कानूनी विश्लेषण

कानूनी विश्लेषण से जुड़ी ताज़ा ख़बरें, विश्लेषण और रिपोर्ट

Need for Restructuring and Constitutionalizing Human Rights Commissions
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Need for Restructuring and Constitutionalizing Human Rights Commissions

The NHRC and SHRCs remain advisory statutory bodies whose recommendations are routinely ignored. Advocate Shikhar of the Lucknow High Court argues for a three-tier District-State-National structure and constitutional status (Articles 338-C/D/E) to give India's human rights commissions real teeth.

Bail is the Rule, Jail is the Exception: भारत में ज़मानत का बुनियादी सिद्धांत
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मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम: मध्यस्थता में विशेषज्ञता भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने का संदेश
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सुप्रीम कोर्ट का AI पर ऐतिहासिक फैसला: फर्जी AI-जनित केस लॉ पर 'जीरो टॉलरेंस'
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क्या सरकारी अधिकारी कानून से ऊपर हैं?
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स्वास्थ्य सेवा और सेवादारी: उपभोक्ता संरक्षण कानून का चिकित्सा लापरवाही पर प्रभाव
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हेट स्पीच पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय: स्वतंत्र अभिव्यक्ति और सार्वजनिक व्यवस्था का संतुलन
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न्यायपालिका में एक नए युग की शुरुआत: श्रिया माइनी की अद्भुत यात्रा
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