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संविधान से जुड़ी ताज़ा ख़बरें, विश्लेषण और रिपोर्ट

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जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में जारी रही जांच: क्या जज के इस्तीफे से खत्म हो जाती है जांच?
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ न्यायिक कदाचार के आरोपों की जांच करने वाली लोकसभा समिति ने उन्हें दोषी माना। इस्तीफे के बावजूद जांच जारी रही। जानें क्या है इसके पीछे की वजह और कानूनी पेच।
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सुप्रीम कोर्ट में स्थायी संविधान पीठ की ज़रूरत: जस्टिस के.एम. जोसेफ़

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: 19 राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को कैंसर को सूचित रोग घोषित करने का निर्देश

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सुप्रीम कोर्ट ने करूर भगदड़ पीड़ितों के परिवारों को मिली सरकारी नौकरी की राह में रुकाावट

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सुप्रीम कोर्ट ने संघ के विरोध की आलोचना की, कहा भारत को विकसित देशों के मानकों का साथ देना चाहिए

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संविधान पर व्यापक पाठ्यक्रम की शुरुआत

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विकृत धारणाओं का खंडन: आस्था और धर्म संबंधी कानून के कार्यान्वयन की सही व्याख्या

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राज्य द्वारा क्षतिपूर्ति के लिए दायित्व कानून का ढांचागत कानूनों की भूमिका

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सुप्रीम कोर्ट ने सौंपी बड़ी राहत, नौकरी के आदेश पर रोक हटाने की मांग की थी

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मध्यस्थता कानून में सुधार: जमीनी स्तर पर मध्यस्थता को लोकतांत्रिक और व्यावहारिक बनाया

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सुप्रीम कोर्ट ने एआई विनियमन की मांग वाली याचिका खारिज की, केंद्र से प्रतिनिधित्व पर विचार करने को कहा

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संविधान पीठ: 29 बड़े मामले लंबे इंतजार के बाद तेजी से निपटेंगे, क्या है इस पर सुप्रीम कोर्ट की योजना?

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कृषि और पर्यावरण कानून में सुधार पर चर्चा

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ट्रंप ने तीसरे कार्यकाल के प्रयासों को कानूनी बाधाओं से जोड़ा, 2028 में चुनाव लड़ने की इच्छा जताई

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जीतने की इच्छा लेकिन कानूनी बाधाएं: ट्रंप ने 2028 में चुनाव लड़ने की इच्छा जताई

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देश के सबसे ज्यादा बदले गए 10 कानून, जिन्होंने भारतीय जिंदगी को बदल दिया

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: 19 राज्यों को कैंसर को 'सूचित बीमारी' घोषित करने का निर्देश

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राष्ट्रीय सभा ने प्रौद्योगिकी क्षेत्र के कानूनों में संशोधन पर चर्चा की

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राष्ट्रीय सभा ने मसौदा कानूनों पर चर्चा जारी रखी

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न्यायपालिका की विस्तृत सेवा दृष्टांत: न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला की सेवानिवृत्ति के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय

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राष्ट्रीय विधानसभा में प्रौद्योगिकी और दूरसंचार संबंधी कानूनों पर चर्चा

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राष्ट्रीय विधानसभा ने दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन कानून में संशोधन पर चर्चा की

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राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के कानून को मंजूरी दे दी

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