UP गुंडा एक्ट: अपीलीय अधिकारी को ज़िला मजिस्ट्रेट के पास मामला वापस भेजने का अधिकार नहीं

UP Goondas Act | अपीलीय अथॉरिटी ज़िला मजिस्ट्रेट को नए फ़ैसले के लिए मामले वापस नहीं भेज सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Shahadat

10 July 2026 9:54 AM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फ़ैसला सुनाया कि यूपी कंट्रोल ऑफ़ गुंडाज़ एक्ट, 1970 की धारा 6 के तहत काम करने वाली अपीलीय अथॉरिटी के पास मामले को ज़िला मजिस्ट्रेट के पास मेरिट के आधार पर नए सिरे से फ़ैसला करने के लिए वापस भेजने का कानूनी अधिकार नहीं है।

जस्टिस संदीप जैन की बेंच ने कहा कि कानून अपीलीय अथॉरिटी को या तो "आदेश की पुष्टि करने (बदलाव के साथ या बिना बदलाव के) या उसे रद्द करने" का अधिकार देता है।

कोर्ट अनिल चौधरी की रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें अलीगढ़ डिवीज़न के कमिश्नर के दिसंबर 2025 के आदेश को चुनौती दी गई। कमिश्नर ने उनके छह महीने के लिए ज़िले से बाहर निकाले जाने (एक्सटर्नमेंट) का आदेश रद्द किया, लेकिन मामले को नई सुनवाई के लिए वापस भेज दिया था।

उनकी याचिका को मंज़ूरी देते हुए कोर्ट ने अपीलीय अथॉरिटी के मामले को वापस भेजने (रिमांड) का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने पाया कि मामले को ज़िला मजिस्ट्रेट के पास वापस भेजकर अथॉरिटी ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया था।

मामले का संक्षिप्त विवरण

याचिकाकर्ता का आपराधिक इतिहास है और 2021 तक उसके ख़िलाफ़ 19 मामले लंबित है। हालांकि, 1970 के एक्ट की धारा 3/4 के तहत कार्यवाही के पहले दौर में, राज्य ने केवल दो मामलों पर भरोसा किया।

बाद में 25 सितंबर 2024 को अलीगढ़ के एडिशनल ज़िला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) ने ये कार्यवाहियाँ रद्द कीं। इसका आधार यह था कि याचिकाकर्ता 'गुंडा' की श्रेणी में नहीं आता था।

हालांकि, सिर्फ़ तीन महीने बाद 17 दिसंबर 2024 को कार्यवाही का दूसरा दौर शुरू किया गया। इस बार अधिकारियों ने मूल 19 मामलों में से चार अन्य मामलों को चुना।

इन मामलों के आधार पर ADM ने 1 नवंबर 2025 को एक आदेश पारित किया, जिसमें याचिकाकर्ता को छह महीने के लिए अलीगढ़ ज़िले की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया गया।

हालाँकि, बाद में अलीगढ़ डिवीज़न, अलीगढ़ के कमिश्नर ने 17 दिसंबर 2025 को इस आदेश को रद्द कर दिया। कमिश्नर ने कहा था कि, "उन्हीं आपराधिक मामलों के आधार पर, ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा दो विरोधाभासी आदेश पारित नहीं किए जा सकते थे"। बाहर निकालने के आदेश (externment order) को रद्द करने के बावजूद, कमिश्नर ने मामले को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास वापस भेज दिया ताकि वे दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का मौका देने के बाद मामले पर नए सिरे से फैसला कर सकें।

हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि राज्य के अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के खिलाफ मामले चुनने में भेदभाव किया; उन्होंने कानूनी कार्यवाही के पहले दौर में दो मामलों और दूसरे दौर में चार मामलों का हवाला दिया।

यह तब किया गया, जब राज्य को आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी थी, जिसके तहत 2021 तक उसके खिलाफ 19 आपराधिक मामले लंबित थे।

हाईकोर्ट की टिप्पणियां

याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों से सहमत होते हुए बेंच ने अधिकारियों के टुकड़ों-टुकड़ों में मामले उठाने के तरीके पर कड़ी आपत्ति जताई। हाईकोर्ट ने गौर किया कि पहली कार्यवाही के दौरान राज्य को सभी 19 मामलों की जानकारी थी, फिर भी "उस समय जानबूझकर उनमें से 17 मामलों पर विचार नहीं किया गया"।

कोर्ट ने टिप्पणी की,

"यह समझ से परे है कि अगर याचिकाकर्ता का आपराधिक इतिहास 2021 में ही 19 मामलों का था तो 1970 के एक्ट के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए केवल 2 और 4 मामलों पर ही क्यों विचार किया गया। राज्य को ऊपर बताए गए सभी 19 मामलों को ध्यान में रखकर याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही करने से किसी ने नहीं रोका था, लेकिन राज्य ने ऐसा नहीं किया।"

अलीगढ़ डिवीज़न के कमिश्नर के उस आदेश के संबंध में, जिसमें मामले को ADM के पास वापस भेजा गया, जस्टिस जैन ने एक्ट की धारा 6(3) की जांच की और अपीलीय अथॉरिटी की कानूनी सीमाओं को स्पष्ट किया।

कोर्ट ने कहा,

"यह स्पष्ट है कि 1970 के एक्ट की धारा 6 अपीलीय अथॉरिटी को केवल यह अधिकार देती है कि वह या तो आदेश की पुष्टि करे (बदलाव के साथ या बिना बदलाव के) या उसे रद्द कर दे, लेकिन अपीलीय अथॉरिटी मामले को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास 1970 के एक्ट की धारा 3/4 के तहत नए सिरे से फैसला करने के लिए वापस नहीं भेज सकती।"

कोर्ट ने फैसला सुनाया कि याचिका को केवल इसी छोटी तकनीकी वजह से रद्द किया जा सकता है।

इसलिए बाहर निकालने का आदेश रद्द करने का कमिश्नर का फैसला सही ठहराते हुए बेंच ने मामला DM के पास वापस भेजने का निर्देश रद्द किया। यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता सभी मामलों में ज़मानत पर था और अब तक किसी भी आपराधिक मामले में उसे दोषी नहीं ठहराया गया था, कोर्ट ने रिट याचिका मंज़ूर कर ली।

Case title - Anil Chaudhary vs State Of Uttar Pradesh And 3 Others 2026 LiveLaw (AB) 377

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