होम›अपराध›प्रधान के इस्तीफे की मांग पर क्या पूछे जाएं पीएम मोदी?
अपराध

प्रधान के इस्तीफे की मांग पर क्या पूछे जाएं पीएम मोदी?

सपा सांसद रामगोपाल यादव ने पीएम मोदी से क़ानून बनाने के आश्वासन पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि क्या पहले से क़ानून नहीं था। उन्होंने कहा है कि अपराध करने वालों को दंडित करने के लिए क़ानून पहले से ही था, लेकिन अब क्या होगा।

24 जुलाई 2026 को 09:15 am बजे
प्रधान के इस्तीफे की मांग पर क्या पूछे जाएं पीएम मोदी?

सौजन्य से:- एबीपी न्यूज़

'क्या पहले कानून नहीं था...', अखिलेश के चाचा राम गोपाल यादव ने पीएम मोदी के आश्वासन पर उठाए सवाल

छात्रों का विरोध प्रदर्शन: नीट पेपर लीक को लेकर हो रहे छात्रों के आंदोलन पर विपक्ष ने सरकार को घेरा हैं. सपा-कांग्रेस ने साफ कहा कि सरकार को धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेना चाहिए.

नीट परीक्षा को लेकर आमरण अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है. जिस पर तमाम सियासी दलों की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही हैं. विपक्षी दलों ने साफ़ कर दिया है कि विपक्ष शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की माँग पर अड़ा है. सरकार जवाबदेही तय करनी होगी. बच्चों का दर्द समझना चाहिए.

सपा सांसद रामगोपाल यादव ने सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने पर कहा कि समाजवादी पार्टी कभी भी अनशन के पक्ष में नहीं रही है. उन्होंने कहा कि डॉ लोहिया हमेशा अनशन का विरोध करते थे. जब उन्हें ज्यादा कहा तो उन्होंने कहा कि आप क्रमवार कर सकते हो कि 24 घंटे के लिए एक आदमी बैठे और फिर दूसरा बैठे. सीजेपी के साथ सरकार की बैठक पर उन्होंने कहा कि वो तो कल भी हुई थी, विपक्ष अपनी मांगों पर कायम है.

रामगोपाल यादव ने सरकार से पूछा सवाल

सपा सांसद ने कहा कि सोनम वांगचुक ने अपनी अनशन खत्म कर दिया ये अच्छी बात है. सपा ने कभी अनशन का समर्थन नहीं किया है. वहीं पीएम मोदी के नीट परीक्षा को लेकर कड़े क़दम उठाने के आश्वासन पर उन्होंने सवाल किया और पूछा कि "क्या पहले से क़ानून नहीं था? ये अपराध करने वालों को दंडित करने के लिए क़ानून पहले से नहीं था. किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, इसी नीट को जो किंग-पिंग था उसे कल सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी. क्या कानून बनाएंगे ये?

'पहले इस्तीफा, फिर चर्चा पर आईए'

वहीं कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन सिंह ने भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की माँग को दोहराया है. उन्होंने कहा कि क्या सरकार में मानवता नहीं बची हैं, क्या वो हमारे बच्चे नहीं कि हम उनकी बातें सुन सकें. हम तो कहेंगे सरकार से बच्चों की आवाज़, बच्चों का दर्द समझिए और तुरंत इस्तीफा होना चाहिए.

कांग्रेस सांसद ने कहा- "इस्तीफा दीजिए, चर्चा पर आईए, बिना इस्तीफे के चर्चा के जवाबदेही कहां?, आज आपने उच्च शिक्षा सचिव का ट्रांसफर कर दिया. क्या ट्रांसफर पर्याप्त होता है. क्या ट्रांसफ़र सजा माना जाता है? आपने एक महकमे से हटाकर और बड़ा महकमा दे दिया. मतलब एक तरह से आप अपने अधिकारियों को पुरस्कृत कर रहे हैं और छात्र अगर इस्तीफा मांग रहे हैं तो क्या इतनी बड़ी बात है.

दिल्ली में छात्र आंदोलन के बीच अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को दी हवा, कहा- 'जब संविधान बचेगा तभी...'

न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा
अपराध

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म
अपराध

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद
अपराध

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल
अपराध

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई
अपराध

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की
अपराध

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर

ताज़ा ख़बरें