राजस्थान की दौसा में विशेष लोक अदालत में आपसी सहमति से 222 मामले निस्तारित
दौसा में विशेष लोक अदालत के आयोजन से 222 प्रकरणों का निस्तारण हुआ और इनमें 7 करोड़ 22 लाख 34 हजार 841 रुपये की समझौता राशि तय हुई।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
- Hindi News
- Local
- Rajasthan
- Dausa
- 222 Cases Settled In Special Lok Adalat
विशेष लोक अदालत में 222 प्रकरणों का निस्तारण
दौसा1 घंटे पहले
- कॉपी लिंक
दौसा | राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने एनआई एक्ट (चैक अनादरण) से जुड़े प्रीलिटिगेशन और न्यायालयों में लंबित मामलों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालत आयोजित की। इसमें धा
.
विशेष लोक अदालत में कुल 222 प्रकरण आपसी समझौते से निस्तारित हुए। इन मामलों में कुल 7 करोड़ 22 लाख 34 हजार 841 रुपये की समझौता राशि तय हुई। कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता और बैंक प्रतिनिधि मौजूद रहे।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
दिल्ली दंगों के मामले में अभियुक्तों को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य देखने की अनुमति देने वाले हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के रुख पर नाराजगी जताई, वीरता पदक मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने का आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के दौरान हुई घटनाओं पर सुनवाई में क्या निर्णय लिया?

जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों की वीडियोग्राफी: दिल्ली पुलिस का दावा, कानून व्यवस्था बनाए रखना था मकसद

केरल उच्च न्यायालय ने कहा, विदेशी वकील भारत में कोर्ट के समक्ष गवाहों से पूछताछ नहीं कर सकते

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में देवांगना कालिता को दस्तावेज निरीक्षण की अनुमति संबंधी रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने चार भारतीय मिशनों में सीपीवी निविदाओं पर उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया

सोनम वांगचुक मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एम्स निदेशक और डॉक्टर को तलब किया
ताज़ा ख़बरें
- न्यायाधीशों के खिलाफ निराधार आरोप: सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्त की गहरी चिंता
- सुप्रीम कोर्ट का सीबीएसई को निर्देश: छात्रों की गोपनीयता को बढ़ावा देने के लिए एपीएआर योजना में संशोधन करें
- प्रजनन स्वायत्तता पर सरोगेसी अधिनियम की आयु सीमा का कठोर अनुप्रयोग
- दिल्ली दंगे मामला: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई
- सुप्रीम कोर्ट का सीबीएसई को निर्देश: एपीएआर आईडी के लिए स्पष्ट ऑप्ट-आउट विकल्प दें
- सुप्रीम कोर्ट का संकेत: 'अपार' फॉर्म में मिल सकता है 'ऑप्ट-आउट' विकल्प
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: पिंजरा तोड़ कार्यकर्ता देवांगना कलिता को दस्तावेजों तक पहुंच देने पर रोक
- सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति विध्वंस के खिलाफ सुरक्षा की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया

