होम›वकील›जंगल में आग जैसे मामलों की निगरानी पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, हाई कोर्ट को कठिनाईयों को ध्यान में रखकर नया आदेश जारी करने को कहा
वकील

जंगल में आग जैसे मामलों की निगरानी पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, हाई कोर्ट को कठिनाईयों को ध्यान में रखकर नया आदेश जारी करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए मामला हाईकोर्ट को भेजा है। अदालत ने हाईकोर्ट को बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से विचार करें और आवश्यकतानुसार संशोधित दिशा-निर्देश जारी करने के लिए कहा है।

23 जुलाई 2026 को 02:15 pm बजे
जंगल में आग जैसे मामलों की निगरानी पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, हाई कोर्ट को कठिनाईयों को ध्यान में रखकर नया आदेश जारी करने को कहा

सौजन्य से:- नवभारत टाइम्स

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि दिसंबर 2016 में हाई कोर्ट की ओर से जारी निर्देशों पर मार्च 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब लगभग एक दशक बीत चुका है। इस दौरान जमीनी परिस्थितियों में काफी बदलाव आया है। ऐसे में पुराने निर्देशों की वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार समीक्षा किए जाने की जरूरत है।सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जंगल की आग की समस्या पर निरंतर निगरानी आवश्यक है, जिसे उत्तराखंड हाईकोर्ट अधिक प्रभावी ढंग से कर सकता है क्योंकि उसे स्थानीय परिस्थितियों, भौगोलिक संरचना और क्षेत्रीय चुनौतियों की बेहतर जानकारी है।

सरकार ने दायर की थी अपील

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश उत्तराखंड सरकार की ओर से हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील और वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव दत्ता की ओर से दायर आवेदन पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया। राजीव दत्ता ने उत्तराखंड में लगातार सामने आ रही वनाग्नि की घटनाओं को लेकर अदालत का ध्यान आकर्षित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का 2016 का आदेश रद्द करते हुए कहा कि मामला फिर से हाई कोर्ट को भेजा जाता है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से विचार करे। आवश्यकता अनुसार संशोधित दिशा-निर्देश जारी करे। अदालत ने यह भी अनुरोध किया कि हाई कोर्ट उचित अवधि तक इस मामले की निगरानी करता रहे।

सरकार ने कहा, कम हुई वनाग्नि

उत्तराखंड सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील जतिंदर कुमार सेठी ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में वनाग्नि की घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं। हाई कोर्ट के कुछ निर्देशों का पालन भी किया जा चुका है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में एक मजबूत और स्थायी तंत्र विकसित किया जाना चाहिए, ताकि जंगलों में लगने वाली आग पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि वनाग्नि कई कारणों से लगती है। कभी यह प्राकृतिक कारणों से होती है, तो कई बार मानवीय लापरवाही या वन माफियाओं की गतिविधियों के कारण भी आग फैलती है।

न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: आरोपी को जेल में रखने के बाद मुकदमा खींचने की छूट नहीं
वकील

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: आरोपी को जेल में रखने के बाद मुकदमा खींचने की छूट नहीं

शहरी विकास कानून के लिए प्रस्तावों का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू
वकील

शहरी विकास कानून के लिए प्रस्तावों का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू

अमेरिकी अदालत के फैसले से ट्रंप प्रशासन को बड़ी राहत, सीमा पर दीवार का निर्माण जारी
वकील

अमेरिकी अदालत के फैसले से ट्रंप प्रशासन को बड़ी राहत, सीमा पर दीवार का निर्माण जारी

70 की आयु में भी हासिल की स्नातकोत्तर की उपाधि, ज्योतिरादित्य स्कारिया की कहानी
वकील

70 की आयु में भी हासिल की स्नातकोत्तर की उपाधि, ज्योतिरादित्य स्कारिया की कहानी

अस्थाई लोक अदालत से मिलेगी सुविधाएं, लेकिन क्या?
वकील

अस्थाई लोक अदालत से मिलेगी सुविधाएं, लेकिन क्या?

कार्नाटक उच्च न्यायालय ने लोकायुक्त पुलिस को बेहद महत्वपूर्ण संकेत दिया
वकील

कार्नाटक उच्च न्यायालय ने लोकायुक्त पुलिस को बेहद महत्वपूर्ण संकेत दिया

राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी: नागौर में तीन समझौतों पर सियासत
वकील

राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी: नागौर में तीन समझौतों पर सियासत

लोकसभा जांच समिति ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को दोषी ठहराया, कहा- घर में भारी नकदी बंडलों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था
वकील

लोकसभा जांच समिति ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को दोषी ठहराया, कहा- घर में भारी नकदी बंडलों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था

ताज़ा ख़बरें