सुप्रीम कोर्ट ने हवाई अड्डों के आसपास विकास पर सुनवाई से इनकार की
सुप्रीम कोर्ट ने हवाई अड्डों के आसपास शहरी ढांचों को नियंत्रित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।

सौजन्य से:- Jagran
सुप्रीम कोर्ट का हवाईअड्डों के आसपास शहरी ढांचा मामले पर सुनवाई से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने हवाईअड्डों के आसपास शहरी ढांचों को नियंत्रित करने के नियमों की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इसे नीतिगत मामला ...और पढ़ें
HighLights
- सुप्रीम कोर्ट ने शहरी ढांचों पर याचिका सुनने से मना किया।
- अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी थी यह महत्वपूर्ण याचिका।
- कोर्ट ने इसे नीतिगत मामला बताकर सुनवाई टाली।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें हवाई अड्डों के आसपास शहरी ढांचों को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाने की मांग की गई थी। यह याचिका अहमदाबाद में पिछले वर्ष 12 जून को हुई एअर इंडिया विमान दुर्घटना से संबंधित थी।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने शकील शेख की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि यह मामला नीति से जुड़ा है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील लक्ष्मीकांत मातादान ने दलील दी कि देशभर के हवाईअड्डों के आसपास बुनियादी ढांचे से जुड़े खतरे हैं, क्योंकि शहरी ढांचों को नियंत्रित करने के लिए कोई नियम नहीं हैं।
उन्होंने एअर इंडिया विमान हादसे का हवाला दिया। विमान में सवार 241 लोगों और बीजे मेडिकल कॉलेज के 19 डाक्टरों व छात्रों की मौत हो गई थी।
एअर इंडिया का बोइंग ड्रीमलाइनर विमान 12 जून, 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ देन बाद ही समीप स्थित मेडिकल कालेज से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय को सुप्रीम कोर्ट के पद के लिए कलीजियम ने सिफ़ारिश की

हाईकोर्ट ने मांगी आवारा कुत्तों की कार्रवाई की रिपोर्ट, सरकार ने छह महीने में 15,000 से अधिक नसबंदी‑टीकाकरण किया

सरकारी वकीलों के लिए नया ढांचा: 2026 के अध्यादेश से नई भूमिका और लाभ

सुप्रीम कोर्ट के लिये टelangाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर कोलेजियम की सिफ़ारिश

राष्ट्रीय हाईवे 2 पर अवरोध हटाए, मनिपुर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया

सुप्रीम कोर्ट के जज बने लखनऊ के न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तीन हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में प्रस्तावित किया

सुप्रीम कोर्ट ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक: सरकार को नियम बनाने का निर्देश
ताज़ा ख़बरें
- कोल्हापुर का बॉम्बे हाई कोर्ट: चुनाव आयोग के निर्णयों पर याचिका, 22 अक्टूबर को सुनवाई
- सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने तीन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिसों को जज पद के लिये सरकार को सुझाया
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया: LARRA को अपने अवार्ड निष्पादित कराने का अधिकार नहीं
- सुप्रीम कोर्ट ने टोक्यो के रेंकोजी मंदिर से नेता के राख लौटाने की याचिका पर केंद्र को चार हफ्ते उत्तर देने का समय दिया
- सुप्रीम कोर्ट में नई नियुक्तियाँ: गुजरात, दिल्ली और तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीशों का नाम सामने
- सुप्रीम कोर्ट ने CBSE को क्लास 6 को भी 3‑भाषा फ़ॉर्मूला में वही छूट दी, जैसा क्लास 7 को
- बॉम्बे HC ने SAP मध्यस्थ न्यायाधिकरण का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया, CIRP को पर्याप्त कारण मानते हुए
- 10 अक्टूबर को बीयर में राष्ट्रीय लोक अदालत, मोटर दुर्घटना मामलों के तेज़ निपटान पर केंद्रित

