धारा 66 आईटी एक्ट के तहत अपराध जमानती है, सुप्रीम कोर्ट ने HC के कदम को खारिज किया
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है कि धारा 66 आईटी एक्ट के तहत अपराध को जमानती अपराध माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्देशों को पलट दिया है।

सौजन्य से:- Live Law
2026 लाइवलॉ (एससी) 707 | महाराज सरन बनाम पंजाब राज्य और अन्य।
लाइवलॉ न्यूज़ नेटवर्क
22 जुलाई 2026 8:01 अपराह्न IST
अगली कहानी
- घर
- /
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले
- /
- 2026 लाइव लॉ (एससी) 707 | महाराज...
22 जुलाई 2026 8:01 अपराह्न IST
धारा 66 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत अपराध जमानती है: सुप्रीम कोर्ट ने एचसी के दृष्टिकोण को खारिज कर दिया...
के लिए विशेष रूप से उपलब्ध है
हमारे ग्राहक
आपका समर्थन हमें आपके लिए और अधिक सामग्री लाने में मदद करता है
एक किफायती सदस्यता योजना!!!
सभी भुगतान विकल्प उपलब्ध हैं
अगली कहानी
एक्स
हम विश्लेषण, विज्ञापन और अपनी साइट को बेहतर बनाने के लिए कुकीज़ का उपयोग करते हैं। आप हमारी साइट का उपयोग जारी रखकर कुकीज़ के हमारे उपयोग से सहमत हैं। अधिक जानने के लिए, हमारी कुकी नीति और कुकी सेटिंग्स देखें। ठीक है
एक्स
आईपी सदस्यता का पता लगाया गया है
असीमित निःशुल्क पहुंच के लिए कृपया स्वयं को पंजीकृत करें।
रजिस्टर पेज पर रीडायरेक्ट किया जा रहा है...
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सोनम के आगे क्या? हिरासत जारी रही तो सलाखों में बीतेंगे सोनम के त्योहार

परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधारों की जरूरत: हरीश साल्वे

फांसी वाला कानून बन सकता है, अगर विपक्ष संसद चलने देगा

वाहन का घटना से होना मुआवजे का आधार नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

हाई कोर्ट ने रद की आपराधिक शिकायत, कहा- न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं

हाईकोर्ट ने निजी धन विवाद में आपराधिक कानून के दुरुपयोग की निंदा की

कानूनी जागरूकता कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को सुरक्षा और अधिकारों की दी गई जानकारी

गंगा के किनारे अवैध निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बिहार सरकार को छह सप्ताह में हटाने का आदेश
ताज़ा ख़बरें
- सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने छात्रों के विरोध-प्रदर्शन का किया समर्थन
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमती जताई
- दिल्ली में छात्र आंदोलन: 'कॉकरोच' पार्टी के नाम से विरोध
- सुप्रीम कोर्ट का गुरुद्वारा रोजारियो समाधान पर फैसला, मातृत्व अवकाश की समयसीमा पर भी आदेश
- गुजरात में कथित हिरासत में मौत का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने FIR दर्ज करने और SIT जांच के आदेश दिए
- हावड़ा नगर निगम के कानून अधिकारी समेत दो की गिरफ्तारी
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: एसआईटी जांच का आदेश, तीन महीने में रिपोर्ट
- वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करने का स्वीकार किया

