्री पद पर बने रहेंगे
- सुप्रीम कोर्ट ने याची छात्रों से कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय से ही राहत की अपील करें
- सुप्रीम कोर्ट ने सहयोग पोर्टल और ऑनलाइन सामग्री अवरुद्ध करने की शक्तियों के खिलाफ याचिकाओं पर रोक लगाई
- एआई का उपयोग न्यायिक बुद्धिमत्ता को बढ़ा सकता है: सीजेआई सूर्यकांत
- सुप्रीम कोर्ट ने सहयोग पोर्टल को चुनौती देने वाले उच्च न्यायालयों की कार्यवाही पर रोक लगा दी है
- 11 साल बाद 43 सहायक शिक्षकों को मिला न्याय, विद्यालयों में पदस्थापना के आदेश
- तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश की चुनौती दी
- जेएसए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेप्सिको इंडिया का प्रतिनिधित्व करती हुई क्वेकर ओट्स के लिए वैट छूट के मामले में सफलता हासिल करती है।
- बोफोर्स मामला स्थगित: सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ फिर से सुनवाई से इनकार कर दिया
- सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का फैसला और उसके मायने
- 40 साल पुराने बोफोर्स घोटाले का अंत: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की आखिरी अपील
- केंद्र सरकार का कहना, एससी/एसटी के लिए क्रीमी लेयर का फैसला करना संसद की जिम्मेदारी है
- बोफोर्स मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला
- सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना पर उठाए गंभीर सवाल, पूछा - क्या राजनीतिक दलों में भी होना चाहिए आंतरिक लोकतंत्र?
- सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए आदिश अग्रवाल ने नामांकन दाखिल किया
- एससीबीपीए अध्यक्ष पद के लिए प्रदीप राय नामांकन दाखिल, नए कार्यकाल का इंतजार
- सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना विभाजन मामले में पार्टी संविधान की जांच की, चुनाव चिन्ह विवाद पर सुनवाई जारी
- सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ: संस्थानों को प्रश्नों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए
- गौरव भाटिया की अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारी, क्या है उनकी चुनौती?
- सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव रोचक हुआ, पूर्व मुख्य न्यायाधीश की दौड़ में
- पलामू डीएमओ पर 50 हजार का जुर्माना: कोर्ट ने माना कि डीएमओ को कानून की जानकारी नहीं है
- डाबर ने एफएसएसएआई के शुद्धता दावों पर प्रतिबंध के खिलाफ कोर्ट में अपील की
- सुप्रीम कोर्ट ने सहयोग पोर्टल पर उच्च न्यायालयों की कार्यवाही पर रोक लगा दी
- दो साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा, न्यायिक अधिकारी सरकारी कर्मचारी नहीं, इसलिए अलग नियम
- सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG सुधारों पर सुनवाई 19 अगस्त तक टाल दी
- सुप्रीम कोर्ट: ज़ेरॉक्स इंडिया को फोटोकॉपियर बनाने के लिए मॉड्यूल की 'किटिंग' गतिविधि उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत 'निर्माण' नहीं
- 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी के लिए नहीं मिला PUC सर्टिफिकेट, मालिक ने सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई।
- बिहारशरीफ में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी शुरू, अधिवक्ताओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी
- राजनीतिक दल पर पार्टी विधायकों का अधिपत्य: सुप्रीम कोर्ट
- पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा को जमानत की उम्मीद, स्वास्थ्य ही रहा बातचीत का आधार
- नागरिक संपत्ति विवादों में पुलिस हस्तक्षेप पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की चेतावनी
- सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में कहा, राजनीतिक दल के नियम विधायक दल के बहुमत से ऊपर
- सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना विवाद: उद्धव और एकनाथ गुट में कौन है असली पार्टी?
- शिवसेना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बड़ी गिरफ्तारी की संभावना!
- अभिषेक बनर्जी की आंखों के इलाज के लिए विदेश यात्रा की अनुमति खारिज
- सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग कानून की चुनौती पर अंतिम सुनवाई की तारीख तय की
- अदालत परिसर में अभद्र व्यवहार पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
- सुप्रीम कोर्ट: निर्णय स्पष्ट रूप से संभावित नहीं होने पर पूर्वव्यापी रूप से लागू
- न्यायिक कार्यवाही की रिपोर्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
- सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू
- सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने को राज्यसभा की मंजूरी
- उत्तराखंड बार काउंसिल के सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी बीसीआई के प्रस्ताव
- मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने लगाई शर्त, कोर्ट की ऑडियो-वीडियो क्लिप के इस्तेमाल पर पाबंदी
- नितिन गडकरी के पक्ष में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनाया फ़ैसला
- तरुण तेजपाल को बरी किए जाने के फैसले पर हाईकोर्ट का फैसला
- बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश दिया - केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी विवादास्पद एआई वीडियो हटाएं
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा- छात्रों पर कठोर कार्रवाई नहीं, उन्हें समझाना चाहिए
- सुप्रीम कोर्ट ने ओएमसी को अतिरिक्त एथेनॉल खरीद की अनुमति दी, एलटीओए धारकों को भी समान माना
- अब जम्मू में कार्यभार बढ़ा, खुद जज आएंगे आरएसपुरा तक!
- सुप्रीम कोर्ट - लोकतंत्र में सबसे प्रभावी प्रतिक्रिया युवाओं की बात सुनना है
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डाक सेवाओं से संबंधित मसौदा कानून पर नीतिगत संचार सम्मेलन आयोजित किया
- कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अभिषेक बनर्जी की आंखों के इलाज के लिए विदेश यात्रा याचिका खारिज कर दी
- सुप्रीम कोर्ट ने महिला कोटा लागू करने के लिए बार काउंसिल के सीट विस्तार फॉर्मूले पर सवाल उठाए
- न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
- सुप्रीम कोर्ट: उपभोक्ताओं को जानने का अधिकार, राज्यों को जवाब देने के लिए 6 सप्ताह का समय
- बॉम्बे हाई कोर्ट ने नितिन गडकरी से जोड़ने वाले फर्जी वीडियो को हटाने का आदेश दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने अदालती कार्यवाही की जागरूकता को सुनिश्चित किया, भ्रम दूर किया
- नैनीताल में भू-कानून उल्लंघन के मामले में बड़ी कार्रवाई, 250 वर्गमीटर जमीन राज्य सरकार के नाम
- सीबीएसई की तीन-भाषा नीति पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग, शिक्षकों और पुस्तकों का संघर्ष!
- निर्माण में ढील, दिल्ली की नई अदालतें कब तक तैयार होंगी?
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: जियोस्टार की ट्रांसफर याचिका निपटाई, दिल्ली हाई कोर्ट में पक्ष रखने का निर्देश
- सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल और 6 साल के लिए थर्ड पार्टी बीमा का निर्देश दिया
- बाइबिल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने सुमी बाइबिल प्रकाशन को निलंबित किया
- सुप्रीम कोर्ट का फैसला: राज्य बार काउंसिल में दो महिला सदस्यों की नियुक्ति अनिवार्य
- पुरुषों के क्लब से निकलेंगे बार काउंसिल: सुप्रीम कोर्ट ने दी सख्त सौगात, हर राज्य में दो महिला सदस्य होंगी
- सुप्रीम कोर्ट ने जियोस्टार को ट्राई टैरिफ फ्रेमवर्क विवाद में दिल्ली हाई कोर्ट जाने को कहा
- सुप्रीम कोर्ट में CBSE की भाषा नीति पर बड़ा दाव: क्लास 9 के बच्चों पर न थोपें 3 भाषाएं...
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: दिवालिया होने पर प्रमोटरों को नहीं मिलेगी राहत
- दिल्ली हाई कोर्ट ने निंटेंडो को बिहार कंपनी से राहत दी, कहा सुनिश्चित नहीं है ट्रेडमार्क उल्लंघन
- केंद्र व बीसीआई से जवाब मांगने के बाद भी उत्तराखंड बार काउंसिल की याचिका पर हाईकोर्ट ने कार्यवाही बंद कर दी
- निंटेंडो को दिल्ली उच्च न्यायालय से राहत, 'निंटेंडो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' को नाम का उपयोग करने से रोका
- सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल में 'पुरुष क्लब' संस्कृति की आलोचना की, महिलाओं के लिए नए आदेश दिए
- कानून के प्रसार और शिक्षा संबंधी मसौदा कानून में सुधार की आवश्यकता: राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष
- सुप्रीम कोर्ट से CBSE की नई 3-लैंग्वेज नीति पर तुरंत सुनवाई की अपील
- सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा, न्याय को 'लाइक्स' का बाजार बना दिया और न्यायिक स्वतंत्रता को खतरा
- सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को बड़ी चेतावनी, ट्रांसजेंडरों के अधिकार बरकरार रहें
- तब्बू ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया
- सुप्रीम कोर्ट की बढ़ती मामलों की संख्या का सामना करने के लिए संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता
- सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन चलाने के नियमों पर कार्रवाई करने का फैसला किया
- 'स्थानीय निवासियों की समस्या गंभीर: दिल्ली का जंतर मंतर धरना-प्रदर्शन के लिए सही स्थान नहीं है'
- देश में क्या है एक अदालत में सबसे ज्यादा केस पेंडिंग का रिकॉर्ड?
- सरकारी कर्मचारियों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति को मिली इलाहाबाद हाई कोर्ट की मुहर
- MP में सरकारी पदोन्नति में विवाद: सुप्रीम कोर्ट की याचिका के कारण हाई कोर्ट ने सुनवाई टाली
- जंतर-मंतर पर धरना रोकने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
- UP: यूपी सरकार बना रही है खतरनाक मांझे पर सख्त कानून, बिक्री और उपयोग पर रोक
- महाराष्ट्र बॉम्बे हाई कोर्ट ने खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर भड़की फटकार
- कावेरी जल की लड़ाई: तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में देशी मामला चलाया
- शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को कब्जा-मुक्त राजमार्ग की सिफारिश की: देश भर में पैदल चलने वालों के लिए अलग जगह देने का आदेश
- पटियाला कोर्ट सुरक्षा घोटाला: धमकी भरा ईमेल आने के बाद अदालत परिसर पूरी तरह से खाली किया गया, जांच शुरू
- हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग मामलों की बड़ी संख्या
- फोटो सत्यापन के लिए यात्रा नहीं है आवश्यक: इलाहाबाद उच्च न्यायालय
- 9,800 करोड़ खर्च के बावजूद, पुराने लंबित मामलों पर कोई असर नहीं
- सुप्रीम कोर्ट में 96,000 मामले लंबित, 10,000 एक दशक से अधिक समय से अटके: केंद्र ने देखा
- हिमाचल कर्मचारी एक्ट का मामला: वोट बैंक से जुड़ा सरकारी कर्मचारियों का मसला कितना महत्वपूर्ण!
- फैसले से पहले कुर्की का आदेश देने की शक्ति संयमित रूप से की जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
- न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता की आवश्यकता
- क्यों भारत को अपने कानूनी पेशेवर विशेषाधिकार को आधुनिक बनाना चाहिए और इन्हें मान्यता देनी चाहिए
- भारत में न्यायपालिका की पारदर्शिता के मुद्दे पर न्यायाधीश भुइयां की चुनौतियाँ
- कानूनी रूप से जिज्ञासु लोगों के लिए एक आकर्षक क्विज़, विजेताओं के लिए आकर्षक पुरस्कार
- एपीओ 2025 में आरक्षण नियम उल्लंघन: हाईकोर्ट ने आयोग से पूछा प्रीलिम्स का रिजल्ट कैसे तैयार किया जाता है?
- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अस्पष्ट सिफारिशें खराब नियुक्तियों का खतरा देती हैं: न्यायमूर्ति भुइयां
- सुप्रीम कोर्ट की अर्धवार्षिक रिपोर्ट 2026: न्याय प्रशासन और वकीलों के लिए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश
- ओडिशा से सुनवाई की कमी: ओडिशा में 15 सालों से उच्च न्यायालय से कोई भी न्यायाधीश नहीं
- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी, महोबा के DM और ईओ को तलब किया
- निजी अनुबंध विवाद: दिल्ली हाई कोर्ट ने NBCC के खिलाफ बिक्री में केंद्रीय अधिकारी के हस्तक्षेप को अस्वीकार किया
- मध्यस्थता एक वैकल्पिक तंत्र से न्याय वितरण प्रणाली का हिस्सा बनता है
- अदालत से धोखाधड़ी पर बार को भी जवाबदेह ठहराया, बरेली के दो वकीलों का लाइसेंस निरस्त
- निंटेंडो की लड़ाई में दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला: 'निंटेंडो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' नाम का उपयोग रोका
- सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर विज्ञापन पर प्रतिबंध पर सुनवाई शुरू की
- IAS रोहिणी सिंदूरी को सुप्रीम कोर्ट ने दिया नोटिस, अब हाई कोर्ट का आदेश?
- व्यभिचारी संबंध साबित होने पर पति के आवेदन पर रोक लगाना संभव: सुप्रीम कोर्ट
- नंदीशाला में व्यवस्थाएं लाचार, कड़ा संदेश स्थायी लोक अदालत
- आईएएस अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में राज्य हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो वकीलों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए
- सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के 2016 के फैसले को रद्द किया, दीर्घकालिक आग नियंत्रण के लिए नई रणनीति की जरूरत
- अस्पष्ट जमानत आदेशों पर दोबारा विचार करने की जरूरत नही, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की उत्तराखंड सरकार की अपील
- केरल उच्च न्यायालय: खाली चेक देश का सैनिक, न करो मनोबल को गिराएं
- भारत में चुनाव की निगरानी करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति में सरकार का अधिकार सुप्रीम कोर्ट में जांच का विषय
- केरल उच्च न्यायालय ने मनन कुमार मिश्रा के आदेश पर रोक लगाई
- सुप्रीम कोर्ट ने रूस-यूक्रेन संघर्ष में मारे गए 26 भारतीयों के परिवारों को मुआवजे और दाह संस्कार के लिए सौंपने के निर्देश दिए
- बेटियों के अनुकंपा नियुक्ति पर रोक हटाने की नीति सही नहीं: सुप्रीम कोर्ट
- सख्त अदालती आदेश: पुलिस को सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश
- मंत्रालय कैंटीन की स्वच्छता पर सवाल, बॉम्बे हाई कोर्ट ने वकीलों को जांच का आदेश दिया
- बड़ी खबर: उमर अब्दुल्ला और पत्नी पायल अब्दुल्ला अलग होने के लिए सहमत, सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर
- उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला के तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी
- सुप्रीम कोर्ट देगा स्पष्टीकरण: अदालती कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग की रिपोर्ट कौन कर सकता है?
- उमर खालिद को जमानत दिलाने की कोशिश, दिल्ली उच्च न्यायालय ने जारी किया नोटिस
- भविष्य में पूजा, भविष्य में श्रद्धा और विश्वास का वज़न
- क्या सीईसी की नियुक्ति में प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं किया जा सकता?
- इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला: सरकारी दफ्तर लालफीताशाही का बहाना बनाकर देरी की माफी नहीं मांग सकते
- गुरुग्राम जिला अदालत में बम धमकी: न्यायिक कार्यवाही ठप, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट
- न्याय के साथ न्यायप्रिय दिखना भी जरूरी: सुप्रीम कोर्ट की उत्तराखंड हाईकोर्ट को नसीहत
- भारतीय मूल के इमिग्रेशन वकील की खुली पोल: अमेरिकी अदालत में 4 करोड़ का जुर्माना
- सुप्रीम कोर्ट ने निकटवर्ती दरगाह भूमि पर शुक्रवार की नमाज अदा करने की अनुमति दी
- सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का सख्त न तेजबाज़, सीजेआई को चुनाव आयुक्त चयन में शामिल करने की मांग की
- सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक अड़चन, केंद्र सरकार ने तय नहीं की चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाला कानून संवैधानिक है या नहीं
- बॉम्बे हाई कोर्ट ने रसोई में कीड़ों की मौजूदगी पर होटल लाइसेंस के निलंबन को रद्द किया
- दिल्ली हाई कोर्ट ने एआइ को आविष्कारक के तौर पर मानेने के सवाल पर पेटेंट अधिकारी से जवाब मांगा
- दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर बने रहने की कानूनी वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल
- सुप्रीम कोर्ट की उत्तराखंड हाईकोर्ट जज को फटकार, पूर्व क्लाइंट का केस सुनने पर सवाल
- उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश पर सुप्रीम कोर्ट ने की कड़ी आपत्ति, जानें विवाद की वजह
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: पूर्व मुवक्किल के मामले में जज को खुद को अलग कर लेना चाहिए था
- सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन पर प्रतिबंध की मांग को, बताया दिल्ली सरकार को घायलों का इलाज सुनिश्चित करना
- निष्पक्षता पर जोर: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में केंद्र को दो-टूक
- जाति प्रमाणपत्र आवेदन खारिज करने के लिए ठोस कारण बताना अनिवार्य: इलाहाबाद हाई कोर्ट
- सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश को विवादित भोजशाला के पास जमीन आवंटन पर विचार करने को कहा
- भोजशाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट का फैसला, शुक्रवार की नमाज परिसर के पास दरगाह भूमि पर स्वतंत्र पहुंच मार्ग के साथ पढ़ी जा सकती है
- सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी नियुक्ति कानून पर फैसला सुरक्षित रखा, बड़ी पीठ के पास भेजने का मुद्दा रहा
- सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी नियुक्ति कानून को चुनौती को बड़ी पीठ के पास भेजने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
- हाईकोर्ट के जजों पर अदालत में समय से नहीं बैठने का आरोप खारिज
- न्यायपालिका में पारदर्शिता आवश्यक, सुप्रीम कोर्ट का नैनीताल हाईकोर्ट पर तल्ख टिप्पणी
- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा - पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर क्या एसओपी है?
- न्यायिक निष्पक्षता पर जोर: सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय
- नालंदा में 12 सितंबर को होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी समझौते से होंगे मामलों का निपटारा
- बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: स्वच्छता मानकों पर होटल लाइसेंस निलंबन रद्द
- सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई न्याय की दिशा, बोला: न्याय ही नहीं दिखाना चाहिए
- मद्रास उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल पर तमिलनाडु विधानसभा के निर्णय की मांग की
- एआई को सहायता करनी चाहिए, मानवीय तर्क की जगह नहीं लेनी चाहिए: फर्जी केस कानून पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा- फर्जी केस कानून पर आधारित निर्णय कानून का शासन नष्ट करेंगे
- सुप्रीम कोर्ट ने कोलगेट अपीलों को कमजोर किया, दिल्ली HC सुनवाई की अनुमति दी
- सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया विमान दुर्घटना जांच रिपोर्ट को सीलबंद कवर में जमा करने का आदेश दिया
- संविधान के अनुच्छेद 300ए के तहत संपत्ति के अधिकार में निकटवर्ती राज्य भूमि के माध्यम से वाहन पहुंच का निहित अधिकार शामिल नहीं है: दिल्ली उच्च न्यायालय
- सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई की
- आधार प्रमाणीकरण ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग के लिए उचित: केरल उच्च न्यायालय
- भारत के सम्मान के साथ सरकार की आलोचना करें: हरीश साल्वे
- मनमोहन सिंह को कोयला घोटाले में राहत: उच्चतम न्यायालय ने CBI क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी दी, कहा- करप्शन का कोई सबूत नहीं
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने कृत्रिम मिठास के नियमन को लेकर याचिका पर नोटिस जारी किया
- यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाएं, निलंबन पर भी विचार करें: हाईकोर्ट ने एफडीए को कार्रवाई के तरीके पर कहा
- नैसकॉम: सुप्रीम कोर्ट के एआई मसौदे में जोखिम की परिभाषा जरूरी
- जंतर-मंतर पर महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ अदालत का फैसला
- सुप्रीम कोर्ट ने डॉ. मनमोहन सिंह को कोयला ब्लॉक केस में तलब करने के आदेश को खारिज किया, सीबीआई की क्लीन चिट पर सहमति सिहासा
- सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर अदालत की सुनवाई के वीडियो पर रोक लगाने का आदेश जारी किया
- पर्यावरण मंजूरी में बड़ा बदलाव: सुप्रीम कोर्ट ने पिछली तारीख से मंजूरी देने के नियम को रद्द किया
- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी देने के लिए एक तरीका दिया
- सुप्रीम कोर्ट में धर्म और अभिव्यक्ति की सीमाएं: 'महाप्रभु जगन्नाथ' फिल्म पर विवाद
- कानूनी समर्थन के लिए व्यापार की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवाचार की आवश्यकता
- सुप्रीम कोर्ट ने ताजा मामलों के उल्लेख के दौरान लाइवस्ट्रीम ऑडियो को म्यूट करने का आदेश दिया
- कुशीनगर की स्वाति सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में रिसर्च एसोसिएट बनने का किया इतिहास
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने सहारा इंडिया के खिलाफ कर अस्वीकृति को रद्द किया
- इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब फोटो एफिडेविट के लिए और भी महंगा, पहली अगस्त से ये है नई दर
- संभल मस्जिद विवाद में हाई कोर्ट को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
- नंदीशाला में बदसलूकी पर कोर्ट ने नगर परिषद को नोटिस, दोषियों को मांगा जवाब
- भोजशाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई, मंदिर पक्ष की नजर है निर्णय पर
- राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियां तेज, जिला न्यायालय में सुलह योग्य मामलों का त्वरित समाधान
- अहमदाबाद त्रासदी: सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया दुर्घटना रिपोर्ट सार्वजनिक न करने की पायलट पिता की याचिका स्वीकार कर ली
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन एक संवैधानिक अधिकार, पुलिस से मारपीट भी चिंताजनक
- सुप्रीम कोर्ट की वीडियो जानबूझकर सोशल मीडिया पर नहीं होगी वायरल, जानें क्या है कारण?
- सांसद ने चेहरे की पहचान तकनीक और बायोमेट्रिक निगरानी के इस्तेमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की
- सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में एक बड़ा फैसला: कोर्ट की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर नहीं होगी वायरल
- SC बुधवार को 49 याचिकाओं पर फैसला सुनाएगा, परियोजनाओं के लिए पूर्वव्यापी हरित मंजूरी विवाद पर फैसला
- हाईकोर्ट की वकील को चेतावनी, जनहित याचिका के गलत इस्तेमाल पर गंभीर
- 69000 शिक्षक भर्ती मामला: सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से मांगे सुझाव
- सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई तंत्र याचिका को खारिज किया, कहा - ई-फाइलिंग से कभी भी पहुंचा जा सकता है
- सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, छात्र प्रदर्शन पर पुलिस को कहा, 'शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हक़ नहीं छीन सकती'
- सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसजेंडर अधिवक्ता द्वारा 2026 संशोधन चुनौती: व्यक्तियों पर प्रतिबंधित करने के निम्नलिखित प्रावधानों की आलोचना
- पौड़ी: 21 से 23 अगस्त तक विशेष लोक अदालत, लंबित मामलों का आपसी सहमति से सुलह
- 'समाधान समारोह-2026' का आयोजन पौड़ी गढ़वाल में: विवादों का निस्तारण आपसी सहमति से
- बॉम्बे हाई कोर्ट ने नितिन गडकरी की याचिका की सुनवाई 5 अगस्त को करने का निर्देश दिया
- दिल्ली उच्च न्यायालय: शिक्षकों पर चुनाव कर्तव्यों का बोझ न पड़े
- दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्देश: शिक्षकों पर चुनाव ड्यूटी के कारण 'असहनीय तनाव' न हो
- NEET AIQ कोटा के लिए ₹8 लाख ईडब्ल्यूएस आय सीमा को सुप्रीम कोर्ट ने उठाए मामले की संज्ञान में लिया
- सीजीपी विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त संदेश
- सुप्रीम कोर्ट ने NEET AIQ कोटा के लिए ₹8 लाख ईडब्ल्यूएस आय सीमा की चुनौती पर सवाल उठाए
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: पूरे देश में लागू होगा ओडिशा हाईकोर्ट का यह आदेश
- सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल की याचिका पर नोटिस जारी किया, 10वीं अनुसूची की व्याख्या को चुनौती
- लोक अदालत में 167 मामलों का सुलह-समझौते से निपटारा, 16.8 लाख रुपये का हुआ सेटलमेंट
- भारत में एआई और कॉपीराइट के भविष्य पर बड़ा फैसला
- एसआईएसी ने भारत के मध्यस्थता पारिस्थितिक तंत्र को और मजबूत करने के लिए दिल्ली संपर्क कार्यालय खोला
- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार को अवैध पेड़ कटाई पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया
- दक्षिण कोरिया में टेक दिग्गज को भारी नुकसान, पत्नी को 6,221 करोड़ का शेयर
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: आंध्र प्रदेश लोकायुक्त नियुक्ति मामले में हस्तक्षेप से इनकार
- आंध्र प्रदेश लोकायुक्त कार्यालय में नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
- अब बिना अनुमति नहीं होगा अदालती सुनवाई की क्लिप्स का इस्तेमाल
- सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया: हमारे दरवाजे प्रत्येक नागरिक के लिए खुले हैं
- अधूरे न्याय का संकेत: सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन का बंद होना भारत के अघोषित आपातकाल का प्रतीक है
- बीसीआई प्रमुख को वकीलों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है
- सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो-वीडियो शेयरिंग पर लगाई रोक, अदालत को 24X7 एंटरटेनमेंट चैनल नहीं बनाया जा सकता
- विशेष: सीजेआई सूर्यकांत ने 'कॉकरोच' टिप्पणी पर स्पष्टीकरण दिया, मौखिक अदालत की टिप्पणियों की रिपोर्टिंग पर प्रोटोकॉल का आह्वान किया
- सीजेआई ने दोहराया: कॉकरोच वाक्य केवल फर्जी कानून डिग्रीधारकों के लिए है
- केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी जल न्यायाधिकरणों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को नए मामले सुनने की
- सुप्रीम कोर्ट ने अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग और प्रसार पर लगाई रोक
- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा: ट्रांसजेंडरों की नियुक्ति कैसे होगी भले ही भर्ती में तीसरे लिंग की जगह कहीं न हो!
- मणिपुर हिंसा के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त निर्देश, विशेष अदालतों का प्रस्ताव
- सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर संपादित अदालती कार्यवाही क्लिप के प्रसार पर लगाया प्रतिबंध
- सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही से कमाई पर लगाया रोक, अदालतों को नहीं माना मनोरंजन चैनल
- सुप्रीम कोर्ट ने कथित पुलिस ज्यादतियों पर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 27 जुलाई को तिथि तय की
- कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकीलों ने खड़ा कیا सामाजिक विरोध का बैनर
- सुप्रीम कोर्ट ने विध्वंस के मामले उच्च न्यायालयों को भेजे, कहा कि तथ्यों की विस्तृत जांच पूरी करनी है
- सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई का आदेश दिया छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के खिलाफ
- सुप्रीम कोर्ट में पुलिस छात्रों के संविधानिक अधिकारों का उल्लंघन करने के आरोप
- सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर अदालती कार्यवाही की क्लिप को अपलोड करने पर लगाया प्रतिबंध
- न्यायालय मध्यस्थ पुरस्कार में संशोधन नहीं कर सकता
- न्यायाधीश ने छात्रों को बताया: कोर्ट हमेशा 24 घंटे उपलब्ध हैं, समय बर्बाद न करें
- सुप्रीम कोर्ट में छात्रों की पुलिस ज्यादती के मामले, 27 जुलाई को होगी अहम सुनवाई
- न्यायालय की कार्यवाही अब नहीं होगी सोशल मीडिया पर साझा
- सुरक्षा कारणों से सीजेपी विरोध की वीडियो रिकॉर्डिंग आवश्यक: सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा
- सूर्यकांत ने स्पष्ट किया, 'हमारा समय बर्बाद न करें' टिप्पणी का संदर्भ समझाया
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: अब बिना अनुमति अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर नहीं हो पाएगी
- सुप्रीम कोर्ट में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई पर मामला
- मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश
- सुप्रीम कोर्ट जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस ज्यादती पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है
- सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, बिना अनुमति सोशल मीडिया पर नहीं चलेंगे अदालती कार्यवाही के वीडियो क्लिप्स
- भारत एक निष्पक्ष क्षेत्राधिकार के रूप में दिखाई दे रहा है: सीजेआई
- सुप्रीम कोर्ट ने विध्वंस अवमानना के मामलों को उच्च न्यायालयों में भेजा, विस्तृत जांच की जरूरत
- नीट पेपर लीक: सुप्रीम कोर्ट 27 जुलाई को होगी सुनवाई
- दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को पटाखा सुरक्षा दिशानिर्देशों में कथित कमियों पर विचार करने का निर्देश दिया
- सरकार को सार्वजनिक कानून पर सवाल उठाने से नहीं रोका जा सकता
- सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर अदालती सुनवाई की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग पर रोक लगाई
- सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर अदालती वीडियो की अनधिकृत साझा पर रोक लगाई
- सुप्रीम कोर्ट जंतर-मंतर प्रदर्शन में पुलिस ज्यादती की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमत
- सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल मीडिया पर कोर्ट कार्यवाही के क्लिप प्रसार पर लगाई रोक
- सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अदालती कार्यवाही के अनधिकृत प्रसार की रोकथाम की
- सुप्रीम कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया पर अदालती कार्यवाही की रोक लगाई
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईसीआई से सवाल किया: क्या संविधान के अधीन स्कूल शिक्षकों की अनिश्चित मतदाता सूची पुनरीक्षण की जिम्मेदारी उचित है?
- सुप्रीम कोर्ट ने अदालती सुनवाई की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग के नागरिकों द्वारा अपलोड करने पर रोक लगाने का आदेश दिया
- सीजेआई ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ याचिका की खबरों का खंडन किया
- सुप्रीम कोर्ट में 'झूठी' याचिका: मीडिया रिपोर्ट्स का CJI सूर्यकांत ने किया खंडन
- हिमालय में विकास और पर्यावरण: एक जटिल संतुलन
- गोवा विधायक के दलबदल मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, 3 जजों की पीठ करेगी कांग्रेस नेता की याचिका पर विचार
- वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करने का स्वीकार किया
- सहारनपुर में अदालत की सुनवाई जारी, पक्षों ने रखी दलीलें
- उत्तराखंड HC के जंगल आग आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, नए सिरे से विचार के लिए भेजा
- जंगल की आग पर उच्च न्यायालय के 2016 के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, नए निर्देशों के लिए भेजा
- जंगल आग पर लगातार निगरानी: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड HC का आदेश रद्द किया
- सुप्रीम कोर्ट में वकीलों का प्रदर्शन: छात्रों के साथ पुलिस की कार्रवाई का विरोध
- सुप्रीम कोर्ट के वकील समूह ने छात्रों के समर्थन में एकजुट होकर संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया
- बंगाल सरकार को चुकाने का लचीला प्रस्ताव, सुप्रीम कोर्ट से सौम्य भुगतान का अनुरोध
- सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय का आदेश रद्द कर दिया, जंगल की आग पर लगातार निगरानी की जरूरत
- सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के जंगल की आग के मामले को नए सिरे से विचार के लिए भेजा
- वकीलों ने छात्रों के साथ एकजुटता व्यक्त की, संविधान की प्रस्तावना पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए
- जंगल में आग जैसे मामलों की निगरानी पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, हाई कोर्ट को कठिनाईयों को ध्यान में रखकर नया आदेश जारी करने को कहा
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने 10+2 की योग्यता की आवश्यकता को सही नहीं ठहराया
- एक आदमी की लड़ाई ने भारतीय तिरंगे को फहराने के अधिकार को संवैधानिक मान दिलाया
- गंगा अवैध कब्जे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश: छह सप्ताह में हटाने का निर्देश
- उच्च न्यायालयों में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की संख्या बढ़ी, 7 अदालतें प्रभावित
- सुप्रीम कोर्ट वकीलों ने लोकतंत्र बचाओ का नारा लगाया: छात्रों पर पुलिस के एक्शन पर तीखी प्रतिक्रिया
- लाठीचार्ज को लेकर कानून क्या कहता हaid, जानें क्या कहते हैं कानूनी श्रोतों
- पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को वैकल्पिक विकल्पों की तलाश करने का आदेश दिया
- सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद होने पर मुख्य न्यायाधीश ने हस्तक्षेप का आश्वासन दिया
- अगर मेट्रो स्टेशनों को बंद रखना जारी रहा तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करने की तैयारी में है
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: गंगा नदी पर अवैध निर्माणों को हटाने का निर्देश
- सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद: सीजेआई सूर्यकांत का SCBA को आश्वासन
- सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद होने पर सीजेआई सूर्यकांत का बड़ा बयान
- सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद: सीजेआई ने दिया अल्टीमेटम, लंच तक समाधान न हुआ तो खुद देंगे दखल
- सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर विचार करने को कहा
- सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद होने के खिलाफ चीफ जस्टिस का अल्टीमेटम
- सुप्रीम कोर्ट में मेट्रो स्टेशन बंद होने का मामला उठा, दोपहर तक नहीं खुला तो अदालत करेगी हस्तक्षेप
- लखनऊ कोर्ट मारपीट मामला: हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, PIL दर्ज करने को कहा
- सीजेपी आंदोलन पर विदेशी फंडिंग का आरोप, दिल्ली हाईकोर्ट ने जांच के लिए मामला सुनवाई के लिए तैयार किया
- सुप्रीम कोर्ट ने दी मेट्रो स्टेशन खुलने की चुनौती, दोपहर तक खुलेगा नहीं तो हस्तक्षेप होगा
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्यों को उच्च न्यायालयों से जिला न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का निर्णय लेना मिलेगा, फिर समग्र निर्णय
- सर्वोच्च न्यायालय में वैश्विक वीजा अनुबंध: व्यावहारिकता और कानूनी सिद्धांत का संतुलन
- न्यायपालिका की विविधता को मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीशों का आगमन एक सकारात्मक कदम
- दाणी और डॉ. मेनारिया ने संभाला स्थाई लोक अदालत का कार्यभार
- सोशल मीडिया विजिबिलिटी विश्वसनीयता नहीं: सीजेआई सूर्यकांत की युवा वकीलों को बड़ी सलाह
- रिव्यू याचिका की तैयारी में अधिवक्ता संघ, नैनीताल हाईकोर्ट शिफ्टिंग को हाईकोर्ट प्रशासनिक आदेश से वापस लेने की मांग
- अधिवक्ता संघ ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की घोषणा की, नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्टिंग पर सवाल
- सावन में ज्ञानवापी में जलाभिषेक की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका, कल होगी सुनवाई
- फेमा उल्लंघन: ट्रिब्यूनल ने ललित मोदी को दी बड़ी राहत, जुर्माना रद्द
- सुप्रीम कोर्ट 10वी अनुसूची की व्याख्या पर सुनवाई करेगा, न्याय स्थगन चाहते हैं कपिल सिब्बल
- सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को कहा, भोजशाला के पास जुमे की नमाज के लिए बेहतर जगह दें
- सुप्रीम कोर्ट ने बताया- देश भर के पुलिस स्टेशनों में CCTV लगाने के लिए तेजी से काम हो रहा
- सुप्रीम कोर्ट कपिल सिब्बल की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत
- ललित मोदी भारत लौटेंगे, 16 साल विदेश में रहने के बाद फेमा मामले में अदालत से मिली राहत के बाद
- सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की बर्बरता का आरोप लगाने वाली याचिका को टाल दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ तत्काल सुनवाई से इनकार किया
- सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 61 वर्ष तक बढ़ाने का आदेश दिया
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूछा कि क्या बिना एआईबीई के पास वकील कानूनी प्रैक्टिस कर सकते हैं
- 16 साल के संघर्ष के बाद, ललित मोदी को मिली बड़ी राहत, भारत लौटने की तैयारी
- सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा स्पीकर और अन्य से मांगा जवाब, Shiv Sena UBT MPs Merger पर फैसला
- 'आप हमारा समय बर्बाद कर रहे, वीडियो देखने में दिलचस्पी नहीं', संसद मार्च में लाठीचार्ज पर क्या
- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ तत्काल सुनवाई से इनकार किया
- अर्चना पाठक दवे का नामांकन सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति में
- सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर हंगामा, विपक्ष और सीजेपी ने आलोचना की
- भोजशाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट 24 जुलाई को सुनेगा मुस्लिम पक्ष की याचिका
- शुक्रवार की नमाज के लिए भोजशाला के पास नया स्थान आवंटित करने के निर्देश
- दलबदल विरोधी कानून पर सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने खटखटाया दरवाजा
- शुक्रवार की नमाज के लिए वैकल्पिक स्थल का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में
- चंडीगढ़ जिला अदालत के वकीलों का लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के विरोध में बड़ा प्रदर्शन
- सुप्रीम कोर्ट दसवीं अनुसूची की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है
- सुप्रीम कोर्ट से निराशा : छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर तुरंत सुनवाई की मांग खारिज
- सुप्रीम कोर्ट का फैसला: CJP मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई पर तत्काल सुनवाई से इनकार
- सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों के मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार किया
- सुप्रीम कोर्ट में तेजी, राजनीतिक दल-बदल के खिलाफ कपिल सिब्बल की याचिका
- भोजशाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से वैकल्पिक नमाज स्थल पर जवाब मांगा
- वृंदावन रिवर फ्रंट पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 177 करोड़ की परियोजना पर रोक
- जिला अदालत में मारपीट के आरोप: हाईकोर्ट ने कार्रवाई के लिए कहा, न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं
- पेपर लीक से जुड़ी PIL पर सुनवाई करते हुए SC ने पूछा, 'अदालतें आखिर क्या और कितना कर सकती हैं?'
- तीसरा जज भी, भीमा कोरेगांव केस की सुनवाई से अलग हुआ, क्यों?
- स्थायी लोक अदालत के आदेश से मिली राहत, टैंकर के साथ घर पहुंच गया पानी
- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा पर्यावरण राहत कोष का उपयोग के व्यापक जवाब
- शिव-सेना यूबीटी ने लोकसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दामन किया
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: केरल वक्फ बोर्ड को राहत
- पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश, विकलांगता कानून का पालन नहीं हुआ है
- खुर्रम परवेज और इरफान मेहराज को दी गई जमानत पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक लगाने से इनकार किया
- सुप्रीम कोर्ट ने केरल वक्फ बोर्ड को राज्य की आधिकारिक 'पर्यवेक्षण' से मुक्त कर दिया: मूल्यांकन सीमाएं स्पष्ट करते हुए
- सीजेपी संसद मार्च के रास्ते में राजनेता को हिरासत में लेने पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पुलिस को फटकार
- दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया
- शिवसेना के 6 सांसदों के विलय पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, स्पीकर के फैसले पर उठे सवाल
- विशेष लोक अदालत में 32 मामले सुलझे, 73.43 लाख अवार्ड पारित
- सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया वक्फ बोर्ड को संयुक्त सचिव की देखरेख में करने का निर्देश
- सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी मामलों में अपील को आईटीएटी में स्थानांतरित करने की याचिका पर विचार करने से इनकार किया
- एल्गार परिषद मामले में गाडलिंग की जमानत याचिका: सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एस.चंद्रशेखर ने सुनवाई से हटे
- 59 साल की लंबी लड़ाई के बाद मिला न्याय, जमीन विवाद में अदालत का ऐतिहासिक फैसला
- सुप्रीम कोर्ट सीबीएसई को निर्देश, अपार आईडी के लिए अभिभावकों को दिया जाए विकल्प
- सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय विद्यालय शिक्षा परिषद से कहा, एपीएआर सहमति फॉर्म में ऑप्ट-आउट विकल्प शामिल करें
- हाई कोर्ट ने कहा- मुकदमे के निस्तारण के लिए समय-सीमा तय करना उचित नहीं, त्वरित न्याय पर ध्यान देना है
- सुप्रीम कोर्ट का फैसला: विदेशी होने का मामला निर्णय के पूर्व तीन दिनों तक कार्यवाही में शामिल करना होगा
- स्थायी लोक अदालत की सदस्य बनीं एडवोकेट ऋतु बत्रा
- दिल्ली दंगों के मामले में अभियुक्तों को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य देखने की अनुमति देने वाले हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाया
- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के रुख पर नाराजगी जताई, वीरता पदक मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने का आदेश
- दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के दौरान हुई घटनाओं पर सुनवाई में क्या निर्णय लिया?
- जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों की वीडियोग्राफी: दिल्ली पुलिस का दावा, कानून व्यवस्था बनाए रखना था मकसद
- केरल उच्च न्यायालय ने कहा, विदेशी वकील भारत में कोर्ट के समक्ष गवाहों से पूछताछ नहीं कर सकते
- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में देवांगना कालिता को दस्तावेज निरीक्षण की अनुमति संबंधी रोक लगाई
- सुप्रीम कोर्ट ने चार भारतीय मिशनों में सीपीवी निविदाओं पर उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया
- सोनम वांगचुक मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एम्स निदेशक और डॉक्टर को तलब किया
- न्यायाधीशों के खिलाफ निराधार आरोप: सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्त की गहरी चिंता
- सुप्रीम कोर्ट का सीबीएसई को निर्देश: छात्रों की गोपनीयता को बढ़ावा देने के लिए एपीएआर योजना में संशोधन करें
- प्रजनन स्वायत्तता पर सरोगेसी अधिनियम की आयु सीमा का कठोर अनुप्रयोग
- दिल्ली दंगे मामला: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई
- सुप्रीम कोर्ट का सीबीएसई को निर्देश: एपीएआर आईडी के लिए स्पष्ट ऑप्ट-आउट विकल्प दें
- सुप्रीम कोर्ट का संकेत: 'अपार' फॉर्म में मिल सकता है 'ऑप्ट-आउट' विकल्प
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: पिंजरा तोड़ कार्यकर्ता देवांगना कलिता को दस्तावेजों तक पहुंच देने पर रोक
- सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति विध्वंस के खिलाफ सुरक्षा की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया
- कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बंगाल में अभिषेक बनर्जी के कार्यालय में तोड़फोड़ पर रोक लगा दी
- राजस्थान की दौसा में विशेष लोक अदालत में आपसी सहमति से 222 मामले निस्तारित
- झाड़ोल में 14 प्रकरणों का निस्तारण, लोगों को मिली राहत
- सोनम वांगचुक सरकारी अस्पताल में ही रहेंगे, कोर्ट ने उनकी निजी अस्पताल में भर्ती करने की मांग को खारिज किया।
- दिल्ली हाईकोर्ट ने वांगचुक को तत्काल राहत देने से इनकार किया
- बांका में समाधान समारोह की तैयारी तेज, सुप्रीम कोर्ट की विशेष लोक अदालत जल्द शुरू
- लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट की ताकत बढ़ाने वाला विधेयक पेश
- सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र को राज्य में जिला परिषद और पंचायत चुनावों में देरी की याचिका पर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया
- विधायी कार्यों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय सभा की स्थायी समिति का 40वां सत्र
- 2025 का डिजिटल परिवर्तन कानून: एक नए युग की शुरुआत
- कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अभिषेक बनर्जी के कार्यालय वाली इमारत के विध्वंस को रोकने का आदेश दिया
- भीम में विशेष प्री-लिटिगेशन लोक अदालत से 9 मामले निस्तारित, 9 लाख का समझौता भी हुआ
- न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए उच्च न्यायालय की पहल
- कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के कार्यालय के विध्वंस पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया
- 'ऑपरेशन क्लीन': सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम राहत, 2 सप्ताह के लिए अवैध कब्जे पर रोक
- दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक को छुट्टी देने से अंतरिम आदेश किया इनकार
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोनम वांगचुक को सरकारी अस्पताल में रहने की अनुमति दी
- कलकत्ता उच्च न्यायालय ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के कार्यालय में तोड़फोड़ पर रोक लगा दी
- झारखंड सरकार की बड़ी कार्रवाई: दो उच्च अधिकारी निलंबित, जानें क्या है Reasons
- सफदरजंग अस्पताल में सोनम वांगचुक को रखने के मामले में पत्नी का दिल्ली उच्च न्यायालय में सख्त कदम
- भारत में महिला जननांग विकृति का सबसे निर्दयी कट
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: रेल टिकट गुम हो जाने से मुआवजा खारिज मानना उचित नहीं
- सोनम वांगचुक की पत्नी न्यायालय से तत्काल सुनवाई की मांग करती हैं
- छीपाबड़ौद में विशेष लोक अदालत में 100 मामले आये
- राजस्थान में 31 केस निपटे, 69 लाख रुपये की सेटलमेंट राशि का अवार्ड
- विशेष लोक अदालत में बड़ी सफलता, 53 मामलों का निस्तारण, 2.5 करोड़ के इनाम सम्मानित
- दिल्ली की विशेष लोक अदालत ने ₹131.40 करोड़ के चेक बाउंस मामलों का निपटारा किया
- जिले में नौ वादों का निष्पादन, 89 लाख रुपए का समझौता!
- सुप्रीम कोर्ट का असम सरकार को निर्देश: विदेशी घोषित 5 महिलाओं की याचिका पर 2 सप्ताह में दें जवाब
- न्याय की आस: सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार से विदेशी घोषित पांच महिलाओं के मामले में जवाब मांगा
- सोनम वांगचुक को हटाने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में गुहार, आंदोलन के अधिकार पर बहस
- चेक बाउंस के 12 मामलों का निष्पादन झारखंड की लोक अदालत में
- लोक अदालत ने चेक बाउंस विवादों का शीघ्र समाधान किया, 15 मामले निपटाए गए
- गयाजी में विशेष लोक अदालत: 8 मामलों की शांतिपूर्ण सलाह, आगे राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर को
- बीसीआई ने सोशल मीडिया आचरण नियम जारी करते हुए कानूनी पेशे की गरिमा को बनाए रखने का आह्वान किया है
- अखिल भारतीय बार परीक्षा-XXI के नतीजे जारी, 65.92% उम्मीदवार सफल
- शिवहर में विशेष लोक अदालत: चेक बाउंस मामलों का आपसी समझौते से निपटारा
- जैसलमेर में लोक अदालत की बड़ी कामयाबी, 53 मामलों का निपटारा
- शेखपुरा में चेक बाउंस मामलों के लिए विशेष अदालत का आयोजन
- चेक बाउंस के 2846 मामले लोक अदालत में सुलझे!
- छत्तीसगढ़ में विशेष लोक अदालत: मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने किया शुभारंभ
- अररिया में विशेष लोक अदालत शिविर में सात मामलों का हुआ समाधान
- फोर्ड इंडिया को कर का भुगतान करना होगा, मद्रास उच्च न्यायालय ने बिक्री कर की मांग को बरकरार रखा
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: एसआईआर से बाहर होने पर नागरिकता नहीं जाएगी
- सुप्रीम कोर्ट ने असम को विदेशी घोषणा आदेशों के खिलाफ याचिकाओं पर जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को दो सप्ताह का समय दिया विदेशी घोषणा आदेशों के खिलाफ याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए
- सीजेआई सूर्यकांत ने चंडीगढ़ में मल्टीलेवल पार्किंग का उद्घाटन किया
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनाव आयोग संदिग्ध नागरिकता वालों को मतदाता सूची से हटा सकता है
- अररिया में आज विशेष लोक अदालत का आयोजन
- सुप्रीम कोर्ट ने इंटरसेक्स व्यक्तियों के अधिकारों के लिए विशेष संरक्षण की मांग करने वाली जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है
- सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में स्थानांतरित, अदालत ने उनकी नियमित चिकित्सा निगरानी के निर्देश दिए
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा: नगर पंचायतों के मनोनीत सदस्य विधान परिषद चुनाव में मतदान नहीं कर सकते
- भारतीय बार काउंसिल ने कानूनी प्रशिक्षुओं पर कोड लागू किया, सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिबंध लगाया
- इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी: 'तारीख पर तारीख' नहीं हो सकता न्यायपालिका का आधार
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: चुनाव आयोग हटा सकता है मतदाताओं को लेकिन नागरिकता तय नहीं कर सकता
- जौनपुर में बिजली विभाग की अनियमितता के मामले में अदालत ने नोटिस जारी किया
- केरल वक्फ बोर्ड निति निर्णयों पर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया
- सुप्रीम कोर्ट ने जीवन रक्षक दवाओं तक पहुंच के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया
- वोटर लिस्ट से नाम हटने से नागरिकता नहीं खत्म: SC का फैसला, समझें पूरी बात
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीश वीना रानी को निलंबित कर दिया, उनके राज्य छोड़ने पर रोक लगा दी
- चेक बाउंस मामलों के लिए विशेष लोक अदालत: 144 लंबित मामलों की होगी सुनवाई
- एनआई एक्ट मामलों की लोक अदालत में भारी काम, लंबित मामलों में तेजी से निपटाव की उम्मीद
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एसआईआर परिणाम का उपयोग चुनाव से जुड़ा ही करना चाहिए
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' को 27 जुलाई के बाद रिलीज करें
- विरासत में प्राप्त खेती की जमीन बेचने से पहले 'इनसे' पूछना होगा किसे पहले खरीदना है!
- विशेष लोक अदालत का आयोजन: चेक बाउंस मामलों की सुनवाई के लिए तीन बेंच गठित
- 12 सितंबर को तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: वोटर लिस्ट से नाम कटने पर नहीं जाती नागरिकता
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया कड़ा आदेश, पूरे आदेश का पालन केवल स्टे लेने से नहीं
- केरल वक्फ बोर्ड ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी
- सुप्रीम कोर्ट ने जीवन रक्षक दवाओं तक पहुंच की याचिका को स्थगित करने के बाद केरल HC पर स्वत: संज्ञान लिया
- सुप्रीम कोर्ट ने इंटरसेक्स व्यक्तियों के लिए मान्यता और सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका की जांच की
- सुप्रीम कोर्ट का आदेश: SIR में नाम कटने से नागरिकता नहीं जाएगी, चुनाव आयोग को हस्तक्षेप नहीं करना है
- मतदाता सूची से नाम हटाने से नागरिकता नहीं छिनेगी, सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट तीर
- जर्मन पुलिस को नए अधिकार पर आलोचकों का क्या कहना है?
- दिल्ली हाई कोर्ट ने वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति की नियमित निगरानी का आदेश दिया
- नागरिकता का प्रमाण नहीं है जमीन का मालिकाना हक: कलकत्ता उच्च न्यायालय
- सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया जीवन रक्षक दवाओं की याचिका को स्थगित करने के बाद केरल HC के मुद्दे पर
- बिहार: अररिया में एनआई एक्ट से जुड़े मामलों का निपटारा, आज सिविल कोर्ट में विशेष लोक अदालत होगी
- भूमि रिकॉर्ड: नागरिकता का नहीं, विदेशी का हकदार
- सुप्रीम कोर्ट में बड़ा मामला: मतदाता सूची से नाम हटाने के बाद कल्याणकारी योजनाओं पर क्या होगा?
- क्या सच में हरभजन सिंह की सुरक्षा हट गई?: अदालत ने दिया ये जवाब
- मतदाता सूची से नाम हटाने से नागरिकता खोने का नहीं है खतरा: सुप्रीम कोर्ट
- आरएसएस मानहानि मामला: हाईकोर्ट ने गुंडू राव को नोटिस जारी किया, जानें क्या है पूरा मामला
- चंडीगढ़ जिला अदालत में 10 नए कोर्ट रूम के साथ नया कोर्ट काॅम्प्लेक्स का निर्माण
- स्तन कैंसर की मरीज़ की सुनवाई से पहले मौत, सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान
- सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल जारी, दिल्ली HC ने स्वास्थ्य जांच का दिया निर्देश
- स्तन कैंसर की जीवनरक्षक दवा की कीमत में कमी की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने देरी पर स्वत: संज्ञान लिया
- एससीबीए ने सोनम वांगचुक के साथ एकजुटता व्यक्त की, सरकार की प्रतिक्रिया की कमी पर अफसोस जताया
- चंडीगढ़ जिला अदालत में नया कोर्ट काॅम्प्लेक्स और 10 नए कोर्ट रूम बनाए जाएंगे
- अनुकंपा नियुक्ति के अधिकारी बनें: सुप्रीम कोर्ट ने बीमा कंपनी को अपने नियमों को मानने की नसीहत दी
- बिना शर्त बाध्य: भारत में बैंक गारंटी के कानून को डिकोड करना
- सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास HC में चुनाव याचिकाओं पर जल्दी सुनवाई से इनकार कर दिया!
- सुप्रीम कोर्ट ने की 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता की बात
- सुप्रीम कोर्ट ने वादियों को लिया फैसला, गाली-गलौज करने वालों को वर्चुअली पेश होना होगा
- पुरुष पिता पर ही पूरा बच्चे का खर्च नहीं डाल सकती कामकाजी मां, साझा दायित्व
- चेक बाउंस मामलों के त्वरित निपटारे के लिए शिवहर में विशेष लोक अदालत
- कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सुरंग सड़क परियोजना पर याचिकाओं के बारे में ठेकेदारों को सूचित करने का निर्देश दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया उत्तराखंड हाई कोर्ट का हलद्वानी स्थानांतरित करने का आदेश
- पिथौरागढ़: 18 जुलाई को विशेष लोक अदालत का आयोजन
- हल्द्वानी में नए भवन के लिए नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने का आदेश! अब 6 सप्ताह में क्लीयरेंस देना है
- गौहाटी HC ने न्यायिक रूप से नागरिकता सिद्ध नहीं होने पर नागरिकता पर हस्तक्षेप को बरकरार रखा।
- माँ को सगे बेटे से मिल रहा भरण-पोषण, तो सौतेले बेटे से नहीं मांग सकती
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा - हम बुलडोजर न्याय के खिलाफ फैसले पर कायम हैं
- सुप्रीम कोर्ट में भगवान जगन्नाथ पर बनी फिल्म महाप्रभु जगन्नाथ की रिलीज पर लगी रोक की सुनवाई
- सुप्रीम कोर्ट 100 बैच के मामलों की सुनवाई करेगा, 9177 मामलों का निपटारा
- सुप्रीम कोर्ट का फैसला, महाप्रभु जगन्नाथ फिल्म को रिलीज करने के रास्ते में अड़चन
- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: मतदाता सूची से हटे हुए व्यक्ति भी राशन के लिए हकदार!
- सुप्रीम कोर्ट ने 'बुलडोजर न्याय' के मामलों को उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित किया
- राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा- 20 जुलाई तक चुनाव शेड्यूल पेश करें, देरी होने पर वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे
- कक्षा 9 में नई भाषा का दबाव बढ़ाएगी, सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी
- कक्षा 9 में तीसरी भाषा शुरू करना बोझक, छात्रों पर दबाव बढ़ाता है: सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना
- भारत में मध्यस्थता: एक प्रभावी वैकल्पिक विवाद समाधान
- तीसरी भाषा पर न्यायमूर्ति नागरत्ना की सरकार से मौखिक अपील
- केरल उच्च न्यायालय ने राज्य वक्फ बोर्ड को मिल्कियत के अहम निर्णय लेने से रोक दिया
- दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने 16 साल तक एलपीजी एजेंसी चलाई, सरकार के नियमों का उल्लंघन किया
- केरल उच्च न्यायालय ने वक्फ बोर्ड के कामकाज पर रोक लगा दी
- विधि साहित्य प्रकाशन की भूमिका क्या है?
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोनम वांगचुक की चिकित्सा निगरानी का आदेश दिया
- सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश: कक्षा 5 या 6 में शुरू करें तीसरी भाषा
- न्यायमूर्ति नागरत्ना की सरकार से अपील: कक्षा 9 में तीसरी भाषा शुरू न करें
- चंडीगढ़ जिला अदालत के पास मल्टीलेवल पार्किंग तैयार, 18 जुलाई को होगा उद्घाटन
- सुप्रीम कोर्ट में न्यायसंगतता की मांग, निर्माताओं ने कहा- उड़ीसा उच्च न्यायालय का आदेश अनुचित
- फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज पर प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका
- सुप्रीम कोर्ट में 'महाप्रभु जगन्नाथ' फिल्म की रिलीज पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका
- नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट होगा उत्तराखंड हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला
- वोटर लिस्ट से गायब हुआ नाम तो रद्द हो गया राशन कार्ड! सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया रास्ता
- सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार के राशन कार्ड रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को ठुकराया
- सुप्रीम कोर्ट ने 3 लाख का जुर्माना समय रैना और अन्य पर लगाया, बोले 'आपको कोर्ट का सम्मान करना होगा'
- सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ जिला खनिज न्यास घोटाले के मास्टरमाइंड को जमानत दी
- सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के हल्द्वानी स्थानांतरित करने का रास्ता साफ किया
- सोशल मीडिया क्लास एक्शन की वाहवाही के बावजूद, YouTube से नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाने वाला मामला चुनौती दी गई
- सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था करने से कैसे निकाले जा रहे हैं?
- सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट हल्द्वानी शिफ्ट करने का रास्ता साफ़ किया
- गुरुग्राम कारागार में लोक अदालत आयोजित, एक विचाराधीन को मिली रिहाई
- सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण बात: मौखिक घोषणा फैसले की अंतिम तिथि नहीं, परिवर्तन और सुनवाई तक संभव
- सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट शिफ्टिंग मामले में दिया बड़ा फैसला, जनमत संग्रह पर रोक
- सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल मार्किंग सिस्टम को लेकर व्यक्त की चिंता
- सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में सुनवाई टाली
- सुप्रीम कोर्ट ने वकालत क्षेत्र में सोशल मीडिया के अनियंत्रित उपयोग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नोटिस जारी किया
- न्यायालयों में एआई के उपयोग पर मसौदा नियमों पर आईएफएफ की टिप्पणी
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराने और भूख हड़ताल समाप्त करने की मांग पर जवाब मांगा
- सुप्रीम कोर्ट का फैसला, राजा भैया का पारिवारिक मामला अब साकेत कोर्ट में ही जाएगा
- सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय का आदेश रद्द किया, जनमत संग्रह के निर्देश को खारिज किया
- भारत में अदालत द्वारा नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त के समक्ष विदेशी वकीलों को गवाह परिचर्चा की अनुमति नहीं
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उच्च न्यायालय निर्णय के बारे में जनमत संग्रह कराने का आदेश देने का अधिकार नहीं रखता है
- एयर इंडिया दुर्घटना की जांच: AAIB ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, वैकल्पिक जांच की जरूरत नहीं
- एपी उच्च न्यायालय ने अनिवार्य गुणवत्ता परीक्षण में विफल रहे फोर्टिफाइड चावल के बदलने के निर्देश को समर्थन दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली पर चिंता जताई
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिर किया बड़ा फैसला, कहा- पत्रि की आय का 25% मेंटेनेंस को देना जरूरी नहीं है
- सुप्रीम कोर्ट ने CBSE की ओएसएम मूल्यांकन प्रणाली पर व्यक्त की चिंता, सॉलिसिटर जनरल से सहायता मांगी
- न्यायिक सेवा में कानून अधिकारियों के अनुभव को मान्यता देने की मांग पर सुनवाई
- सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना पर जुर्माना क्यों लगाया, सुनवाई के बाद क्या हुआ?
- सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ताओं के डिजिटल आग्रह पर सख्त विनियमन की मांग पर नोटिस जारी किया
- सुप्रीम कोर्ट ने विज्ञापन और आग्रह के लिए अधिवक्ताओं की सोशल मीडिया पर गतिविधियों पर बीसीआई से जवाब मांगा
- सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर निगरानी: उच्च न्यायालय में जबरन खाना खिलाने की मांग
- विधि प्रसार और शिक्षा के लिए मसौदा कानून: जनता को जानकारी देने और शिक्षित करने की जिम्मेदारी
- विधिक शिक्षा एवं प्रसार: एक प्रेरक शक्ति का निर्माण
- विवाद का नीरस समापन, सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर क्लब के जमीन विवाद मामले में अंतरिम स्टे पर लगाई रोक
- जापान में तलाक पिता अपने बच्चे का अवैध तरीके से अवसर उठाकर घर छोड़ते हैं
- मोतिहारी: विशेष लोक अदालत के लिए प्रचार रथ रवाना, लोगों को जल्द न्याय दिलाने का उद्देश्य
- तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पूर्व डीजीपी को सुरक्षा वापसी के खिलाफ सुनवाई देने का आदेश दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने त्रि-भाषा योजना में अंग्रेजी को 'स्वदेशी भाषा' होने की पुष्टि करने की मांग की
- समय रैना को सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगाया... अदालत के निर्देशों का उल्लंघन किया
- सोशल मीडिया पर वकीलों के विज्ञापन को विनियमित करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई से जवाब मांगा
- सेंट्रल मार्केट मामले में सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख, अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश
- 2 बच्चों का नियम बेकार: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के नियम की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया
- भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, मुस्लिम समुदाय को अलग नमाज का स्थल
- सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ ने याद किया अमर प्रेम का समय, बताया जस्टिस गवई की विशिष्टता
- भोजशाला: सुप्रीम कोर्ट ने परिसर में नमाज पढ़ने की मांग को ठुकराया
- भोजशाला मामला: शुक्रवार की नमाज पढ़ने के लिए परिसर के बाहर, अंदर नहीं, सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश
- सुप्रीम कोर्ट का आदेश: धार के भोजशाला परिसर में हर शुक्रवार नमाज की अनुमति
- बहाल होगी शुक्रवार की मौजूदा व्यवस्था, नमाज के लिए खुली जगह देने का होगा निर्देश
- सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना पर विकलांग व्यक्तियों के हितों का उल्लंघन करने पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
- दिल्ली हाईकोर्ट के वकील कल भी न्यायिक कार्यों का बहिष्कार करेंगे, बढ़ाए गए वित्तीय क्षेत्राधिकार का किया विरोध
- न्याय की खुलापन पर आंच: दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई 'भूल जाने के अधिकार' फैसले को
- भोजशाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, मुसलमानों को वैकल्पिक नमाज की जगह देने के निर्देश
- समय रैना को सुप्रीम कोर्ट ने 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, कहा- यूथ आइकन कैसे मानें?
- ज्ञानवापी विवाद: मध्यस्थता विफल, दोनों पक्षों ने अदालत के फैसले का इंतजार करने का फैसला किया
- ओबीसी में शामिल होने की राह में बड़ी कामयाबी, पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील वापस ली
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, न्यायिक पहुंच के बाद के घंटों के लिए राष्ट्रव्यापी साझा संचालन प्रक्रिया की जांच
- सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना पर 3 लाख का जुर्माना लगाया, कहा अदालत को गुमराह किया
- शाहरुख खान के घर 'मन्नत' में अतिरिक्त मंजिलों के लिए सीआरजेड मंजूरी चुनौती देने वाली याचिका खारिज
- 3 लाख का जुर्माना, सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना को लगाया, विशेष रूप से विकलांगों के हितों का उल्लंघन
- सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना को तगड़ा झटका, 3 लाख जुर्माना लगाया
- इंडिया कानून न्यायालय का सामना करता है, 'भूल जाने का अधिकार' को कमजोर करने का दावा करता है
- भोजशाला: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली मुस्लिम याचिकाओं पर नोटिस जारी किया
- सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना को फटकारा, ₹3 लाख का जुर्माना लगाया
- सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को भोजशाला परिसर में मुसलमानों के लिए खुली जगह उपलब्ध कराने का आदेश दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की मांग पर दिए नोटिस
- कानूनी प्रसार और शिक्षा में सुधार और सुधार के लिए वियतनाम में नए कानून के मसौदे पर चर्चा
- भोजशाला मामला: सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, नमाज की इजाजत देने से इनकार, वैकल्पिक स्थल मुहैया कराने का निर्देश
- सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के डिजिटल माध्यमों पर विज्ञापन करने के खिलाफ याचिका पर राज्य बार काउंसिल से जवाब मांगा
- भोजशाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट का फैसला, शुक्रवार की नमाज के लिए मुसलमानों को खुली जगह दें
- बायजू रवींद्रन के लिए बड़ी मुश्किल, सिंगापुर कोर्ट ने सजा पलटने की अर्जी खारिज की
- भूल न जाने के अधिकार पर दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश अब भी विवाद में
- भोजशाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों को शुक्रवार की नमाज के लिए वैकल्पिक स्थान देने का निर्देश दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल, क्या वकीलों की आय पर जाँच का कोई मकसद है?
- सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला को मंदिर घोषित करने के फैसले के खिलाफ मुस्लिमों का साथ दिया, अंतरिम तौर पर नमाज की इजाजत देने से इनकार किया
- भोजशाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दैनिक सुनवाई के लिए तैयार, दोनों पक्षों से धैर्य बरतने को कहा
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: भोजशाला-कमल मौला मामले में मुसलमानों को शुक्रवार को नमाज अदा करने की मिली अनुमति
- सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के मुद्दे पर केंद्र और राज्यों से पूछा
- सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद को देवघर चारा घोटाले मामले में सजा के निलंबन में हस्तक्षेप से इनकार किया
- सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की जमानत बरकरार रखी, सजा पर हस्तक्षेप करने से इनकार
- धार भोजशाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तैयारी की, हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ याचिकाएं दायर
- चेक बाउंस के मामलों का 18 जुलाई को निपटारा
- दीवानी कानून में जरूरत है सुधारनी: कब मिलेगी राहत?
- सिरोही के अधिवक्ता नरेश कुमार रबारी को दी स्थायी लोक अदालत के सदस्य की नियुक्ति
- विवादित धार्मिक स्थलों पर अदालत की मध्यस्थता पहल ठुकराई जाने से क्या निकलता है?
- उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों के विवाद अदालत के बाहर हल नहीं हो पा रहे
- मंदिर-मस्जिद विवाद: सुप्रीम कोर्ट की पहल का दोनों पक्षों ने किया अस्वीकार
- नागरिकता तय करने में निष्पक्षता जरूरी: सुप्रीम कोर्ट ने 27 लोगों को विदेशी घोषित करने का आदेश रद्द किया
- उत्तर प्रदेश में धार्मिक विवादों का समाधान समारोह विफल, पक्षकार मध्यस्थता से इनकार कर रहे हैं
- पूर्णिया में विशेष लोक अदालत आयोजित, चेक बाउंस मामलों का त्वरित निपटारा होगा
- प्रमुख धार्मिक स्थलों के विवादों में अदालती मध्यस्थता की पहल कामयाब नहीं
- भोजशाला-कमल मौला विवाद: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शuru
- माइक्रोसॉफ्ट ने एक गेमर के खिलाफ मुकदमा हारा, अदालत ने मुआवजा मांगा
- वकीलों की हड़ताल कल: हाईकोर्ट के वित्तीय क्षेत्राधिकार बढ़ाने का फैसला
- अदालत की मध्यस्थता से नाराज पक्षकार
- केरल उच्च न्यायालय ने टीवी रेटिंग मामले को 21 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने ड्रेसेज राइडर्स को राहत देने से इनकार किया, एशियाई खेलों की चयन प्रक्रिया की जांच पर सहमति
- सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे डाइंग मामले में सैट के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार
- कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ईडी की रोक के खिलाफ टीएमसी की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा
- अधिवादी कर्मचारियों को 20-20 लाख रुपये की राशि देने का आदेश उच्च न्यायालय द्वारा
- अमेरिका की अदालत ने गौतम अडानी से कुछ सवाल किए!
- महक न्याय: कैनन इंडिया को विन्ती जवाब देना होगा, मद्रास उच्च न्यायालय ने जीएसटी नोटिस को रद्द करने से इनकार किया
- सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है
- सुप्रीम कोर्ट ने हवाई टिकट की कीमतों पर नियंत्रण की मांग, आज होगी अहम सुनवाई
- जजिंग वकील: सुप्रीम कोर्ट की नई निर्देशिका
- सुप्रीम कोर्ट की पहल: ज्ञानवापी विवाद का समाधान निकल सकता है मध्यस्थता से?
- ज्ञानवापी, मथुरा, संभल: मध्यस्थता ठुकराने से विशेष लोक अदालत में मामलों की संभावना खारिज
- चेक बाउंस मामलों के लिए विशेष लोक अदालत पर जिले में 18 जुलाई और 21 नवंबर को विशेष कार्यवाही
- सुप्रीम कोर्ट ने प्रसवोत्तर प्रशिक्षण नीति की याचिका को बंद कर दिया, आईपीएस अधिकारी के लिए वरिष्ठता की रक्षा
- अधिवक्ताओं की सेवाएं उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे से बाहर
- हवाई किराए और छुपे हुए शुल्कों पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई
- सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को तगड़ा झटका, हवाई किरायों में कैसे काम करती है कंपनियों की मनमानी, जानिए
- सुप्रीम कोर्ट में वकील की बदसलूकी, क्या हो सकती है 6 महीने की जेल?
- मल्टीपल स्केलेरोसिस के कारण विकलांग व्यक्ति आरक्षण के लिए पात्र हैं: दिल्ली उच्च न्यायालय
- हवाई किराए पर अंकुश लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
- मद्रास उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला: सौतेले बेटे को नहीं मिलेगी पारिवारिक पेंशन
- सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र को दिया जागरूकता का संदेश: राज्य की ढिलाई से आजादी पर आंच नहीं आनी चाहिए
- सुप्रीम कोर्ट में बदतमीजी की घटना पर SCAORA ने जताई नाराजगी
- तमिलनाडु उपचुनाव पर मद्रास उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला: 31 जुलाई तक रोक लगाई
- महिला की मौत के बाद भी अदालत में जारी है कैंसर दवाओं की कीमत कम करने का मामला
- सुप्रीम कोर्ट की महाराष्ट्र सरकार को फटकार: राज्य की चूक से आजादी पर असर नहीं
- महिलाओं का मातृत्व अवकाश: जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय का महत्वपूर्ण फैसला
- मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: तमिलनाडु में उपचुनावों को लेकर चुनाव आयोग को रोका
- तमिलनाडु में उपचुनाव पर रोक, मद्रास उच्च न्यायालय ने ईसीआई को कार्रवाई पर रोक लगाई
- धार भोजशाला विवाद: सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई को होगी सुनवाई
- उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड का पूरा ढांचा बदलेगा, दो गैर-मुस्लिम सदस्य भी होंगे शामिल
- राजपाल यादव जेल गئे! दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 मिनट का फैसला सुनाया
- विशेष लोक अदालत की तैयारी को जोर देना होगा
- तमिलनाडु में उपचुनाव पर रोक : मद्रास हाई कोर्ट ने ईसीआई को रोका
- राजपाल यादव को सजा सुनाते हुए कोर्ट ने की टिप्पणी
- करूर भगदड़: मद्रास उच्च न्यायालय ने नौकरी देने की अनुमति दी लेकिन नियुक्तियां अस्थायी होंगी
- विशेष लोक अदालत: जिले में 157 लंबित मामलों के निपटारे की उम्मीद
- अभिषेक बनर्जी को पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार मामले में आवाज का नमूना देने का निर्देश दिया
- तमिलनाडु की पांच विधानसभा सीटों पर उपचुनावों को अधिसूचित करने से रोक: मद्रास HC ने की जोरदार मंजूरी
- एटा में मध्यस्थता अभियान: लंबित विवादों का निस्तारण होगा आपसी सुलह से
- तमिलनाडु की पांच विधानसभा सीटों पर उपचुनाव पर रोक
- राजपाल यादव को 3 महीने की जेल में भेजा, अदालत ने विवाद को निपटाने में असफलता को 'संदिग्ध आचरण' बताया
- मद्रास उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला, चुनाव आयोग को उपचुनाव अधिसूचित करने से रोका
- सुप्रीम कोर्ट में भयंकर उत्तेजना: याचिकाकर्ता ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को बुरी भाषा का इस्तेमाल किया और कागज़ फेंके
- गोपनीय मध्यस्थता दस्तावेजों की व्यवहारिक सीमाएँ: दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय
- दिल्ली हाई कोर्ट का डीयू को नोटिस, शरणार्थी छात्र के पासपोर्ट मामले में पूछताछ
- तमिलनाडु में उपचुनाव पर रोक, मद्रास उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को दिया निर्देश
- बांग्लादेश से भारत लौटे 4 बंगाली भाषी मुसलमानों की कहानी
- 3 महीने की जेल की सजा: दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव की दोषसिद्धि को बरकरार रखा
- न्यायमूर्ति सुधीर सिंह को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया
- राजपाल यादव की सजा बरकरार, उच्च न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में दोषसिद्धि को स्थायी किया
- व्यावसायिक मुकदमे की धीमी गति पर सवाल: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी की
- सुप्रीम कोर्ट ने नई आईपीएस महिला की अपील पर सुनवाई का फैसला किया
- सुप्रीम कोर्ट की फटकार: ट्रायल में देरी पर पंजाब और महाराष्ट्र सरकार को झिड़का
- UP गुंडा एक्ट: अपीलीय अधिकारी को ज़िला मजिस्ट्रेट के पास मामला वापस भेजने का अधिकार नहीं
- करूर भगदड़ पीड़ित परिवारों को नौकरी देने की अनुमति
- करूर भगदड़: मद्रास हाई कोर्ट ने सरकारी नौकरी देने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने 85 वकीलों को वरिष्ठ पदनाम से सम्मानित किया
- राजपाल यादव का चेक बाउंस कानून का मामला: दिल्ली हाई कोर्ट आज सुनाएगा फैसला
- कान्हा टाइगर रिजर्व में 2 हजार कुत्तों को वैक्सीनेट किया गया
- सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: उच्च न्यायालयों ने जल्द फैसले सुनाने होंगे
- विशेष लोक अदालत के लिए प्रचार वाहन रवाना, जागरूकता अभियान को दी हरी झंडी
- एशियाई खेलों टीम चयन मामले में सुप्रीम कोर्ट का विवादित फैसला
- सुप्रीम कोर्ट ने सीआईआरपी के पुनरुद्धार को मंजूरी दी, ऋण और डिफ़ॉल्ट स्थापित होने के बाद ही प्रवेश को स्थगित नहीं कर सकती
- सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने एशियाई खेलों की घुड़सवारी टीम चयन मामले की सुनवाई से हटे
- कलकत्ता HC: अनुचित तरीके से पार्क किए जाने पर स्थिर वाहन दायित्व से नहीं बचता
- सुप्रीम कोर्ट ने खाड़ी छात्रों की मांग पर जवाब तलब की मूल्यांकन योजना पर
- MP में OBC आरक्षण केस के लिए विशेष बेंच, 15 जुलाई से नियमित सुनवाई की तैयारी
- दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' को फिर से स्ट्रीम करने की मांग, अदालत में दायर हुई जनहित याचिका
- सुप्रीम कोर्ट में घुड़सवारी टीम चयन विवाद: जज ने सुनवाई से खुद को किया अलग
- वाराणसी अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका निरस्त की
- भारत के एशियाई खेल 2026 में भाग लेने से इनकार के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने शो जंपिंग टीम चयन प्रक्रिया की जांच को दरकिनार किया
- सुप्रीम कोर्ट: बैंक कानूनी राय में हुई गलतियों के लिए वकीलों का नाम सावधानी सूची में नहीं डाल सकते
- बैंक विलय से मकान मालिक को बेदखल करने का अधिकार खत्म नहीं होगा, जानिए क्या है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
- बीसीआई ने शीर्ष अदालत के फैसले का स्वागत किया, राष्ट्रीय कानूनी अकादमी की स्थापना का प्रस्ताव रखा
- पत्नी को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार, हैबियस कॉर्पस से नहीं मिलेगी वापस
- दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला: वेदांता और राव्वा ऑयल को मिलेंगे 99 मिलियन डॉलर
- महोदय एक: भारतीय नागरिकता के परिभाषा की जदओं का पेचीदा सवाल
- सुप्रीम कोर्ट में 2026 एशियाई खेलों की ड्रेसेज टीम चयन पर सुनवाई
- उत्तराखंड हाईकोर्ट का सख्त रुख: स्ट्रीट डॉग्स के आतंक पर जवाब दें मुख्य सचिव
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलेख: बीसीआई निर्धारित कार्य समूहों के गठन की योजना बना रहा है
- सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद, बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया को अपनी अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं का ऑडिट करने के लिए कदम उठाना होगा
- वकीलों के लिए नियमों में बदलाव: बीसीआई ने लागू किए कानूनी अकादमी के राष्ट्रीय स्तर के फैसले के मायने
- बार काउंसिल ऑफ इंडिया राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं का ऑडिट करेगी BCI
- बीसीआई अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए पैनल बनाएगी
- केरल में विपक्षी आंधी: वरिष्ठ स्थायी वकील और 4 स्थायी वकील नियुक्त
- सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम एशियाई देशों के छात्रों की मांगों पर सुनवाई के लिए CBSE और केंद्र को नोटिस दिया
- सुप्रीम कोर्ट का फैसला: वकीलों की अनुशासन व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता की जरूरत
- सुप्रीम कोर्ट ने गल्फ देशों में पढ़ने वाले CBSE छात्रों की याचिका पर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी
- सीबीएसई से जवाब मांगने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खाड़ी छात्रों के बोर्ड परीक्षा फॉर्मूले की संविधानिक वैधता को जांच के लिए मांगा
- अमृतसर में विशेष लोक अदालत: चेक बाउंस केस का होगा जल्द निपटारा
- निजता के अधिकार का संतुलन: व्यभिचार मामले में पत्नी को मिली होटल वीडियो और कॉल रिकॉर्ड तक पहुंच
- महिलाओं के अधिकारों के लिए कोर्ट ने दिलाई बड़ी राहत, जब्त शादी से भागी लड़की को मिली सुरक्षा
- सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जवाबदेही में सुधार के लिए निर्देश दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस अधिकारियों पर गर्भवती रहने का प्रतिबंध को लेकर केंद्र से सवाल किया
- अमृतसर में विशेष लोक अदालतों का आयोजन, चेक बाउंस मामलों का त्वरित निपटारा
- हाई कोर्ट ने मौ० छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने स्कूलों के 'गायत्री मंत्र' पाठ की याचिका खारिज कर दी
- बीसीआई का ऑडिट: सतत कानूनी शिक्षा को संस्थागत बनाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश
- सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के लिए अनुशासनात्मक प्रणाली का ऑडिट करने का निर्देश दिया, कानूनी पेशे में जवाबदेही पर जोर
- सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के पक्ष में दिया निर्देश, बाहरी एजेंसी पर लगाई रोक
- SC ने DMK की याचिका खारिज की, कहा अदालत को राजनीतिक मंच के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते
- गोरस भंडार को सील करने का आदेश रद्द, एफडीए का काम बेकार!
- सुप्रीम कोर्ट में E20 पेट्रोल के परीक्षण की मांग, स्वतंत्र समिति के गठन के लिए याचिका
- सुप्रीम कोर्ट ने घुड़सवारी एथलीटों की याचिका को सुनिश्चित किया
- सुप्रीम कोर्ट का दखल: वकीलों को ब्लैकलिस्ट करने की IBA की कोशिशें रद्द
- स्व-नियमन कानूनी पेशे की स्वतंत्रता से लेकर जनता के विश्वास तक: सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल से अनुशासनात्मक तंत्र प्रदर्शन ऑडिट करने कहा
- सुप्रीम कोर्ट में भिड़ रही घुड़सवारी टीम के चुने जाने की कौड़ी, सुनवाई कल
- भविष्य के लिए खुला रास्ता: वकीलों की क्षमता निर्माण अकादमी
- बैंक एसोसिएशन भी नहीं कर सकती वकीलों को ब्लैकलिस्ट!
- सुप्रीम कोर्ट में केस निपटाने के लिए जल्द भेजें ऑनलाइन आवेदन
- लोक अदालत में चेक बाउंस के 4.20 लाख के विवाद का सहमति से समाधान
- दिल्ली उच्च न्यायालय का साप्ताहिक समीक्षा: 29 जून से 05 जुलाई, 2026
- केदारनाथ मंदिर में पंच पंडा रुद्रपुर के पुरोहितों के अधिकार बरकरार, अदालत ने मांगी अगली सुनवाई की तारीख
- सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: वकीलों को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार बैंकों को नहीं
- अदालत की दहलीज पर अभिषेक शर्मा
- ताज महल को तोड़ने की हिंदूवादी संगठनों की योजना!
- ऑटोमेटिक प्रशिक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट का आग्रह
- लाइवलॉ और क्यूशाला ने भारत के पहले कानूनी प्रश्नोत्तरी को शुरू किया है
- सुप्रीम कोर्ट का फैसला: बैंकों द्वारा अधिवक्ताओं को काली सूची में डालना अवैध
- तेजो महालय विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाब मांगा
- वकीलों को सावधानी सूची में डालने से बैंक उन्हें काली सूची नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट
- बागेश्वर में 18 जुलाई को विशेष लोक अदालत: चेक बाउंस मामलों का होगा त्वरित निपटारा
- सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल से वकीलों के लिए राष्ट्रीय कानूनी अकादमी स्थापित करने का आग्रह किया
- हिंदू मंत्रों पर रोक: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का स्कूल प्रार्थना पर फैसला
- सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के लिए राष्ट्रीय कानूनी अकादमी स्थापित करने का आग्रह किया
- भारतीय बैंक संघ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, नहीं बना सकते वकीलों को ब्लैकलिस्ट
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने CJP के एक्स हैंडल को बहाल किया
- सुप्रीम कोर्ट: बैंक एसोसिएशन सार्वजनिक रूप से वकीलों को ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकते हैं
- भारत में कचरे पर न्यायालय का फैसला: 'आयात' करें या प्रदूषक भुगतान करें
- सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी: अदालत कक्षों में एआई मतिभ्रम के लिए 'शून्य सहनशीलता'
- सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के लिए राष्ट्रीय कानूनी अकादमी की स्थापना का आदेश दिया
- सुप्रीम कोर्ट ड्रेसेज टीम के चयन के खिलाफ अनुष अग्रवाल, सुदीप्ति हजेला की याचिका पर सुनवाई करेगा
- तेलंगाना उच्च न्यायालय के हाल के निर्णय और आदेश
- सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके नेता की याचिका पर विचार करने से इनकार किया, टीवीके सदस्यों के आरोपों पर आरोप लगाया
- सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई को वकीलों के लिए राष्ट्रीय कानूनी अकादमी स्थापित करने का आदेश दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके की खिंचाई की, करूर भगदड़ मामले में तमिलनाडु के मंत्रियों द्वारा गवाहों को प्रभावित करने की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया
- सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर 2026 एशियाई खेलों: ड्रेसेज टीम के चयन के खिलाफ हस्तक्षेप
- सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: बैंकों का निकाय वकीलों को ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकता
- सुप्रीम कोर्ट ने डीएमके पर भी बरसा, कहा- आपको मुख्यमंत्री के दौरों को सीमित नहीं करना चाहिए!
- सुप्रीम कोर्ट ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा हटाने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया
- प्रिंस हैरी के लिए डेली मेल के खिलाफ अंतिम टैब्लॉइड गोपनीयता मामले में न्याय का दिन
- 18 जुलाई को भदोही में विशेष लोक अदालत, चेक बाउंस के मामलों का होगा आपसी समझौते से निस्तारण
- सुप्रीम कोर्ट की गवाहों पर निगरानी, तमिलनाडु सरकार के मंत्री पर प्रभावित करने का आरोप
- कचरा डंपिंग का मामला: स्थायी लोक अदालत ने दिखाई सख्ती, कहा- समस्या का समाधान सुनिश्चित करना होगा
- एलन मस्क को ट्विटर धोखाधड़ी मामले में फिर से बड़ा झटका, अदालत ने उनके फैसले को रद्द करने के प्रयास को खारिज कर दिया
- सुप्रीम कोर्ट की पहल से लोन विवाद का समाधान
- मुंबई में खुले मैनहोल पर बीएमसी को फटकार
- तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सरकारी अधिकारियों को परिश्रम करने के लिए कहा
- गोवा में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा को हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार किया
- मुहर्रम ताजिया के लिए नए मार्ग की मांग पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला: न ताजिया, न तो निशानगाही
- गोवा में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा हटाने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश में SC दखल देने से इनकार
- 11 साल पुराने कब्जा विवाद में अदालत का फैसला: कब्जा अवैध, मकान खाली करने का आदेश होगा लागू
- कांग्रेस मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जाएगी, मीनाक्षी नटराजन ने चुनाव आयोग का फैसला खारिज किया
- न्यायमूर्ति वी मोहना ने कहा कि पहला कार्यक्रम, अभिभूत और सम्मानित महसूस कर रही हूं
- सुप्रीम कोर्ट का सख्त संदेश: पहले पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं, सिस्टम पर भरोसा रखें
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने विनेश फोगाट के कारण बताओ नोटिस का तेजी से समाधान करने का निर्देश दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने गोवा के मोरमुगाओ बंदरगाह से शिवाजी महाराज की मूर्ति हटाने के आदेश को खारिज कर दिया
- ताज महल के अंदर मंदिर मौजूद होने का दावा करने वाली याचिका पर HC ने केंद्र, ASI से जवाब मांगा
- संवेदनशील मामले बने सुनसानी, पहले पुलिस के पास जाएं: सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर टिप्पणी की मौखिक याचिका पर दिया निर्देश
- 70 हजार टीचर्स को टीईटी से बचाने की कोशिश: स्कूल शिक्षा विभाग में 2005 से 2009 भर्ती शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा
- सुप्रीम कोर्ट ने गोवा में अवैध शिवाजी प्रतिमा को हटाने के लिए हाई कोर्ट के आदेश का समर्थन किया
- सिस्टम पर भरोसा रखें, पहले पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं: सुप्रीम कोर्ट
- प्रशांत किशोर को मुश्किल में बेतिया कोर्ट ने सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया
- ताजमहल परिसर में मंदिर होने के दावे पर हाई कोर्ट ने केंद्र और ASI से मांगा जवाब
- संजय जायसवाल के मानहानि केस में प्रशांत किशोर का फंस सकता है खट्टा परिणाम
- अगस्त तक सुलझ सकता है संजय कपूर फैमिली ट्रस्ट विवाद
- E20 पेट्रोल बहस: क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सब कुछ ठीक हो जाएगा?
- हाईकोर्ट का नोटिस, ताजमहल के सच के बारे में जाने की ज़रूरत: तेजो महालय के समर्थक
- प्रक्रिया के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, विशिष्ट प्रदर्शन मुकदमा दायर करने के लिए दूसरा मौका नहीं
- Google ने कहा कि वह पुनः अपलोड को निगरानी करने के लिए सक्रिय रूप से नहीं कर सकता.
- करूर भगदड़: टीवीके मंत्रियों के खिलाफ गवाहों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल
- शिव शंकर शर्मा की रिव्यू याचिका खारिज, 50 हजार का जुर्माना बरकरार
- मप्र के 70 हजार शिक्षकों को फिर से सुप्रीम कोर्ट में मिलेगी सांत्वना?
- करूर भगदड़ मामला: अदालत ने गवाहों को प्रभावित करने के आरोपों पर सुनवाई के लिए सहमति जताई
- करूर भगदड़ मामला: सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों को प्रभावित करने के आरोपों पर सुनवाई करने का आदेश दिया
- बीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया - मुंबई को भारत का पहला शहर-व्यापी मास्टर पैदल यात्री नेटवर्क योजना मिलेगी!
- तमिलनाडु: करूर भगदड़ मामले में सीबीआई जांच को प्रभावित करने का डीएमके का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई का आदेश दिया
- सुप्रीम कोर्ट में डीएमके की याचिका पर सुनवाई को तैयार, करूर भगदड़ मामले की जांच को प्रभावित करने का आरोप
- सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले में सुनवाई से इनकार किया
- सुप्रीम कोर्ट ने करूर भगदड़ मामले में गवाहों को प्रभावित करने की याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति दी
- सर्वोच्च न्यायालय करूर भगदड़ मामले में गवाहों को धमकाने के आरोप वाली याचिका पर सुनवाई करेगा।
- करूर भगदड के मामले में तमिलनाडु के मंत्रियों के खिलाफ शीर्ष अदालत में गवाहों को प्रभावित करने का आरोप
- टोल संग्रह के लिए ठेका पूरी अवधि तक नहीं चलना है: अदालत ने NHAI को जल्दी बाहर निकल जाने की अनुमति दी
- सुप्रीम कोर्ट में फिर भेजा जाएगा शिक्षकों के नामों का दस्तावेज़, 70 हजार टीईटी से छूट की तैयारी
- बलरामपुर में पुलिस के वाहन को कुर्क करने का आदेश
- सुप्रीम कोर्ट ने नौवीं कक्षा के छात्रों के लिए सीबीएसई की तीन-भाषा रूपरेखा की चुनौती देने से इनकार कर दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने ऋण वसूली प्रक्रिया में सुधार के लिए शुरू की नई पहल
- बिहार में ओल्ड एज होम की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया
- बॉम्बे हाई कोर्ट ने कल्याण कॉलेज को दंडित किया छात्र प्रवेश में चूक के लिए
- बॉम्बे हाई कोर्ट ने कल्याण कॉलेज को एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया, छात्र प्रवेश में चूक पर कार्रवाई
- हापुड़ में 3 दिन लगेगी विशेष लोक अदालत, आसानी से निपटेंगे लंबित मामले
- 15 दस्तावेज के बावजूद नागरिकता साबित करना मुश्किल: हाईकोर्ट ने ठुकराया दावा
- कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गिग वर्कर्स अधिनियम को चुनौती देने वालों को अंतरिम राहत दी
- अहमदाबाद कोर्ट ने केजरीवाल की पुनर्विचार याचिका खारिज, आरोप 10 मार्च के आदेश से जुड़े
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने ध्रुव राठी के यूट्यूब वीडियो को हटाने की मांग के लिए केंद्र से तेज निर्णय लेने का कहा
- बेनीपुर में 18 जुलाई को चेक बाउंस के केसों की लोक अदालत, पक्षकारों को नोटिस जारी
- मंगलसूत्र नहीं न पहनना, पति के प्रति क्रूरता? मद्रास हाई कोर्ट का फैसला
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट-सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति प्रक्रिया कॉलेजियम में दखल नहीं दिया जा सकता
- भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त नियम
- हापुड़ में 21-23 अगस्त तक समाधान समारोह, सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों का निपटारा
- पत्नी पति के विवाहेत्तर संबंधों को साबित करने के लिए कोर्ट की मदद ले सकती है
- दिल्ली कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम को झटका, जमानत याचिका खारिज
- प्रीति जिंटा के लिए बड़ा झटका: बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
- मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: मुस्लिम पक्ष की अनुपस्थिति में फेल हुई सुलहवार्ता
- सुप्रीम कोर्ट ने एआई मतिभ्रम निर्णयों के आधार पर एनसीएलटी के आदेश को खारिज किया
- बंदला गणेश सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेंगे, उच्च न्यायालय द्वारा संपत्ति की नीलामी को सही ठहराई गई
- सुप्रीम कोर्ट ने व्यभिचार से जुड़े तलाक मामले में पत्नी के हक में फैसला दिया
- किसी भी समझौते में क्लाइंट की इजाजत बिना नहीं हो सकता है पार्टी: सुप्रीम कोर्ट
- न्याय को सरल बनाने के लिए 21 से विशेष लोक अदालत
- शीर्ष अदालत ने सुप्त निजता के साथ जोड़ा तलाक का अधिकार, तलाक के मामले में पति-पत्नी के बीच के संबंधों के प्रमाण कैसे साबित होंगे?
- सुप्रीम कोर्ट ने फार्मेसी प्रवेश कार्यक्रम के बार-बार विस्तार पर पीसीआई की खिंचाई की
- भारत में मध्यस्थता की व्यावसायिकता और अदालती प्रणाली की आलोचना
- अमेरिकी संवैधानिक कानून का प्रभाव भारतीय संविधान पर
- हाईकोर्ट में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा - एआई के खतरनाक नतीजे हो सकते हैं, इसलिए हमारी निगरानी जरूरी है
- 2026 एशियाई खेलों की ड्रेसेज टीम चयन पर हाई कोर्ट का फैसला: राइडर अनुष अग्रवाल और सुदीप्ति हजेला की अपील पर फैसला सुरक्षित रखा गया
- बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस से कहा- सबीना और तीनों बच्चों की हिरासत पर स्पष्टीकरण दें
- सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण निपटारा, 31 जुलाई तक करें आवेदन
- तेजो महालय विवाद: इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर, 6 जुलाई को होगी सुनवाई
- सुप्रीम कोर्ट ने फार्मेसी काउंसिल को कड़ी फटकार लगाई, विलंबित शैक्षणिक सत्रों के लिए जिम्मेदार ठहराया
- प्रीति जिंटा ने एआई जनित डीपफेक वीडियो के खिलाफ कोर्ट में दर्ज कराई FIR
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने भेदभावपूर्ण पदोन्नति के लिए दो महत्वपूर्ण तिथियां को बरकरार रखा
- सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, वकील को बिना ग्राहक की अनुमति के समझौता नहीं करना है
- सुप्रीम कोर्ट ने फार्मेसी काउंसिल की खुद को जिम्मेदार बताया
- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के बिजली वितरण कंपनियों के कैग ऑडिट पर लगाई रोक
- सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वेतनभोगी और स्व-रोज़गार व्यक्तियों के लिए मोटर दुर्घटना मुआवजे का आकलन कैसे किया जाएगा
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली की डिस्कॉम का ऑडिट पहले यह तय करें कि सीएजी किसमें शक्ति रखता है
- सुप्रीम कोर्ट पर ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम की चुनौती का फैसला
- सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया
- चतर्गढ़: 21, 22 और 23 अगस्त को विशेष लोक अदालत में होंगे मामलों का निपटारा
- नगर जागरूकता अभियानों सहित विभिन्न रूपों का उपयोग कानून को व्यवहार में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है
- विशेष लोक अदालत: 21, 22, 23 अगस्त को देखें अदला बदली
- सुप्रीम कोर्ट में स्कूलों और कोचिंग सेंटरों पर काबू पाने के लिए जनहित याचिका
- भारत में रूसी न्यायालय के निर्णयों को प्रवर्तनीय बनाने के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मार्गदर्शन दिया
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व मेजर जनरल की सजा को पलट दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने दृढ़ता से कहा, वकीलों के लिए एआई से तैयार फैसलों का हवाला देना पेशेवर कदाचार!
- सुप्रीम कोर्ट ने दी एआई को देखकर निशाना, न्यायिक फैसलों में अब होगी मानवीय निगरानी
- हरदा में चेक बाउंस मामलों के लोक अदालतों पर मिलेगी सुनवाई 15 को, जिला अदालत सुलह-समझौते के लिए नोटिस जारी कर रही है
- जर्जर स्कूलों पर अदालत ने कलेक्टर और डीईओ से मांगा जवाब
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने अवमानना कार्रवाई से इनकार किया
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आरटीआई अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण है
- चंदौली में विशेष लोक अदालत से लंबित मामलों का सुलझेगा
- सुप्रीम कोर्ट ने एआई-जनित मतिभ्रम के खिलाफ दिया सख्त संदेश, कहा-कानून का शासन नष्ट कर देगा
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र को एशियाई खेलों में ताइक्वांडो खिलाड़ी के नाम पर विचार करने का निर्देश दिया
- एआई से फर्जी फैसले देने पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएं : सुप्रीम कोर्ट
- दुनिया की पहली डिजिटल अदालत बनी ई-जागृति, उपभोक्ताओं के लिए आसान और तेज न्याय
- अदालत ने ईएफआई से पूछा: क्या आपके पास एक वैध कार्यकारी समिति है?
- दिल्ली उच्च न्यायालय: मूल सैन्य रैंक में बदलाव न करने का फैसला
- 'कदाचार' वाली विनाशकारी तकनीक: सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया में एआई के उपयोग को निरस्त किया
- इटावा में सुप्रीम कोर्ट के लंबित मामलों का समाधान समारोह शुरू
- गौहाटी हाईकोर्ट ने नागरिकता साबित करने में फेल याचिकाकर्ता को दिया निर्धार
- सुप्रीम कोर्ट ने AI के इस्तेमाल पर सख्त कदम उठाए, न्याय व्यवस्था को खतरा बताया
- सुप्रीम कोर्ट ने संगठित कानूनप्रिय पेशेवरों को वाजिब चेतावनी दी
- चंदौली में विशेष लोक अदालत से निपटेंगे लंबित विवाद: जागरूकता वाहन ने किया प्रचार
- सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर विद्युत वितरण निगम के साथ एचसीएल मध्यस्थता विवाद में पुरस्कार की घोषणा रोक दी
- न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना बने सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष
- वेल्किन फूड्स मामले का न्यायालय जीत: सरकारी कानून को चुनौती देने का एक महत्वपूर्ण कदम
- अंजना ओम कश्यप और एएनआर बन मध्यस्थता के लिए भेजे गए
- सुप्रीम कोर्ट ने दिवालियापन के आदेश को रद्द किया, नकली उदाहरणों पर नकारात्मक राय दी।
- सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक एआई द्वारा उद्धरणों का उपयोग करने वाले आदेशों को खारिज कर दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने नकली एआई सामग्री के उपयोग के खिलाफ दी चेतावनी
- सुप्रीम कोर्ट ने कानून में मिसाल के रूप में एआई-जनित फर्जी निर्णयों के उपयोग को चिह्नित किया, इसकी तुलना 'मिथाइल आइसोसाइनेट की रिहाई' से की
- एस्सेल इंफ्राप्रोजेक्ट्स की दिवालीकरण प्रक्रिया में AI-जनित उदाहरणों का उपयोग करने से सुप्रीम कोर्ट ने कहा 'राष्ट्र के विरोधी'!
- सुप्रीम कोर्ट ने AI के इस्तेमाल की चेतावनी: नकली और खतरनाक हो सकता है
- सिमडेगा में स्थायी लोक अदालत है बिना वकील के न्याय का आसान विकल्प
- हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता न्यायाधिकरण के लिए समय सीमा तय करने वाले आदेश पर आंशिक रोक लगा दी
- सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों में असत्यापित एआई-जनित उदाहरणों के लिए शून्य-सहिष्णुता का आदेश दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने एआई-जनित नकली मिसालों के मामले में वकीलों के आचरण पर नियंत्रण दिलाया
- सुप्रीम कोर्ट ने AI-भ्रमपूर्ण उद्धरणों का उपयोग करने वाले ट्रिब्यूनल आदेशों को खारिज किया, दोबारा सुनवाई के आदेश दिए
- सुप्रीम कोर्ट ने नकली एआई-जनरेटेड न्यायिक उदाहरणों पर आधारित आदेशों को रद्द किया
- सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक एआई-जनित उद्धरणों पर भरोसा करने के लिए किए गए पिछले फैसले को रद्द कर दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों में अनियंत्रित एआई के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी
- सुप्रीम कोर्ट ने एआई-भ्रमपूर्ण उद्धरणों का उपयोग करने के लिए ट्रिब्यूनल के आदेशों को रद्द कर दिया, दोबारा सुनवाई के आदेश दिए
- विदेशी घोषित होने से बचने में असफल रहने वाले असम के श्रमिक के लिए गवाही का क्या है कारण?
- ग्रीन बेल्ट पर बसा सहारा शहर: 30 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में हुआ विवाद, कहीं किसका हक?
- सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश पर मध्यस्थता न्यायाधिकरण के लिए समय सीमा तय करने की रोक लगा दी
- एनआई एक्ट लोक अदालत की तैयारी हुई तेज
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुत्तों को अजनबियों से अपने मालिकों को लौटाने के निर्देश दिए, बोले- तीनों कुत्तों के कल्याण है पहली चीज़
- कॉमेडी, पॉडकास्ट और AI कंटेंट पर लगेगी लगाम: सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका
- सुप्रीम कोर्ट के नए जजों की होगी नियुक्ति, चीफ जस्टिस नागू से सचदेवा तक सभी का नाम किया गया है शामिल
- हरियाणा में लोक अदालत कर रही जेल बंदियों की मदद
- भोंडसी जेल में सुनवाई बैठी, दो विचाराधीन को मिली रिहाई
- दिल्ली उच्च न्यायालय : NSEI आरटीआई अधिनियम के तहत 'सार्वजनिक प्राधिकरण' है
- अचानक बदलाव! दिल्ली HC ने एशियाई खेलों के लिए टीम के चयन पर सवाल उठाए
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वकील स्पष्ट लिखित अनुमति के बिना ग्राहक के संपत्ति अधिकारों को सरेंडर नहीं कर सकता है
- 370 रुपये की बिरयानी: सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सहमति और गरिमा की रक्षा की मांग
- एनएसई को सार्वजनिक प्राधिकरण माना गया, दिल्ली HC ने फिर बरकरार किया फैसला
- वैवाहिक जीवन से सेक्स गायब, तलाक का आधार हो सकता है?
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरटीआई अधिनियम को लागू करने के लिए एनएसई को कानूनी मान्यता दी
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने राघव चड्ढा के खिलाफ सोशल मीडिया सामग्री हटाने का आदेश दिया
- दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश: राघव चड्ढा को अपमानजनक पोस्ट हटाने का निर्देश
- 370 रुपये की बिरयानी' विवाद: सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, सोशल मीडिया पर गलत जानकारी के नियमन की मांग
- दिल्ली हाई कोर्ट ने राघव चड्ढा को निशाना बनाने वाली आपत्तिजनक सोशल मीडिया सामग्री को हटाने का निर्देश दिया
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत: वयस्क यौनकर्मियों की सहमति होगी पुनर्वास का प्रमुख विचार
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने इलैयाराजा के खिलाफ निषेधाज्ञा नहीं रद्द की
- केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने वापसी वाले जेबीटी शिक्षक को बाधा दी कि चंडीगढ़ में ड्यूटी पर वापस आएं
- दिल्ली उच्च न्यायालय: एआईटीए को राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम के अनुरूप संविधान में संशोधन करने का निर्देश
- जमानत के लिए प्रयास को अस्वीकार- वकील की जमानत याचिका पर गुजरात उच्च न्यायालय का आदेश
- वकीलों के अधिकारों की रक्षा के लिए नया मसौदा: सुनिश्चित योजना और जवाबदेही
- उच्चतम न्यायालय के लंबित प्रकरणों का आपसी सहमति से समाधान होगा
- विपक्षी घेरा चुनाव आयोग पर हमला, EC पर 'पक्षपातपूर्ण' आचरण का आरोप
- पति से अधिक कमाने वाली पत्नी से भरण-पोषण का अधिकार नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश
- सुप्रीम कोर्ट ने इथेनॉल आवंटन पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को रोक लिया
- एथेनॉल आपूर्ति आवंटन पर सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति राखी, केंद्र को अंतरिम राहत
- 17 साल के लड़के ने अपने पिता के लिए जिगर दान की इजाजत मांगी, कोर्ट ने दी
- तेलंगाना उच्च न्यायालय ने ईसीआई को उर्दू में गणना फॉर्म उपलब्ध कराने का निर्देश दिया
- सुप्रीम कोर्ट में पेट्रोल में 20% इथेनॉल पर मौखिक जानकारी
- जितेंद्र तोमर को मुश्किलें घेरती जा रही हैं, TMBU फर्जी लॉ डिग्री मामले में साकेत कोर्ट ने दिए आदेश
- सुप्रीम कोर्ट ने इथेनॉल-पेट्रोल मिश्रण पर यथास्थिति रहने का आदेश दिया; इथेनॉल-पेट्रोल मिश्रण एक प्रयोग है केंद्र सरकार के दावे
- E20 पेट्रोल की नीति: सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह कहा है...
- संभल में ई-रजिस्ट्री कानून के खिलाफ अधिवक्ताओं का अहिंसक प्रदर्शन, काला कानून बताकर वापसी की मांग
- विपक्षी गठबंधन ने सीजेआई को पत्र भेजा, चुनाव आयोग के 'पक्षपातपूर्ण' आचरण की निंदा
- महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का छात्र परीक्षा में बैठने से इनकार, बॉम्बे हाई कोर्ट ने समीक्षा आवेदन खारिज किया
- सुप्रीम कोर्ट ने 2025-26 के लिए इथेनॉल आपूर्ति आवंटन पर निर्णय स्थगित करने का आदेश दिया
- सीजेआई ने कहा, धर्म की भारतीय अवधारणा सामान्य कानून से पहले की है, कानून का शासन पश्चिमी आयात नहीं
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने घुड़सवारी महासंघ द्वारा ड्रेसेज टीम का चयन बरकरार रखा
- दिल्ली HC ने ड्रेसेज टीम के चयन को बरकरार रखा, निष्पक्ष चयन प्रक्रिया पर टिप्पणी की
- पिटी हुई कानूनी समझ, अदालत ने लगाया जुर्माना
- सुप्रीम कोर्ट के वकील ने चार जानों की बचाई: दुर्घटना के घायलों को अपनी कार में ले जाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया
- सेना में तैनात होने से अदालत में गायब रहना नहीं है बहाना
- सुप्रीम कोर्ट ने उचित महिला बार रूम की कमी पर चिंता व्यक्त की, बार से प्रतिभा पलायन रोकने के लिए युवा वकीलों के व्यावसायिक सहायता कोष का सुझाव दिया
- केरल उच्च न्यायालय: मुफ्त बस यात्रा के खिलाफ जनहित याचिका खारिज, वाणिज्यिक कियोस्क पर रोक, 'एक कप चाय पर' विवाद का समाधान
- सिरमौर: अदालत ने उधार पर ईंधन बिल का रिकॉर्ड पेश करने की दी इजाजत
- ट्रम्प के शिकायत के फैसला खारिज: अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा जुरी के निर्णय को पलटने का प्रयास खारिज कर दिया
- बंगाल विधानसभा में ओबीसी आरक्षण बिल पास, लेकिन हाई कोर्ट में पहले ही चुनौती
- पासपोर्ट किसका है: क्या भारतीय पासपोर्ट का होना ही नागरिकता का प्रमाण है?
- अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की अपील खारिज कर दी
- वेतन निर्धारण की गलती पर कर्मचारी को देनी होगी जिम्मेदारी, सरकार को अधिकारियों से वसूली करनी होगी
- गुजरात उच्च न्यायालय ने सोमनाथ मंदिर पर सर्वेक्षण रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग करने वाली याचिका खारिज की
- स्पेलिंग में गलती, नागरिकता का संकट: सुप्रीम कोर्ट ने असम की पांच महिलाओं के डिपोर्टेशन पर रोक लगाई
- सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार किया, राम मंदिर चंदा विवाद की जांच के लिए पुनः खुलने के बाद होगी सुनवाई
- राम मंदिर फंड विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने महिला वायुसेना अधिकारियों को मिली राहत, छुट्टी पर रोक
- मराठा साम्राज्य के नक्शे के खिलाफ शाही वंशजों की हाई कोर्ट में अपील
- राजधानी शहर कानून 2026 कार्यान्वयन की प्रगति: जानिए निरंतरता, निर्देश और निरीक्षण की रणनीति
- फट गई जिदगी की जिद, न्यायालय ने लिव-इन जोड़े को सुरक्षा से इनकार किया
- अदाणी समूह के लिए अमेरिकी कोर्ट की बड़ी राहत, अदाणी पर मुकदमा जल्द बंद होने की उम्मीद
- केरल उच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण निर्णयों का सप्ताह
- अमेरिकी अदालत में अदाणी समूह का मुकदमा: जज की मंजूरी पर वकील ने क्या कहा
- सुप्रीम कोर्ट के एआई विनियम: अदालतें अपने वादों को निभाने के लिए तैयार हैं?
- पेंशनधारियों ने सुप्रीम कोर्ट में दी न्याय की अपील
- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में जस्टिस पीएस नरसिम्हा का शामिल होना, मई 2028 तक रहेंगे न्यायिक हिस्सा में
- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में नया सदस्य जस्टिस पी एस नरसिम्हा
- दल-बदल कानून अपने मूल उद्देश्य में सफल नहीं, समय के साथ कमजोर हो गया : दुष्यंत दवे
- सुप्रीम कोर्ट में 3 पद खाली: एक नई वृद्धि के बाद भी तीन रिक्तियों का सामना करना पड़ रहा है
- न्यायमूर्ति माहेश्वरी के सेवानिवृत्त होने के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में बड़ा बदलाव
- सेवानिवृत्ति के बाद कॉलेजियम में बदलाव, अब कौन संभालेगा सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति?
- देर रात फ़ोन पर बातचीत करने को चरित्रहीन नहीं माना जा सकता: कोर्ट
- सुप्रीम कोर्ट में तीन रिक्तियां: जानें यह कैसे हुई!
- पी एंड एच उच्च न्यायालय के जाने योग्य न्यायाधीश का चला गया!
- मतदाता सूची विवाद: सुप्रीम कोर्ट में 27 लाख मतदाताओं के नाम हटाने की कानूनी लड़ाई
- अयोग्य नहीं है 50 साल की माँ, सरोगेसी कानून का नया स्पष्टीकरण, जानें क्या कहती है कोर्ट
- पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति महाबीर सिंह सिंधु का निधन हुआ
- पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के श्वेत पुष्प का निधन, हरियाणा के ही हाथी जिले में जन्म पाए न्यायमूर्ति महाबीर सिंह सिंधु
- गौहाटी उच्च न्यायालय ने 11 स्थगन के बाद वादी के साक्ष्य को बंद करने को बरकरार रखा।
- पत्नी और बच्चों को वाजिब हक: कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला, नॉमिनी ही नहीं वारिस भी पीएफ और ग्रेच्युटी के हकदार
- यमुना नगर: उच्चतम न्यायालय की विशेष लोक अदालत के लिए कराएं पंजीकरण
- सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यायिक आयोग की मांग
- पासपोर्ट-नागरिकता विवाद: सरकार ने कहा, नहीं है निर्णायक सबूत
- सोशल मीडिया पर अंकुश: सुप्रीम कोर्ट में मांग की गई मौलिक ढांचे की जांच
- सुप्रीम कोर्ट में आग से सुरक्षा को लेकर सख्ती
- सोशल मीडिया पर अंकुश लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
- अरावली संरक्षण: क्या सुप्रीम कोर्ट भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला को बचा सकता है?
- हाईकोर्ट ने रेलवे डिप्टी चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पर लगाई नसों की फड़की
- अदालत ने जस्टिस डिपार्टमेंट से पूछा- केस क्यों वापस लिया गया?
- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने 15 अधिवक्ताओं को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया
- एमपी हाईकोर्ट ने दायर की गई रिट याचिका की विचारणीयता पर निगरानी की
- प्रौद्योगिकी अदालतों की पहुंच का विस्तार करती है, लेकिन न्यायाधीशों की ईमानदारी न्याय की गुणवत्ता निर्धारित करती है: सीजेआई सूर्यकांत
- शिमला से 13 करोड़ का मुआवजा आ गया, अदालत ने आदेश दिया जारी होने के लिए
- कॉलेज पर 50 लाख के प्रदर्शनी हॉल निर्माण के लिए लगा जुर्माना, जुर्माना लगाने की जांच पर कॉलेज ने लगाई चुनौती जिला अदालत
- पासपोर्ट पर क्यों नहीं मिलती नागरिकता की गारंटी!
- बियानी लॉ-कॉलेज को 5 हजार का जुर्माना, छात्र को फीस लौटाने के निर्देश
- न्यायमूर्ति अरुण पल्ली: भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नवनियुक्त न्यायाधीश
- कश्मीर का उच्च न्यायालय ईंधन की कीमतों को टालने के लिए आभासी सुनवाई के लिए हुआ उतरता
- पेट्रोलियम कानून में संशोधन: नए विकास के अवसर तैयार करने के लिए व्यावहारिक समस्याओं का समाधान
- वृंदा भंडारी के नेतृत्व में डेटा प्रोटेक्शन लॉ कोर्स की शुरुआत
- लाइव लॉ एकेडमी ने वृंदा भंडारी द्वारा डेटा प्रोटेक्शन लॉ कोर्स लॉन्च किया
- स्थाई लोक अदालत में विवादों का त्वरित निपटारा : एक बेहतर न्यायिक समाधान
- पासपोर्ट का मिसाल देना होगी नागरिकता की स्थिति, नहीं तो कैसे नागरिकों की पहचान होगी?
- दल-बदल कानून का सिस्टम ही समस्या है: अभिषेक मनु सिंघवी का दावा
- एमपी हायर कोर्ट ने भोजशाला परिसर के मामले में ऐतिहासिक संदर्भ और एएसआई सर्वे रिपोर्ट का हवाला दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हाईकोर्ट कॉलेजियम ने जिन नामों की सिफारिश की है उसे चुनौती देने का कोई ठोस आधार नहीं है