कानूनी विश्लेषण
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Need for Restructuring and Constitutionalizing Human Rights Commissions
The NHRC and SHRCs remain advisory statutory bodies whose recommendations are routinely ignored. Advocate Shikhar of the Lucknow High Court argues for a three-tier District-State-National structure and constitutional status (Articles 338-C/D/E) to give India's human rights commissions real teeth.
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