नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) परीक्षा पेपर लीक मामले में सरकार ने संवेदनशीलता प्रदर्शित करने के लिए संशोधित विधेयक को मंजूरी दी

नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम से जुड़े सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 में संशोधन को मंजूरी दे दी। NEET परीक्षा पेपर लीक को लेकर देशभर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच यह फैसला लिया गया है। प्रस्तावित संशोधन विधेयक पर सोमवार, 27 जुलाई को संसद में विचार और पारित किए जाने की संभावना है।

यह निर्णय छात्रों और विपक्षी दलों के लगातार जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लिया गया है। प्रदर्शनकारी पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने, व्यापक जांच कराने और सार्वजनिक परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए कड़े सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं। आंदोलन की शुरुआत 6 जून को जंतर-मंतर से हुई थी और 20 जुलाई को ‘संसद चलो’ मार्च के साथ यह प्रदर्शन और तेज हो गया। प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा प्रणाली में व्यापक और प्रभावी सुधारों की मांग की है।

फास्ट-ट्रैक कोर्ट के गठन पर सरकार ने नहीं दिया जवाब

कैबिनेट फैसलों की जानकारी देने के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई और फास्ट-ट्रैक कोर्ट गठित करने की सरकार की योजना को लेकर कई सवाल पूछे गए, लेकिन उन्होंने इन सवालों का जवाब नहीं दिया। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ है और 13 अगस्त तक चलेगा।

सीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर मांगा जवाब

इससे पहले शुक्रवार को ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्रियों जे. पी. नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात कर चल रहे आंदोलन से जुड़ी अपनी मांगों पर चर्चा की।बैठक के बाद सीजेपी ने दावा किया कि सरकार ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर विचार करने के लिए शनिवार दोपहर तक का समय मांगा है।

सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार उनकी दो अन्य मांगों पर भी सकारात्मक है। इनमें NEET पेपर लीक के कारण आत्महत्या करने वाले पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा और प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करने की मांग शामिल है। रांका ने कहा, “धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की हमारी मांग पर सरकार ने कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमें उम्मीद है कि सरकार उन्हें जल्द पद से हटा देगी।”

सरकार और सीजेपी के बीच कल फिर होगी बैठक

केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा ने कहा कि शुक्रवार की बैठक में उठाए गए मुद्दों पर सरकार आंतरिक चर्चा के बाद शनिवार को सीजेपी प्रतिनिधियों के साथ फिर बैठक करेगी। नड्डा के अनुसार, सीजेपी ने तीन प्रमुख मांगें और परीक्षा सुधारों से जुड़ी पांच प्रमुख सुझाव सरकार के सामने रखे हैं। उन्होंने कहा, “बैठक करीब दो घंटे चली। उनके पास तीन प्रमुख मांगें और परीक्षा सुधारों से जुड़े पांच सुझाव थे। हमने उन्हें बताया है कि सरकार के भीतर हुई चर्चा के बारे में जानकारी देने के लिए हम कल दोपहर फिर उनसे मिलेंगे।”

Powered by Nyaya 247 News