हाईकोर्ट में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को
उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़े विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका पर अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई के बाद इस मामले को स्थगित करने का आदेश दिया है।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
- Hindi News
- Local
- Uttar pradesh
- Prayagraj
- 69000 Teacher Recruitment Case Reaches Allahabad High Court
एक अंक विवाद की याचिका पर सुनवाई अगले माह:69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को लाभ देना था, हाईकोर्ट पहुंचा केस
- कॉपी लिंक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़े एक अंक विवाद को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई के लिए पांच अगस्त की तारीख लगाई है।
यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने बुधवार को विजय कुमार भारती व अन्य की अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया। जानिए क्या है मामला
याची के अधिवक्ता ने बताया कि अवमानना याचिका में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव व अन्य पर हाईकोर्ट के 12 जनवरी 2023 के आदेश की जानबूझकर अवमानना करने का आरोप लगाया गया है। पूर्व में कोर्ट ने अभ्यर्थियों को एक अंक का लाभ देने का निर्देश दिया था।
निर्देश के अनुपालन में बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से यह तो स्वीकार कर लिया गया कि याची एक अतिरिक्त अंक का हकदार है लेकिन उसे नियुक्ति देने की प्रक्रिया को विभिन्न कानूनी अपीलों के लंबित होने का हवाला देकर टाला जा रहा था। सुनवाई के दौरान बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस पूरी भर्ती से जुड़ा मुख्य मामला वर्तमान में देश की सर्वोच्च अदालत के समक्ष लंबित है।
सुप्रीम कोर्ट ने बीते 19 मई को इस मामले पर सुनवाई की थी, जहां राज्य सरकार ने उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर विचार करने की इच्छा जताई है जो शीर्ष अदालत पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 21 जुलाई को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
बेसिक शिक्षा परिषद के वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई और उसमें राज्य सरकार के रुख के स्पष्ट होने तक इस अवमानना मामले को स्थगित की जाए, ताकि याची की स्थिति पर अंतिम रुख स्पष्ट किया जा सके। कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए मामले को पांच अगस्त को एडिशनल काज लिस्ट में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
गुजरात उच्च न्यायालय के मध्यस्थता सप्ताह ने मांगी: पारदर्शिता, जवाबदेही और अंतिमता की नई कानूनी रूपरेखा

सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी होर्डिंग विवाद में हाईकोर्ट को फैसला देने का निर्देश, सुनवाई से मना किया

सुप्रीम कोर्ट से वंतारा तक: न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की नई भूमिका में सुरक्षा के सवाल

केन्द्र ने अनिल अंबानी की काले धन याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए स्थानांतरित करने का आग्रह किया

SC जज संदीप मेहता ने CJI को चौथा पत्र लिखा, राजस्थान HC के जज पर शक्ति दुरुपयोग का आरोप

खुले नाले ने आगरा में मौतें, पर्यावरणविद अदालत की राह पकड़ने को तैयार

CJI सूर्यकांत को जस्टिस मेहता की चौथी चिट्ठी, राजस्थान HC जज पर फिर गंभीर आरोप

भैरूंदा से नेशनल लोक अदालत के प्रचार हेतु जागरूकता वाहन रवाना
ताज़ा ख़बरें
- राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी: निकिता गौड़ ने मध्यस्थों से अधिकतम मामलों के निस्तारण का आह्वान
- सुप्रीम कोर्ट के जज ने सीजीआई को चौथा पत्र लिखा, राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पर दुरुपयोग का आरोप
- मधेपुरा में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, 9500 मामलों के लिए 14 बेंचों के साथ
- सुप्रीम कोर्ट ने TMC के साइनबोर्ड हटाने के मामले में दखल से इनकार, हाई कोर्ट में सुनवाई जारी
- डॉक्टरों पर हमला करने वाले राजनेताओं की तुरन्त हिरासत की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा बयान
- राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए अधिवक्ताओं से सहयोग का आह्वान
- सुप्रीम कोर्ट की नई मासिक व्याख्यान श्रृंखला: कानून, न्याय और शिक्षा का सतत मंच
- शेरघाटी में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जागरूकता मोहीम शुरू

