अहमदाबाद कोर्ट ने केजरीवाल की पुनर्विचार याचिका खारिज, आरोप 10 मार्च के आदेश से जुड़े
अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षिक डिग्री से जुड़े दस्तावेज मांगने की अर्जी खारिज होने के मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की, जिसे सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

सौजन्य से:- Jagran
पीएम की डिग्री मामले में केजरीवाल की पुनर्विचार याचिका खारिज, अहमदाबाद कोर्ट का बड़ा फैसला
गुजरात के सत्र न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) संयोजक अरविंद केजरीवाल की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। इसमें उन्होंने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौत ...और पढ़ें
HighLights
- मानहानि के शिकंजे के बीच कानूनी मोर्चे पर पिछड़े केजरीवाल
- मानहानि के शिकंजे के बीच कानूनी मोर्चे पर पिछड़े केजरीवाल
पीटीआई, अहमदाबाद। गुजरात के सत्र न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) संयोजक अरविंद केजरीवाल की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी।
इसमें उन्होंने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की शैक्षिक डिग्री से जुड़े दस्तावेज मांगने की अर्जी खारिज की गई थी।
केजरीवाल ने अपने और पार्टी सांसद संजय सिंह के खिलाफ चल रहे मानहानि मुकदमे के हिस्से के तौर पर अदालत में याचिका दायर की थी। मानहानि का मुकदमा गुजरात विश्वविद्यालय ने दायर किया है।
आरोप है कि दोनों नेताओं ने कहा था कि विश्वविद्यालय से जारी प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री फर्जी हो सकती है। केजरीवाल और सिंह ने प्रधानमंत्री की डिग्री के दस्तावेज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था, जिसे मंजिस्ट्रेट अदालत ने 10 मार्च को खारिज कर दिया था।
इसे चुनौती देते हुए सत्र न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की गई। सत्र न्यायाधीश पीबी पटेल की अदालत में गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से अधिवक्ता अमित नायर ने तर्क दिया कि केजरीवाल और सिंह पहले से मानहानि के मुकदमे का सामना कर रहे हैं।
पुनर्विचार याचिका बिना ठोस आधार के जानकारी जुटाने और अपने बयानों को सही ठहराने की कोशिश है। कानून के तहत इसकी अनुमति नहीं है। अदालत ने सुनवाई के बाद पुनर्विचार याचिका को खारिज दिया।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गिग वर्कर्स अधिनियम को चुनौती देने वालों को अंतरिम राहत दी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ध्रुव राठी के यूट्यूब वीडियो को हटाने की मांग के लिए केंद्र से तेज निर्णय लेने का कहा

बेनीपुर में 18 जुलाई को चेक बाउंस के केसों की लोक अदालत, पक्षकारों को नोटिस जारी

मंगलसूत्र नहीं न पहनना, पति के प्रति क्रूरता? मद्रास हाई कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट-सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति प्रक्रिया कॉलेजियम में दखल नहीं दिया जा सकता

भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त नियम

हापुड़ में 21-23 अगस्त तक समाधान समारोह, सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों का निपटारा

पत्नी पति के विवाहेत्तर संबंधों को साबित करने के लिए कोर्ट की मदद ले सकती है
ताज़ा ख़बरें
- दिल्ली कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम को झटका, जमानत याचिका खारिज
- प्रीति जिंटा के लिए बड़ा झटका: बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
- मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद: मुस्लिम पक्ष की अनुपस्थिति में फेल हुई सुलहवार्ता
- सुप्रीम कोर्ट ने एआई मतिभ्रम निर्णयों के आधार पर एनसीएलटी के आदेश को खारिज किया
- बंदला गणेश सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेंगे, उच्च न्यायालय द्वारा संपत्ति की नीलामी को सही ठहराई गई
- सुप्रीम कोर्ट ने व्यभिचार से जुड़े तलाक मामले में पत्नी के हक में फैसला दिया
- किसी भी समझौते में क्लाइंट की इजाजत बिना नहीं हो सकता है पार्टी: सुप्रीम कोर्ट
- संपत्ति विवाद: पुलिस हस्तक्षेप की सीमाएं जानिए कानून क्या कहता है

