13 विधेयकों के साथ बिहार विधानसभा ने तोड़ा रिकॉर्ड, अंग्रेजों के जमाने के कानून बदले
बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में 13 विधेयक पास कराए गए हैं। इन विधेयकों में उच्च शिक्षा, पंचायती राज, उद्योग, गृह, मध्य निषेध एवं निबंध, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभागों के कानून बदले गए हैं।

सौजन्य से:- ETV Bharat
अंग्रेजों के जमाने के कानून बदले गए, बिहार विधानसभा में 13 विधेयक पास
मानसून सत्र में आज 13 विधेयक पास कराए गए हैं. एक तरह से मानसून सत्र में विधेयक पास कराने का रिकॉर्ड बनाया गया है. पढ़ें.
Published : July 22, 2026 at 8:32 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में पिछले दो दिनों में सम्राट चौधरी की सरकार ने 20 विधेयक सदन से पास करवाए हैं. आज 13 विधेयक सदन से पास कराया गया. उच्च शिक्षा विभाग से दो विधेयक, पंचायती राज विभाग से एक विधेयक, उद्योग विभाग से एक विधेयक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग से तीन विधेयक, गृह विभाग से दो विधेयक, मध्य निषेध एवं निबंधन विभाग से दो विधेयक, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग से एक विधायक और नगर विकास विभाग से एक विधेयक शामिल है.
गृह विभाग से संबंधित विधेयक को उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने सदन पटल पर रखा तो वहीं सभी संबंधित विभाग के मंत्रियों ने सदन पटल पर रखा और चर्चा के बाद सरकार ने बहुमत के साथ पास करा लिया.
कौन से 13 विधेयक पास हुए?:
- बिहार नगर विकास विधेयक 2026
- बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026
- बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक 2026
- बिहार पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026
- बिहार दुकान और प्रतिष्ठा विधेयक 2026
- भारतीय स्टांप बिहार संशोधन विधेयक 2026
- निबंधन बिहार संशोधन विधेयक 2026
- बिहार इस ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026
- बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक 2026
- बिहार अपराध नियंत्रण संशोधन विधेयक 2026
- डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं कंप्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2026
- बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026
- शहीद जुब्बा सहनी वास्तु कला एवं सैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक 2026
उच्च शिक्षा से संबंधित दो महत्वपूर्ण विधेयक आज पेश किया गया है. उच्च शिक्षा मंत्री संजय टाइगर ने कहा कि इसके माध्यम से उच्च शिक्षा में शोध पर ज्यादा जोर होगा. निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक के माध्यम से बिहार में अधिक से अधिक निजी शिक्षण संस्थाओं के आने का रास्ता आसान होगा.
सीएम ने क्या कहा?: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कहा कि बिहार के छात्र बड़ी संख्या में बाहर के विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, उसी को ध्यान में रखकर या संशोधन किया गया है. जिससे बिहार के छात्रों को पढ़ाई की यही सुविधा मिल सके. वहीं विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक के माध्यम से उच्च शिक्षा में कई बदलाव लाए जाएंगे जो भविष्य की शिक्षा की नींव रखेगी विशिष्ट विश्वविद्यालय में कुलाधिपति मुख्यमंत्री होंगे.
क्या बोले मंत्री?: पंचायत राज संशोधन विधेयक के माध्यम से पंचायत को टैक्स लेने का अधिकार मिल गया है. पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि टैक्स को लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है. पंचायत से जो भी टैक्स आएगा, वह पंचायत और ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर ही काम होगा.
"केंद्र सरकार से बिहार को पंचायत के लिए वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक राशि पूरे देश में मिली है. 52000 करोड़ की राशि बिहार को दी गई है."- दीपक प्रकाश, मंत्री, पंचायती राज विभाग
बिहार इज ऑफ़ डूइंग बिजनेस विधायक 2026 के माध्यम से उद्योग क्षेत्र में निवेशकों को बड़ी राहत मिलेगी. इसके माध्यम से 30 दिनों में निवेश के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाएगी. वहीं नगर विकास विभाग के विधायक के माध्यम से बिहार में शहरीकरण के विस्तार को बल मिलेगा. प्राधिकरण का गठन किया जाएगा. बायोलॉज भी बनाया जाएगा और नई टाउनशिप के विकास की भी गति तेज पकड़ेगी.
अपराध नियंत्रण संशोधन विधेयक 2026 और बिहार कर एवं सुधार आत्मक सेवा विधायक 2026 भी पास कराया गया है. दोनों विधायक के माध्यम से अंग्रेज के जमाने के कानून को बदल गया है. नए कानून में अच्छा आचरण करने वाले कैदियों के परिहार की भी व्यवस्था की गई है.
ये भी पढ़ें: Bihar Assembly Monsoon Session: क्यों लाया गया बिहार निजी विश्वविद्याल संसोधन विधेयक? सम्राट चौधरी ने किया स्पष्ट
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