कानून की जानकारी है सबसे बड़ा बचाव, जज ने छात्रों को दिये महत्वपूर्ण सुझाव
न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज सिंह राणा ने छात्रों को साइबर अपराध के खतरों से सतर्क रहने, अच्छे स्थान पर स्कूल जाने, मूलभूत कर्तव्यों का पालन करने और बाल श्रम निषेध अधिनियम के बारे में जानकारी दी।

सौजन्य से:- हिंदुस्तान
कानून की जानकारी होना ही सबसे बड़ा बचाव: जज
शिशु मंदिर में विधिक सेवा के तहत छात्रों को न्यायिक मजिस्टेट ने कानून की जानकारी
मसूरी। संवाददाता न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज मनोज सिंह राणा ने आज के डिजिटल दौर में कानून की जानकारी होना ही सबसे बड़ा बचाव है। उन्होंने विद्यार्थियों को साइबर अपराध के बढ़ते खतरों के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी। महात्मा योगेश्वर सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, मसूरी में तहसील, विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में एक दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज मनोज सिंह राणा ने छात्र-छात्राओं को कानून की बारीकियों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि आज के डिजिटल दौर में कानून की जानकारी होना ही सबसे बड़ा बचाव है। साइबर अपराध और मानव तस्करी पर विशेष जोर न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज सिंह राणा ने विद्यार्थियों को साइबर अपराध के बढ़ते खतरों के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी।
उन्होंने इंटरनेट व सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग करने के गुर सिखाए। इसके साथ ही उन्होंने मानव तस्करी जैसे संगठित अपराधों के भयावह दुष्परिणामों पर प्रकाश डाला।बताया कि किस प्रकार असामाजिक तत्व भोले-भाले लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। बाल श्रम और नागरिक कर्ताव्यों का पालन करना बहुत जरूरी है। शिविर के दौरान बाल श्रम निषेध अधिनियम पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि बच्चों का असली दोस्त पुस्तकें है अच्छा स्थान स्कूल है। उन्होंने छात्र-छात्राओं को एक जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देते हुए संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों का पालन करने का आह्वान किया। अध्यक्ष शैलेन्द्र कर्णवाल ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। परिचय प्रधानाचार्य डॉ मनोज रयाल द्वारा कराया गया।
लेखक के बारे में
हिंदुस्तान | ब्यूरोहिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। वान-इफ्रा के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।
और पढ़ें
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर
ताज़ा ख़बरें
- बीसीआई द्वारा छात्रों के खिलाफ हस्तक्षेप पर सीजेआई की आलोचना
- पूर्व पुलिस वालों को मुसीबत, अब खाकी की कीमत चुकानी होगी
- सुप्रीम कोर्ट ने कुकी मैतेई समूहों से कहा, शांति बहाल करने के लिए सोचें
- नैनीताल में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कॉमेडियन समय रैना और अन्य के खिलाफ मामला बंद
- सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के नफरत फैलाने वाले भाषण का मामला खारिज किया
- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जमीन घोटाला केस रद्द, राजनीतिक लड़ाइयां अदालत में नहीं लड़ी जानी चाहिए: SC
- समय रैना को मुक्ति: सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगों का मजाक उड़ाने के वीडियो पर एफआईआर रद्द की

