उच्चतम न्यायालय के लंबित प्रकरणों का आपसी सहमति से समाधान होगा

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लोक अदालत से उच्चतम न्यायालय के लंबित प्रकरणों का होगा समाधान

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सिटी रिपोर्टर | दुर्ग

उच्चतम न्यायालय, भारत द्वारा न्याय को जनसामान्य तक सुलभ, सरल और सहभागी स्वरूप में उपलब्ध कराने अभिनव पहल किया गया है। इसके तहत "समाधान समारोह, 2026" के अंतर्गत समापन चरण में 21, 22 और 23 अगस्त को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

इस विशेष लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य उच्चतम न्यायालय में लंबित प्रकरणों का आपसी सहमति, संवाद और सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्वरित एवं प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करना है, ताकि पक्षकारों को सहज, मानवीय व सुलभ न्याय प्राप्त हो सके।

इस संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। जिन पक्षकारों को इस संबंध में नोटिस प्राप्त हुआ है, वे निर्धारित तिथि की प्रतीक्षा किए बिना पूर्व में ही मध्यस्थता केन्द्र, दुर्ग में संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पक्षकार दूरभाष, ई-मेल अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क स्थापित कर अपने प्रकरणों के सौहार्दपूर्ण निराकरण के लिए आवश्यक जानकारी एवं सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। विशेष लोक अदालत में पक्षकार अपनी सुविधा के अनुसार प्रत्यक्ष अथवा वर्चुअल माध्यम से सम्मिलित होकर विवादों के समाधान की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। इच्छुक पक्षकार और अधिवक्ता निर्धारित Google Form के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन के लिए लिंक उच्चतम न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट www.sci.gov.in पर उपलब्ध है। गूगल फार्म भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। इसके अलावा पक्षकार अन्य सहायता और जानकारी के लिए वन स्टॉप सेंटर समाधान समारोह (स्पेशल लोक अदालत) के संपर्क नंबर 011-23112428 और 011-23112528 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

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