सुप्रीम कोर्ट का दखल: वकीलों को ब्लैकलिस्ट करने की IBA की कोशिशें रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि इंडियन बैंक एसोसिएशन केवल आरोपों के आधार पर किसी पैनल वकील का नाम ‘कॉशन लिस्ट'में डालकर उसे प्रभावी रूप से ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकता. अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया नेशनल लीगल एकेडमी फॉर एडवोकेट्स की स्थापना करें ताकि अधिवक्ताओं के लिए सतत विधिक शिक्षा को संस्थागत रूप दिया जा सके.

सौजन्य से:- ndtv.in
Supreme Court Decision: सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि इंडियन बैंक एसोसिएशन केवल आरोपों के आधार पर किसी पैनल वकील का नाम ‘कॉशन लिस्ट'में डालकर उसे प्रभावी रूप से ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकता. जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने यह फैसला उस वकील की याचिका पर सुनाया, जिसकी याचिका को पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी की तर्ज पर नेशनल लीगल एकेडमी फॉर एडवोकेट्स की स्थापना करें ताकि अधिवक्ताओं के लिए सतत विधिक शिक्षा को संस्थागत रूप दिया जा सके. ये मामला सिंडिकेट बैंक (अब कैनरा बैंक) से जुड़ा है. बैंक का आरोप था कि उसके पैनल वकील ने एक संपत्ति की सर्च और टाइटल रिपोर्ट तैयार करते समय लापरवाही बरती. आरोप के अनुसार, वकील ने अपनी कानूनी राय में यह उल्लेख नहीं किया कि संपत्ति का एक हिस्सा पहले ही बेचा जा चुका था, जिससे बैंक को वित्तीय जोखिम का सामना करना पड़ा.
इसके बाद 5 फरवरी 2020 को जारी IBA की ‘कौशन लिस्ट' में वकील का नाम शामिल कर दिया गया. वकील का कहना था कि यह कार्रवाई बिना नोटिस दिए, बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए और बिना निष्पक्ष जांच के की गई.उनका यह भी दावा था कि सूची में नाम आने के बाद कई बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने उन्हें अपने पैनल से हटा दिया, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान के साथ-साथ प्रतिष्ठा की भी क्षति हुई.
सुनवाई के दौरान अदालत के नियुक्त एमिकस क्यूरी वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने दलील दी कि किसी वकील के खिलाफ पेशेवर कदाचार की कार्रवाई करने का अधिकार केवल बार काउंसिल ऑफ इंडिया और राज्य बार काउंसिलों को है. इस दलील का समर्थन BCI और केंद्र सरकार की ओर से भी किया गया. सुनवाई के दौरान जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने बार और राज्य बार काउंसिलों द्वारा पेशेवर कदाचार के मामलों के निपटारे की मौजूदा व्यवस्था पर भी चिंता व्यक्त की थी.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: आरोपी को जेल में रखने के बाद मुकदमा खींचने की छूट नहीं

शहरी विकास कानून के लिए प्रस्तावों का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू

अमेरिकी अदालत के फैसले से ट्रंप प्रशासन को बड़ी राहत, सीमा पर दीवार का निर्माण जारी

70 की आयु में भी हासिल की स्नातकोत्तर की उपाधि, ज्योतिरादित्य स्कारिया की कहानी

अस्थाई लोक अदालत से मिलेगी सुविधाएं, लेकिन क्या?

कार्नाटक उच्च न्यायालय ने लोकायुक्त पुलिस को बेहद महत्वपूर्ण संकेत दिया

राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी: नागौर में तीन समझौतों पर सियासत

लोकसभा जांच समिति ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को दोषी ठहराया, कहा- घर में भारी नकदी बंडलों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था
ताज़ा ख़बरें
- प्रशासनिक अधिकारियों ने लोक अदालत की तैयारी के लिए बैठक में दिए निर्देश
- पक्षकारों के बीच समझौता कराना लोक अदालत का मूल कर्तव्य
- न्यायमूर्ति पी.वी. कानून में संजय कुमार का करियर और महत्वपूर्ण फैसले
- क्या बी. सी. आई. कानूनी छात्रों को वकालत की जिंदगी से वंचित कर सकती है?
- राजस्थान हाई कोर्ट की इमारत में सुरक्षा का संकट, क्या न्यायपालिका अपने घर को सुरक्षित रख सकती है?
- न्यायिक निश्चितता का संकट: भारत में न्यायपालिका के उलटफेर की आवृत्ति
- सुप्रीम कोर्ट ने बी. सी. आई. के आदेश की आलोचना की, कहा कोई लेना-देना नहीं
- राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, वीर सावरकर मामले में केस रद्द

