सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: आसाराम को जमानत नहीं, मिली ये बड़ी राहत

आसाराम को नहीं मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेंड केयरटेकर रखने की इजाजत दी

सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका को लंबित रखा और तबीयत बिगड़ने पर मामले का उल्लेख करने की छूट दी.

By Sumit Saxena

Published : August 6, 2026 at 3:30 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्वयंभू बाबा आसाराम को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया. 2013 में एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के मामले में आसाराम आजीवन कारावास की सजा काट रहा है. हालांकि, कोर्ट ने उसे 24 घंटे मदद के लिए अपनी पसंद का एक ट्रेंड केयरटेकर रखने की इजाजत दे दी है.

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने आसाराम की याचिका, जिसमें स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत मांगी गई थी, को लंबित रखा और तबीयत बिगड़ने पर मामले का उल्लेख करने की छूट दी.

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आसाराम ने कोर्ट से यह बात छिपाई कि उसके वकील ने पैरोल के लिए अर्जी दी है. आसाराम के वकील ने कहा कि पैरोल अर्जी बहुत पहले दी गई थी और स्वास्थ्य कारणों से इसे मंजूर नहीं किया गया था.

अगस्त महीने की शुरुआत में, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि आसाराम को बीमारियों के लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि उसे चौबीसों घंटे मदद की आवश्यकता है. पीठ ने रिपोर्ट देखने के बाद कहा था कि वह 6 अगस्त को आसाराम की मेडिकल आधार पर जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी.

रिपोर्ट की जांच करने के बाद पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि पहले भाग में कहा गया है कि अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है. पीठ ने कहा कि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उसे चौबीसों घंटे चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता है.

21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने AIIMS के निदेशक से आसाराम की स्वास्थ्य स्थिति की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाने को कहा था, क्योंकि स्वयंभू बाबा ने मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी. पीठ ने मेडिकल बोर्ड से एक हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देने को कहा था. 27 मई को राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2013 में एक नाबालिग से रेप के मामले में दोषी 80 साल के आसाराम को मिली उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था.

पिछली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सिर्फ तीन महीने पहले आसाराम ने काशी विश्वनाथ और अयोध्या की यात्रा की थी. मेहता ने जोर देकर कहा कि उन्हें जमानत इस आधार पर मिली थी कि वह अचेतन अवस्था (Vegetative State) में थे. मेहता ने आगे कहा, "लेकिन अब वह घूम रहे हैं."

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह नियमित जमानत तब तक नहीं दे रहा है जब तक कोर्ट को यह भरोसा न हो कि मेडिकल आधार पर इसकी जरूरत है. पीठ ने कहा कि वह मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट देखेगी. आसाराम के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल का केस AIIMS के डायरेक्टर को भेजा जाना चाहिए. वकील ने जोर देकर कहा कि डायरेक्टर गहन जांच के लिए डॉक्टरों की एक टीम बना सकते हैं.

वकील ने आगे तर्क दिया कि डॉक्टर तब इस बारे में एक रिपोर्ट जमा कर सकते हैं कि उसे मरीज के तौर पर भर्ती किया जाना चाहिए या नहीं.

राजस्थान उच्च न्यायालय ने मामले में आसाराम की दोषसिद्धि को बरकरार रखा था, लेकिन उसे तत्कालीन भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत एक बच्ची के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म और पेनिट्रेटिव यौन उत्पीड़न से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया था.

हालांकि, उच्च न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म से संबंधित आईपीसी की धारा 376(2)(F) के तहत आसाराम की दोषसिद्धि को बरकरार रखा, जिससे ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा बरकरार रही.

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