सीजेपी आंदोलन पर विदेशी फंडिंग का आरोप, दिल्ली हाईकोर्ट ने जांच के लिए मामला सुनवाई के लिए तैयार किया

CJP आंदोलन में विदेशी फंडिंग है, NIA से जांच कराई जाए; अदालत PIL पर विचार करने को राजी

सीजेपी आंदोलन पर विदेशी फंडिंग का आरोप लगाते हुए एक जनहित याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में डाली गई है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय की बेंच मामले में सुनवाई करेगी।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का प्रदर्शन जारी है। इस बीच सीजेपी के आंदोलन पर विदेशी फंडिंग के आरोप लगे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट जनहित याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गई है। अदालत मामले की सुनवाई शुक्रवार को करेगी। याचिका में 20 जुलाई को हुए संसद मार्च और सीजेपी प्रदर्शन की एनआईए जांच कराने की मांग की गई है।

दिल्ली हाईकोर्ट 20 जुलाई को सीजेपी के प्रदर्शन और संसद मार्च की एनआईए जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गई है। याचिका में दावा किया गया है कि यह प्रदर्शन एक सुनियोजित साजिश थी, जिसमें विदेशी फंडिंग से जुड़े लोगों की भूमिका थी। आरोप भी लगाया कि इस प्रदर्शन के कारण शहरवासियों को बंधक जैसी स्थिति में डाल दिया गया।

याचिका में क्या कहा गया है

मामले में याचिका सतीश कुमार अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता बरुण सिन्हा ने डाली है। केस की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की डबल बेंच करेगी। याचिका में कहा गया है कि कथित छात्र आंदोलन ने पूरी दिल्ली को बंधक बना दिया है।

पीएम मोदी ने 5 बड़े ऐलान भी किए

इस बीच पेपर लीक मुद्दे पर दिल्ली में लगातार बढ़ रहे बवाल के बीच पीएम मोदी ने 5 बड़े ऐलान किए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा उनके भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यह भी कहा कि प्रश्नपत्र लीक के मामलों में शामिल लोगों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए सरकार ने त्वरित अदालतें स्थापित करने का फैसला किया है।

मोदी ने X पर एक पोस्ट में कहा, ''हमारे युवाओं के कल्याण और भविष्य से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।'' उन्होंने प्रश्नपत्र लीक के मुद्दे पर संबंधित प्राधिकारियों और अधिकारियों को सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन बंद

दूसरी तरफ लगातार दूसरे दिन दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय, मंडी हाउस, आईटीओ और खान मार्केट समेत दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन अगले आदेश तक बंद करने के आदेश दिए हैं। जंतर-मंतर पर सीजेपी के जारी प्रदर्शन में भीड़ बढ़ने के बीच यह कदम उठाया गया है। हालांकि, राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों के लिए लाइन बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

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