सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई को वकीलों के लिए राष्ट्रीय कानूनी अकादमी स्थापित करने का आदेश दिया

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न्यायालय एक वकील को अपनी सावधानी सूची में डालने के भारतीय बैंक संघ के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार कर रहा था।

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी की तर्ज पर अधिवक्ताओं के लिए एक राष्ट्रीय कानूनी अकादमी स्थापित करने का निर्देश दिया, जो न्यायाधीशों को प्रशिक्षित करती है।

न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की खंडपीठ ने आगे कहा कि बीसीआई को अपनी अनुशासनात्मक शक्तियों की प्रभावकारिता का प्रदर्शन ऑडिट करना चाहिए और वकीलों के बीच सतत कानूनी शिक्षा के अनुशासन और संस्कृति को संस्थागत बनाना चाहिए।

न्यायालय ने निर्देश दिया, "बीसीआई अधिवक्ताओं के लिए उसी तरह एक राष्ट्रीय कानूनी अकादमी स्थापित करेगी जैसे न्यायाधीशों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी है।"

न्यायालय ने एक गलत कानूनी राय के संबंध में केनरा बैंक द्वारा एक वकील को पैनल से हटाने के बाद एक वकील को अपनी सावधानी सूची में डालने के भारतीय बैंक संघ के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश पारित किया।

कोर्ट ने फैसला सुनाया कि केवल लापरवाही के आधार पर वकील को सावधानी सूची में शामिल करना कानून की दृष्टि से टिकाऊ नहीं है। इसमें कहा गया है कि हालांकि बैंकों के पास अपने पैनल से वकील को हटाने का विकल्प है, लेकिन ऐसी कार्रवाई के बारे में सार्वजनिक घोषणा नहीं की जा सकती है।

इसने यह भी फैसला सुनाया कि पेशेवर आचरण/कदाचार से संबंधित मामले विशेष रूप से नियामक निकायों, अर्थात् बीसीआई के अंतर्गत आते हैं।

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