सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव रोचक हुआ, पूर्व मुख्य न्यायाधीश की दौड़ में
वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व मुख्य न्यायाधीश सिद्धार्थ मृदुल ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है, जो 18 अगस्त 2026 को होने वाले चुनाव में उतरने से मुकाबला रोचक हो गया है।

सौजन्य से:- नवभारत टाइम्स
सिद्धार्थ मृदुल ने नवंबर 2024 में मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में वकालत शुरू की थी। इससे पहले वह अक्टूबर 2023 में मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले वह लंबे समय तक दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे।
दिलचस्प हुआ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव, अध्यक्ष पद की दौड़ में उतरे मणिपुर हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश
वरिष्ठ अधिवक्ता और मणिपुर हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सिद्धार्थ मृदुल ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एस. सी. बी. ए.) अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। 18 अगस्त 2026 को होने वाले चुनाव में उनके उतरने से मुकाबला रोचक हो गया है। इससे पहले वह दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश और मणिपुर HC के चीफ जस्टिस रह चुके हैं।
सिद्धार्थ मृदुल ने नवंबर 2024 में मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में वकालत शुरू की थी। इससे पहले वह अक्टूबर 2023 में मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले वह लंबे समय तक दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे।
कन्वर्सेशन शुरू करें
कानूनीकी ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमंद हिंदी समाचारडिजिटल प्लेटफ़ॉर्म नवभारत टाइम्स पर
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: आरोपी को जेल में रखने के बाद मुकदमा खींचने की छूट नहीं

शहरी विकास कानून के लिए प्रस्तावों का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू

अमेरिकी अदालत के फैसले से ट्रंप प्रशासन को बड़ी राहत, सीमा पर दीवार का निर्माण जारी

70 की आयु में भी हासिल की स्नातकोत्तर की उपाधि, ज्योतिरादित्य स्कारिया की कहानी

अस्थाई लोक अदालत से मिलेगी सुविधाएं, लेकिन क्या?

कार्नाटक उच्च न्यायालय ने लोकायुक्त पुलिस को बेहद महत्वपूर्ण संकेत दिया

राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी: नागौर में तीन समझौतों पर सियासत

लोकसभा जांच समिति ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को दोषी ठहराया, कहा- घर में भारी नकदी बंडलों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था
ताज़ा ख़बरें
- प्रशासनिक अधिकारियों ने लोक अदालत की तैयारी के लिए बैठक में दिए निर्देश
- पक्षकारों के बीच समझौता कराना लोक अदालत का मूल कर्तव्य
- न्यायमूर्ति पी.वी. कानून में संजय कुमार का करियर और महत्वपूर्ण फैसले
- क्या बी. सी. आई. कानूनी छात्रों को वकालत की जिंदगी से वंचित कर सकती है?
- राजस्थान हाई कोर्ट की इमारत में सुरक्षा का संकट, क्या न्यायपालिका अपने घर को सुरक्षित रख सकती है?
- न्यायिक निश्चितता का संकट: भारत में न्यायपालिका के उलटफेर की आवृत्ति
- सुप्रीम कोर्ट ने बी. सी. आई. के आदेश की आलोचना की, कहा कोई लेना-देना नहीं
- राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, वीर सावरकर मामले में केस रद्द

