सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश रद कर दिया, जंगल की आग से निपटने के बेहतर तरीके की तलाश है
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के 2016 के जंगल की आग को नियंत्रित करने संबंधी आदेश को रद कर दिया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले को दोबारा विचार के लिए हाई कोर्ट के पास वापस भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जंगल की आग से जुड़े मामलों में लगातार निगरानी की जरूरत होती है।

सौजन्य से:- जागरण
उत्तराखंड में जंगल की आग मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश किया रद, दोबारा विचार के लिए वापस भेजा
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के 2016 के जंगल की आग को नियंत्रित करने संबंधी आदेश को रद कर दिया है। ...और पढ़ें
मुख्य बातें
- सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट का 2016 का आदेश रद किया।
- जंगल की आग मामला हाई कोर्ट को पुनर्विचार हेतु भेजा।
- शीर्ष अदालत ने कहा, हाई कोर्ट निगरानी के लिए बेहतर स्थिति में।
पीटीई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तराखंड हाई कोर्ट के 2016 के उस आदेश को रद कर दिया, जिसमें जंगल की आग को नियंत्रित करने और रोकने समेत कई निर्देश दिए गए थे। शीर्ष अदालत ने मामले को दोबारा विचार के लिए हाई कोर्ट के पास वापस भेज दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जंगल की आग से जुड़े मामलों में लगातार निगरानी की जरूरत होती है। हाई कोर्ट इनसे निपटने के लिए ज्यादा बेहतर स्थिति में है। पीठ ने ध्यान दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2017 में हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी।
पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट को अपने निर्देशों पर फिर से विचार करना चाहिए। विशेष रूप से इसलिए क्योंकि लगभग एक दशक बीत चुका है और जाहिर है कि समय के साथ जमीनी स्तर पर काफी बदलाव आया है। शीर्ष अदालत ने यह आदेश दो याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया, जिनमें हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ उत्तराखंड सरकार की अपील भी शामिल थी।
अदालत ने वरिष्ठ अधविक्ता राजीव दत्ता की एक अर्जी पर भी सुनवाई की, जिन्होंने उत्तराखंड में जंगल की आग से जुड़े मुद्दे उठाए थे। सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता जतिंदर कुमार सेठी ने बताया कि हाल के वर्षों में जंगल में आग की घटनाओं में कमी आई है, क्योंकि ऐसी घटनाओं को रोकने और उन पर काबू पाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर
ताज़ा ख़बरें
- बीसीआई द्वारा छात्रों के खिलाफ हस्तक्षेप पर सीजेआई की आलोचना
- पूर्व पुलिस वालों को मुसीबत, अब खाकी की कीमत चुकानी होगी
- सुप्रीम कोर्ट ने कुकी मैतेई समूहों से कहा, शांति बहाल करने के लिए सोचें
- नैनीताल में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कॉमेडियन समय रैना और अन्य के खिलाफ मामला बंद
- सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के नफरत फैलाने वाले भाषण का मामला खारिज किया
- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जमीन घोटाला केस रद्द, राजनीतिक लड़ाइयां अदालत में नहीं लड़ी जानी चाहिए: SC
- समय रैना को मुक्ति: सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगों का मजाक उड़ाने के वीडियो पर एफआईआर रद्द की

