भारत में प्रदर्शनकारियों को क्या अधिकार? जानें लक्ष्मण रेखा क्या है
भारतीय संविधान में विरोध प्रदर्शन करने का भी अधिकार है, लेकिन इसके लिए अनुमति लेनी होती है। इसके अलावा, प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होने और बिना हथियारों के बैठक, रैलियां या सार्वजनिक प्रदर्शन करने का अधिकार है।

सौजन्य से:- आजतक समाचार
प्रवेश करें
विज्ञापन
एक्स
देश में कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से सोशल मीडिया पर शुरू हुई इस व्यंग्यात्मक पार्टी की चिंगारी अब आग बन गई है. NEET पेपर लीक के मुद्दे पर दिल्ली के जंतर-मंतर पर कई दिनों से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. इन दिनों यह मुद्दा पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए पहुंच रहे हैं. ऐसे में, यह जानना अहम है कि आखिर भारतीय कानून प्रदर्शनकारियों को क्या अधिकार देता है और कहां पर यह लकीर पार मानी जाती है.
भारतीय संविधान सीधे तौर पर विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं देता लेकिन इसे अनुच्छेद 19 के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत शामिल किया जा सकता है. कई बार अदालत की अनुमति लेकर भी प्रदर्शन किए जाते हैं.
संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत नागरिकों को जो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, उन्हें इस तरह समझा जा सकता है-
अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत देश के नागरिकों को अपनी बात को कहने की स्वतंत्रता है, इसके तहत बोलना, लिखना, छापना, प्रेस की आज़ादी और चुप रहने का अधिकार शामिल है.
अनुच्छेद 19(1)(बी) भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होने और बिना हथियारों के बैठकें, रैलियां या सार्वजनिक प्रदर्शन करने का अधिकार देता है. इस अधिकार के तहत किसी स्थान पर बिना हथियारों के बैठक, रैली या सार्वजनिक प्रदर्शन आयोजित करने की अनुमति संविधान देता है.
विज्ञापन
अनुच्छेद (19)(1)(सी) भारतीय नागरिकों को संघ, यूनियन या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार देता है.
संविधान ने भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होने, बिना हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन, धरना, बैठक, रैली आदि का अधिकार दिया है. वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बहुत महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है क्योंकि यह नागरिकों को सजग होकर, निडरता से अपनी बात रखने का अधिकार देता है. हालांकि, यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि किन परिस्थितियों में लकीर पार मानी जाती है.
संविधान के तहत भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत जो अधिकार दिए गए हैं वह इन परिस्थितियों में अवैध हो जाएंगे और ऐसे में प्रशासन कार्रवाई कर सकता है अगर -
- भारत की सम्प्रभुता और अखंडता पर खतरा हो
- राज्य की सुरक्षा पर खतरा हो
- विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों में बाधा बने
- सार्वजनिक व्यवस्था में खलल हो
- शालीनता या नैतिकता पर आंच आए
- न्यायालय की अवमानना हो
- मानहानि की जाए
- अपराध के लिए उकसाया जाए
---- समाप्त ----
विषय-वस्तुएँ:
ताज़ा हिंदी समाचार »
विज्ञापन
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर
ताज़ा ख़बरें
- बीसीआई द्वारा छात्रों के खिलाफ हस्तक्षेप पर सीजेआई की आलोचना
- पूर्व पुलिस वालों को मुसीबत, अब खाकी की कीमत चुकानी होगी
- सुप्रीम कोर्ट ने कुकी मैतेई समूहों से कहा, शांति बहाल करने के लिए सोचें
- नैनीताल में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कॉमेडियन समय रैना और अन्य के खिलाफ मामला बंद
- सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के नफरत फैलाने वाले भाषण का मामला खारिज किया
- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जमीन घोटाला केस रद्द, राजनीतिक लड़ाइयां अदालत में नहीं लड़ी जानी चाहिए: SC
- समय रैना को मुक्ति: सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगों का मजाक उड़ाने के वीडियो पर एफआईआर रद्द की

