होमवकीलहापुड़ में 3 दिन लगेगी विशेष लोक अदालत, आसानी से निपटेंगे लंबित मामले
वकील

हापुड़ में 3 दिन लगेगी विशेष लोक अदालत, आसानी से निपटेंगे लंबित मामले

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर हापुड़ में 21 से 23 अगस्त तक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में समझौते योग्य मामलों का त्वरित और सौहार्दपूर्ण निस्तारण किया जाएगा।

5 जुलाई 2026 को 08:23 am बजे
हापुड़ में 3 दिन लगेगी विशेष लोक अदालत, आसानी से निपटेंगे लंबित मामले

सौजन्य से:- Jagran

नोट कर लें तारीख, हापुड़ में 3 दिन लगेगी विशेष लोक अदालत; आसानी से करा सकेंगे लंबित मामलों का निपटारा

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर हापुड़ में 21 से 23 अगस्त तक विशेष लोक अदालत का आयोजन होगा। इसका उद्देश्य समझौते योग्य मामलों का त्वरित निस्तारण कर लं ...और पढ़ें

HighLights

- हापुड़ में 21-23 अगस्त को विशेष लोक अदालत का आयोजन।

- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर मामलों का त्वरित निस्तारण होगा।

- समझौते योग्य लंबित मुकदमों के बोझ को कम करना लक्ष्य।

जागरण संवाददाता, हापुड़। समझौते योग्य मामलों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण निस्तारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर 21 से 23 अगस्त तक ''समाधान समारोह-2026'' के तहत विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्राधिकरण का लक्ष्य अधिक से अधिक मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण कर लंबित मुकदमों का बोझ कम करना है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ के सचिव एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सौरभ कुमार वर्मा ने बताया कि विशेष लोक अदालत में केवल ऐसे मामलों को शामिल किया जाएगा, जिनमें दोनों पक्षों के बीच समझौते की संभावना है।

इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों के पक्षकारों से संपर्क स्थापित किया जा रहा है। साथ ही प्री-लोक अदालत सुलह बैठकों का आयोजन कर सहमति बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पक्षकारों को नि:शुल्क विधिक सहायता, कानूनी परामर्श और आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि वे बिना अनावश्यक विलंब के आपसी सहमति से अपने विवादों का समाधान कर सकें।

अदालत का लाभ उठाने की अपील

उनका कहना था कि समझौते से होने वाले निस्तारण से न केवल वर्षों तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलती है, बल्कि समय, धन और ऊर्जा की भी बचत होती है। उन्होंने जनपद के सभी सरकारी विभागों, अधिवक्ताओं और ऐसे पक्षकारों से विशेष लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की, जिनके मामले सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं और जिनमें समझौते की संभावना है।

यह भी पढ़ें- ग्रेटर नोएडा में 3 दिन लगेगी विशेष लोक अदालत, लंबित मामलों का करा सकेंगे निपटारा

उन्होंने कहा कि पारिवारिक, सामाजिक और अन्य समझौतायोग्य मामलों में आपसी सहमति से समाधान निकलने पर रिश्तों में मधुरता बनी रहती है और लोगों को शीघ्र न्याय भी मिलता है।

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
गुजरात उच्च न्यायालय के मध्यस्थता सप्ताह ने मांगी: पारदर्शिता, जवाबदेही और अंतिमता की नई कानूनी रूपरेखा
वकील

गुजरात उच्च न्यायालय के मध्यस्थता सप्ताह ने मांगी: पारदर्शिता, जवाबदेही और अंतिमता की नई कानूनी रूपरेखा

सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी होर्डिंग विवाद में हाईकोर्ट को फैसला देने का निर्देश, सुनवाई से मना किया
वकील

सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी होर्डिंग विवाद में हाईकोर्ट को फैसला देने का निर्देश, सुनवाई से मना किया

सुप्रीम कोर्ट से वंतारा तक: न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की नई भूमिका में सुरक्षा के सवाल
वकील

सुप्रीम कोर्ट से वंतारा तक: न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की नई भूमिका में सुरक्षा के सवाल

केन्द्र ने अनिल अंबानी की काले धन याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए स्थानांतरित करने का आग्रह किया
वकील

केन्द्र ने अनिल अंबानी की काले धन याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए स्थानांतरित करने का आग्रह किया

SC जज संदीप मेहता ने CJI को चौथा पत्र लिखा, राजस्थान HC के जज पर शक्ति दुरुपयोग का आरोप
वकील

SC जज संदीप मेहता ने CJI को चौथा पत्र लिखा, राजस्थान HC के जज पर शक्ति दुरुपयोग का आरोप

खुले नाले ने आगरा में मौतें, पर्यावरणविद अदालत की राह पकड़ने को तैयार
वकील

खुले नाले ने आगरा में मौतें, पर्यावरणविद अदालत की राह पकड़ने को तैयार

CJI सूर्यकांत को जस्टिस मेहता की चौथी चिट्ठी, राजस्थान HC जज पर फिर गंभीर आरोप
वकील

CJI सूर्यकांत को जस्टिस मेहता की चौथी चिट्ठी, राजस्थान HC जज पर फिर गंभीर आरोप

भैरूंदा से नेशनल लोक अदालत के प्रचार हेतु जागरूकता वाहन रवाना
वकील

भैरूंदा से नेशनल लोक अदालत के प्रचार हेतु जागरूकता वाहन रवाना

ताज़ा ख़बरें