होम›वकील›MP में सरकारी पदोन्नति में विवाद: सुप्रीम कोर्ट की याचिका के कारण हाई कोर्ट ने सुनवाई टाली
वकील

MP में सरकारी पदोन्नति में विवाद: सुप्रीम कोर्ट की याचिका के कारण हाई कोर्ट ने सुनवाई टाली

मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण को लेकर विवाद गहरा गया। हाई कोर्ट ने सुनवाई 18 अगस्त तक टाली जिससे अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट की एसएलपी पर टिक गया है।

3 अगस्त 2026 को 11:15 pm बजे
MP में सरकारी पदोन्नति में विवाद: सुप्रीम कोर्ट की याचिका के कारण हाई कोर्ट ने सुनवाई टाली

सौजन्य से:- जागरण

MP में सरकारी कर्मचारियों पदोन्नति में आरक्षण पर फिर फंसा पेंच, सुप्रीम कोर्ट की एसएलपी पर टिकी हाई कोर्ट की सुनवाई

मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण का विवाद सुप्रीम कोर्ट की लंबित याचिका के कारण गहरा गया है। हाईकोर्ट ने सुनवाई 18 अगस्त तक ट ...और पढ़ें

मुख्य बातें

- हाईकोर्ट ने पदोन्नति आरक्षण सुनवाई 18 अगस्त तक टाली।

- सुप्रीम कोर्ट की एसएलपी पर टिका अंतिम फैसला।

- दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई का प्रयास करेंगे।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण का विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की लंबित याचिका के कारण गहरा गया है। सोमवार को हाई कोर्ट में करीब एक घंटे चली बहस के बाद सुनवाई 18 अगस्त तक टाल दी गई है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी पर स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही रिट अपील पर आगे सुनवाई करना उचित होगा। दोनों पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट में संयुक्त आवेदन देकर एसएलपी की जल्द सुनवाई कराने का प्रयास करेंगे।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि 2025 के नए प्रमोशन नियम लागू करने से पहले सुप्रीम कोर्ट में कोई अनुमति या आवेदन दिया गया था या नहीं। राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन ने बताया कि कई राज्यों से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि 2025 के नियमों की प्रस्तावना में एसएलपी 13954/2016 का उल्लेख है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 मई 2016 को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। ऐसे में अंतिम फैसला भविष्य की पदोन्नतियों पर भी असर डालेगा।

सामान्य वर्ग की दलील

सामान्य वर्ग की ओर से कहा गया कि कई विभागों में आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व पहले ही पूरा है, फिर भी पदोन्नति में आरक्षण दिया जा रहा है। मेरिट से चयनित आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति में दोबारा आरक्षित सूची में शामिल करने पर भी आपत्ति जताई गई। सुनवाई में एम. नागराज और जरनैल सिंह के फैसलों का भी उल्लेख हुआ। 18 अगस्त को दोनों पक्ष वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट में दायर किए जाने वाले आवेदन की प्रगति बताएंगे। इसके बाद हाई कोर्ट मामले की मेरिट पर सुनवाई की अगली तारीख तय करेगा।

यह भी पढ़ें- 27% OBC आरक्षण पर MP हाई कोर्ट में फिर गरमाई बहस, 50% की सीमा से लेकर EWS तक उठे बड़े सवाल

दोनों पक्षों ने पीठ पर जताया भरोसा

सुनवाई शुरू होने से पहले न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने बताया कि सीपी माथुर प्रकरण में वह पूर्व में याचिकाकर्ताओं की ओर से केंद्रीय व राज्य प्रशासनिक अधिकरण, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में पैरवी कर चुके हैं। इस पर राज्य सरकार और याचिकाकर्ताओं से राय ली गई। दोनों पक्षों ने कोई आपत्ति नहीं जताई और पीठ पर भरोसा व्यक्त किया।

न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: आरोपी को जेल में रखने के बाद मुकदमा खींचने की छूट नहीं
वकील

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: आरोपी को जेल में रखने के बाद मुकदमा खींचने की छूट नहीं

शहरी विकास कानून के लिए प्रस्तावों का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू
वकील

शहरी विकास कानून के लिए प्रस्तावों का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू

अमेरिकी अदालत के फैसले से ट्रंप प्रशासन को बड़ी राहत, सीमा पर दीवार का निर्माण जारी
वकील

अमेरिकी अदालत के फैसले से ट्रंप प्रशासन को बड़ी राहत, सीमा पर दीवार का निर्माण जारी

70 की आयु में भी हासिल की स्नातकोत्तर की उपाधि, ज्योतिरादित्य स्कारिया की कहानी
वकील

70 की आयु में भी हासिल की स्नातकोत्तर की उपाधि, ज्योतिरादित्य स्कारिया की कहानी

अस्थाई लोक अदालत से मिलेगी सुविधाएं, लेकिन क्या?
वकील

अस्थाई लोक अदालत से मिलेगी सुविधाएं, लेकिन क्या?

कार्नाटक उच्च न्यायालय ने लोकायुक्त पुलिस को बेहद महत्वपूर्ण संकेत दिया
वकील

कार्नाटक उच्च न्यायालय ने लोकायुक्त पुलिस को बेहद महत्वपूर्ण संकेत दिया

राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी: नागौर में तीन समझौतों पर सियासत
वकील

राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी: नागौर में तीन समझौतों पर सियासत

लोकसभा जांच समिति ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को दोषी ठहराया, कहा- घर में भारी नकदी बंडलों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था
वकील

लोकसभा जांच समिति ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को दोषी ठहराया, कहा- घर में भारी नकदी बंडलों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था

ताज़ा ख़बरें