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सुप्रीम कोर्ट ने बताया- देश भर के पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी लगाने के लिए तेजी से काम हो रहा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश भर के पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी लगाने के लिए काफी प्रोग्रेस हुई है। कोर्ट ने केंद्र को सीसीटीवी लगाने के लिए फंडिंग स्कीम को बढ़ाने और लगाए गए कैमरों के मेंटेनेंस को लेकर दो हफ़्ते में निर्देश लेने के लिए कहा है।

22 जुलाई 2026 को 02:14 pm बजे
सुप्रीम कोर्ट ने बताया- देश भर के पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी लगाने के लिए तेजी से काम हो रहा

सौजन्य से:- जनसत्ता

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि देश भर के पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी लगाने के मामले में चीजें अच्छी तरह से आगे बढ़ रही हैं। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच को वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने बताया कि इस मामले में काफी प्रोग्रेस हुई है। बेंच ने कहा कि यह जानकर खुशी हुई कि इस मामले में चीजें बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही हैं और हमें सिद्धार्थ दवे को उनकी कोशिशों का क्रेडिट देना चाहिए। पिछले कुछ महीनों में चीजें पॉजिटिव मोड़ पर आई हैं।

सीसीटीवी का मामला कोर्ट ने लिया था स्वतः संज्ञान

सुप्रीम कोर्ट पुलिस स्टेशनों में काम करने वाले सीसीटीवी की कमी से जुड़े एक मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा था। सुनवाई के दौरान बेंच ने दो मुद्दों पर ध्यान दिलाया- पहला पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी लगाने के लिए फंडिंग स्कीम को बढ़ाना और दूसरा लगाए गए कैमरों का मेंटेनेंस।

केंद्र की ओर से पेश हुए लॉ ऑफिसर ने कहा कि वह इन पहलुओं पर निर्देश लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लॉ ऑफिसर को निर्देश लेने के लिए दो हफ़्ते का समय दिया और मामले की सुनवाई 5 अगस्त के लिए पोस्ट कर दी। कोर्ट ने नोट किया कि एमिकस ने 11 जुलाई को केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यू. टी.) के प्रतिनिधियों के साथ हुई मीटिंग के आधार पर एक नोट उसके सामने रखा है।

13 मई को एमिकस ने बेंच को बताया था कि ज़्यादातर राज्य सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी लगाने के संबंध में काफी काम किया गया है। इससे पहले, सीसीटीवी लगाने के लिए राज्यों द्वारा फंड के इस्तेमाल से जुड़ा मुद्दा कोर्ट के सामने उठाया गया था। बेंच को बताया गया कि केंद्र यू. टी. में 100 परसेंट और पहाड़ी राज्यों में 90 परसेंट फंड देता है। बताया गया कि बाकी राज्यों में केंद्र 60 फीसदी देता है, जबकि बाकी 40 फीसदी फंडिंग संबंधित राज्य द्वारा की जाती है।

सीसीटीवी कैमरे लगाने का कोर्ट ने दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेने के बाद पुलिस स्टेशनों में काम न करने वाले सीसीटीवी की कमी पर खुद से केस दर्ज करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में मानवाधिकार के उल्लंघन को रोकने के लिए पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया था।

दिसंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI), एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एन. आई. ए.) समेत जांच एजेंसियों के ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट लगाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा कि राज्यों और यू. टी. को यह पक्का करना चाहिए कि हर पुलिस स्टेशन, सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट, मेन गेट, लॉक-अप, कॉरिडोर, लॉबी और रिसेप्शन के साथ-साथ लॉक-अप रूम के बाहर के एरिया में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि कोई भी हिस्सा खुला न रहे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीसीटीवी सिस्टम में नाइट विजन होना चाहिए और उसमें ऑडियो के साथ-साथ वीडियो फुटेज भी होनी चाहिए। कोर्ट ने केंद्र, राज्यों और यू. टी. के लिए ऐसे सिस्टम खरीदना ज़रूरी कर दिया था जो कम से कम एक साल तक डेटा स्टोर करने की इजाजत देते हों।

यह भी पढ़ें: जज ने पूर्व आई. ए. एफ. अफसर को सुनाई चार महीने जेल की सजा, पूर्व डिप्टी आर्मी चीफ को कहा था कायर

गुरुग्राम की एक अदालत ने हाल ही में भारतीय वायु सेना के रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन विनोद के. गांधी को मानहानि के मामले में चार महीने की जेल की सजा सुनाई। उन्होंने जंतर-मंतर पर रक्षा कर्मियों की ‘वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर हुए आंदोलन के दौरान रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान को कायर कहा था। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…

न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत

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