अररिया में विशेष लोक अदालत शिविर में सात मामलों का हुआ समाधान
अररिया के व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित विशेष लोक अदालत शिविर में सात मामलों का सुलह समझौते के तहत निपटारा किया गया। जिला जज गुंजन पाण्डेय और अन्य न्यायाधीशों द्वारा 166 वादों को विशेष पटल पर रखा गया था। अररिया में एनआई एक्ट से जुड़े मामलों का निपटारा किया गया।

सौजन्य से:- Hindustan
अररिया : विशेष लोक अदालत शिविर में सात मामलों का हुआ निपटारा
शुक्रवार को अररिया के व्यवहार न्यायालय परिसर में एनआई एक्ट से जुड़ी विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस शिविर में कुल 07 मामलों का सुलह समझौते के तहत निपटारा किया गया। जिला जज गुंजन पाण्डेय और अन्य न्यायाधीशों द्वारा 166 वादों को विशेष पटल पर रखा गया था।
अररिया से विनोद प्रसाद की रिपोर्ट शनिवार को व्यवहार न्यायालय अररिया परिसर में एनआई एक्ट से सम्बंधित विशेष लोक अदालत शिविर का आयोजन किया गया। इसमें पक्षकारों की मौजूदगी में सुलह समझौता के तहत कुल 07 मामलों का निपटारा किया गया। इसमें सभी न्यायलयों से चिन्हित 166 वादों को विशेष लोक अदालत के पटल पर रखा गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर का मॉनिटरिंग जिला जज गुंजन पाण्डेय संग एडीजे 02 संजीत कुमार सिंह, एडीजे 04 विनीत कुमार सिंह, एडीजे 06 सह पॉक्सो जज अमरेन्द्र श्रीवास्तव सहित डीएलएसए सेक्रेटरी रोहित श्रीवास्तव कर रहे थे। जिला जज गुंजन पाण्डेय के हवाले से डीएलएसए सेक्रेटरी रोहित श्रीवास्तव ने बताया कि पीठ संख्या-01 में पीठासीन पदाधिकारी एसडीजेएम पार्थ व सदस्य के रूप में मो. परवेज आलम अधिवक्ता ने वादों के निपटारा में पक्षकारों की मौजूदगी में सहयोग प्रदान किया।
सहायक कर्मी के रूप में कोर्ट से अनिष कुमार बैंच क्लर्क दिखे। डीएलएसए सेक्रेटरी रोहित श्रीवास्तव ने बताया कि सीजेएम अमरेन्द्र प्रसाद कोर्ट से कुल 60 रेकॉर्ड, एसीजेएम 01 जूली कुमारी कोर्ट से 09 रेकॉर्ड, एसडीजेएम पार्थ कोर्ट से 03 रिकॉर्ड, जेएम संतोष कुमार कोर्ट से 21 रेकॉर्ड, जेएम विक्की कुमार कोर्ट से 13 रिकॉर्ड, जेएम गुलाम रसूल कोर्ट से 17 रिकॉर्ड, जेएम मासूम खानम कोर्ट से 15 रिकॉर्ड, जेएम नेहा कुमारी कोर्ट से 08 रिकॉर्ड, जेएम कल्पना भारती कोर्ट से 11 रिकॉर्ड व जेएम शिवम प्रताप सिंह कोर्ट से 5 रिकॉर्ड चिह्नित कर लाया गया था।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
फोर्ड इंडिया को कर का भुगतान करना होगा, मद्रास उच्च न्यायालय ने बिक्री कर की मांग को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: एसआईआर से बाहर होने पर नागरिकता नहीं जाएगी

सुप्रीम कोर्ट ने असम को विदेशी घोषणा आदेशों के खिलाफ याचिकाओं पर जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया

सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को दो सप्ताह का समय दिया विदेशी घोषणा आदेशों के खिलाफ याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए

सीजेआई सूर्यकांत ने चंडीगढ़ में मल्टीलेवल पार्किंग का उद्घाटन किया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनाव आयोग संदिग्ध नागरिकता वालों को मतदाता सूची से हटा सकता है

अररिया में आज विशेष लोक अदालत का आयोजन

सुप्रीम कोर्ट ने इंटरसेक्स व्यक्तियों के अधिकारों के लिए विशेष संरक्षण की मांग करने वाली जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है
ताज़ा ख़बरें
- सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में स्थानांतरित, अदालत ने उनकी नियमित चिकित्सा निगरानी के निर्देश दिए
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा: नगर पंचायतों के मनोनीत सदस्य विधान परिषद चुनाव में मतदान नहीं कर सकते
- भारतीय बार काउंसिल ने कानूनी प्रशिक्षुओं पर कोड लागू किया, सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिबंध लगाया
- इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी: 'तारीख पर तारीख' नहीं हो सकता न्यायपालिका का आधार
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: चुनाव आयोग हटा सकता है मतदाताओं को लेकिन नागरिकता तय नहीं कर सकता
- जौनपुर में बिजली विभाग की अनियमितता के मामले में अदालत ने नोटिस जारी किया
- केरल वक्फ बोर्ड निति निर्णयों पर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया
- अमृतसर लोक अदालत में 14 साल पुराना विवाद समाप्त, 51 लाख के समझौते

