सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 61 वर्ष तक बढ़ाने का आदेश दिया

जिला न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 61 वर्ष तक बढ़ाने पर विचार करें: राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से सुप्रीम कोर्ट

डेबी जैन

22 जुलाई 2026 शाम 5:30 बजे IST

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से निर्णय लेने के लिए कहा गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को संबंधित उच्च न्यायालयों से परामर्श के बाद जिला न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 61 वर्ष तक बढ़ाने पर विचार करने का निर्देश दिया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ मामले पर विचार कर रही थी, जहां एक मुद्दे पर विचार किया जा रहा था कि क्या किसी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश या उच्च न्यायालय द्वारा दिखाए गए किसी भी प्रतिरोध के बावजूद जिला न्यायपालिका के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु को अखिल भारतीय स्तर पर 62 वर्ष तक बढ़ाया जाना चाहिए।

न्यायालय ने संकेत दिया कि वह इस मुद्दे पर जल्द से जल्द फैसला करेगा कि क्या सेवानिवृत्ति की आयु को अखिल भारतीय स्तर पर एक समान करने की आवश्यकता है। लेकिन इस बीच, इसके पहले के अंतरिम आदेश (कुछ राज्यों में जिला न्यायाधीशों को 61 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहने की अनुमति) को संशोधित कर यह कहा गया है कि जो जिला न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने वाले हैं, वे 61 वर्ष की आयु तक काम करना जारी रख सकते हैं, बशर्ते कि जिस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में वे काम कर रहे हैं और संबंधित उच्च न्यायालय सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि पर सहमत हों।

"इस बीच, सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को इस मुद्दे पर उच्च न्यायालयों के परामर्श से निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है और यदि वे सहमत होते हैं, तो ऐसे राज्यों में जिला न्यायपालिका के सदस्यों को इन याचिकाओं के अंतिम परिणाम के अधीन, 61 वर्ष तक पद पर बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। बिना शर्त निरंतरता प्रदान करने वाले पहले के अंतरिम आदेश को संशोधित किया गया है। अधिकारियों को 60 वर्ष से अधिक पद पर बने रहने की अनुमति केवल तभी दी जाती है, जब राज्य/केंद्रशासित प्रदेश और उच्च न्यायालय सहमत हों। यदि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश और एचसी बढ़ाने का निर्णय लेते हैं सेवानिवृत्ति की आयु, ऐसी वृद्धि 01.04.2026 से प्रभावी होगी", न्यायालय ने कहा।

न्यायालय द्वारा जिला न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष करने की याचिका को इस आधार पर पहले खारिज कर दिए जाने के संबंध में कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं और कुछ प्रकार का पदानुक्रम होना चाहिए, सीजेआई कांत ने टिप्पणी की, "यदि जिला न्यायाधीश को भी 62 वर्ष की आवश्यकता है, तो मुद्दा क्या है?"

गौरतलब है कि पहले की दलीलों को खारिज करते हुए कोर्ट ने जिला न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु (62 वर्ष) बढ़ाने की शेट्टी आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।

इसमें आगे दर्ज किया गया कि जब मामला फिर से 3-न्यायाधीशों की पीठ के सामने आया, तो न्यायालय ने कोई भी राय देने से इनकार कर दिया क्योंकि दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा कोई सिफारिश नहीं की गई थी।

इसके बाद, कुछ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में, सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 62 कर दी गई। विशेष रूप से मध्य प्रदेश सरकार, अपने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष तक बढ़ाने पर सहमत हुई, लेकिन उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के 2022 के आदेश के मद्देनजर सहमति देने से इनकार कर दिया।

इसके बाद, मध्य प्रदेश के न्यायाधीशों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस मुद्दे को उठाया गया, जिसकी परिणति मई 2025 के आदेश में हुई, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि सेवानिवृत्ति की आयु 61 वर्ष तक बढ़ाने में कोई बाधा नहीं है। आज मप्र उच्च न्यायालय के वकील ने अदालत के समक्ष एक सीलबंद कवर रिपोर्ट रखी, जिसमें उल्लेख किया गया कि इसकी पूर्ण अदालत ने जिला न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 62 करने का संकल्प लिया है।

जबकि तेलंगाना में भी इसी तरह अपने जिला न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की बात कही गई थी, पंजाब और हरियाणा जैसे कुछ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने वृद्धि का विरोध किया था। उन्होंने दावा किया कि उनके अधिकार क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 या उससे कम है।

अंततः, यह विचार करते हुए कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द निर्धारित करने की आवश्यकता है, पीठ ने 2 सप्ताह के भीतर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और उच्च न्यायालयों के हलफनामे मांगे। इसे एमिकस (वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ भटनागर) को प्रदान किया जाना चाहिए, जो उन्हें एकत्र करेगा और अदालत में पेश करेगा।

न्यायालय ने कहा कि जहां राज्य/केंद्रशासित प्रदेश और उच्च न्यायालय सेवानिवृत्ति की आयु 61/62 तक बढ़ाने के पक्ष में हैं, वहां व्यापक हलफनामा दायर करने की आवश्यकता नहीं है। अन्य लोग निर्दिष्ट समय के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर सकते हैं।

केस का शीर्षक: अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य। बनाम भारत संघ और अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 1022/1989

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