अधिकार

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: सात राज्यों में निचली अदालतों के जजों की सेवानिवृत्ति आयु 62 साल

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में जजों की रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ा कर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया, ताकि अनुभवी न्यायिक प्रतिभा बनी रहे और कोर्ट की कमी दूर हो। आदेश के तहत 31 मार्च 2026 के बाद रिटायर हुए जजों को पुनः पदस्थापित किया जा सकेगा, बशर्ते उन्होंने अन्य नौकरी नहीं ली हो, और दो महीने के भीतर नियम संशोधित करने को कहा गया है।