चेक बाउंस मामलों के लिए विशेष लोक अदालत पर जिले में 18 जुलाई और 21 नवंबर को विशेष कार्यवाही
जिले में 18 जुलाई और 21 नवंबर को चेक बाउंस के मामलों के लंबित मामलों के त्वरित निराकरण के लिए विशेष लोक अदालत लगेगी। इसमें आपसी समझौते के आधार पर प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा।
सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
- Hindi News
- Local
- Mp
- Harda
- Special Lok Adalat For Cheque Bounce Cases On July 18 And November 21
18 जुलाई और 21 नवंबर को चेक बाउंस मामलों की विशेष लोक अदालत
- कॉपी लिंक
भास्कर संवाददाता| हरदा
चेक बाउंस (धारा-138, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट) के लंबित मामलों के त्वरित निराकरण के लिए 18 जुलाई और 21 नवंबर को विशेष लोक अदालत लगेगी। इसमें आपसी समझौते के आधार पर प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा। जिला मुख्यालय हरदा में दो तथा टिमरनी और खिरकिया में एक-एक लोक अदालत खंडपीठ बनाई गई है।
विशेष न्यायाधीश जयदीप सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। पक्षकारों को न्यायालयीन प्रक्रिया में लगने वाले समय और अनावश्यक व्यय से राहत मिलेगी, आपसी सहमति से विवाद का स्थायी समाधान प्राप्त होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पक्षकारों, अधिवक्ताओं, बैंक प्रतिनिधियों और वित्तीय संस्थानों से अधिक से अधिक मामलों का समझौते के जरिए निराकरण कराने की अपील की है।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट ने ‘वंदे मातरम’ के 6 पदों के गायन पर दंड के प्रश्न को जांचने का आश्वासन दिया
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के वेतन कटौती व अवमानना आदेश पर रोक लगाई, हिमाचल के बागवानी सचिव को मिली राहत
सुप्रीम कोर्ट ने वैध कारणों से ‘वन्दे मातरम्’ न गाने पर दंड की जाँच को स्वीकृत किया, पर गीत के पदों की संख्या का फैसला संसद के अधिकार में रखा
सुप्रीम कोर्ट ने दवाओं की ऊँची कीमतों को ‘डकैती’ कहा, दवाओं पर मूल्य नियंत्रण की मांग
दिल्ली के 33 लाख मतदाताओं को SIR नोटिस: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण व फ़िल्टरिंग का निर्देश
लोक अदालत ने फरीदाबाद में सड़क दुर्घटना के मुआवजा क्लेम का निपटारा; बीमा कंपनी को 2.5 लाख रुपये देने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली SIR नोटिसों को ‘मशीन‑जनित’ कहा
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के वोटर लिस्ट रिव्यू में ‘लॉजिकल डिस्क्रिपेन्सी’ नोटिस को यांत्रिक बताया
ताज़ा ख़बरें
- सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के प्रीमियम FAR योजना पर सरकार को नोटिस जारी किया
- सुप्रीम कोर्ट ने निजी विश्वविद्यालयों को मुनाफ़ा‑उपार्जन संस्था नहीं चलाने की चेतावनी
- रॉडाली बारुआ: 2026 एशियन गेम्स टैक्वांदो टीम में तुरंत प्रवेश के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से अपील
- बॉम्बे हाई कोर्ट ने विजय माल्या को कोर्ट दस्तावेज़ ऑनलाइन साझा करने से रोक दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, धार्मिक कारणों से वंदे मातरम् न गाने पर कोई आपराधिक दंड नहीं
- पैत्रिक व स्व-अर्जित संपत्ति में पिता के अधिकार: एक बेटे को सब दे पाना क्या वैध?
- झारखंड हाई कोर्ट ने कहा: बिहार का शराबबंदी कानून यहाँ नहीं लागू, जब्त पिक‑अप वैन को शर्तों के साथ रिहा
- पैतृक बनाम स्व-अर्जित: पिता की सम्पत्ति विभाजन पर सुप्रीम कोर्ट की 2026 तक की दिशा‑निर्देश
