कानूनी विश्लेषण

मानवाधिकार आयोगों के पुनर्गठन और संवैधानिककरण की आवश्यकता

एन. एच. आर. सी. और एस. एच. आर. सी. सलाहकार वैधानिक निकाय बने हुए हैं जिनकी सिफारिशों को नियमित रूप से नजरअंदाज किया जाता है।. लखनऊ उच्च न्यायालय के अधिवक्ता शिखर ने त्रिस्तरीय जिला-राज्य-राष्ट्रीय संरचना और संवैधानिक स्थिति के लिए तर्क दिया (लेख 338-सी./डी./ई.) भारत के मानवाधिकार आयोगों को वास्तविक अधिकार देने के लिए.