विशेष लोक अदालत में 32 मामले सुलझे, 73.43 लाख अवार्ड पारित
विशेष लोक अदालत शनिवार को जिला न्यायालय मुंगेली में आयोजित हुई जहां चेक बाउंस संबंधी 152 मामलों पर सुनवाई हुई। 32 मामले सुलझने के साथ विवादित राशि 73.43 लाख रुपये का अवार्ड पारित हुआ।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
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- 32 Cases Resolved In Special Lok Adalat, Award Of Rs. 73.43 Lakh Passed
विशेष लोक अदालत में 32 मामले सुलझाए, 73.43 लाख अवार्ड पारित
मुंगेली8 घंटे पहले
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भास्कर न्यूज | मुंगेली राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के मार्गदर्शन में शनिवार को जिला न्यायालय मुंगेली एवं तहसील न्यायालय लोरमी में परक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित मामलों के निराकरण के
.
जिला न्यायालय परिसर में विशेष लोक अदालत का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर न्यायाधीश, अधिवक्ता, पक्षकार तथा न्यायालयीन अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। लोक अदालत के सफल संचालन के लिए जिला न्यायालय मुंगेली में तीन और तहसील न्यायालय लोरमी में एक, कुल चार खंडपीठों का गठन किया गया। विशेष लोक अदालत के लिए चेक बाउंस से जुड़े 152 लंबित प्रकरण सुनवाई के लिए चिन्हित किए गए थे।
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