शेखपुरा में चेक बाउंस मामलों के लिए विशेष अदालत का आयोजन
शेखपुरा में चेक बाउंस मामलों के निपटारे के लिए आयोजित विशेष लोक अदालत में महज दो मामलों का निपटारा हो सका। इस आयोजन का उद्घाटन प्रधान जिला जज संतोष कुमार तिवारी ने किया और लोगों से इस अदालत का लाभ उठाने की अपील की।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
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शेखपुरा में चेक बाउंस मामलों के लिए विशेष लोक अदालत:प्रधान जिला जज ने किया उद्घाटन, सिर्फ 2 मामलों का निपटारा
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शेखपुरा में शनिवार को चेक बाउंस मामलों के निपटारे के लिए एक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में आयोजित इस अदालत में केवल दो मामलों का निपटारा हो सका।
निपटाए गए मामलों में से एक में 38,000 रुपये के लेनदेन के बाद सहमति बनी और मामला समाप्त कर दिया गया। दूसरा मामला आरोपी की मृत्यु के कारण स्वतः निष्पादित कर दिया गया।
लोक अदालत में निपटाए गए मामले अंतिम
इस विशेष लोक अदालत का उद्घाटन शेखपुरा के प्रधान जिला जज संतोष कुमार तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने लोगों से इस आयोजन का लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि लोक अदालत में निपटाए गए मामले अंतिम होते हैं और उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती, जबकि नियमित न्यायालय के आदेशों को चुनौती दी जा सकती है।
प्रधान जिला जज तिवारी ने बताया कि लोक अदालत आपसी सहमति के आधार पर मामलों का निपटारा करने के साथ-साथ लोगों में प्रेम और सौहार्द बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा कि पीठ द्वारा व्यवहारिक तौर पर काम किया जाता है ताकि मामलों के निपटारे से लोगों में भाईचारा बना रहे।
चेक बाउंस से संबंधित कुल 158 मामले लंबित
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुशील प्रसाद ने जानकारी दी कि जिले के न्यायालयों में चेक बाउंस से संबंधित कुल 158 मामले लंबित हैं। इस विशेष लोक अदालत के लिए 465 लोगों को नोटिस जारी किए गए थे।
इस अवसर पर जिला न्यायालय के परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सर्वेंद्र प्रताप सिंह, उत्पाद मामलों के विशेष न्यायाधीश सतीश कुमार झा, पोक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश रवींद्र कुमार, सीजेएम विभा रानी, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुशील प्रसाद सहित अधिवक्ता संघ के महासचिव विपिन कुमार और प्राधिकार के डिफेंस अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार मौजूद रहे। अधिक मामलों के निपटारे की उम्मीद में न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता और न्यायालय कर्मी देर तक लोगों का इंतजार करते रहे।
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