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आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में तीन नए अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति

केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में तीन न्यायिक अधिकारियों को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। नियुक्ति पाने वाले न्यायाधीश सुनीता गंधम, अलापति गिरिधर और पुरूषोत्तम कुमार चिंतालापुडी हैं। यह नियुक्तियाँ न्यायालय में न्यायाधीशों की कमी को दूर करने में मदद करेंगी।

3 जुलाई 2026 को 10:25 am बजे
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में तीन नए अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति

सौजन्य से:- India Legal

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में तीन न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की।

नियुक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) के परामर्श से की गईं। केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से नियुक्तियों की घोषणा की।

नवनियुक्त अतिरिक्त न्यायाधीश सुनीता गंधम, अलापति गिरिधर और पुरूषोत्तम कुमार चिंतालापुडी हैं।

उनकी नियुक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा 4 मई, 2026 को आयोजित बैठक के दौरान उच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए उनकी उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के बाद की गई सिफारिश के अनुसार की गई हैं।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 37 है। 1 जुलाई, 2026 तक, न्यायालय 29 न्यायाधीशों के साथ कार्य कर रहा था, जिससे आठ न्यायिक रिक्तियाँ रह गईं। इन नियुक्तियों से न्यायालय की न्यायिक क्षमता मजबूत होने और न्यायाधीशों की मौजूदा कमी को दूर करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

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