जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में नौकरी घोटाले में पूर्व पुलिसकर्मी पर आरोपपत्र दाखिल
जम्मू, 22 जुलाई (भाषा) अपराध शाखा ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में रोजगार दिलाने के झूठे वादे पर कई लोगों को ठगने के आरोप में एक पूर्व पुलिसकर्मी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, विशेष अपराध…

सौजन्य से:- ThePrint
जम्मू, 22 जुलाई (भाषा) अपराध शाखा ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में रोजगार दिलाने के झूठे वादे पर कई लोगों को ठगने के आरोप में एक पूर्व पुलिसकर्मी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, विशेष अपराध शाखा (एससीडब्ल्यू) जम्मू, संजय परिहार ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत इस साल की शुरुआत में दर्ज एक प्राथमिकी के संबंध में पुंछ के मेंढर तहसील के निवासी पूर्व चयन ग्रेड कांस्टेबल मोहम्मद ताहिर के खिलाफ जम्मू की एक अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था।
उन्होंने कहा कि मामला दो लिखित शिकायतों से उपजा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने अदालत में नौकरी का वादा करके शिकायतकर्ताओं को धोखाधड़ी से प्रेरित किया।
एसएसपी ने कहा कि बैंक हस्तांतरण और नकद के माध्यम से पैसे का भुगतान करने के बाद शिकायतकर्ताओं को जाली उच्च न्यायालय नियुक्ति आदेश सौंपे गए जो फर्जी निकले।
परिहार ने कहा कि जांच के दौरान, एससीडब्ल्यू ने दस्तावेजी, वित्तीय और मौखिक साक्ष्य एकत्र किए, जिनमें बैंक खाते के विवरण, जाली नियुक्ति आदेशों की जब्ती, बीएनएसएस के तहत दर्ज किए गए गवाहों के बयान और उच्च न्यायालय से आधिकारिक सत्यापन की पुष्टि हुई कि कथित नियुक्ति आदेश जाली थे।
उन्होंने कहा कि जांच ने बैंक लेनदेन के माध्यम से धन के लेन-देन की पुष्टि की और शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि की।
परिहार ने कहा, बीएनएसएस के तहत बार-बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद आरोपी जानबूझकर जांच से बचता रहा।
ताहिर पहले से ही 2024 में दर्ज इसी तरह के एक अन्य मामले में नामित है और फरार है, सक्षम अदालत द्वारा उसके खिलाफ पहले ही वारंट जारी किए जा चुके हैं। पीटीआई टीएएस आरएचएल
यह रिपोर्ट पीटीआई समाचार सेवा से स्वतः उत्पन्न होती है। दिप्रिंट अपनी सामग्री के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है.
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
दिल्ली उच्च न्यायालय ने छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल का आरोप लगाने वाली जनहित याचिकाओं पर पुलिस से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने CBSE के डिजिटल मार्किंग सिस्टम से छात्रों की निराशा पर चिंता जताई

महागठबंधन ने की रोहतास में बंटी और संजय हत्याकांड के खिलाफ विरोध में कैंडल मार्च

सुप्रीम कोर्ट की जांच एजेंसियों को सलाह: सजा दिलाने पर ध्यान दें

कटारिया का दावा: 2027 में संभल सीट पर भाजपा की जीत

13 विधेयकों के साथ बिहार विधानसभा ने तोड़ा रिकॉर्ड, अंग्रेजों के जमाने के कानून बदले

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: जमानत तभी रद्द होगी जब न्याय प्रशासन में बाधा डाले

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दी
ताज़ा ख़बरें
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 'कॉकरोच जनता पार्टी' की याचिका पर सुनवाई से इनकार
- सीजीपी संसद चलो मार्च पर दिल्ली हाईकोर्ट में मासूम लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के विवादित आरोप
- दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए सोनम वांगचुक के मामले में FIR दर्ज करने के निर्देश
- दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस क्रूरता याचिका पर केन्द्र को नोटिस जारी कियाः सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने को कहा गया है
- बेंगलुरु ट्रिपल मर्डर: AI का दुरुपयोग और कानूनी वितंडा | अपराधी कौन?
- वे सड़क पर अपनी पैंट नीचे खींचते हैं: पूर्व सीआईए अधिकारी का क्रूड इंडिया फैसला
- प्रचार के लिए नहीं कार्रवाई के लिए जाने दो - उच्च न्यायालय ने केंद्र और दिल्ली पुलिस को नोटिस
- ललित मोदी का फिर भारत वापसी का सपना

