होमसंविधानमजदूरों ने धरना-प्रदर्शन करके अपनी मांगें पेश, श्रमायुक्त के आश्वासन पर समाप्त हुआ
संविधान

मजदूरों ने धरना-प्रदर्शन करके अपनी मांगें पेश, श्रमायुक्त के आश्वासन पर समाप्त हुआ

कानपुर की दो फैक्ट्रियों में मजदूरों ने धरना-प्रदर्शन किया और श्रमायुक्त के आश्वासन पर समाप्त हुआ। यह दर्शाता है कि मजदूरों के अपनी मांगों को प्रकट करने का अधिकार और श्रम कानूनों का पालन हो रहा है।

19 मई 2026 को 06:55 am बजे
मजदूरों ने धरना-प्रदर्शन करके अपनी मांगें पेश, श्रमायुक्त के आश्वासन पर समाप्त हुआ

सौजन्य से:- Amar Ujala

अमर उजाला के अनुसार, कानपुर की दो फैक्ट्रियों में मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन श्रमायुक्त के आश्वासन पर समाप्त हुआ।

भारत में श्रम कानूनों के अनुसार, मजदूरों को अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने का अधिकार है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) द्वारा प्रदान किया गया है, जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।

इसके अलावा, श्रम कानूनों में श्रमायुक्त की भूमिका महत्वपूर्ण है, जो श्रम विवादों को हल करने में मदद करता है। श्रमायुक्त के आश्वासन पर मजदूरों का धरना-प्रदर्शन समाप्त होना यह दर्शाता है कि श्रम कानूनों का पालन किया जा रहा है और मजदूरों के अधिकारों का सम्मान किया जा रहा है।

#श्रम कानून#मजदूर अधिकार#श्रमायुक्त

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
वियतनाम में राष्ट्रीय सभा ने मसौदा कानून पर चर्चा की
संविधान

वियतनाम में राष्ट्रीय सभा ने मसौदा कानून पर चर्चा की

कैन थो शहर ने पेट्रोलियम संबंधी कानून (संशोधित) के मसौदे पर महत्वपूर्ण टिप्पणी दी
संविधान

कैन थो शहर ने पेट्रोलियम संबंधी कानून (संशोधित) के मसौदे पर महत्वपूर्ण टिप्पणी दी

दीवाली अवकाश कानून रद: कोर्ट ने बताया असंवैधानिक धर्म और राज्य को अलग रखें
संविधान

दीवाली अवकाश कानून रद: कोर्ट ने बताया असंवैधानिक धर्म और राज्य को अलग रखें

अब और नहीं 'पहले निर्माण, फिर माफ़ी' का खेल: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
संविधान

अब और नहीं 'पहले निर्माण, फिर माफ़ी' का खेल: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सैन्य और राष्ट्रीय रक्षा संबंधी कानूनों के लिए संशोधन का महत्व
संविधान

सैन्य और राष्ट्रीय रक्षा संबंधी कानूनों के लिए संशोधन का महत्व

सुप्रीम कोर्ट ने SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर की शर्त खारिज की, केंद्र ने हलफनामा दाखिला
संविधान

सुप्रीम कोर्ट ने SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर की शर्त खारिज की, केंद्र ने हलफनामा दाखिला

जन्म से नागरिकता को सीमित करने की ट्रंप की नई कोशिश, U.S. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सवाल
संविधान

जन्म से नागरिकता को सीमित करने की ट्रंप की नई कोशिश, U.S. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सवाल

सीमा शुल्क कानून में संशोधन के लिए प्रतिनिधि गुयेन थी येन न्ही ने सुझाव दिए
संविधान

सीमा शुल्क कानून में संशोधन के लिए प्रतिनिधि गुयेन थी येन न्ही ने सुझाव दिए

ताज़ा ख़बरें