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सुप्रीम कोर्ट ने अरावली विशेषज्ञ पैनल को 30 नवंबर 2026 तक रिपोर्ट जमा करने का आदेश, विस्तार का अनुरोध खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा एवं संरक्षण पर काम कर रहे पैनल को छह‑महीने के विस्तार का अनुरोध अस्वीकार कर दिया और 30 नवंबर 2026 की कड़ी समय सीमा तय की। कोर्ट ने पैनल को दिन‑रात काम करने, राजस्थान‑गुजरात के आदिवासी समुदाय सहित सभी हितधारकों की व्यापक सुनवाई करने और आवश्यकतानुसार अंतरिम रिपोर्ट पेश करने की सलाह दी, जबकि अगली सुनवाई 2 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
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