सुप्रीम कोर्ट ने छात्र प्रदर्शनों में पुलिस कार्रवाई पर जताई चिंता, निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर
सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई घटनाओं की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है, कोर्ट ने कहा कि विरोध प्रदर्शनों में हिंसा पर कार्रवाई होनी चाहिए और कानून को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

सौजन्य से:- जागरण
'कानून को अपने हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई जरूरी', CJP प्रदर्शन में लाठीचार्ज पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच पर जोर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने लोकतंत्र में विरोध प्रदर ...और पढ़ें
मुख्य बातें
- छात्र प्रदर्शनों में हुई घटनाओं की निष्पक्ष जांच हो।
- विरोध-प्रदर्शनों पर पुलिस प्रतिक्रिया के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल बने।
- कानून हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देश भर में छात्रों के विरोध-प्रदर्शनों के दौरान हुई घटनाओं की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्य कांत ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध-प्रदर्शन एक स्वाभाविक हिस्सा हैं और देश भर में सार्वजनिक प्रदर्शनों और विरोध-प्रदर्शनों पर पुलिस की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए एक स्पष्ट प्रोटोकॉल की आवश्यकता है।
'कानून को अपने हाथों में लेने वालों पर होनी चाहिए कार्रवाई'
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि छात्र प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की ज्यादतियों के आरोपों की स्वतंत्र जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा पर कहा कि जिन लोगों ने भी ज्यादती की या कानून अपने हाथ में लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
'आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच जरूरी'
अदालत ने कहा कि नीट परीक्षा का विरोध कर रहे छात्रों पर पुलिस की ज्यादतियों से जुड़े सभी आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच जरूरी है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर तय नियमों का उल्लंघन होता है तो कानून को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध-प्रदर्शन तो होते ही हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब विरोध-प्रदर्शन और पुलिस की कार्रवाई के लिए एक समान नियम लागू हो जाएंगे तो जिस किसी ने भी ज्यादती की है, कानून को अपने हाथ में लिया है या अत्याचार किया है उसे कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए।
खबरें और भी
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कोर्ट पुलिस हिंसा के आरोपों की जांच कर रही है, जिसमें गंभीर चोट, महिलाओं, वकीलों और मीडियाकर्मियों पर हमले के दावे शामिल हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि इन आरोपों से प्रथम दृष्टया अपराध होने का मामला बनता है।
घटनाओं की जांच के लिए बनेगी कमेटी?
खास बात यह है कि कोर्ट ने संकेत दिया है कि वह एक हाई-पावर्ड कमिटी बनाने का आदेश देगा जो दिल्ली और दूसरे राज्यों में हुई हिंसा की घटनाओं की जांच करेगी। हालांकि, कोर्ट ने यह भी माना कि पुलिस यह तर्क दे सकती है कि कभी-कभी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों में भी उपद्रवी तत्व घुस आते हैं, जिससे हिंसा हो सकती है।
इस बात पर ज़ोर देते हुए कि हर संबंधित पक्ष को कोर्ट की मदद करनी चाहिए सीजेआई ने कहा कि विरोध प्रदर्शनों और भीड़ को नियंत्रित करने के उपायों के लिए प्रस्तावित अखिल भारतीय प्रोटोकॉल में कुछ मामूली बदलावों की जरूरत होगी, क्योंकि चीजें अब पारंपरिक तरीके से नहीं हो रही हैं और इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है।
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर
ताज़ा ख़बरें
- बीसीआई द्वारा छात्रों के खिलाफ हस्तक्षेप पर सीजेआई की आलोचना
- पूर्व पुलिस वालों को मुसीबत, अब खाकी की कीमत चुकानी होगी
- सुप्रीम कोर्ट ने कुकी मैतेई समूहों से कहा, शांति बहाल करने के लिए सोचें
- नैनीताल में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कॉमेडियन समय रैना और अन्य के खिलाफ मामला बंद
- सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के नफरत फैलाने वाले भाषण का मामला खारिज किया
- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जमीन घोटाला केस रद्द, राजनीतिक लड़ाइयां अदालत में नहीं लड़ी जानी चाहिए: SC
- समय रैना को मुक्ति: सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगों का मजाक उड़ाने के वीडियो पर एफआईआर रद्द की

