BREAKINGNEWSLIVE- हाई कोर्ट: व्यक्तिगत डेटा-संरक्षण से जुड़ी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई का आदेश
- ट्रिब्यूनल: कर मामलों में राहत — फ़ाइलिंग की समय-सीमा बढ़ाने की मांग पर निर्णय
- बार काउंसिल का बड़ा फैसला, नए अधिवक्ताओं के पंजीकरण के दिशा-निर्देश जारी
- विधि आयोग की रिपोर्ट — आपराधिक प्रक्रिया संहिता में प्रस्तावित संशोधनों का सार
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा - पेपर लीक से निपटने के लिए काम चलाऊ तरीका नहीं चलेगा
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: सोनम रघुवंशी की जमानत खारिज, तीन हफ्ते में सरेंडर करने का हुकम
गिरिबाला की जमानत अर्जी पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा
सुप्रीम कोर्ट ने कथित पुलिस ज्यादतियों पर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 27 जुलाई को तिथि तय की
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नीट पेपर लीक रोकने के लिए संस्थागत सुधार जरूरी
क्या कड़े कानून पेपरलीक को रोक सकते हैं?
बॉम्बे हाई कोर्ट ने एमओएफए और टाउनशिप परियोजनाओं में डेम्ड कन्वेंस पर महत्वपूर्ण निर्णय लागू कर दिया
कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकीलों ने खड़ा कیا सामाजिक विरोध का बैनर
वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश — तीन प्रमुख प्रावधानों पर रोक, केंद्र से जवाब तलब
बार काउंसिल का बड़ा फैसला: नए अधिवक्ताओं के नामांकन नियम जारी
आयकर अपील: ट्रिब्यूनल ने फाइलिंग की समय-सीमा बढ़ाई, करदाताओं को राहत
ज़मानत ही नियम, जेल अपवाद: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराई नज़ीर
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हमारे देश के ☝️📖supreme Court अंग्रेजी भाषा में फैसला क्यों देते हैं || vikas divyakirti || #shorts
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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। #laweasy #trending #indianlaw #shortvideo #shorts #law #lawyers
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EVM को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला Supreme Court on EVM | #shorts #dblive #ytshorts #evm
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20:58वीडियोSupreme Court में कितने जज होंगे कौन तय करता है ? | ReVISION
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17:15वीडियोSupreme Court on voter list and citizenship: SIR पर SC की बड़ी टिप्पणी #youtubeshorts #shortvideo
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9:08वीडियोजिला कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या अंतर है @laweasyclasses #llb #mpciviljudge
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7:25वीडियोSC/ST/OBC आरक्षण खत्म? | Supreme Court का बड़ा फैसला 🔥
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STORYSC/ST आरक्षण में उप-वर्गीकरण की अनुमति, क्रीमी लेयर पर बहस तेज़
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STORYगुजारा भत्ता पर सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन, आठ कारक तय
STORYDPDP नियम अधिसूचित: डिजिटल डेटा सुरक्षा का अनुपालन ढांचा जारी
STORYहाई कोर्ट का निर्देश: तीन महीने में फैसला सुनाएँ अधीनस्थ अदालतें
STORYवैवाहिक दुष्कर्म अपवाद पर संविधान पीठ की सुनवाई शुरू
सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया
सुप्रीम कोर्ट ने पांच देशों के वरिष्ठ न्यायाधीशों के एक प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया, जिनमें भारत, नेपाल, यूके, भूटान, ब्राज़ील और केन्या के न्यायाधीश शामिल थे। इस अवसर पर, सुप्रीम कोर्ट अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ( UNCITRAL) की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों से पहले कोर्ट रूम नंबर 1 में आने वाले गणमान्य व्यक्तियों का परिचय कराया।
सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि NEET पेपर लीक विवाद को सुलझाएं, त्रुटियों की श्रृंखला समाप्त करें
सुप्रीम कोर्टएनडीपीएस अधिनियम के तहत व्यक्तिगत तलाशी: सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय
सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने नोटिस की गंभीरता को स्वीकार किया, आरोपी को पहले नोटिस जारी करना आवश्यक:
सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने बताया तथ्यात्मक त्रुटियों को ठीक करने के लिए पुनरीक्षण क्षेताधिकार का उपयोग नहीं किया जा सकता
राज्यवार खबरें
जमानत में देरी पर सुप्रीम कोर्ट नाराज़, अधीनस्थ अदालतों को फटकार
उपभोक्ता संरक्षण: भ्रामक विज्ञापनों पर सख्त कार्रवाई के आदेश
वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, तीन प्रमुख प्रावधानों पर रोक
SIR पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर: मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण जारी रहेगा
जजशिप के लिए तीन साल की वकालत अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट ने शर्त बहाल की
SC/ST आरक्षण में उप-वर्गीकरण की अनुमति, क्रीमी लेयर पर बहस तेज़
नए आपराधिक कानून लागू: BNS, BNSS और साक्ष्य अधिनियम पर अमल तेज़
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हाई कोर्ट
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Bail is the Rule, Jail is the Exception: भारत में ज़मानत का बुनियादी सिद्धांत
"Bail is the Rule, Jail is the Exception" - भारतीय क़ानून का एक ऐसा सिद्धांत जिसका अर्थ है कि मुल्ज़िम की आज़ादी को बेवजह छीना नहीं जाना चाहिए।
कानूनी विश्लेषणमध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम: मध्यस्थता में विशेषज्ञता भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने का संदेश
कानूनी विश्लेषणसुप्रीम कोर्ट का AI पर ऐतिहासिक फैसला: फर्जी AI-जनित केस लॉ पर 'जीरो टॉलरेंस'
कानूनी विश्लेषणक्या सरकारी अधिकारी कानून से ऊपर हैं?
कानूनी विश्लेषणस्वास्थ्य सेवा और सेवादारी: उपभोक्ता संरक्षण कानून का चिकित्सा लापरवाही पर प्रभाव
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ज़मानत ही नियम, जेल अपवाद: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराई नज़ीर
संविधान पीठ: विधेयकों पर राज्यपाल की समयसीमा को लेकर अहम सुनवाई
दिल्ली सेवा विवाद: अधिकारों के बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख
फर्जी विश्वविद्यालयों पर दिल्ली हाई कोर्ट की सख्ती
शहरी वायु प्रदूषण पर अदालत की निगरानी जारी, राज्यों को निर्देश
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बहु-देशीय जबरन श्रम चिंताओं पर ट्रम्प द्वारा 10% टैरिफ लगाने की घोषणा
ट्रम्प शासन ने अमेरिकी आयात के लगभग 70% को प्रभावित करने वाले भारत और 16 अन्य देशों के खिलाफ 10% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। यह जबरन श्रम संबंधी चिंताओं पर आधारित नई कानूनी कार्रवाई का हिस्सा है।
अधिकारसुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: प्रदर्शनकारियों के मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार
अधिकारसुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सरकारी आदेशों का सामना किया, कल्याणकारी लाभों को मतदाता सूचियों के परिणामों से जोड़ने का खंडन करना है
अधिकारचीन दुनिया पर दबाव बढ़ाता है एक कानून के सहारे
- अधिकार
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: पितृत्व विवादों में डीएनए परीक्षण के नियम
संविधान
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हाईकोर्ट के किन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में नहीं चैलेंज कर सकते हैं
हाईकोर्ट के फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सीधी अपील इसलिए नहीं हो सकती है जब तक कि इसमें कानून का बड़ा और गंभीर सवाल न हो. अनुच्छेद 132, 133 और 134 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए हाईकोर्ट से सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस लेना अनिवार्य होता है, जिसमें कानून से जुड़ा सवाल होना होता है.
संविधानतंबाकू से होने वाले नुकसान की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कानून में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को समाप्त करने का प्रस्ताव
संविधानप्रदर्शनों पर पुलिस बल प्रयोग: भारतीय कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय
संविधाननिवेश, बजट और सीमा शुल्क संबंधी कानूनों में संशोधन पर राय आमंत्रित
संविधानसंविधान का अनुच्छेद 142: एक असाधारण शक्ति की उपयोगिता बनाम छात्रों के भविष्य की सुरक्षा
मुकदमे
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लॉ स्कूल
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ओपनएआई ने चैटजीपीटी को प्रशिक्षित करने के लिए ANI का उपयोग करने से कॉपीराइट कानूनों का उल्लंघन नहीं किया: दिल्ली उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि चैटजीपीटी को प्रशिक्षित करने के लिए एशियन न्यूज इंटरनेशनल (एएनआई) द्वारा प्रकाशित समाचार सामग्री का ओपनएआई द्वारा भंडारण कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं है और इसलिए, एएनआई को कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।
लॉ स्कूलदिल्ली उच्च न्यायालय ने चैटजीपीटी के खिलाफ एएनआई की अंतरिम याचिका खारिज की
लॉ स्कूलजिद और बदले की भावना से बचें, नहीं तो आपकी जेब खाली हो सकती है
लॉ स्कूलकर्नाटक उच्च न्यायालय का लॉ स्कूल को विज्ञापन हटाने का निर्देश
लॉ स्कूल1 अगस्त को 5वें जस्टिस एच.आर. खन्ना मेमोरियल संगोष्ठी में चर्चा होगी 'न्यायिक स्वतंत्रता' को, डिजिटल और वैश्वीकृत दुनिया में
वकील
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सुप्रीम कोर्ट ने विध्वंस के मामले उच्च न्यायालयों को भेजे, कहा कि तथ्यों की विस्तृत जांच पूरी करनी है
सुप्रीम कोर्ट ने विध्वंस पर अवमानना के मामलों और रिट याचिकाओं के एक बैच को संबंधित उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित किया है, कहा है कि मामलों में विवादित तथ्य हैं जिनके लिए विस्तृत जांच और सबूतों की आवश्यकता है।
वकीलसुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई का आदेश दिया छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के खिलाफ
वकीलसुप्रीम कोर्ट में पुलिस छात्रों के संविधानिक अधिकारों का उल्लंघन करने के आरोप
वकीलसुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर अदालती कार्यवाही की क्लिप को अपलोड करने पर लगाया प्रतिबंध
वकीलन्यायालय मध्यस्थ पुरस्कार में संशोधन नहीं कर सकता
अपराध
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मेडिकल प्रवेश परीक्षा पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए तेज़ अदालतें, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दो विशेष अदालतें नामित कीं
बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर जिलों में दो विशेष अदालतें नामित कीं। इन अदालतों की सुनवाई भारतीय न्याय संहिता और सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के तहत तेज़ गति से की जाएगी।
अपराधदिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस पर हमले वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं, जनहित याचिका खारिज
अपराधसोनम रघुवंशी की जमानत पलटी, सुप्रीम कोर्ट का हैरानी का फैसला
- अपराध
कैबिनेट द्वारा कड़े कानून की मंजूरी, पेपर लीक में 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपये के जुर्माना
- अपराध
पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून को मंजूरी, 10 साल की जेल और 10 करोड़ का जुर्माना
धार्मिक कानून
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बार काउंसिल का बड़ा फैसला: नए अधिवक्ताओं के नामांकन नियम जारी
AIBE और पंजीकरण प्रक्रिया में बदलाव की घोषणा, युवा वकीलों पर असर।
धार्मिक कानूनआयकर अपील: ट्रिब्यूनल ने फाइलिंग की समय-सीमा बढ़ाई, करदाताओं को राहत
धार्मिक कानूनज़मानत ही नियम, जेल अपवाद: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराई नज़ीर
- धार्मिक कानून
संविधान पीठ: विधेयकों पर राज्यपाल की समयसीमा को लेकर अहम सुनवाई
- धार्मिक कानून
दिल्ली सेवा विवाद: अधिकारों के बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख
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