विशेष लोक अदालत में 32 मामले सुलझे, 73.43 लाख अवार्ड पारित
विशेष लोक अदालत शनिवार को जिला न्यायालय मुंगेली में आयोजित हुई जहां चेक बाउंस संबंधी 152 मामलों पर सुनवाई हुई। 32 मामले सुलझने के साथ विवादित राशि 73.43 लाख रुपये का अवार्ड पारित हुआ।
सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
- Hindi News
- Local
- Chhattisgarh
- Mungeli
- 32 Cases Resolved In Special Lok Adalat, Award Of Rs. 73.43 Lakh Passed
विशेष लोक अदालत में 32 मामले सुलझाए, 73.43 लाख अवार्ड पारित
मुंगेली8 घंटे पहले
- कॉपी लिंक
भास्कर न्यूज | मुंगेली राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के मार्गदर्शन में शनिवार को जिला न्यायालय मुंगेली एवं तहसील न्यायालय लोरमी में परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित मामलों के निराकरण के
.
जिला न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर न्यायाधीश, अधिवक्ता, पक्षकार तथा न्यायालयीन अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। लोक अदालत के सफल संचालन के लिए जिला न्यायालय मुंगेली में तीन और तहसील न्यायालय लोरमी में एक, कुल चार खंडपीठों का गठन किया गया। विशेष लोक अदालत के लिए चेक बाउंस से जुड़े 152 लंबित प्रकरण सुनवाई के लिए चिन्हित किए गए थे।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: केरल वक्फ बोर्ड को राहत
पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश, विकलांगता कानून का पालन नहीं हुआ है
खुर्रम परवेज और इरफान मेहराज को दी गई जमानत पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक लगाने से इनकार किया
सुप्रीम कोर्ट ने केरल वक्फ बोर्ड को राज्य की आधिकारिक 'पर्यवेक्षण' से मुक्त कर दिया: मूल्यांकन सीमाएं स्पष्ट करते हुए
सीजेपी संसद मार्च के रास्ते में राजनेता को हिरासत में लेने पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पुलिस को फटकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया
शिवसेना के 6 सांसदों के विलय पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, स्पीकर के फैसले पर उठे सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया वक्फ बोर्ड को संयुक्त सचिव की देखरेख में करने का निर्देश
ताज़ा ख़बरें
- सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी मामलों में अपील को आईटीएटी में स्थानांतरित करने की याचिका पर विचार करने से इनकार किया
- एल्गार परिषद मामले में गाडलिंग की जमानत याचिका: सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एस.चंद्रशेखर ने सुनवाई से हटे
- 59 साल की लंबी लड़ाई के बाद मिला न्याय, जमीन विवाद में अदालत का ऐतिहासिक फैसला
- सुप्रीम कोर्ट सीबीएसई को निर्देश, अपार आईडी के लिए अभिभावकों को दिया जाए विकल्प
- सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय विद्यालय शिक्षा परिषद से कहा, एपीएआर सहमति फॉर्म में ऑप्ट-आउट विकल्प शामिल करें
- हाई कोर्ट ने कहा- मुकदमे के निस्तारण के लिए समय-सीमा तय करना उचित नहीं, त्वरित न्याय पर ध्यान देना है
- सुप्रीम कोर्ट का फैसला: विदेशी होने का मामला निर्णय के पूर्व तीन दिनों तक कार्यवाही में शामिल करना होगा
- सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को दो ऑप्शन दिए, अभी सरेंडर करने का क्या है मतलब?
