सीएपीएफ अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, कैडर अधिकारी करियर प्रगति में बाधा का हवाला दे रहे

नई दिल्ली: अर्धसैनिक अधिकारियों के एक समूह ने नव-अधिनियमित सीएपीएफ (सामान्य प्रशासन) अधिनियम की कुछ धाराओं को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और दावा किया है कि यह कानून उनके करियर की प्रगति को प्रतिबंधित करता रहेगा, आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को कहा। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, मामले को शीर्ष अदालत ने अगस्त के पहले सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

अधिकारियों और उनके कानूनी प्रतिनिधियों ने पीटीआई को बताया कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी जैसे पांच केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) से लिए गए लगभग 3,000 कैडर अधिकारियों द्वारा रिट याचिकाओं का एक बैच दायर किया गया है। उन्होंने कहा कि याचिकाएं संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई हैं जो नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति देता है।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्हें शीर्ष अदालत का रुख करने के लिए “मजबूर” होना पड़ा क्योंकि उन्हें लगता है कि नए अधिनियम से उन्हें न्याय नहीं मिला और सुप्रीम कोर्ट के मई, 2025 के फैसले के निर्देशों को लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा, हमें लगता है कि नवीनतम अधिनियम सीएपीएफ कैडर के अधिकारियों के करियर में भारी ठहराव और प्रगति का समाधान नहीं करेगा।

याचिकाकर्ताओं में वीरता पदक विजेता और कुछ महिला अधिकारी शामिल हैं। अधिकारियों ने सीएपीएफ (सामान्य प्रशासन) अधिनियम, 2026 की धारा 3 और 4 को संविधान के "अल्ट्रा वायर्स" के रूप में घोषित करने की मांग की है और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के मई, 2025 के फैसले को "पूर्ण प्रभाव" देने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 23 मई को कहा था कि सीएपीएफ में महानिरीक्षक (आईजी) रैंक तक के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति दो साल की अवधि में "उत्तरोत्तर कम" की जानी चाहिए ताकि उन कैडर अधिकारियों को अधिक अवसर मिल सकें जिनकी विलंबित पदोन्नति इन बलों के मनोबल पर "प्रतिकूल" प्रभाव डाल सकती है।

शीर्ष अदालत ने इस आदेश के खिलाफ केंद्र की ओर से दायर समीक्षा याचिका को भी खारिज कर दिया था. इसके बाद केंद्र सरकार संसद में सीएपीएफ (सामान्य प्रशासन) विधेयक लेकर आई जिसे अप्रैल में एक अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 3 सीएपीएफ में भर्ती और सेवाओं की शर्तों के विनियमन के बारे में बात करती है जबकि धारा 4 केंद्र सरकार की अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति से संबंधित है।

समझा जाता है कि इन अधिकारियों ने यह भी मांग की है कि सीएपीएफ में अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) रैंक के पद केवल आईपीएस से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से दाखिल करने के बजाय, निर्धारित योग्यता के आधार पर संबंधित बलों के कैडर अधिकारियों को उपलब्ध कराए जाएं।

सरकार ने कहा था कि अधिनियम सीएपीएफ में कर्मियों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने के लिए एक एकीकृत कानूनी ढांचा तैयार करना चाहता है, जो कैडर अधिकारियों और आईपीएस से प्रतिनियुक्ति पर आने वाले लोगों के लिए अलग-अलग सेवा नियम व्यवस्था के मौजूदा पैचवर्क को प्रतिस्थापित करेगा।

नए अधिनियम के अनुसार, आईजी स्तर पर 50 प्रतिशत पद, एडीजी रैंक में 67 प्रतिशत और विशेष डीजी और महानिदेशक (डीजी) रैंक में 100 प्रतिशत पद आईपीएस अधिकारियों के लिए आरक्षित हैं।

यह मुद्दा लगभग 13,000 सीएपीएफ कैडर अधिकारियों के करियर की प्रगति से संबंधित है, जिनकी पहली पदोन्नति में सबसे खराब स्थिति में 15-16 साल की देरी होती है, जबकि एक ही समय अवधि के दौरान एक आईपीएस अधिकारी को मिलने वाली चार पदोन्नति में देरी होती है।

सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारियों ने अखबार के संपादकीय में कहा है कि अखिल भारतीय सेवा होने के नाते, राज्य पुलिस बलों के साथ सहज समन्वय के लिए सीएपीएफ में उनकी प्रतिनियुक्ति "महत्वपूर्ण" और "आवश्यक" थी।

ये सीएपीएफ केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत कार्य करते हैं और विभिन्न कानून-व्यवस्था कर्तव्यों, सीमा सुरक्षा, आतंकवाद और उग्रवाद का मुकाबला करने और चुनाव आयोजित करने जैसे आंतरिक सुरक्षा कार्यों के लिए तैनात किए जाते हैं।

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