मनोज झा ने सुप्रीम कोर्ट में NEET प्रदर्शनकारियों पर बिहार पुलिस की गोलीबारी की जांच का जवाब
राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सुप्रीम कोर्ट से NEET प्रदर्शनकारियों पर बिहार पुलिस की कथित गोलीबारी की जांच का जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर की मांग की है।

सौजन्य से:- Live Law
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राज्यसभा सांसद मनोज झा ने NEET प्रदर्शनकारियों पर बिहार पुलिस की गोलीबारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर की मांग की
डेबी जैन
27 जुलाई 2026 11:24 पूर्वाह्न IST
राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर नीट पेपर लीक के खिलाफ 20 जुलाई से विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ अत्यधिक पुलिस बल के कथित इस्तेमाल पर एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एओआर उज्जवल सिंह के माध्यम से दायर मामले का उल्लेख आज सीजेआई सूर्यकांत, न्यायमूर्ति... की पीठ के समक्ष अधिवक्ता फौजिया शकील ने किया।
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