न्याय को सरल बनाने के लिए 21 से विशेष लोक अदालत
बलरामपुर में 21 से 23 अगस्त तक विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य लंबित मामलों का आपसी सुलह से निस्तारण करना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी पक्षों से सक्रिय भागीदारी की अपील की है। यह अभियान न्याय को सरल और सुलभ बनाने के लिए चलाया जा रहा है।

सौजन्य से:- लाइव हिंदुस्तान
मामलों के निस्तारण के लिए 21 से लगेगी विशेष लोक अदालत
बलरामपुर में, सर्वोच्च न्यायालय 21 से 23 अगस्त 2026 को विशेष लोक अदालत का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य लंबित मामलों के आपसी सुलह से निस्तारण करना है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सभी पक्षों से सक्रिय भागीदारी की अपील की है। यह अभियान न्याय को सरल और सुलभ बनाने के लिए चलाया जा रहा है।
बलरामपुर, संवाददाता। सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों के आपसी सुलह और सहमति के आधार पर निस्तारण के लिए 21, 22 और 23 अगस्त को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अधिवक्ताओं, वादकारियों और संबंधित पक्षों से सक्रिय सहभागिता की अपील की है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव यशपाल वर्मा ने बताया कि न्याय को सरल, सुलभ और जन-जन तक पहुंचाने तथा आपसी सहमति से विवादों के समाधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'समाधान समारोह-2026' अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 21 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुका है, जिसका समापन 21 से 23 अगस्त तक आयोजित विशेष लोक अदालत के रूप में होगा।
उन्होंने बताया कि विशेष लोक अदालत का आयोजन सर्वोच्च न्यायालय परिसर में किया जाएगा, जहां लंबित उपयुक्त मामलों का आपसी सहमति के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। विशेष लोक अदालत से पहले राज्य, जिला, तालुका और उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरणों के मध्यस्थता केंद्रों पर सुलह बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। प्राधिकरण के सचिव ने अधिवक्ताओं, वादकारियों और अन्य संबंधित पक्षों से भी अभियान में सक्रिय भागीदारी कर अधिक से अधिक मामलों के सौहार्दपूर्ण निस्तारण में सहयोग करने की अपील की है।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: आरोपी को जेल में रखने के बाद मुकदमा खींचने की छूट नहीं

शहरी विकास कानून के लिए प्रस्तावों का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू

अमेरिकी अदालत के फैसले से ट्रंप प्रशासन को बड़ी राहत, सीमा पर दीवार का निर्माण जारी

70 की आयु में भी हासिल की स्नातकोत्तर की उपाधि, ज्योतिरादित्य स्कारिया की कहानी

अस्थाई लोक अदालत से मिलेगी सुविधाएं, लेकिन क्या?

कार्नाटक उच्च न्यायालय ने लोकायुक्त पुलिस को बेहद महत्वपूर्ण संकेत दिया

राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी: नागौर में तीन समझौतों पर सियासत

लोकसभा जांच समिति ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को दोषी ठहराया, कहा- घर में भारी नकदी बंडलों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था
ताज़ा ख़बरें
- प्रशासनिक अधिकारियों ने लोक अदालत की तैयारी के लिए बैठक में दिए निर्देश
- पक्षकारों के बीच समझौता कराना लोक अदालत का मूल कर्तव्य
- न्यायमूर्ति पी.वी. कानून में संजय कुमार का करियर और महत्वपूर्ण फैसले
- क्या बी. सी. आई. कानूनी छात्रों को वकालत की जिंदगी से वंचित कर सकती है?
- राजस्थान हाई कोर्ट की इमारत में सुरक्षा का संकट, क्या न्यायपालिका अपने घर को सुरक्षित रख सकती है?
- न्यायिक निश्चितता का संकट: भारत में न्यायपालिका के उलटफेर की आवृत्ति
- सुप्रीम कोर्ट ने बी. सी. आई. के आदेश की आलोचना की, कहा कोई लेना-देना नहीं
- राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, वीर सावरकर मामले में केस रद्द

