सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सोनम रघुवंशी को तीन हफ्ते में करना होगा आत्मसमर्पण

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मेघालय में हनीमून के दौरान अपने पति राजा रघुवंशी की कथित हत्या की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को दी गई जमानत को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देने में कथित खामियों के आधार पर हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने उसे जमानत देने में गलती की है।

हालांकि, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने सोनम को आत्मसमर्पण करने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि छह महीने के भीतर मुकदमा समाप्त नहीं होता है, तो वह जमानत के लिए दोबारा आवेदन कर सकती है। शीर्ष अदालत मेघालय हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने कहा कि वह जमानत की हकदार नहीं है। पीठ ने कहा कि तथ्यों के आधार पर हम पाते हैं कि प्रतिवादी जमानत का हकदार नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रतिवादी को गिरफ्तारी के कारणों की सूचना नहीं दी गई थी। सूचना न देने और उसके तहत पर्याप्त कारण बताने में अंतर है। जहां पहली श्रेणी में गिरफ्तारी अमान्य हो सकती है, वहीं दूसरी श्रेणी में नुकसान को देखना होगा।

अदालत ने आगे कहा कि हालांकि जमानत नियम है और जेल अपवाद। आरोपी को पहले तीन बार जमानत देने से इनकार किया जा चुका है और वे आदेश अंतिम हो चुके हैं। अदालत ने यह भी कहा कि चूंकि मामले की सुनवाई पहले ही शुरू हो चुकी है, इसलिए इस स्तर पर जमानत पर उसकी लगातार रिहाई चल रही कार्यवाही में बाधा डाल सकती है।

इस आधार पर न्यायालय ने जमानत आदेश रद्द कर दिया और सोनम रघुवंशी को तीन सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि छह महीने के भीतर मुकदमा समाप्त नहीं होता है तो वह जमानत के लिए आवेदन कर सकती हैं।

अपने आदेश में न्यायालय ने यह भी कहा कि कानून पुलिस को किसी व्यक्ति को दोबारा गिरफ्तार करने से नहीं रोकता है। पीठ ने कहा, “गिरफ्तारी के आधारों की तामील न होने से जांच के उद्देश्य से दोबारा गिरफ्तारी में बाधा नहीं आएगी।”

इस बीच, अदालत ने कहा कि बदलते समाज में ऐसी घटनाएं होना स्वाभाविक है। इसमें कहा गया है, “वर्तमान पीढ़ी हमसे अधिक ज्ञानी हो सकती है, लेकिन दबाव से निपटने के मामले में वे अधिक कमजोर हैं।”

जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आज के युवाओं के पास जानकारी तो अधिक है, लेकिन ज्ञान कम है, तो न्यायमूर्ति वराले ने कहा,”व्हाट्सएप पर जो कुछ भी साझा किया जा रहा है, उसे ज्ञान के रूप में माना जा रहा है।”

सोनम रघुवंशी को जून, 2025 में किया गया था गिरफ्तार

सोनम रघुवंशी पर मई 2025 में पूर्वी खासी हिल्स में हनीमून के दौरान अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। उन्हें जून 2025 में गिरफ्तार किया गया और बाद में हत्या सहित कई अपराधों के लिए उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। फिलहाल मुकदमा चल रहा है।

अप्रैल 2026 में पूर्वी खासी हिल्स स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय ने सोनम को जमानत दी थी। यह मानते हुए कि जांच एजेंसी कानून के अनुसार उसकी गिरफ्तारी के कारणों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने में विफल रही थी। इसके बाद मेघालय सरकार ने उस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। 29 जून को मेघालय उच्च न्यायालय ने जमानत देने के फैसले को बरकरार रखा था।

इसके बाद राज्य ने सोनम की जमानत रद्द करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। पिछली सुनवाई में न्यायालय ने सुझाव दिया कि जब तक निचली अदालत प्रमुख अभियोजन गवाहों के बयान दर्ज नहीं कर लेती, तब तक सोनम को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। न्यायालय ने संकेत दिया कि इसके बाद वह उनकी जमानत पर पुनर्विचार कर सकता है।

सुनवाई के दौरान सोनम के वकील ने क्या कहा?

गुरुवार को सोनम रघुवंशी का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता अर्धेन्दुमाउली प्रसाद ने बताया कि मुकदमे में 94 गवाह हैं और अब तक केवल 4 की ही जांच की गई है। राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सोनम ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और गिरफ्तारी के आधारों की आपूर्ति पर दिए गए किसी भी फैसले में ऐसी स्थिति का जिक्र नहीं है जहां कोई आरोपी आत्मसमर्पण करता है।

हालांकि, सोनम रघुवंशी के वकील ने कहा कि यह तर्क राज्य द्वारा पहली बार उठाया जा रहा है। मेहता ने इस दलील का खंडन करते हुए कहा,”हमने आरोप पत्र में लिखा है कि उसने आत्मसमर्पण कर दिया है। पहले दिन से ही इस बात पर कभी विवाद नहीं हुआ है।” सोनम के वकील ने गिरफ्तारी ज्ञापन का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया था।

हालांकि, न्यायालय सोनम के वकील के तर्कों से संतुष्ट नहीं हुआ और जमानत आदेश को रद्द कर दिया। आदेश में कहा गया है कि हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यदि मुकदमे की कार्यवाही संतोषजनक ढंग से आगे नहीं बढ़ती है, तो हम आपको नया आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता देंगे। वह एक महिला हैं। हमें नहीं पता कि किन परिस्थितियों के कारण उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन मामले के तथ्यों के आधार पर हम ऐसा नहीं कर सकते।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने गुरुवार सुबह कहा कि अगर दोपहर तक सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन नहीं खोला गया तो शीर्ष अदालत दखल देगी। सीजेआई सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह की बात का जवाब दे रहे थे। उन्होंने मेट्रो स्टेशन बंद होने की वजह से वकीलों और कोर्ट के कर्मचारियों को हो रही दिक्कतों की ओर ध्यान दिलाया था। पढ़ें पूरी खबर।

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