दिल्ली हाई कोर्ट का डीयू को नोटिस, शरणार्थी छात्र के पासपोर्ट मामले में पूछताछ
दिल्ली हाई कोर्ट ने म्यांमार के एक शरणार्थी छात्र की याचिका पर दिल्ली विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया है। यह याचिका अंडरग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता को चुनौती देती है।

सौजन्य से:- Jagran
दिल्ली HC ने DU को किया तलब, अदालत ने पूछा- शरणार्थी से पासपोर्ट की उम्मीद कैसे?
दिल्ली हाई कोर्ट ने म्यांमार के एक शरणार्थी छात्र की याचिका पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया है। याचिका में अंडरग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के ल ...और पढ़ें
HighLights
- दिल्ली हाई कोर्ट ने डीयू को शरणार्थी छात्र के मामले में नोटिस दिया।
- म्यांमार के छात्र ने अंडरग्रेजुएट एडमिशन में पासपोर्ट शर्त को चुनौती दी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज यानी शुक्रवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी को एक रिट पिटीशन पर नोटिस जारी किया है।
यह पिटीशन म्यांमार के एक रिफ्यूजी स्टूडेंट हेनरी हटू आंग लिन ने एडवोकेट अशोक अग्रवाल के जरिए फाइल की थी। इस पिटीशन में अंडरग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए पासपोर्ट की शर्त की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था।
जसमीत सिंह ने डीयू के वकील से पूछा कि आप एक रिफ्यूजी से पासपोर्ट की उम्मीद कैसे कर सकते हैं और इंस्ट्रक्शन लेने के लिए सोमवार तक का समय दिया। सुनवाई के लिए अगली तारीख 13 जुलाई रखी गई है।
इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: आरोपी को जेल में रखने के बाद मुकदमा खींचने की छूट नहीं

शहरी विकास कानून के लिए प्रस्तावों का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू

अमेरिकी अदालत के फैसले से ट्रंप प्रशासन को बड़ी राहत, सीमा पर दीवार का निर्माण जारी

70 की आयु में भी हासिल की स्नातकोत्तर की उपाधि, ज्योतिरादित्य स्कारिया की कहानी

अस्थाई लोक अदालत से मिलेगी सुविधाएं, लेकिन क्या?

कार्नाटक उच्च न्यायालय ने लोकायुक्त पुलिस को बेहद महत्वपूर्ण संकेत दिया

राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी: नागौर में तीन समझौतों पर सियासत

लोकसभा जांच समिति ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को दोषी ठहराया, कहा- घर में भारी नकदी बंडलों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था
ताज़ा ख़बरें
- प्रशासनिक अधिकारियों ने लोक अदालत की तैयारी के लिए बैठक में दिए निर्देश
- पक्षकारों के बीच समझौता कराना लोक अदालत का मूल कर्तव्य
- न्यायमूर्ति पी.वी. कानून में संजय कुमार का करियर और महत्वपूर्ण फैसले
- क्या बी. सी. आई. कानूनी छात्रों को वकालत की जिंदगी से वंचित कर सकती है?
- राजस्थान हाई कोर्ट की इमारत में सुरक्षा का संकट, क्या न्यायपालिका अपने घर को सुरक्षित रख सकती है?
- न्यायिक निश्चितता का संकट: भारत में न्यायपालिका के उलटफेर की आवृत्ति
- सुप्रीम कोर्ट ने बी. सी. आई. के आदेश की आलोचना की, कहा कोई लेना-देना नहीं
- राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, वीर सावरकर मामले में केस रद्द

