तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बलात्कार मामले में दोषी ठहराया

बॉम्बे हाई कोर्ट ने तरूण तेजपाल को रेप का दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तेजपाल को बरी करने के फैसले को रद्द कर दिया और तहलका के पूर्व संपादक को बलात्कार और एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का दोषी ठहराया।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को पत्रकार तरुण तेजपाल को 2013 में एक जूनियर सहकर्मी के साथ बलात्कार करने का दोषी ठहराया और उन्हें 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, क्योंकि इसने गोवा ट्रायल कोर्ट के 2021 के फैसले को पलट दिया, इसे "अस्थिर", "विकृत" और "रिकॉर्ड पर सबूतों के सीधे विपरीत" करार दिया।

उच्च न्यायालय ने तेजपाल को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376(2)(एफ) और (के) (बलात्कार), 354 (शीलभंग), 354ए (यौन उत्पीड़न), 354बी (वस्त्र उतारने के इरादे से हमला) 341 (गलत तरीके से रोकना) और 342 (गलत तरीके से कारावास) के तहत दोषी ठहराते हुए जुर्माना भी लगाया। जो 10,21,000 रुपये पीड़िता को मिलेंगे।

बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच की जस्टिस नीला गोखले और जस्टिस अमित जामसंदेकर की बेंच ने इस धारणा का शिकार होने के लिए ट्रायल कोर्ट की आलोचना की कि ऐसे मामलों में शिकायतकर्ता (बलात्कार पीड़िता) को "संपूर्ण पीड़ित" होना चाहिए और एक निश्चित तरीके से व्यवहार करना चाहिए।

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तेजपाल को बरी करने के खिलाफ राज्य की अपील को स्वीकार करते हुए उसने कहा, "ट्रायल कोर्ट द्वारा सबूतों की सराहना न केवल अनुचित बल्कि विकृत है। ट्रायल कोर्ट द्वारा निकाले गए निष्कर्ष अस्थिर हैं और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उसके द्वारा व्यक्त किया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण नहीं है।"

एचसी ने निष्कर्ष निकाला, "ट्रायल कोर्ट द्वारा निकाले गए निष्कर्ष अस्थिर हैं और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, इसके द्वारा व्यक्त किया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण नहीं है।"

उच्च न्यायालय ने कहा, "एक न्यायाधीश किसी आपराधिक मुकदमे की अध्यक्षता केवल यह देखने के लिए नहीं करता है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा न मिले। एक न्यायाधीश यह भी देखने के लिए अध्यक्षता करता है कि कोई दोषी व्यक्ति बच न जाए।"

"मैं 62 वर्ष का हूं, और मेरा मानना ​​है कि मैं एक पीड़ित हूं। मेरी एक पत्नी है, और यह कहने के लिए और कुछ नहीं है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि हम जा सकते हैं और अपील कर सकते हैं। कृपया मेरे साथ उदार रहें...," राजनीतिक पीड़ित होने का दावा करने वाले तेजपाल ने दोषसिद्धि के फैसले के बाद उच्च न्यायालय को बताया।

हालांकि, गोवा पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उनकी नरमी की याचिका का विरोध किया। "पीड़ित उनकी बेटी की उम्र की लड़की होने के बावजूद, उन्होंने अपराध किया... वह एक पिता तुल्य थे... उन्हें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए था... एक मिसाल कायम की जानी चाहिए... पीड़िता ने इनकार कर दिया, लेकिन वह बाद के दो दिनों में आगे बढ़ते रहे... इस अदालत को समाज को एक स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि जब एक लड़की 'नहीं' कहती है, तो इसका मतलब 'नहीं' होता है। 'नहीं' का मतलब 'नहीं' होता है,'' मेहता ने कहा।

उम्मीद है कि तेजपाल उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देंगे।

18 नवंबर, 2013 को पीड़िता ने तहलका के तत्कालीन प्रबंध संपादक से 7 नवंबर और 8 नवंबर, 2013 को शिकायत की और अगले ही दिन तेजपाल ने पीड़िता को "निर्णय की शर्मनाक चूक" के लिए औपचारिक बिना शर्त माफी मांगी।

मामले में तेजपाल को 30 नवंबर 2013 को गिरफ्तार किया गया था। फरवरी 2014 में गोवा पुलिस क्राइम ब्रांच ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. हालाँकि, उन्हें जुलाई 2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दे दी गई थी। अभियोजन पक्ष का मामला पीड़िता, उसके सहयोगियों के बयानों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जैसे सीसीटीवी फुटेज, ईमेल और व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित था।

मई 2021 में, गोवा के मापुसा की एक विशेष अदालत ने तेजपाल को यौन उत्पीड़न और बलात्कार के आरोपों से बरी कर दिया, यह कहते हुए कि पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं थी और उसका बयान "सुधार, भौतिक विरोधाभास, चूक और संस्करणों में बदलाव को दर्शाता है, जो आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करता है।"

हालाँकि, उच्च न्यायालय ने पीड़िता की गवाही पर संदेह करने के लिए ट्रायल कोर्ट को दोषी पाया। बेंच ने अपने 81 पेज के फैसले में कहा, "हमारे विचार में पीड़िता की गवाही काफी स्वाभाविक है, आत्मविश्वास जगाती है और स्वीकार्यता के योग्य है... रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो पीड़िता के सबूतों के बारे में कोई संदेह/अविश्वास या संदेह पैदा करता हो।"

उच्च न्यायालय ने कहा, "हमने पाया है कि पीड़ित ने सच्चे बयान दिए हैं, और अभियोजन पक्ष ने प्रतिवादी के खिलाफ हर उचित संदेह से परे मामला स्थापित किया है। ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी करने में गलती की है।"उच्च न्यायालय ने कहा कि मुकदमे के दौरान उसके आत्मविश्वास को हिला देने वाले आक्रामक सवालों के बावजूद, बलात्कार पीड़िता अपनी गवाही में लगातार और दृढ़ रही और उसके बयान में कोई विरोधाभास नहीं था।

इसमें कहा गया, ''यह सुस्थापित कानून है कि भले ही किसी पीड़िता पर अनैतिक चरित्र का आरोप लगाया गया हो, यह आरोपी को उसके साथ बलात्कार करने का कोई अधिकार नहीं देता है।''

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