तमिलनाडु के कानून को मद्रास उच्च न्यायालय ने रद्द किया, अब रजिस्ट्रार को स्वामित्व सत्यापित करना नहीं होगा
तमिलनाडु के एक कानून को रद्द किया गया है जिसने स्वामित्व सत्यापित करने की आवश्यकता से पहले पंजीकरण की आवश्यकता थी। अब पंजीकरण अधिकारी को स्वामित्व सत्यापित करने की बात नहीं होगी।
सौजन्य से:- Live Law
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मद्रास उच्च न्यायालय ने संपत्ति पंजीकरण से पहले रजिस्ट्रार को स्वामित्व सत्यापित करने की आवश्यकता वाले तमिलनाडु के कानून को रद्द कर दिया
उपासना सजीव
26 जून 2026 9:15 AM IST
मद्रास उच्च न्यायालय ने पंजीकरण (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम 2026 द्वारा सम्मिलित पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 34सी को स्पष्ट रूप से मनमाना और संविधान का उल्लंघन करने वाला पाते हुए रद्द कर दिया है। [2026 लाइवलॉ (मैड) 280] पंजीकरण अधिनियम की धारा 34सी मूल दस्तावेजों के उत्पादन से संबंधित है। धारा के अनुसार, पंजीकरण अधिकारी पहले...
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