गोली चला पुलिसमुठभेड़, आयोग की टूक: न्याय कानून के रास्ते से ही हो

बंगाल: 'न्याय कानून के रास्ते से ही हो', बारुईपुर एनकाउंटर पर महिला आयोग की दो टूक

राष्ट्रीय महिला आयोग ने बारुईपुर मुठभेड़ पर कहा कि न्याय हमेशा कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होना चाहिए, भले ही घटना भयावह थी। आयोग की अध्यक्ष विजया रहाट ...और पढ़ें

HighLights

- न्याय हमेशा निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होना चाहिए।

- बारुईपुर घटना भयावह, पर न्याय कानून से ही हो।

- उत्पीड़न पर महिलाएं तत्काल पुलिस या आयोग से संपर्क करें।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। महानगर से सटे दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपित प्रभास मंडल की पुलिस मुठभेड़ में मौत को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्पष्ट किया है कि न्याय हमेशा कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होना चाहिए। आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने शुक्रवार को कहा कि बारुईपुर की घटना बेहद भयावह और मर्मांतक थी, लेकिन न्याय का रास्ता कानून से होकर ही गुजरना चाहिए।

गौरतलब है कि आठ जुलाई की देर रात पुलिस आरोपित प्रभास मंडल को घटनास्थल पर जांच के पुनर्निर्माण के लिए लेकर गई थी। पुलिस के मुताबिक, इसी दौरान आरोपित ने एक पुलिसकर्मी की सर्विस रिवाल्वर छीनकर गोली चलायी और भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में वह मारा गया। घटना के बाद पुलिस मुठभेड़ को लेकर सवाल उठे और मामला कलकत्ता हाई कोर्ट तक पहुंचा।

हाई कोर्ट ने पुलिस से हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा है कि आरोपित को देर रात घटनास्थल पर पुनर्निर्माण के लिए क्यों ले जाया गया और वहां वास्तव में क्या हुआ था। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। घटना के करीब एक महीने बाद राज्य के दौरे पर पहुंचीं रहाटकर ने कहा कि किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए।

न्याय हमेशा निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। इस मामले में वास्तव में क्या हुआ, इसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है। उन्होंने आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल की महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या के मामले पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस घटना ने सभी के दिल को झकझोर दिया था। आयोग ने पीड़िता के माता-पिता की बात सीबीआई तक पहुंचाई थी।

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रहाटकर ने महिलाओं से अपील की कि वे उत्पीड़न या अपराध की स्थिति में तत्काल पुलिस से संपर्क करें। वे राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाइट और टोल-फ्री नंबर के जरिए भी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। शुक्रवार को हावड़ा में आयोजित महिला जनसुनवाई में 41 महिलाओं की शिकायतें सुनी गईं और उनके त्वरित समाधान के लिए प्रशासन को निर्देश दिए गए।

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