BREAKINGNEWSLIVE- हाई कोर्ट: व्यक्तिगत डेटा-संरक्षण से जुड़ी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई का आदेश
- ट्रिब्यूनल: कर मामलों में राहत — फ़ाइलिंग की समय-सीमा बढ़ाने की मांग पर निर्णय
- बार काउंसिल का बड़ा फैसला, नए अधिवक्ताओं के पंजीकरण के दिशा-निर्देश जारी
- विधि आयोग की रिपोर्ट — आपराधिक प्रक्रिया संहिता में प्रस्तावित संशोधनों का सार
ताज़ा कानूनी ख़बरें
सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों पर हिंसा को कड़ा संदेश: नेताओं को जवाबदेह ठहराया
सुप्रीम कोर्ट ने 3‑महीने की सीमा तय की, फिर फैसला देने में दो साल लगाए
SC जज संदीप मेहता ने CJI को चौथा पत्र लिखा, राजस्थान HC के जज पर शक्ति दुरुपयोग का आरोप
खुले नाले ने आगरा में मौतें, पर्यावरणविद अदालत की राह पकड़ने को तैयार
वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश — तीन प्रमुख प्रावधानों पर रोक, केंद्र से जवाब तलब
बार काउंसिल का बड़ा फैसला: नए अधिवक्ताओं के नामांकन नियम जारी
आयकर अपील: ट्रिब्यूनल ने फाइलिंग की समय-सीमा बढ़ाई, करदाताओं को राहत
ज़मानत ही नियम, जेल अपवाद: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराई नज़ीर
शॉर्ट वीडियो
SUPREME COURT HINAMON ANG OMBUDSMAN⁉️#shorts#youtubeshorts#viral#trending
सौजन्य से: RachellefayemaryGanados
Gen Z के आगे BJP झुकी , जंतर-मंतर ने डरा दिया! , सुप्रीम कोर्ट में छात्रों की बड़ी जीत #shorts
सौजन्य से: online news india
EVM को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला Supreme Court on EVM | #shorts #dblive #ytshorts #evm
सौजन्य से: DB Live
Koustav Bagchi on TMC MP's. #shorts #politics
सौजन्य से: Podcast with Arijit Chakraborty (Bengali Version)
वीडियो
और वीडियो
धर्मांतरण पर Supreme Court का बड़ा फैसला, धर्म बदला तो नहीं मिलेगा SC-ST का लाभ। Aaj Tak
सौजन्य से: Aaj Tak
21:47वीडियोLIVE: Student Protests से जुड़ी FIR पर Supreme Court में बड़ा फैसला | Saurabh Das | CJP
सौजन्य से: News 24
19:40वीडियोTop 10 Supreme court landmark judgements and their one line explainers. 2024.
सौजन्य से: Law Acharya
7:25वीडियोSC/ST/OBC आरक्षण खत्म? | Supreme Court का बड़ा फैसला 🔥
सौजन्य से: StudyIQ Aarambh
10:14वीडियोCJP के 5 सितंबर के मार्च पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला! रोक लगाने से इंकार | SC Hearing
सौजन्य से: Dilli Tak
Adविजुअल स्टोरीज़
STORYSC/ST आरक्षण में उप-वर्गीकरण की अनुमति, क्रीमी लेयर पर बहस तेज़
STORYनए आपराधिक कानून लागू: BNS, BNSS और साक्ष्य अधिनियम पर अमल तेज़
STORYगुजारा भत्ता पर सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन, आठ कारक तय
STORYDPDP नियम अधिसूचित: डिजिटल डेटा सुरक्षा का अनुपालन ढांचा जारी
STORYहाई कोर्ट का निर्देश: तीन महीने में फैसला सुनाएँ अधीनस्थ अदालतें
STORYवैवाहिक दुष्कर्म अपवाद पर संविधान पीठ की सुनवाई शुरू
सुप्रीम कोर्ट
और देखें
सुप्रीम कोर्ट: बरी करने का आदेश तभी उलटा जा सकता है जब ट्रायल कोर्ट का दृष्टिकोण विकृत हो
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बरी किए गए निर्णय को तभी बदला जा सकता है जब अधीनस्थ न्यायालय का विचार स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण या असंभव सिद्ध हो। यह रुख संजय कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य मामले में दिया गया।
सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने डीएलएफ प्राइमस में ब्रोशर‑उल्लेखित योजना के उल्लंघन पर सीबीआई को प्रारम्भिक जांच का आदेश
सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों पर हिंसा करने वाले राजनेताओं को तुरन्त हिरासत में रखने का आदेश
सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ में अवैध इमारतों की धीमी सीलिंग पर कड़ी नाराज़गी जताई
सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने डीएलएफ प्राइमस में ब्रोशर के अनुसार निर्माण का निर्देश दिया
राज्यवार खबरें
जमानत में देरी पर सुप्रीम कोर्ट नाराज़, अधीनस्थ अदालतों को फटकार
उपभोक्ता संरक्षण: भ्रामक विज्ञापनों पर सख्त कार्रवाई के आदेश
वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश, तीन प्रमुख प्रावधानों पर रोक
SIR पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर: मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण जारी रहेगा
जजशिप के लिए तीन साल की वकालत अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट ने शर्त बहाल की
SC/ST आरक्षण में उप-वर्गीकरण की अनुमति, क्रीमी लेयर पर बहस तेज़
नए आपराधिक कानून लागू: BNS, BNSS और साक्ष्य अधिनियम पर अमल तेज़
गुजारा भत्ता पर सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन, आठ कारक तय
Adफैसले
और देखें
दुमका में राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए जिला जज ने पुलिस से की समन्वय बैठक
दुमका के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष ने पुलिस प्रशासन के साथ आगामी 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों पर चर्चा की। बैठक में न्यायपालिका‑पुलिस के सहयोग से अधिक मामलों का शीघ्र निपटारा, व्यापक जागरूकता अभियान और पारा‑लीगल वॉलंटियर्स द्वारा लाभों की जानकारी फैलाने की योजना बनाई गई। सभी उपस्थित अधिकारीयों ने सफल आयोजन हेतु सहयोग और समन्वय का आश्वासन दिया।
फैसलेसुप्रीम कोर्ट ने अरावली विशेषज्ञ पैनल को 30 नवंबर तक रिपोर्ट पेश करने का अंतिम आदेश, विस्तार का अनुरोध खारिज
फैसलेसुप्रीम कोर्ट ने अरावली विशेषज्ञ पैनल को 30 नवंबर 2026 तक रिपोर्ट जमा करने का आदेश, विस्तार का अनुरोध खारिज
फैसलेताई निन्ह की जन अदालत ने 73% से अधिक दीवानी मामलों का निपटारा कर उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की
फैसलेकानूनी स्नातक ने नौकरी छोड़कर गृहनगर में शहद आड़ू के बाग से समृद्धि लायी
हाई कोर्ट
और देखें
केन्द्र ने 8 हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों का पुन:स्थापना, महाराष्ट्र से जम्मू‑कश्मीर तक बदलाव
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफ़ारिशों के बाद केंद्र ने आठ उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों का पुनर्स्थापन किया। वल्लुरी कामेश्वर राव, रविंद्र वी. घुगे, संजय कुमार अग्रवाल आदि को विभिन्न हाई कोर्टों में स्थानांतरित किया गया, जिसमें महाराष्ट्र‑बंगाल से लेकर जम्मू‑कश्मीर‑लद्दाख तक के न्यायालय शामिल हैं। इन बदलावों से न्यायिक प्रशासन में नई ऊर्जा का संचार होगा।
हाई कोर्टराष्ट्रपति ने 8 हाई कोर्टों में नई मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की पुष्टि, राजस्थान को भी मिला नया सीजे
हाई कोर्टमुख्य सचिव ने हाईकोर्ट के जर्जर भवन का निरीक्षण किया, नए कोर्टरूम के प्रस्ताव को तैयार किया जाएगा
हाई कोर्टसुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की मंजूरी से आठ हाईकोर्टों में नई चीफ जस्टिस का प्रभार
हाई कोर्टराजस्थानी हाईकोर्ट के कार्यवाहक सीजे ने मेहता के आरोपों को निराधार कहा
कानून
और देखें
हरियाणा में 12 सितंबर को ट्रैफिक ई‑चालान निपटाने लोक अदालत, कार‑बाइक मालिकों के लिए अवसर
हरियाणा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगी, जहाँ सीट‑बेल्ट, हेलमेट, ओवर‑स्पीड आदि के कुछ ट्रैफिक जुर्माने निपटाए जाएंगे। इच्छुक ड्राइवर पहले ऑनलाइन अपने ई‑चालान की स्थिति जाँचें और RC, बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस, PUC तथा चालान की कॉपी साथ ले जाएँ।
कानूनमहराजगंज में अवकाशकालीन सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए डीएम‑एसपी ने अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश
कानूनलोक अदालत में अधिक मामलों का निपटारा बढ़ाने पर जोर
कानूनसत्य निकेतन हादसे के बाद अतिरिक्त मंजिलों को सील करने में सरकारी नियमों की अड़चन
कानूनहमारी नदियों की ज़िन्दगी के लिए एक नया दृष्टिकोण
कानूनी विश्लेषण
और देखें
Need for Restructuring and Constitutionalizing Human Rights Commissions
The NHRC and SHRCs remain advisory statutory bodies whose recommendations are routinely ignored. Advocate Shikhar of the Lucknow High Court argues for a three-tier District-State-National structure and constitutional status (Articles 338-C/D/E) to give India's human rights commissions real teeth.
कानूनी विश्लेषणBail is the Rule, Jail is the Exception: भारत में ज़मानत का बुनियादी सिद्धांत
कानूनी विश्लेषणमध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम: मध्यस्थता में विशेषज्ञता भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने का संदेश
कानूनी विश्लेषणसुप्रीम कोर्ट का AI पर ऐतिहासिक फैसला: फर्जी AI-जनित केस लॉ पर 'जीरो टॉलरेंस'
कानूनी विश्लेषणक्या सरकारी अधिकारी कानून से ऊपर हैं?
फोटो गैलरी
बार काउंसिल का बड़ा फैसला: नए अधिवक्ताओं के नामांकन नियम जारी
आयकर अपील: ट्रिब्यूनल ने फाइलिंग की समय-सीमा बढ़ाई, करदाताओं को राहत
ज़मानत ही नियम, जेल अपवाद: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराई नज़ीर
संविधान पीठ: विधेयकों पर राज्यपाल की समयसीमा को लेकर अहम सुनवाई
दिल्ली सेवा विवाद: अधिकारों के बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख
फर्जी विश्वविद्यालयों पर दिल्ली हाई कोर्ट की सख्ती
शहरी वायु प्रदूषण पर अदालत की निगरानी जारी, राज्यों को निर्देश
अधिकार
और देखें
सुप्रीम कोर्ट का आदेश: सात राज्यों में निचली अदालतों के जजों की सेवानिवृत्ति आयु 62 साल
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में जजों की रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ा कर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया, ताकि अनुभवी न्यायिक प्रतिभा बनी रहे और कोर्ट की कमी दूर हो। आदेश के तहत 31 मार्च 2026 के बाद रिटायर हुए जजों को पुनः पदस्थापित किया जा सकेगा, बशर्ते उन्होंने अन्य नौकरी नहीं ली हो, और दो महीने के भीतर नियम संशोधित करने को कहा गया है।
अधिकारसुप्रीम कोर्ट के जज ने पुलिस के लाठीचार्ज पर की कड़ी फटकार, निष्पक्षता की अपील
अधिकारबॉम्बे हाईकोर्ट ने चेतावनी दी, चाँद पर पहुँचा भारत फिर भी जाति‑भेद बना रहे जाल
अधिकारजेल लोक अदालत में दो मामलों की सुनवाई, एक पर रिहाई का आदेश
अधिकारइगलास में महिलाओं के लिए विधिक साक्षरता शिविर: अधिकारों और आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी दी गई - Iglas News
संविधान
और देखें
विद्युत अधिनियम के संशोधन मसौदे पर प्रतिक्रिया आमंत्रित, अक्टूबर में संसद में पेश होगा
विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण समिति के उपाध्यक्ष ता दिन्ह थी ने बताया कि कई अनुच्छेदों में बदलाव वाला मसौदा कानून अक्टूबर में राष्ट्रीय सभा के सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका उद्देश्य नवाचार-आधारित विकास मॉडल को संस्थागत बनाना, विद्युत प्रबंधन को एकीकृत करना और शक्ति के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है। समिति ने राष्ट्रीय विद्युत तंत्र (एनएसएमओ) से मौजूदा नियमों के कार्यान्वयन का आकलन करने और मौजूदा बाधाओं एवं अधूरी विनियमित मुद्दों को दूर करने के सुझाव मांगे हैं।
संविधानहो ची मिन्ह सिटी शहरी विकास कानून से डिजिटल प्रेस को नया रूप देने की दिशा में कदम
संविधानस्वास्थ्य मंत्रालय ने पाँच प्रमुख विधायी मसौदों की अंतिम समीक्षा हेतु बैठक का संचालन किया
संविधानडिजिटल मंच पर कानून प्रतियोगिता: 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर 5 लाख से अधिक प्रतिभागी
संविधानसहारनपुर कलेक्टरैट में अवैध घोषित मस्जिद का कानूनी ध्वंस, विपक्ष पर घर में हिरासत का आरोप
लॉ स्कूल
और देखें
बाराबंकी में राष्ट्रीय लोक अदालत: विधि छात्रों ने नुक्कड़ नाटक से जनता को समझाया प्रक्रिया
बाराबंकी में 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये अवध लॉ कॉलेज के विधि छात्र जनपद न्यायालय परिसर में नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर चुके हैं। इस नाटक में उन्होंने लोक अदालत की प्रक्रिया, आपसी सुलह से विवाद निपटाने के लाभ और लंबित या प्री‑लिटिगेशन मामलों को शीघ्र समाधान करने की सुविधाएँ बताई। अधिकारियों ने इस पहल की सराहना करते हुए नागरिकों से अपील की कि वे अपने विवादों को सुलह‑समझौते से निपटाकर अदालत का लाभ उठाएँ।
लॉ स्कूलसुप्रीम कोर्ट की नई पहल: कानून‑न्याय पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू
लॉ स्कूलसुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के अधूरे प्रोजेक्ट में बिल्डर की देरी का बोझ खरीदारों से हटाया
लॉ स्कूलसुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: BCI को कानून छात्रों के व्यवहार पर कोई शक्ति नहीं
लॉ स्कूलसुप्रीम कोर्ट में अभी तक कानून के विद्वानों की नियुक्ति नहीं हुई
वकील
और देखें
CJI सूर्यकांत को जस्टिस मेहता की चौथी चिट्ठी, राजस्थान HC जज पर फिर गंभीर आरोप
सुप्रीम कोर्ट के जज संदीप मेहता ने CJI सूर्यकांत को चौथी बार पत्र लिखकर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा पर न्यायिक जांच में दखल और प्रशासनिक शक्ति के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। मेहता का तर्क है कि उन्होंने पहले भी कई बार इस मुद्दे को उठाया था, पर अब तक कोई कारवाई नहीं हुई, और उन्होंने जांच समिति की स्वतंत्रता व गोपनीयता के उल्लंघन की ओर इशारा किया है।
वकीलभैरूंदा से नेशनल लोक अदालत के प्रचार हेतु जागरूकता वाहन रवाना
वकीलराष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी: निकिता गौड़ ने मध्यस्थों से अधिकतम मामलों के निस्तारण का आह्वान
वकीलसुप्रीम कोर्ट के जज ने सीजीआई को चौथा पत्र लिखा, राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पर दुरुपयोग का आरोप
वकीलमधेपुरा में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, 9500 मामलों के लिए 14 बेंचों के साथ
अपराध
और देखें
लाम डोंग प्रांत ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून के प्रचार-प्रसार के साथ साइबर सुरक्षा अभ्यास कार्यक्रम का शुभारंभ किया
8 सितंबर की सुबह आयोजित उद्घाटन समारोह में, प्रांत ने व्यक्तिगत डेटा संरक्षण तथा साइबर सुरक्षा कानूनों के प्रसार और प्रशिक्षण के साथ 2026 में साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु व्यावहारिक अभ्यास के आयोजन का कार्यक्रम घोषित किया। यह पहल गहन डिजिटल परिवर्तन के बीच साइबर चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और प्राविधिक क्षमताओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से तीन मुख्य क्षेत्रों—कानूनी जागरूकता, व्यावसायिक प्रशिक्षण और वास्तविक अभ्यास—पर केंद्रित है।
अपराधसुप्रीम कोर्ट ने पूछा: विदेश में लापता भारतीय की जाँच का कानूनी आधार क्या?
अपराधशिमला कोर्ट ने शादी के झांसे के आरोप में आरोपी को बरी किया
अपराधहाईकोर्ट ने शरिया‑कोर्ट को दी ‘न्यायालय’ की दर्जी नहीं, तलाक का फैसला केवल अदालत से ही हो सकता
अपराधसुप्रीम कोर्ट ने दो साल की देरी के बाद 3‑महीने की सीमा तोड़ते हुए आदेश सुनाया
धार्मिक कानून
और देखें
बार काउंसिल का बड़ा फैसला: नए अधिवक्ताओं के नामांकन नियम जारी
AIBE और पंजीकरण प्रक्रिया में बदलाव की घोषणा, युवा वकीलों पर असर।
धार्मिक कानूनआयकर अपील: ट्रिब्यूनल ने फाइलिंग की समय-सीमा बढ़ाई, करदाताओं को राहत
धार्मिक कानूनज़मानत ही नियम, जेल अपवाद: सुप्रीम कोर्ट ने दोहराई नज़ीर
- धार्मिक कानून
संविधान पीठ: विधेयकों पर राज्यपाल की समयसीमा को लेकर अहम सुनवाई
- धार्मिक कानून
दिल्ली सेवा विवाद: अधिकारों के बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख
Ad