बायजू रवींद्रन के लिए बड़ी मुश्किल, सिंगापुर कोर्ट ने सजा पलटने की अर्जी खारिज की
सिंगापुर के हाई कोर्ट ने छह महीने जेल की सजा पलटने की बायजू रवींद्रन की अर्जी खारिज करते हुए कहा है कि वह जब तक सजा काटने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक वह सिंगापुर वापस नहीं आ सकते।

सौजन्य से:- Navbharat Times
बायजू के फाउंडर बायजू रवींद्रन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सिंगापुर के हाई कोर्ट ने छह महीने जेल की सजा पलटने की उनकी अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट के आदेश का मतलब है कि रवींद्रन जब तक वह सजा काटने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक वह सिंगापुर वापस नहीं आ सकते।
नई दिल्ली: एजुकेशन स्टार्टअप बायजू के फाउंडर बायजू रवींद्रन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सिंगापुर की एक अदालत ने उनकी छह महीने की जेल की सजा को पलटने की अपील खारिज कर दी है। रवींद्रन को अदालत की अवमानना के मामले में मई में 6 महीने जेल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद पिछले महीने इस पर रोक लगा दी थी। बायजू कभी देश की सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप हुआ करती थी लेकिन अब यह कई तरह की परेशानियों से घिरी है। कोर्ट के आदेश का मतलब है कि रवींद्रन जब तक वह सजा काटने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक वह सिंगापुर वापस नहीं आ सकते।
ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक रवींद्रन को लीगल सर्विस दे रही लॉ फर्म Lazareff Le Bars ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि सिंगापुर के कोर्ट ने 9 जुलाई को बायजू रवींद्रन की सजा रोकने की अर्जी ठुकरा दी। लीगल फर्म के वकील जे. माइकल मैकनट ने बयान में कहा, "मिस्टर रवींद्रन का कहना है कि उन्होंने जानबूझकर या अनजाने में कोर्ट के किसी आदेश का उल्लंघन नहीं किया है और वह सही कानूनी प्रक्रिया के जरिए हर कानूनी उपाय अपनाते रहेंगे।"
कभी भारतीय स्टार्टअप इंडस्ट्री को पोस्टर बॉय माने जाने वाले रवींद्रन ने ऑनलाइन ट्यूटरिंग कंपनी Think & Learn Pvt शुरू की थी। इस कंपनी ने उन्हें अरबपति बना दिया था। लेकिन तेजी से विस्तार और कथित तौर पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस में गड़बड़ियों के कारण बाद में यह कंपनी डूब गई।
आज रवींद्रन को अमेरिका समेत कई देशों में निवेशकों के दावों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी निवेशक 1.2 बिलियन डॉलर के डूब चुके लोन से हुए नुकसान की भरपाई के लिए लड़ रहे हैं। सिंगापुर में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की एक सब्सिडियरी रवींद्रन के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रही है।
मैकनट ने कहा कि रवींद्रन अभी सिंगापुर में नहीं हैं। उन्होंने कहा, "भविष्य में अगर वह सिंगापुर में होते हैं या वहां जाने का इरादा रखते हैं, तो वह तब अपील कर सकते हैं और कोर्ट उस पर विचार करेगा। इस आदेश का तब तक कोई व्यावहारिक असर नहीं होगा जब तक वह सिंगापुर में प्रवेश करने का फैसला नहीं करते।"
लेखक के बारे मेंदिल प्रकाशदिल प्रकाश, नवभारत टाइम्स डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर है। वह 20 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता से जुड़े हैं। इस दौरान उन्होंने खेल, राजनीति, संसद, विदेश, विज्ञान, रक्षा और बिजनेस जैसे कई विषयों पर रिपोर्टिंग की है। दिल प्रकाश पांच साल से भी अधिक समय से एनबीटी डिजिटल के साथ जुड़े हैं। इससे पहले वह देश की प्रमुख न्यूज एजेंसी यूनीवार्ता और बिजनेस स्टैंडर्ड में काम कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने बीबीसी हिंदी में भी आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के रूप में कई साल काम किया है। यूनीवार्ता में कई साल तक स्पोर्ट्स डेस्क पर काम करने के बाद नेशनल ब्यूरो में कई विषयों पर रिपोर्टिंग की। इस दौरान उन्हें हॉकी वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप और कॉमनवेल्थ गेम्स को कवर करने का मौका मिला। साथ ही उन्होंने डिफेंस करेंसपोंडेंट कोर्स भी किया है। इस दौरान उन्हें रक्षा बलों के काम करने के तरीके को करीब से देखने का मौका मिला। दिल प्रकाश ने नई दिल्ली के भारतीय विद्या भवन संस्थान से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है।... और पढ़ें
कन्वर्सेशन शुरू करें
Businessकी ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमंद Hindi Newsडिजिटल प्लेटफ़ॉर्म नवभारत टाइम्स पर
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: आरोपी को जेल में रखने के बाद मुकदमा खींचने की छूट नहीं

शहरी विकास कानून के लिए प्रस्तावों का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू

अमेरिकी अदालत के फैसले से ट्रंप प्रशासन को बड़ी राहत, सीमा पर दीवार का निर्माण जारी

70 की आयु में भी हासिल की स्नातकोत्तर की उपाधि, ज्योतिरादित्य स्कारिया की कहानी

अस्थाई लोक अदालत से मिलेगी सुविधाएं, लेकिन क्या?

कार्नाटक उच्च न्यायालय ने लोकायुक्त पुलिस को बेहद महत्वपूर्ण संकेत दिया

राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी: नागौर में तीन समझौतों पर सियासत

लोकसभा जांच समिति ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को दोषी ठहराया, कहा- घर में भारी नकदी बंडलों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था
ताज़ा ख़बरें
- प्रशासनिक अधिकारियों ने लोक अदालत की तैयारी के लिए बैठक में दिए निर्देश
- पक्षकारों के बीच समझौता कराना लोक अदालत का मूल कर्तव्य
- न्यायमूर्ति पी.वी. कानून में संजय कुमार का करियर और महत्वपूर्ण फैसले
- क्या बी. सी. आई. कानूनी छात्रों को वकालत की जिंदगी से वंचित कर सकती है?
- राजस्थान हाई कोर्ट की इमारत में सुरक्षा का संकट, क्या न्यायपालिका अपने घर को सुरक्षित रख सकती है?
- न्यायिक निश्चितता का संकट: भारत में न्यायपालिका के उलटफेर की आवृत्ति
- सुप्रीम कोर्ट ने बी. सी. आई. के आदेश की आलोचना की, कहा कोई लेना-देना नहीं
- राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, वीर सावरकर मामले में केस रद्द

