सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई का आदेश दिया छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के खिलाफ
सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर सुनवाई का आदेश दिया है। सोमवार को इन याचिकाओं पर सुनवाई होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता ने पुलिस के अत्यधिक बल के इस्तेमाल का मुद्दा उठाया है।

सौजन्य से:- हिंदुस्तान
छात्रों पर पुलिस की बर्बर कार्रवाई पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर दायर याचिकाओं की सुनवाई करने का निर्णय लिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने पुलिस के अत्यधिक बल के इस्तेमाल का मुद्दा उठाया और त्वरित न्याय की आवश्यकता बताई।
सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को दिल्ली सहित देशभर में आंदोलन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करने को तैयार हो गई। शीर्ष अदालत ने कहा कि सोमवार को इन याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने यह मामला उठाया। उन्होंने पीठ से मामले की गंभीरता और जल्द सुनवाई की जरूरत बताते हुए कहा कि छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित हिंसा से जुड़ी दो याचिकाएं अब औपचारिक रूप से दाखिल की दी गई हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता शंकरनारायणन ने कहा कि छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान देशभर में हुई हिंसा से जुड़ी दो याचिकाएं हैं।
उन्होंने पीठ से कहा कि इन याचिकाओं का जिक्र पहले इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वे डायरी नंबर का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम डायरी नंबर मिलने तक इनका जिक्र नहीं करना चाहते थे। अब हमारे पास डायरी नंबर और ठीक से तैयार की गई याचिकाएं हैं। राज्य भी इसमें पक्षकार हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता ने तुरंत न्यायिक दखल की जरूरत बताते हुए कहा कि पुलिस की ज्यादती की कथित घटनाएं अभी भी जारी हैं।उन्होंने कहा कि यह मामला जरूरी है क्योंकि ऐसा रोज हो रहा है। पुलिस बच्चों के खिलाफ बहुत अधिक बल का इस्तेमाल कर रही है। यह सब बिना रुके चल रहा है। कुछ रोक-टोक जरूरी है। कोर्ट हमारे और पुलिस के बीच है। वरिष्ठ अधिवक्ता शंकरनारायणन के इस आग्रह पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि दोनों याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता शंकरनारायणन ने मामले की गंभीरता को फिर से बताया, तो मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाओं को सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: आरोपी को जेल में रखने के बाद मुकदमा खींचने की छूट नहीं

शहरी विकास कानून के लिए प्रस्तावों का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू

अमेरिकी अदालत के फैसले से ट्रंप प्रशासन को बड़ी राहत, सीमा पर दीवार का निर्माण जारी

70 की आयु में भी हासिल की स्नातकोत्तर की उपाधि, ज्योतिरादित्य स्कारिया की कहानी

अस्थाई लोक अदालत से मिलेगी सुविधाएं, लेकिन क्या?

कार्नाटक उच्च न्यायालय ने लोकायुक्त पुलिस को बेहद महत्वपूर्ण संकेत दिया

राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी: नागौर में तीन समझौतों पर सियासत

लोकसभा जांच समिति ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को दोषी ठहराया, कहा- घर में भारी नकदी बंडलों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था
ताज़ा ख़बरें
- प्रशासनिक अधिकारियों ने लोक अदालत की तैयारी के लिए बैठक में दिए निर्देश
- पक्षकारों के बीच समझौता कराना लोक अदालत का मूल कर्तव्य
- न्यायमूर्ति पी.वी. कानून में संजय कुमार का करियर और महत्वपूर्ण फैसले
- क्या बी. सी. आई. कानूनी छात्रों को वकालत की जिंदगी से वंचित कर सकती है?
- राजस्थान हाई कोर्ट की इमारत में सुरक्षा का संकट, क्या न्यायपालिका अपने घर को सुरक्षित रख सकती है?
- न्यायिक निश्चितता का संकट: भारत में न्यायपालिका के उलटफेर की आवृत्ति
- सुप्रीम कोर्ट ने बी. सी. आई. के आदेश की आलोचना की, कहा कोई लेना-देना नहीं
- राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, वीर सावरकर मामले में केस रद्द

