होम›अपराध›हाईकोर्ट ने निजी धन विवाद में आपराधिक कानून के दुरुपयोग की निंदा की
अपराध

हाईकोर्ट ने निजी धन विवाद में आपराधिक कानून के दुरुपयोग की निंदा की

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि निजी धन संबंधी विवादों में दबाव बनाने या बकाया रकम की वसूली के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली का उपयोग नहीं किया जा सकता।

23 जुलाई 2026 को 07:13 pm बजे
हाईकोर्ट ने निजी धन विवाद में आपराधिक कानून के दुरुपयोग की निंदा की

सौजन्य से:- दैनिक भास्कर

- हिंदी समाचार

- स्थानीय

- उत्तर प्रदेश

- लखनऊ

- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न मामले को रद्द किया | लखनऊ बेंच

'पैसे वसूली के लिए आपराधिक कानून का इस्तेमाल नहीं':हाईकोर्ट ने यौन शोषण आरोप वाली शिकायत में पूरी कार्यवाही निरस्त

- कॉपी लिंक

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि निजी धन संबंधी विवादों में दबाव बनाने या बकाया रकम की वसूली के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली का उपयोग नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने एक महिला की यौन शोषण के आरोप वाली शिकायत पर शुरू हुई पूरी आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर दिया।

यह मामला प्लॉट की खरीद-बिक्री के विवाद से जुड़ा था, जिसमें महिला ने रुपए लौटाने का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया था। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने लखीमपुर खीरी की एक महिला की आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

महिला ने विशेष न्यायाधीश, एससी-एसटी एक्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसकी शिकायत को एफआईआर के बजाय परिवाद के रूप में दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने मामले के तथ्यों और शिकायत में लगाए गए आरोपों का परीक्षण किया।

हाईकोर्ट ने पाया कि आरोप सामान्य मानवीय व्यवहार और स्वाभाविकता के अनुरूप नहीं थे। न्यायालय ने कहा कि उपलब्ध परिस्थितियों से प्रथमदृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आपराधिक शिकायत का मुख्य उद्देश्य विपक्षियों पर दबाव बनाकर कथित बकाया धनराशि की वसूली करना था।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब किसी आपराधिक शिकायत में न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग का स्पष्ट मामला सामने आता है, तो हाईकोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 (अब धारा 482 सीआरपीसी) के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल कर पूरी कार्यवाही निरस्त कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने यह भी दोहराया कि आपराधिक कानून को निजी विवादों के निपटारे या किसी पक्ष पर दबाव बनाने का माध्यम नहीं बनाया जा सकता।

न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा
अपराध

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म
अपराध

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद
अपराध

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल
अपराध

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई
अपराध

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की
अपराध

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर

ताज़ा ख़बरें