बंगाल विधानसभा में ओबीसी आरक्षण बिल पास, लेकिन हाई कोर्ट में पहले ही चुनौती
बंगाल में ओबीसी आरक्षण को लेकर कानूनी और राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। विधानसभा में ओबीसी आरक्षण से जुड़े दो अहम संशोधनों के पारित होने के बावजूद, कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया है।

सौजन्य से:- जागरण
बंगाल विधानसभा में ओबीसी आरक्षण बिल पास, लेकिन पहले ही हाई कोर्ट पहुंचा मामला
बंगाल विधानसभा में ओबीसी आरक्षण से जुड़े दो संशोधन बिल भारी बहुमत से पारित हो गए हैं, लेकिन यह मामला पहले ही कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंच गया है। एक जनहित ...और पढ़ें
मुख्य बातें
- विधानसभा में ओबीसी आरक्षण संशोधन बिल पारित।
- नए ओबीसी प्रमाणपत्र सत्यापन को हाई कोर्ट में चुनौती।
- याचिकाकर्ता ने सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण को लेकर कानूनी और राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। राज्य विधानसभा में ओबीसी आरक्षण से जुड़े दो अहम संशोधनों के पारित होने से ठीक पहले यह मामला कलकत्ता हाई कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गया। नए सिरे से ओबीसी प्रमाणपत्रों के सत्यापन (वेरिफिकेशन) को लेकर हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग से बिना किसी परामर्श के यह नई अधिसूचना जारी कर दी है, जो पूरी तरह से गैर-कानूनी और 'सत्तारूढ़ शक्ति का दुरुपयोग' (कलारेबल एक्सरसाइज आफ पावर) है।
प्रभारी मुख्य न्यायाधीश तपोब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति पार्थसारथी सेन की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की त्वरित सुनवाई की अपील की गई। दरअसल, अदालत ने पहले माकपा (सीपीएम) द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया था कि साल 2011 के बाद राज्य में तैयार की गई ओबीसी सूची को पहले ही रद किया जा चुका है, इसलिए अब पूरी प्रक्रिया नए सिरे से शुरू करनी होगी।
हालांकि, इसके तुरंत बाद एक अन्य याचिकाकर्ता ने सरकार की ताजा अधिसूचना को चुनौती देते हुए जल्द सुनवाई की मांग की। वकील ने दलील दी कि विधानसभा में बिल पास होने और सुप्रीम कोर्ट से 'विशेष अनुमति याचिका' (एसएलपी) वापस लेने की संभावनाओं के बीच इस मामले पर तुरंत हस्तक्षेप जरूरी है।
इस कानूनी खींचतान के बीच, विधानसभा में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री गौरीशंकर घोष द्वारा पेश किए गए दोनों संशोधन बिल—'वेस्ट बंगाल बैकवर्ड क्लासेज रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2026' और 'द वेस्ट बंगाल कमीशन फार बैकवर्ड क्लासेज अमेंडमेंट बिल 2026' भारी बहुमत से पारित हो गए। आइएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी की मांग पर कराए गए मतविभाजन में बिल के पक्ष में 186 और विपक्ष में महज 17 वोट पड़े, जबकि ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले असंतुष्ट तृणमूल धड़े ने सदन से वाकआउट किया।
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: आरोपी को जेल में रखने के बाद मुकदमा खींचने की छूट नहीं

शहरी विकास कानून के लिए प्रस्तावों का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू

अमेरिकी अदालत के फैसले से ट्रंप प्रशासन को बड़ी राहत, सीमा पर दीवार का निर्माण जारी

70 की आयु में भी हासिल की स्नातकोत्तर की उपाधि, ज्योतिरादित्य स्कारिया की कहानी

अस्थाई लोक अदालत से मिलेगी सुविधाएं, लेकिन क्या?

कार्नाटक उच्च न्यायालय ने लोकायुक्त पुलिस को बेहद महत्वपूर्ण संकेत दिया

राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी: नागौर में तीन समझौतों पर सियासत

लोकसभा जांच समिति ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को दोषी ठहराया, कहा- घर में भारी नकदी बंडलों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था
ताज़ा ख़बरें
- प्रशासनिक अधिकारियों ने लोक अदालत की तैयारी के लिए बैठक में दिए निर्देश
- पक्षकारों के बीच समझौता कराना लोक अदालत का मूल कर्तव्य
- न्यायमूर्ति पी.वी. कानून में संजय कुमार का करियर और महत्वपूर्ण फैसले
- क्या बी. सी. आई. कानूनी छात्रों को वकालत की जिंदगी से वंचित कर सकती है?
- राजस्थान हाई कोर्ट की इमारत में सुरक्षा का संकट, क्या न्यायपालिका अपने घर को सुरक्षित रख सकती है?
- न्यायिक निश्चितता का संकट: भारत में न्यायपालिका के उलटफेर की आवृत्ति
- सुप्रीम कोर्ट ने बी. सी. आई. के आदेश की आलोचना की, कहा कोई लेना-देना नहीं
- राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, वीर सावरकर मामले में केस रद्द

