स्पेलिंग में गलती, नागरिकता का संकट: सुप्रीम कोर्ट ने असम की पांच महिलाओं के डिपोर्टेशन पर रोक लगाई

एक स्पेलिंग की गलती, नागरिकता पर संकट: सुप्रीम कोर्ट ने असम की पांच महिलाओं के निर्वासन पर रोक लगाई पांच याचिकाओं में उन फैसलों को चुनौती दी गई है, जिनमें कथित तौर पर मामूली कमियों और प्रक्रियात्मक खामियों का इस्तेमाल करके नागरिकता और आजादी से वंचित किया गया।

29, Jun 2026 | CJP Team

सुप्रीम कोर्ट ने असम में ‘फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल’ (विदेशियों के लिए बने ट्रिब्यूनल) द्वारा विदेशी घोषित की गई पांच महिलाओं को देश से बाहर भेजे जाने (डिपोर्टेशन) से रोकने के लिए दखल दिया है। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम सुरक्षा दी है और नागरिकता तय करने की प्रक्रिया में सबूतों के मानकों की न्यायिक जांच फिर से शुरू की है। ‘लाइव-लॉ’ (LiveLaw) के अनुसार, 5 मई को जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस वी. मोहन की बेंच ने केंद्र सरकार, असम सरकार और भारत के चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। साथ ही, सालेहा खातून, सरभानू बेगम, मुस्त नुरेज़ा बेगम और बसिराम नेसा को देश से बाहर भेजने पर रोक लगा दी। कोर्ट ने संबंधित पक्षों को चार हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने एक और याचिकाकर्ता, अकलिमा खातून को भी सुरक्षा दी है। उनके मामले को अब बाकी चार मामलों के साथ जोड़ दिया गया है और उनके मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। इन मामलों की अगली सुनवाई 16 जुलाई को होनी है।

असम की नागरिकता तय करने की प्रक्रिया से जुड़े मामले

ये याचिकाएं असम की नागरिकता तय करने की खास व्यवस्था से जुड़ी हैं। इस व्यवस्था के तहत, ‘फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल’ यह तय करते हैं कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक है या विदेशी, जो 25 मार्च 1971 (असम समझौते के तहत तय कट-ऑफ तारीख) के बाद देश में आया है।

इन ट्रिब्यूनल में भेजे गए लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए अपने पूर्वजों से संबंध दिखाना होता है। इन पूर्वजों की भारत में मौजूदगी कट-ऑफ तारीख से पहले की वोटर लिस्ट या अन्य मान्य रिकॉर्ड से साबित होनी चाहिए। ट्रिब्यूनल के आदेशों को गुवाहाटी हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।

सालों से, ‘सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस’ जैसे अधिकार समूहों ने ट्रिब्यूनल के कामकाज की आलोचना की है। उनका तर्क है कि नागरिकता के दावों को अक्सर नाम, उम्र, स्पेलिंग में छोटी-मोटी गलतियों या दस्तावेजों में विसंगतियों के आधार पर खारिज कर दिया जाता है, जो ग्रामीण रिकॉर्ड में आम बात है। अनपढ़ और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के साथ किए जाने वाले व्यवहार पर भी सवाल उठाए गए हैं, जिन्हें अक्सर सबूतों से जुड़ी जटिल जरूरतों को पूरा करने में संघर्ष करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने आए मामलों से इन चिंताओं पर खास तौर पर ध्यान केंद्रित होता दिख रहा है।

सालेहा खातून: कई वंशावली दस्तावेजों के बावजूद नागरिकता का दावा खारिज

याचिकाकर्ताओं में से एक, 50 वर्षीय अनपढ़ महिला सालेहा खातून, 2 मार्च से गोलपारा डिटेंशन सेंटर में बंद हैं। उन्हें दरांग जिले के एक ‘फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल’ ने विदेशी घोषित किया था, जिस फैसले को बाद में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी सही ठहराया था। लाइवलॉ की रिपोर्ट के अनुसार, अपनी याचिका में उन्होंने यह साबित करने के लिए कई दस्तावेजी सबूत पेश किए थे कि वह भारतीय नागरिक अहसान अली और स्वर्गीय कोरपुलजन की बेटी हैं। इन दोनों के नाम नागांव जिले के नागाबंधा गांव के 1971 से पहले के चुनावी रिकॉर्ड में दर्ज हैं।

खबरों के मुताबिक, उनके सबूतों में उनके पिता से जुड़े NRC लेगेसी रिकॉर्ड, वोटर लिस्ट, गांव-बूढ़ा और ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा जारी सर्टिफ़िकेट, परिवार के चुनावी रिकॉर्ड और उनकी बहन का जबानी बयान शामिल था, जिनका मकसद उनके वंश और लगातार वहां रहने की बात साबित करना था।

इसके बावजूद, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने दिसंबर 2018 में उनके दावे को खारिज कर दिया। ट्रिब्यूनल ने परिवार की जानकारी, उम्र और दूसरी सहायक जानकारियों में विसंगतियों का हवाला दिया। ट्रिब्यूनल ने लिंकेज सर्टिफिकेट पर भरोसा करने से भी इनकार कर दिया क्योंकि जिन अधिकारियों ने वे सर्टिफिकेट जारी किए थे, उनसे ट्रिब्यूनल के सामने पूछताछ नहीं की गई थी।

यह मामला इस बात पर सवाल उठाता है कि दस्तावेजी सबूतों को कितना महत्व दिया जाना चाहिए, खासकर तब जब विसंगतियां नागरिकता के मुख्य मुद्दे से सीधे तौर पर जुड़ी न हों। AoR फुज़ैल अहमद अय्यूबी ने इस मामले के लिए SLP (स्पेशल लीव पिटिशन) दायर की हैं।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश यहां देखा जा सकता है:

सरभानु बेगम: स्पेलिंग में अंतर के कारण दावा खारिज

लाइव-लॉ (LiveLaw) के अनुसार, सरभानु बेगम की याचिका नागरिकता के दावों के खारिज होने का एक और उदाहरण पेश करती है, जो कथित तौर पर सरकारी रिकॉर्ड में विसंगतियों (अंतर) के कारण होता है। लगभग 50 साल की अनपढ़ घरेलू कामगार सरभानु, जो अभी गोलपाड़ा में हिरासत में हैं, का कहना है कि वह स्वर्गीय मिया हुसैन की बेटी हैं। मिया हुसैन का नाम दरांग जिले के बरकुर गांव के 1971 से पहले के चुनावी रिकॉर्ड में दर्ज है।

उनकी याचिका के अनुसार, उन्होंने असम में अपनी वंशावली और लगातार निवास को साबित करने के लिए दस्तावेजी सबूत और स्वतंत्र गवाहों के बयान पेश किए। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने कथित तौर पर उनके दावे को मुख्य रूप से इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि अलग-अलग रिकॉर्ड में उनके नाम की स्पेलिंग “सरभानु”, “सोरभानु” और “सहरभानु” के रूप में अलग-अलग लिखी गई थी। उनके पति के नाम से जुड़ी चुनावी एंट्री में एक और विसंगति का भी उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया।

उनकी याचिका एक ऐसे मुद्दे को उठाती है जो असम में नागरिकता के कई मामलों में सामने आया है: क्या कई दशकों में तैयार किए गए दस्तावेजों में स्पेलिंग में अंतर और लिपिकीय विसंगतियां नागरिकता के उस दावे को गलत साबित करने के लिए काफी होनी चाहिए, जो अन्यथा समर्थित है? इस मामले के लिए AoR फुजैल अहमद अय्यूबी ने SLP (विशेष अनुमति याचिका) दायर की है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश यहां देखा जा सकता है:

नुरेजा बेगम: एकतरफा फैसले को चुनौती

मुस्त नुरेजा बेगम का मामला प्रक्रियात्मक अनुचितता के आरोपों पर केंद्रित है। लाइव-लॉ के अनुसार, जो खुद को गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली एक अनपढ़ महिला नुरेजा बेगम बताती हैं, उनका कहना है कि उन्हें एकतरफा (ex-parte) कार्यवाही के माध्यम से विदेशी घोषित कर दिया गया था।

उनकी याचिका के अनुसार, ट्रिब्यूनल से नोटिस मिलने के बाद, वह उसके सामने पेश हुईं और निर्देशानुसार एक रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए। यह मानते हुए कि उन्होंने प्रक्रिया का पालन कर लिया है, वह वहां से चली गईं। बाद में उन्हें पता चला कि ट्रिब्यूनल ने एकतरफा कार्यवाही की थी और उन्हें विदेशी घोषित कर दिया था।

गुवाहाटी हाई कोर्ट में उनकी चुनौती असफल रही। हाई कोर्ट ने कहा कि एक बार नोटिस मिलने के बाद, वह कार्यवाही में ठीक से भाग न लेने के परिणामों से बच नहीं सकती थीं। कोर्ट ने कहा कि मामले का बचाव करने की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी और निष्कर्ष निकाला कि केवल इसलिए न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता क्योंकि वह लापरवाह थीं। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका न्याय तक पहुंच से जुड़ी व्यापक चिंताओं को उठाती है, खासकर उन अनपढ़ लोगों के लिए जो कानूनी प्रक्रियाओं या प्रक्रियात्मक चूक के नतीजों को पूरी तरह नहीं समझ पाते हैं। AoR फुज़ैल अहमद अय्यूबी ने इस मामले के लिए SLP (विशेष अनुमति याचिका) दायर की है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश यहां देखा जा सकता है:

बसीराम नेसा: दस्तावेजी सबूतों पर ध्यान न देने का आरोप

बसीराम नेसा की याचिका इस आरोप पर आधारित है कि अहम दस्तावेजी सबूतों को नजरअंदाज किया गया। LiveLaw के अनुसार, उनका दावा है कि उन्होंने 1965 और 1989 की वोटर लिस्ट (मतदाता सूची) पेश की थी, जिनमें क्रमशः उनके दादा और पिता के नाम शामिल थे। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी उन सर्टिफिकेट्स का भी सहारा लिया जिनमें यह प्रमाणित किया गया था कि वह जाकिर हुसैन की बेटी हैं और बाद में उन्होंने उस्मान गनी से शादी की थी।

उनकी याचिका के अनुसार, ट्रिब्यूनल ने फिर भी यह निष्कर्ष निकाला कि वह अपने माता-पिता से संबंध साबित करने में विफल रहीं और इसलिए नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाईं। इस मामले का एक लंबा प्रक्रियात्मक इतिहास रहा है। बसीराम पहले सुप्रीम कोर्ट गई थीं, जिसने जनवरी 2020 में उन्हें गुवाहाटी हाई कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर करने की अनुमति दी थी। हालांकि, उन कार्यवाही से भी कोई राहत नहीं मिली, जिसके कारण उन्हें एक बार फिर शीर्ष अदालत का रुख करना पड़ा।

उनका मामला दस्तावेजी रिकॉर्ड की न्यायिक जांच और हिरासत व निर्वासन के जोखिम का सामना कर रहे लोगों द्वारा पेश किए गए सबूतों पर ट्रिब्यूनल द्वारा स्पष्ट रूप से विचार किए जाने की सीमा से जुड़ी चिंताओं को उजागर करता है। AoR फुज़ैल अहमद अय्यूबी ने इस मामले के लिए SLP दायर की है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश यहां देखा जा सकता है:

अक्लिमा खातून: NRC और चुनावी रिकॉर्ड के बावजूद नागरिकता के दावे पर सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने अक्लिमा खातून के मामले में भी नोटिस जारी किया और यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। अक्लिमा को इस आरोप पर विदेशी घोषित किया गया था कि वह 25 मार्च, 1971 की कानूनी कट-ऑफ तारीख के बाद भारत में आई थीं। LiveLaw की रिपोर्ट के अनुसार, बाद में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने इस निष्कर्ष को बरकरार रखा था।

उनकी याचिका में कहा गया है कि उन्होंने अपने माता-पिता से संबंधित NRC 1951 के रिकॉर्ड, 1966, 1970, 1985, 2006 और 2016 की वोटर लिस्ट, और अपने वोटर पहचान पत्र का सहारा लिया, जो बोंगाईगांव जिले के बालारचर गांव में उनके लगातार रहने का सबूत देते हैं।

इन दस्तावेजों के बावजूद, ट्रिब्यूनल ने कथित तौर पर उसके दादा-दादी के नामों में अंतर के आधार पर उसके दावे को खारिज कर दिया। इस मामले में वकील उज्जैनी चटर्जी पेश हुईं।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश यहां देखा जा सकता है:

नागरिकता तय करने में बहुत ज्यादा तकनीकी बारीकियों पर सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी

ये मामले इसलिए और भी अहम हो जाते हैं क्योंकि ये उन चिंताओं को दोहराते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद पहले असम में नागरिकता के दावों की जांच के तरीके के बारे में जताई थीं। कोर्ट के सामने कई याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनके दावों को इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि उनके नाम की स्पेलिंग में अंतर था, परिवार की जानकारी में विसंगतियां थीं, उम्र में अंतर था, या पुराने रिकॉर्ड में दूसरी कमियां थीं, जबकि उन्होंने अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए विरासत से जुड़े दस्तावेज़ और वोटर लिस्ट के रिकॉर्ड पेश किए थे।

इस संबंध में, सिराजुल हक बनाम असम राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला खास अहमियत रखता है। उस मामले में, कोर्ट ने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें पूर्वजों के नामों की स्पेलिंग में अंतर को याचिकाकर्ता की नागरिकता के दावे के लिए घातक माना गया था। कोर्ट ने माना कि अलग-अलग दशकों में, अलग-अलग अधिकारियों द्वारा और अक्सर अलग-अलग भाषाओं में तैयार किए गए दस्तावेजी रिकॉर्ड में स्पेलिंग, ट्रांसलिट्रेशन और क्लर्क द्वारा दर्ज करने में अंतर होना स्वाभाविक है।

फैसले में उस सच्चाई को माना गया जो लंबे समय से असम में नागरिकता से जुड़े मुकदमों की विशेषता रही है: वोटर लिस्ट, जमीन के रिकॉर्ड, NRC दस्तावेजों और गांव के सर्टिफिकेट में दिखने वाले नामों की स्पेलिंग अक्सर असमिया, बंगाली और अंग्रेज़ी के बीच अनुवाद के दौरान बदल जाती है। कोर्ट ने संकेत दिया कि ऐसे अंतर को अपने-आप विदेशी मूल का सबूत या नागरिकता के भरोसेमंद दावे को खारिज करने का आधार नहीं माना जा सकता।

जब दस्तावेजों में कमियां बाहर करने का आधार बन जाती हैं

मौजूदा याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोप ठीक वैसे ही लगते हैं जैसे सिराजुल हक मामले में बताई गई चिंताएं थीं। उदाहरण के लिए, सरभानु बेगम के नागरिकता के दावे को कथित तौर पर इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि उनका नाम अलग-अलग रिकॉर्ड में “सरभानु”, “सोरभानु” और “सहरभानु” के रूप में दिखाई दिया, साथ ही उनके पति के नाम में भी अंतर था। सालेहा खातून का दावा कथित तौर पर परिवार की जानकारी और उम्र में विसंगतियों के कारण खारिज हो गया, जबकि अक्लिमा खातून का मामला मुख्य रूप से उनके दादा-दादी के नामों में अंतर पर टिका था।

कुल मिलाकर, ये मामले सवाल उठाते हैं कि क्या ट्रिब्यूनल क्लर्क की गलतियों या विसंगतियों को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं और सबूतों के व्यापक रिकॉर्ड को नजरअंदाज कर रहे हैं। नागरिकता से जुड़ी कार्यवाही में अक्सर ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े बैकग्राउंड के लोग शामिल होते हैं, जिनके रिकॉर्ड कई दशकों पुराने होते हैं और जिन्हें कई अलग-अलग अधिकारियों ने तैयार किया होता है। ऐसे हालात में, छोटी-मोटी कमियां या अंतर होना स्वाभाविक है; ज़रूरी नहीं कि ये धोखाधड़ी या विदेशी मूल के होने का संकेत हों।

सबूतों के मानकों का सवाल

इसलिए, सुप्रीम कोर्ट का दखल सिर्फ याचिकाकर्ताओं के मामलों के तथ्यों तक ही सीमित नहीं है। इसके मूल में एक व्यापक कानूनी सवाल है: असम में नागरिकता के दावों की जांच के लिए क्या मानक होने चाहिए? क्या ट्रिब्यूनल को सिर्फ अलग-अलग विसंगतियों पर ध्यान देना चाहिए, या उन्हें दस्तावेजी सबूतों का समग्र रूप से आकलन करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि क्या कुल मिलाकर रिकॉर्ड वंश और निवास की पुष्टि करते हैं?

सिराजुल हक मामले में दिए गए तर्क से पता चलता है कि नागरिकता तय करने की प्रक्रिया को दशकों पुराने रिकॉर्ड में नामों और स्पेलिंग की केवल यांत्रिक तुलना तक सीमित नहीं किया जा सकता। इसके बजाय, ट्रिब्यूनल को यह जांचना चाहिए कि क्या विसंगतियां इतनी महत्वपूर्ण हैं कि वे दावे के मूल आधार को ही कमजोर कर दें। जहां कई दस्तावेज लगातार एक ही पारिवारिक वंश और निवास स्थान की ओर इशारा करते हैं, वहां छोटी-मोटी भिन्नताएं किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकतीं।

इस पृष्ठभूमि में, याचिकाओं का यह समूह सुप्रीम कोर्ट को ‘फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल’ की कार्यवाही से जुड़े सबूतों के सिद्धांतों को और स्पष्ट करने का मौका दे सकता है। डिपोर्टेशन (देश-निकाले) पर रोक लगाने का कोर्ट का अंतरिम फैसला यह दिखाता है कि कोर्ट ने माना है कि उठाए गए मुद्दों की बारीकी से जांच जरूरी है, ताकि हिरासत और डिपोर्टेशन जैसे अपरिवर्तनीय परिणाम होने से पहले मामले को ठीक से समझा जा सके।

असम नागरिकता मामलों में दस्तावेजी सबूतों से जुड़े बदलते कानूनी सिद्धांतों पर विस्तृत रिपोर्ट यहां पढ़ी जा सकती है।

Related:

CJP Assam: A journey without parallel, evolving & expanding rights jurisprudence

“Premier agency?” SC slams Assam Police for “appalling” two-year UAPA detention without chargesheet

Assam’s New SOP Hands Citizenship Decisions to Bureaucrats: Executive overreach or legal necessity?

Powered by Nyaya 247 News